प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई व्यक्तिगत रूपमा नचिने पनि उहाँसँग मेरो भेट ३६ वर्षअघि पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनको मोर्चामा भएको थियो । मैले त्यतिबेला युवा अनि चिकित्साशास्त्रको विद्यार्थी र नर्सिङ संघको महासचिवको हैसियतमा काठमाडौंमा आन्दोलनकारीको एउटा मोर्चाको नेतृत्व सम्हालिरहेको थिएँ ।

कार्कीले भने अग्रज पुस्ताकी अनुभवी व्यक्तिका रूपमा आन्दोलित पूर्वी नेपालमा कानुन व्यवसायीहरूलाई नेतृत्व दिइरहेकी थिइन् । अहिले जस्तो सञ्चार र सञ्जाल दुवै नभएको त्यतिबेला आन्दोलन समन्वय गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्थ्यो । दोस्रो पटक कार्कीसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएपछि भएको थियो ।

भट्टराईले बोलाएको सम्भवतः संविधान मस्यौदासम्बन्धी बैठकमा जम्काभेट भएको र सामान्य भलाकुसारीमै टुंगिएको सम्झना छ । त्यसयता हाम्रो भेट भएको छैन । यसबीचमा उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदै अहिलेको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा हाम्रो शासक बन्न पुगेकी छन् । यसर्थ शासक र शासितको सम्बन्धबाट हाम्रो दैनिक अप्रत्यक्ष भेट भने भइरहेको छ । सार्वजनिक महत्त्वका जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको बारेमा उनीहरूले गरेका काम र अभिव्यक्तिबाट नै जानकारी पाउने हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सीमित र आवधिक भूमिकाको सीमाले मात्र होइन, आलोचनात्मक चेत भएको एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा पनि हेर्छु । साथै राजनीतिक चेतसहितको लोकतान्त्रिक योद्धा तर कम लैंगिक संवेदनशील चेतना र सम्भवतः सोही अनुरूप व्यवहार पनि भएको नेपाली समाजको उपज भनेर पनि चिन्दै आएको छु ।

कार्कीको पेसागत कर्मका रूपमा एउटा जुझारु कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका भूमिकामा उनलाई पछ्याइरहेको हुन्थे । यद्यपि उनले न्यायालयको नेतृत्व गरेका बेलाका कतिपय निर्णयप्रति मेरो असहमति थिए । ती आजपर्यन्त असहमतिमै दर्ज छन् । सधैं त्यही रहने छन् । मैले उनलाई लैंगिक संवेदना कम भएको व्यक्ति भन्नुको पछाडि न्यायालयमा रहँदा उनले गरेका कतिपय निर्णयहरू हुन् । तर उनका जीवनका विभिन्न आयाममध्ये त्यतिबेला आन्दोलनको एउटा तप्काको नेतृत्व गर्ने ती कानुन व्यवसायी सुशीला कार्कीभन्दा अहिलेको कठिन परिवेशकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बढी महत्त्वपूर्ण ठान्छु ।

मेरो गुरु प्रसिद्ध समाजशास्त्री डायान रिचार्डसनले भनेझैं सार्वजनिक व्यक्तिको गुण–दोष उसको व्यक्तिगत सन्दर्भका आधारमा नभई उसले निर्वाह गरिरहेको सार्वजनिक भूमिका र उसको चेतनाका आधारमा गरिनुपर्छ । अनि ती सार्वजनिक भूमिकाहरू समाज सापेक्ष धरातलमा हेरिनुपर्छ । जसले निर्णयकर्ताको चेतनालाई सिञ्चित गरेको हुन्छ र नियतजन्य व्यवहार पनि निर्माण गरेको हुन्छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिले थिचेको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेर अस्तव्यस्त राज्य प्रशासनलाई अवतरण गराउने चुनौतीसँग कार्की जुधिरहेकी छन् । यसर्थ, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मैले आँसु र पीडा होइन, एउटा ऊर्जा र अपेक्षाको दृष्टिले पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने गर्छु ।

