नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरू आफ्ना दस्ताबेज र भाषणमा सुशासनको गाथा खुबै गाउँछन् । पटक–पटक राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका उनीहरूले सुशासनका लागि व्यक्तिगत, दलगत तथा संस्थागत रूपमा कठोर कदम चालेको देखिँदैन ।

बरु उनीहरूकै कारण सुशासन झन् टाढा हुँदै गएको ठान्नेहरू धेरै छन् । भ्रष्टाचार, जवाफहीनता र अपारदर्शिता बढ्दै गएको घटना सन्दर्भ तथा अध्ययन प्रतिवेदनले बोल्ने गरेका छन् । यस्तो अभ्यास राज्यका निकायमा मात्रै होइन, दलसम्मै विस्तारित छ ।

अझ दलहरूमा सुरक्षित ढंगले आर्थिक अपारदर्शिता मौलाएको छ भन्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू ठूलै आम्दानी र खर्च गर्ने बलिया संस्था हुन् । तर रकम कहाँ र कोबाट आयो र खर्च कसरी गरियो भनेर पारदर्शी रूपमा भन्दैनन् । यसले गर्दा दलहरूले गर्ने आर्थिक परिचालन शंकाको घेरामा छ । साथै, दल तथा नेताहरूले सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नैतिक आधार गुमाएका छन् ।

दलहरूले कार्यकर्ताबाट नियमित शुल्क उठाउँछन् । सांसद छन् भने उनीहरूसँग पनि उठाउँछन् । तर यसरी उठ्ने रकम ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै हो । नियमित गर्ने कार्यक्रमदेखि होलटाइमर कार्यकर्ता पाल्नसम्म ठूलै रकम चाहिन्छ । त्यसका लागि ठूलो स्रोत पनि चाहिन्छ । तर त्यस्तो स्रोतबाट खुलाउन चाहँदैनन् । खासगरी निर्वाचनका बेलामा उठ्ने रकम, गरिने खर्च र औपचारिकताका लागि बुझाइने कागजी विवरणबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

किनकि, चुनावका बेलामा शीर्ष नेताहरूकै दौडधुप देशव्यापी हुने गर्छ । कतिपय नेताले हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्छन् । ठूला–ठूला आमसभा गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्छन् । कार्यकर्ता परिचालनका लागि अदृश्य खर्च पनि अधिक गर्छन् । यी सबै कामका लागि ठूलै राशि चाहिने निश्चित छ ।

गतिविधिले खर्च भएको पनि देखिन्छ । तर, कुन स्रोतबाट दलसम्म रकम आइपुग्यो र कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने यथार्थ विवरण उपलब्ध हुँदैन । उनीहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा वास्तविकता नै लुकाउने गरिएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा लिएको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो ।

सोही आर्थिक वर्षमा कांग्रेसले २ करोड ६५ लाख ६४ हजार, एमालेले विशेष आर्थिक सहयोगबापत ७५ लाख र अन्य विशेष सहयोग शीर्षकमा ४ करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५ करोड ६ लाख ६८ हजार, रास्वपाले स्वदेशमै व्यक्तिगत १ करोड ८६ लाख २५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ चन्दा उठाएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिएका थिए ।

कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, जसपा कसैले पनि चन्दादाताको विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले भने आंशिक रूपमा चन्दादाताको विवरण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् । चन्दादाताको विवरण लुकाउनुले दुई वटा शंका उब्जाउँछ । पहिलो, गलत स्रोतबाट वा स्रोत नखुलेको रकम प्राप्त भएको हुन सक्छ । दोस्रो, चन्दा दाता र दलबीच अवाञ्छित सम्झौता वा स्वार्थको लेनदेन भएको हुन सक्छ ।

पार्टीमा अथाह रकम जम्मा हुने तर त्यसको प्राप्तिको स्रोत र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भएपछि पार्टीभित्र नै बेथिति सिर्जना हुन्छ । ठूलो रकम परिचालन गर्ने व्यक्ति, जो जवाफदेही हुनु पर्दैन, उसलाई भ्रष्ट बनाउँछ । पार्टी सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको नेतृत्वले पद छोड्न नमान्नुको कारण यो पनि हो । यही प्रवृत्ति राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि संक्रमित हुने हो । जसले गर्दा आज यत्रतत्र भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता फैलिएको छ । अर्कोतर्फ, निर्वाचन महँगो हुँदै आएको छ ।

किनकि, निर्वाचनमा स्रोत खुलाउनु नपर्ने रकमको रजगज स्थापित भएको छ । यस्तो स्थितिमा विचार, सिद्धान्त वा कार्यक्रमको आडमा मात्रै इमानदार नेताले निर्वाचन लड्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । पार्टीका रोजाइमा पनि आफू पनि खर्च गर्न सक्ने र पार्टीलाई पनि खर्च दिन सक्ने उम्मेदवार पर्ने गरेका छन् । समानुपातिक सिटसमेत रकम असुलीको माध्यम बन्न थालेको छ । पार्टी बाहिरकाले पनि रकम दिँदा आफ्नो स्वार्थको बोझ बोकाउँछन् नै । यस्तै कारणले हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै अपारदर्शिताले गाँजिन पुगेको छ ।

दलहरू चन्दाले नै चल्ने हुन् । त्यस्तो चन्दा राज्यले निश्चित विधिबाट अनुदानका रूपमा दिने वा दलहरू स्वयंले उठाउने अभ्यास संसारभर छ । जसरी उठाए पनि पारदर्शी हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भने आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगकै कठोरता अपेक्षित छ । चन्दा लिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै चन्दा लिने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । दलहरूले बुझाउने विवरणलाई पनि कठोरतापूर्वक सूक्ष्म परीक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।

आयव्ययको विवरण बुझाउने प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । यस्तो मनोमानी अन्त्य गर्न जरुरी छ किनकि दलको आर्थिक गतिविधिको पारदर्शिता हाम्रो लोकतन्त्रको पारदर्शिता र क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडिन्छ । नत्र लोकतन्त्र गीत मात्रै बन्छ । दलहरू पनि आफूमाथि उठेका प्रश्नप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । पारदर्शी अभ्यासको सुरुवात गरेर सुशासनको वकालत गर्ने आफ्नो नैतिक धरातल जोगाउनुपर्छ । जनता तथा नागरिक समाजले पनि दलहरूको गतिविधि र त्यसको आर्थिक स्रोतबारे निगरानी र प्रश्न गर्नुपर्छ ।