काठमाडौँ — स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएका बेला दलहरूले कति रकम चन्दा लिन्छन् होलान् ? तपाईंको अनुमान छेउछाउ नै नपुग्न सक्छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा लिएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिएको माओवादीको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उसले अर्घाखाँची सिमेन्टबाट ५० हजार रुपैयाँ संस्थागत चन्दा लिएको देखाएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ४ मंसिर २०७९ (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) मा भएको थियो । तत्कालीन माओवादीले तीन तहको चुनावमा ६० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा लियो त ? ‘चन्दा त धेरै उठेको हो तर किन त्यति मात्र देखाइयो, अहिले तपाईंले भनेपछि मलाई पनि अचम्म लाग्यो,’ तत्कालीन माओवादीका शीर्ष तहका एक नेताले भने । 

६ महिनाअघि पार्टीमा मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका गणेशमान पुन त्यति बेला कारोबार गर्नेहरूलाई नै वास्तविकता थाहा हुने बताउँछन् । ‘माओवादीले केन्द्रस्तरमा चन्दा उठाएको हुँदैन, वास्तविकता त्यही हुन पनि सक्छ,’ उनले भने । 

निर्वाचनका बेला देखिएको तामझाम हेर्ने हो भने अन्य दलले लिएको चन्दाको विवरण पनि पत्यारिलो छैन । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्षमा २ करोड ६५ लाख ६४ हजार र त्यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनको वर्ष ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको विवरण आयोगमा बुझाएको छ ।

एमालेले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विशेष आर्थिक सहयोगबापत ७५ लाख र अन्य विशेष सहयोग शीर्षकमा ४ करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको तथ्यांक आयोगमा छ । उसले २०७८/७९ मा १ करोड ७७ लाख ८५ हजार चन्दा उठाएको विवरण छ ।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको वर्ष स्वदेशमै व्यक्तिगत १ करोड ८६ लाख २५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ चन्दा उठाएको विवरण आयोगलाई देखाएको छ । निर्वाचन खर्च भने १५ लाख ७७ हजार मात्रै देखाइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा रास्वपा स्थापना भएको थिएन, प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने उसले भाग लिएन । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि चन्दादाताको विवरण देखाएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ लाख ३४ हजार र २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको विवरण आयोगमा बुझाएको छ । खर्च भने आव २०७८/७९ मा ८ लाख २१ हजार र २०७९/८० मा २७ लाख ७१ हजार भएको देखाएको छ । कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, जसपा कसैले पनि चन्दादाताको विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । 

एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले भने आंशिक रूपमा चन्दादाताको विवरण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् । राप्रपाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ५५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ चन्दा संकलन भएको थियो । राप्रपालाई सबैभन्दा बढी चन्दा पशुपतिशमशेर जबराले ४० लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ ।

एकीकृत समाजवादीले २०७८/७९ मा चन्दा शीर्षकमा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र २०७९/८० मा ३ करोड ५३ लाख ३ हजार ४५ रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको थियो । किसान श्रेष्ठले १ करोड रुपैयाँ चन्दा दिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । एकीकृत समाजवादीका नेता सोम पाण्डे भन्छन्, ‘किसानजीले १ करोड दिनुभएको हो । हामीले रसिद पनि दियौं, त्यो त प्रतिवेदनमै छ ।’ उनले पार्टीले लिएको सबै सहयोग पारदर्शी रहेको र कानुनअनुसार नै विवरण आयोगमा बुझाएको बताए ।

राजनीतिक दलको लेखा प्रणाली हेर्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर चन्दादाताबारे जिज्ञासा राख्दा एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किए । रास्वपाका लेखा आयोगका प्रमुख अभिषेक घिमिरे भने १ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने कोही नभएकाले नाम सार्वजनिक नभएको बताउँछन् । 