राज्यको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले नकारात्मक भाष्य निर्माण हुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्न कत्तिको सान्दर्भिक होला ? त्यो छुट्टै बहसको विषय बन्न पनि सक्ला । तर, उसले किन, कुन सन्दर्भमा र केबाट प्रभावित भएर त्यसो गरियो होला भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कार्की (सबैले राजीनामा मागेको भन्दै) किन भावुक भइन्, कतिपय सञ्चारमाध्यमका दृष्टिकोणमा उनका आँखा किन टिलपिलाए ? अथवा, आँसु देखाइन् ? यो प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण हो । किनकि, दसकौंदेखिको विकृत राजनीतिले दूषित ढलझैं बनाइएको नेपाली चरित्रको लोकतन्त्रलाई निकास दिन त्यति सजिलो छैन । यस कुराको पुष्टि उनका हैरानीका स्वर र दिग्दारीका क्षणले नै गरिरहेका छन् । अनि सामन्ती चरित्रको राज्य प्रणालीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने लामो अभियानको नेतृत्व गरेका दलहरू, जो राजनीतिक पितृसत्ताका नायक पनि हुन्, उनीहरूको पछिल्लो बेइमानीपूर्ण व्यवहारबाट झनै पुनर्पुष्टि भइरहेको छ । 

साढे तीन दशकको विकृत राजनीतिका क्रममा समाजका नसा–नसामा भ्रष्टाचाररूपी बेथिति ऐंजेरु जस्तै लपेटिएको छ । दलगत, गुटगत, दलालीकरण र पारिवारीकरणको सिन्डिकेट अनेक रूपमा झाँगिएको छ । राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा कुशासन मौलाएको छ । यी सबैलाई उखेल्ने जादुको छडीका रूपमा हेरिएको निर्वाचनको मूल कार्यभार लिएर ६ महिनाका लागि मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारीमा ल्याइएकी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग आजै र अहिल्यै औषधि खोजिनु राजकीय र संवैधानिक दुवै दृष्टिकोणबाट उनीमाथि अन्याय हुन जान्छ ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कार्की रोएकी होइनन्, बरु विकृतिजन्य चुनौतीका चाङमाथि टेकेर उनले सिंहदरबारको परिसरमा आफूलाई क्षणक्षणमा झम्टिरहने राजनीतिक र प्रशासनिक पितृसत्तालाई खबरदारी गरेकी हुन् । उनी भन्दै छिन्– यो चुनौतीको सामना गर्नैका लागि म यहाँ आएको हो, चुनौतीबाट भाग्दिनँ, दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आतुर छु । जनताबाट अनुमोदित उनीभन्दा अगाडिका शासकले जस्तो जनमतको खिल्ली उडाएकी छैनन् । राज्य संरचनालाई भित्रभित्रै खोक्रो पारेर बाहिर सत्ता र शक्तिको मजाक पनि गरेकी छैनन् ।

हामी के विषयमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने कार्की सरकारले गरेका कामहरूलाई अतिरञ्जित गरेर सबै ठीकठाक मात्र छ भन्नेचाहिँ होइन । रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको किनारा लगाउन सकिन्थ्यो भन्ने आम अपेक्षा छन् । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक कुशासनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा पनि छन् । तर ती काम किन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कार्की सरकारभन्दा पनि उनलाई असहयोग गरिरहेका राजनीतिक पार्टी र तिनका दलगत स्वार्थसहित प्रशासन, न्यायालय लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा कब्जा गरिरहेको पक्षको भूमिका बढी हो कि ?