कांग्रेसका प्रमुख सचिव कृष्ण पौडेलले वास्तविकता जे हो, त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको दाबी गरे । एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेलले पनि त्यस्तै जवाफ दिए । उनले भने, ‘हिसाब–किताब मिलाएर तयार गरिएको भए प्रश्न उठ्दैन थियो, हामीले जे हो त्यही राखेकाले प्रश्न उठ्यो होला ।’ 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा दलहरूले स्वैच्छिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ३८ को उपदफा १ अनुसार दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्छ । उपदफा ३ मा दलले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १२ ले आर्थिक सहयोगको स्रोत खुलाउनुपर्ने भनेको छ । कुनै नागरिक वा संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यस्तो सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, थर, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर तथा त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिइएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने र त्यस्तो विवरणको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

चन्दादाताले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम सहयोग गरेका कारण नाम नखुलाएको भन्ने आधार पनि दलहरूसित छैन । निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘पार्टीलाई कसले कति चन्दा दिएको हो, नामसहित प्रतिवेदन आउनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा दलहरूले वास्तविक आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक नगरेर सुशासनको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘दलमा शक्ति र पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने लुकेको कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट सुशासन चाहन्छौं भने पहिलो एजेन्डा नै दलको अपारदर्शी क्रियाकलाप अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।’

लेखा प्रणाली अपारदर्शी 

राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीबाट परीक्षण गराएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक र अरू चार लेखा परीक्षक सम्मिलित टोलीले अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आय–व्यय विवरण जाँचबुझ गर्दा केही दलका लेखा परीक्षकहरूबाट रायबेगरको प्रतिवेदन पेस हुने गरेको, बैंकमार्फत कारोबार नहुने, बैंक मौज्दातको प्रमाणपत्र पेस नै नहुने, वित्तीय विवरणमा दर्शाएको भन्दा फरक बैंक मौज्दात प्रमाण पेस हुने अवस्था देखिएको छ ।’ 

मौज्दात रकम रहेको विवरण मात्रै दलहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखावटी रूपमा राख्ने गरेको विज्ञ समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको टोलीले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरी सुधार गरे दलहरूको वित्तीय कारोबार र वित्तीय स्थिति जानकारी हुने र दलहरूबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने निष्कर्षसमेत दिएको छ । 

महालेखाको विज्ञ टोलीले आव २०७८/०७९ का ९१ राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । त्यो वर्ष जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीको वासलात नै नभएको, जनता समाजवादी पार्टीको अनुसूची मात्रै भएकाले दलहरूको वित्तीय अवस्था सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएको विज्ञ टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका दलमध्ये ४८ वटाले आफ्नो बैंक खातासमेत खुलाएका थिएनन् ।

एमालेको आम्दानीको स्रोत राजनीतिक नियुक्ति 

राजनीतिक दलले आफ्नो आयमा सदस्य शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट हुने आय, ब्याज, सदस्यबाट प्राप्त सहयोग, आर्थिक सहयोगलाई मात्र देखाउन मिल्ने कानुनी प्रावधान छ । एमालेको आव २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भने राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको रकम पनि आम्दानीमा देखाइएको छ ।

यस शीर्षकमा २५ लाख ३१ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ आम्दानी भएको एमालेले उल्लेख गरेको हो । नियुक्तिबापत रकम क–कसले बुझाए भन्ने विवरण भने एमालेले खुलाएको छैन । महालेखाबाट खटिएका विज्ञ टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले यस्तो कारोबारमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।’

एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएबापत छुट्टै लिएको नभई पार्टी सदस्यले नियुक्ति पाएपछि निश्चित रकम लेबीबापत लिएको रकम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए । ‘सांसद भएपछि पाउने तलबको निश्चित रकम पार्टीलाई लेबी तिरेजस्तै नियुक्ति पाएका कार्यकर्ताले पनि तलबको निश्चित रकम पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यही रकमलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदनमा राखिएको हो । नियुक्ति गरिदिएबापत उसले रकम बुझाएको भने होइन,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन ।’ 

दलप्रति उदार आयोग

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको आर्थिक पाटो पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक सहयोग (चन्दा) को स्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । तर एकै व्यक्तिले १ करोड आर्थिक सहयोग गर्दा पनि त्यसको दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । आयोगले पनि सोधखोज गर्न चाहेको छैन । 

ऐनको दफा ४० (४) मा दलले उठाएको चन्दा अस्वाभाविक र अपत्यारिलो भए आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले यही व्यवस्थालाई टेकेर महालेखा परीक्षकको विज्ञलाई टोलीलाई दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनपछि टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे आयोगले दललाई जानकारी गराए पनि थप प्रश्न गरेको छैन । आयोगले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्ने र दलले बुझाउनुपर्ने कर्तव्य हुने कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

आयोगका निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अबको चुनावमा दलले लिने चन्दा कर तिरेको रकमबाट मात्रै लिन पाउने प्रावधान राख्न लागिएको जानकारी दिए । ‘आगामी निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले लिने चन्दाको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने नियमको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ नियम आएपछि कालो धन दललाई बाँड्ने अवस्था रहँदैन ।’ 

अपारदर्शिता जनआक्रोशको एउटा कारण 

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अपारदर्शी गतिविधि र विलासी जीवनशैलीबाट आक्रोशित जेन–जीले गत भदौमा आन्दोलन गरे । त्यस क्रममा प्रदर्शनकारीलाई राजनीति दल र तिनका नेताहरूलाई निसाना बनाए । पार्टी कार्यालय र नेताको घरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो । आक्रोशित भीडले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतको संरचनामा आगजानी गर्‍यो । 

जेन–जी अगुवा पुरुषोत्तम यादव दलहरूको अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण २३ र २४ भदौको आन्दोलन निम्त्याएको बताउँछन् । ‘म जन्मिनुअघि नै प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति अहिले पनि प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘शव अन्त्येष्टिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्ममा भागबन्डा छ । युवाको भावना बुझ्ने प्रयास कहिल्यै भएन । हामी विदेशमा अध्ययन गर्न जन्मिएका हौं ?’

सत्ताको वरिपरि हुने दलहरूले पारदर्शी नभएको र देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएको उनको आरोप छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘दलहरू कसरी सञ्चालन भएका छन् ? उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो ? सहयोग दिनेलाई कसरी गुन तिरिरहेका छन् ? क्राउड फन्डिङ त पक्कै छैन । जनताप्रति शासन गर्ने दल आफैं पारदर्शी हुनुपर्दैन ?’ नेताप्रतिको आक्रोशमा संसद् भवन, सिंहदरबारजस्ता सरकारी संरचना र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्‍याउनु भने गलत भएको यादव बताउँछन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरे पनि दलहरूको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा अपारदर्शी भएकै कारण देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्छन् । ‘आर्थिक सहयोग पारदर्शी छैन । खर्च पनि व्यवस्थित छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायको परिभाषामा दल पनि पर्छ । दलले हरेक सूचनाअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, वास्तविकता लुकाइन्छ ।’ दलको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था नभएसम्म दलहरूमा सुधार हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘दलले गरेको खर्च र आम्दानी माग्न जाँदा पनि पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसैको परिणाम दलहरूले अहिले भोगिरहेका छन् ।’ 

अध्ययनमा पनि देखिन्छ दलहरूको कमजोरी

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा राजनीतिक दलले कानुनको उल्लंघन गरेकै कारण आर्थिक अपारदर्शिता बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्ट संस्थाका रूपमा राजनीतिक दललाई लिइएको उल्लेख छ । 

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनमा नेपालका राजनीतिक दललाई भ्रष्ट संस्थाका रूपमा अंकित गरिएको अहिले मात्र होइन । सन् २०१३ मा पनि ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको अध्ययनमा भ्रष्ट संस्थाको पहिलो नम्बरमा राजनीतिक दललाई उल्लेख गरिएको थियो । त्यस अध्ययनमा सहभागीले दिएको जवाफका आधारमा राजनीतिक दल ७७ प्रतिशत, कर्मचारी ६६ प्रतिशत, प्रहरी ५८, संसद् र न्यायालय ५१ प्रतिशत, व्यापार/निजी क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत भ्रष्ट संस्थाका रूपमा चिनाइएको थियो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार राजनीतिक दलको मुख्य समस्या भनेकै आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु हो । आन्तरिक लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्नका लागि दलहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । 