अनि केही भूमिका त उनलाई विश्वास गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न राष्ट्रपतिले गरेको रणनीतिक निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने जेन–जीका केही समूहहरूको पनि हो कि ? जसले सडक र सिंहदरबारका चोक र चोटाबाट समेत राजीनामा माग्दै छन् । राजीनामा केका लागि र विकल्प के छ ? दशकौं संस्थागत भएको विकृति सम्बोधन गर्ने आधार बनाउन केही महिना समयको आवश्यकता पर्दैन ? कार्कीलाई त महिनौं पनि होइन, खासमा हप्तौंको समय मात्र दिइएको छ । अनि उनको मूल कार्यभार भनेको सरकारलाई बहिष्करणको ढोक्सा थापेर रमिता हेरिरहेका राजनीतिक पितृसत्तालाई परास्त गरेर निर्वाचन गर्ने हो ।

राजनीतिक पार्टीहरूले नै अस्तव्यस्त पारेको अवस्थालाई सम्हाल्न लगिएकी गैरराजनीतिक व्यक्ति कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति उनीहरूले हीनताबोध पोखेर भाँजो हाल्ने कामलाई स्वाभाविक मान्न पनि सकिएला । तर जसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास कार्कीले गरिरहेकी छन्, उनीहरूले नै आफूले दिएको 

‘म्यान्डेट’ र तोकिदिएको सीमा नबुझे जस्तो गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । अनि केही अगाडी भएको जेन–जी र सरकारबीचको सहमतिमा पनि ती सीमा र ‘म्यान्डेट’ प्रतिबिम्बित नै छन् । त्यही होइन र कार्की सरकारको मार्गचित्र ? राजनीति सुधार्न भनेर होमिएका नवयुवाले गैरनिर्वाचित अल्पकालीन, निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकारले संविधान फेर्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन, प्रणालीको विकल्प दिनेतिर बहस लैजान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सामान्य कुरा बुझेका छन् कि छैनन् ? यहाँ भने अनौठो प्रवृत्ति देखिएको छ । उनीहरूले कार्की सरकार बन्दाको क्षणको स्मरण गरून् भन्ने मात्र अपेक्षा गर्न सकिएला ।

कार्कीले व्यक्त गरिरहेको हैरानी र दिग्दारीको स्वरहरू सुन्दा प्रश्न उठ्छ, सिंहदरबारका चोक र चोटाहरूमा अड्डा जमाएर ठिंग उभिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पितृसत्ता र कार्कीलाई ‘आमा’ भनेर उनको पदीय मर्यादालाई लैंगिकीकरण र यौनिकीकरण गर्ने नवयुवाको बीचमा के भिन्नता छ ? हामी कुन र कस्तो संस्कारलाई संस्थागत गर्दै छौं र वास्तवमा के चाहिरहेका छौं ? हामीले खोजेको सुशासन कस्तो हो ? हामीले बसाउन चाहेको थिति कस्तो हो ?

अब फर्कौं आँखा रसाएको, रोएको, भावुक भएको जस्ता टिप्पणीतर्फ । जुनसुकै परिवेशमा होस्, व्यक्तिले पाएको वा उसलाई दिइएको राज्यका भूमिका आवधिक हुन् । तर हामी बाँचेको समाज आखिर उही नै हो । यद्यपि चेतनाको आयामसँगै समाज गतिशील हुन सक्ला, तर त्यो समाजलाई जीवित राख्ने सूक्ष्म संरचनाहरू त पितृसत्ताका संरक्षक नै हुन्, अनेक कोणबाट स्थायी पनि ।

अर्का प्रख्यात समाजशास्त्री एलन जोन्सनले तर्क गरेझैं समाजले लैंगिक पहिचानका आधारमा व्यक्तिहरूको भोगाइ र व्यक्त अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्दा उक्त समाजको पितृसत्ताको धरातलको चारित्रिक सतहमा उभिएर विश्लेषण गर्छ, जसका लागि तीन वटा तप्कालाई आधार मान्छ । तीनवटै तप्काले पुरुषमैत्री भाषा बोल्छन्, पुरुषको विचारलाई प्रवाह गर्छन् र पुरुष अनुभूतिलाई केन्द्रमा राखेर विचार निर्माण गर्छन् ।