पुराक एसियाले यही वर्ष गण्डकी प्रदेशमा गरेको अध्ययनले पनि नागरिकमा दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको ग्राफ उच्च देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकार दुरुपयोग हुने गरेकाले नागरिक असन्तुष्ट हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘र्‍यान्डम स्याम्पलिङ’ विधिबाट गरिएको अध्ययनका क्रममा १ हजार ६७ उत्तरदातामध्ये ८९.५ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकार दुरुपयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसमा असहमत हुने ५.९ प्रतिशत मात्रै छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने हुनाले असन्तुष्टि रहेको बताउने नागरिक ९० प्रतिशत छन् । यसमा असहमत हुने ६.१ प्रतिशत मात्र छन् । सरकारमा हुनेले आफूनिकटलाई कारबाही नगरी जोगाउने गरेको विचार राख्ने ९३ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूबीच मिलेमतो हुने गरेको छ भन्ने ९३.३ प्रतिशत नागरिक छन् । 

‘दल पारदर्शी नहुँदा लोकतन्त्र खतरामा’

दिनेश थपलिया, निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले दुई किसिमका आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गरेका हुन्छन् । एउटा, प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन र अर्को, समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचन खर्च विवरण । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रत्येक उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउँछन् ।

दलहरूले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अवस्था के छ भनेर हामीले तीन वर्षयता महालेखा परीक्षकबाट ‘अडिट’ गराएर हेर्‍यौं । कानुनले भनेको हुनाले औपचारिकताका निम्ति दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्र विवरण दिएको पाइयो । दलको खर्च विवरण अत्यन्तै अव्यवस्थित र अवास्तविक छ । 

राजनीतिक दललाई एक आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट कति पैसा आयो ? वर्षभरिमा कति चन्दा उठायो ? आफैं पनि आर्जन गर्‍यो होला । उसले कार्यकर्ताबाट लेबी उठाउँछ । यससम्बन्धी विवरण पारदर्शी छैन । 

काठमाडौंमा एउटा आमसभा गर्न एउटा दलले १०/२० हजार मान्छे ल्याउला । दर्जनौं गाडीमा ब्यानर टाँगेर बाहिरबाट कार्यकर्ता ल्याइएका हुन्छन् । काठमाडौंमा कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने १ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्छ । दलले जिल्ला, पालिकामा सम्मेलन, भेला गर्छन् । केन्द्रीयस्तरका नेता गएर भाषण गर्छन् । मञ्च, झन्डा, ब्यानरलगायतमा खर्च हुन्छ । तर दलले वर्षभर चन्दा उठाएको रेकर्ड एक/डेढ करोड मात्रै हुन्छ । 

वित्तीय सुशासनको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूको अवस्था एकदमै दयनीय छ । आम्दानी कति भयो, कति खर्च भयो भन्ने विवरण दलको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हो । वास्तविक ‘अडिट’ गराउनुपर्ने हो । पार्टीलाई चन्दा दिनेको नामसहित प्रतिवेदन आउनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन । कसैले अप्रत्याशित रूपमा सहयोग गरेको भए जाँचबुझ गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर, कसले सहयोग दियो भन्ने विवरण नै नभएपछि के गर्नु ? 

निर्वाचनका बेलाको खर्च, वार्षिक आम्दानी र खर्च आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर दलहरूले बुझाएका हुन्छन् । हामी केही गर्नै सक्दैनौं । तर बाहिर बोल्दा अर्कै हुन्छ । मैले त केसम्म पनि सुनेको छु भने, कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्चका लागि पाएको पैसाले घरघडेरीसमेत जोड्ने गरेका छन् । हामीले त उम्मेदवार र दलले बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्नुपर्छ, खर्च र आम्दानी सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेका हुन्छौं, सार्वजनिक नगर्नेलाई सामान्य कारबाही गर्‍यौं तर अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । 

अहिले लोकतन्त्रको सबैभन्दा चुनौती भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा उठाउने चन्दा र उनीहरूले गर्ने खर्चको अपारदर्शी विवरण हो । स्रोत नखुलेको कालो धन खर्च गर्ने ठाउँ नै राजनीतिक दल र निर्वाचन हो भन्ने अनुमान गर्ने स्थिति छ ।