ती तीनवटै आधारहरूको विस्तृत व्याख्या यहाँ सान्दर्भिक नहोला । तर यो सान्दर्भिक तप्काचाहिँ झट्ट हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा महिलाविरोधी नलाग्ने तर पुरुषमैत्री र केन्द्रित व्याख्या, विश्लेषण, तर्क र तिनको बुझाइ निर्माण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारमाध्यम हो । त्यसैले जोन्सनको थप तर्क छ, सञ्चारमाध्यम मूल रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने, आम नागरिकलाई सचेत पार्ने र विचार निर्माण गर्ने मात्र होइन, समाजसापेक्ष र धरातलीय पितृसत्ताको पहरेदारसमेत हो । किनकि उसको मूल पात्र पुरुष हो र धरातल पुरुषमैत्री बनिरहँदा उसलाई घाटा हुँदैन ।

जोन्सनको यो तर्क नेपाली सञ्चार बजारमा ठ्याक्कै मिल्न जानु संयोग मात्र होइन, नेपाली सञ्चार जगत्को मूल चरित्र हो भन्नेमा धेरै दृष्टान्तहरू सन्दर्भका रूपमा लिन सकिन्छ । यो सरकारी र निजी अनि सबै खाले सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती भेटिने पक्ष हो ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले कार्कीलाई रोएको देखे, बुझे र भने– प्रधानमन्त्री भावनात्मक हुनुभयो, रुनुभयो, आँखा रसाए, टिलपिलाए आदि । अनि कतिपयले त्यसलाई झन् अतिरञ्जित गरी सनसनीपूर्ण सन्देश दिए– प्रधानमन्त्रीका आँखा रसाए, त्यसको अर्थ मुलुक संकटमा छ ।

यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता सन्दर्भ विगतमा पनि हामीसँग नजोडिएका होइनन् । यद्यपि यो सबै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिमा लागू हुने गर्छ, तर यसको आयतन र गहिराइ तब बढी हुन्छ, जब महिला जिम्मेवारीमा हुन्छन् र उसले आफ्ना भावना सार्वजनिक रूपमै इमानदार भएर, दोहोरो मापदण्ड नबनाई व्यक्त गर्छ । प्रश्न गर्न त सकिएला यदि अहिले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा सुशीला कार्की नभएर कुनै पुरुष भएको भए के ऊ कार्की जस्तै भएर हैरानी सार्वजनिक रूपमै पोख्थ्यो ? भावुक हुन्थ्यो ? उसका आँखा पनि रसिला देखिन्थे होला ? वा, पोखिहाले पनि त्यसप्रति समाजको बुझाइ र सञ्चारको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो होला ?

रेडियोमा सुन्दा, टेलिभिजनमा हेर्दा र पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा पढ्दा सामान्य लाग्ने यो सन्दर्भ हाम्रो समाजको चरित्रको पितृसत्ताको धरातलमा उभिएर सोच्दा त्यति सामान्य होइन । यहाँ प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्की किन भावनात्मक हुनुपर्‍यो, कतिपय सञ्चारमाध्यमले भनेझैं रुनु नै पर्‍यो भने पनि त्यो स्थितिमा कसले पुर्‍याइरहेको छ ? त्यसको पछाडि के स्वार्थ छ ? भनेर आँसु देख्ने सञ्चारमाध्यम र उसका पाठक, श्रोता र दर्शक सबैले खोज्नुपर्ने होला नि ? यो स्थिति आउनुमा सञ्चारमाध्यम स्वयंकै के कति भूमिका छ भनेर खोज्नुपर्ने कि नपर्ने ?

किनकि हाम्रा आम सञ्चारमाध्यम र अझ पछिल्ला समयमा फस्टाएका युट्युब र पोडकास्टलगायत यिनले पस्किने चेतना, प्रवाह गर्ने सन्देश, उठाइने प्रसंग, छानिने विषयवस्तु र निम्त्याइने पात्र हेर्दा संस्थागत पितृसत्ताको चिरफारभन्दा संरक्षणमुखी विचार नै हाबी हुने गरेको पाइन्छ । कस्ता विषयवस्तु र विचार हाबी भइरहेका छन् भनेर एक पटक विचार गर्ने हो भने यी प्रश्नहरूको थोरै सम्बोधन हुन सक्ला ।