जेन–जी विद्रोह निम्त्याउन प्रमुख रूपमा जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शृंखलाबद्ध बैठक र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको चर्चाले राजनीति थप अन्योल र जटिल हुँदै गएको छ । प्रारम्भदेखि नै जेन–जी विद्रोहलाई अस्वीकार गरी चुनौती दिँदै आएका ओलीका उत्तेजक अभिव्यक्ति र गैरजिम्मेवार टिप्पणीले राजनीति थप द्वन्द्व र संकटतर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ ।

एमालेले संस्थागत रूपमा आधिकारिक निर्णय गरेर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालत गएपछि तरल र अन्योलपूर्ण राजनीति थप पेचिलो हुँदै आएको थियो । केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत आकस्मिक र नाटकीय रूपमा एमालेले जस्तै पुनःस्थापनाको माग गर्दै देउवानिकट कांग्रेसका ६५ सांसद पनि सर्वोच्च अदालत गएपछि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । 

के प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर ओली र देउवाले जेन–जी विद्रोहलाई चुनौती दिएकै हुन् ? ओलीको रणनीति के हो ? के प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्भव छ ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कांग्रेसको नीति हो कि एमालेको ? के देउवा र ओलीबीच पुरानै ‘सम्बन्ध’ र समीकरण स्थापित भएपछि कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा गएको हो ? यो कांग्रेसको द्वैध चरित्र हो कि अघोषित रणनीति ? के ओली र देउवा अहिले पनि नेपाली राजनीतिका निर्णायक पात्र हुन् ? भन्ने जस्ता जटिल र अनुत्तरित प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् । त्यसैले ओली र देउवाको रणनीति तथा यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावका बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ओलीको रणनीति, देउवाको सहमति 

जेन–जी विद्रोहको कारणले सत्ताबाट विस्थापित भएपछि विकसित भएको राजनीतिक परिदृश्य र ध्रुवीकरणका दृष्टिले एमाले र ओली पूर्ण रूपमा एक्लिएको देखिन्छ । परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य एमाले र ओलीका लागि प्रतिकूल देखिन्छ । आफ्नो अस्तित्व (ओलीको दृष्टि र शब्दमा वर्चस्व) कायम राख्ने ओलीको रणनीति सफल बनाउन कांग्रेससँगको सहकार्य विगतमा भन्दा पनि बढी आवश्यक देखिएको छ ।

त्यसैले देउवामार्फत कांग्रेससँगको रणनीतिक सहकार्यलाई अहिले ओलीले उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सत्ता राजनीतिका वाचाल र कुटिल खेलाडी ओलीले देउवाका लागि सत्ता कुन तह, परिधि र घनत्वसम्मको कमजोरी भएको रहस्य नबुझ्ने प्रश्नै भएन । आफूपछि सत्ताको ललिपप देखाएर ओलीले हिजो पनि देउवालाई खेलाएका थिए, आज पनि खेलाइरहेको प्रतीत हुन्छ । सत्ताको अतृप्त प्यासी देउवा हिजो पनि ओलीसँग वशीभूत थिए, आज पनि त्यस्तै वशीभूत भएको देखिन्छ । देउवाको यस्तो प्रवृत्तिले ‘ओलीपथमा कांग्रेस’ तथा ‘कांग्रेसको एमालेकरण’ भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणीसमेत गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कांग्रेस र देउवाको होइन, एमाले र ओलीको एजेन्डा भएको वास्तविकता घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सत्ताको इन्द्रजाल फालेर पुनःस्थापनाको एजेन्डा र कांग्रेस पार्टीलाई ओलीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्टको रक्षाकवच बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सिंगापुरबाट फर्किएका देउवालाई भेट्न १९ मंसिरमा पत्नी राधिका शाक्यका साथ गएपछि सुरु भएका शृंखलाबद्ध बैठकबाट ओली–देउवाबीच अघोषित सम्झौता भएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो ।

उक्त बैठकको ४ दिनपछि मंसिर २३ मा देउवाकै निर्देशनमा उनीनिकट ८ सांसद प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । ७ पुसमा महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर दोस्रो पटक देउवालाई भेटेको भोलिपल्टै गत मंगलबार थप ५७ गरी ६५ जना सांसदले सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता गरेपछि उक्त वास्तविकताको पुष्टि भएको छ । देउवालाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ हासिल गर्ने रणनीतिमा ओली प्रारम्भिक रूपमा सफल भएको देखिन्छ । कांग्रेसका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? 

ओलीको अर्को तत्कालीन स्वार्थ भनेको आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो । एक्लै लड्दा पराजित हुने भएकाले ‘कांग्रेससँगको गठबन्धन अपरिहार्य भएको’ निष्कर्षसहित देउवासँगको सम्बन्ध र कांग्रेससँगको सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर भदौ २४ सम्मको सत्ता सहयात्री कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेश प्रदेशमा ओलीले कति घृणित र निम्नस्तरको खेल खेलेका थिए ? उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् नगरी सहकार्य वा सम्झौता गर्‍यो भने कांग्रेसले पुनः अर्को धोका पाउने निश्चित छ ।

कांग्रेस कि देउवाको रणनीति ?

कांग्रेसको इतिहासकै सर्वाधिक ४९ दिन लामो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको संज्ञा दिए पनि जेन–जी विद्रोहको राजनीतिक वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय सकारात्मक थियो । तर केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत देउवा र संस्थापन पक्ष पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस विभाजित मात्रै भएको छैन, कांग्रेसको निर्णय र देउवाको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

इतर पक्षका नेता मानिने शेखर कोइरालाले त पुनःस्थापनाको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर कोइरालाका विश्वासपात्र सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि उनको दृष्टिकोणबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । तर अर्जुननरसिंह केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेललगायत महामन्त्री गगन थापा निकट नेता र सांसदहरूले पुनःस्थापना होइन, निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक दृष्टिकोण र अडान राख्दै आएका छन् । 

कांग्रेसको नीति केन्द्रीय समितिले तय गर्छ कि देउवाले ? यो कांग्रेसको नीति हो कि देउवाको रणनीति ? के कांग्रेस अहिले पनि देउवाले नेपथ्यबाट चलाइरहेका छन् ? जेन–जी विद्रोहपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर अघोषित रूपमा राजनीतिबाट अवकाश लिएका भनिएका देउवाले किन अहिले पनि पर्दा पछाडिबाट सत्ताको चलखेल गरिरहेका छन् ? गत बुधबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि महामन्त्री थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग 

‘खड्का नाम मात्रको कार्यवाहक सभापति भएको र सबै अधिकार देउवामै निहित रहेको’ टिप्पणी गरेपछि उक्त वास्तविकताको थप पुष्टि भएको छ ।

देउवाको यस्तो सत्तामुखी र ओलीप्रति वशीभूत हुने प्रवृत्तिले कांग्रेसको केही बचे–खुचेको पहिचान र प्रतिष्ठा पनि समूल नष्ट हुने जोखिम देखिएको छ । सत्ताको अतिरिक्त भोक र भोगबाट अतृप्त अजिंगर जस्तो यस्तो प्रवृत्तिले विगत लामो समयदेखि सत्ताको खालमा कांग्रेसलाई बन्धक बनाउँदै आएको छ ।

अब कांग्रेसलाई उक्त बन्धक र बन्धनबाट मुक्त बनाउने घडी आएको छ । कांग्रेस भनेको चौबिसै घण्टा सत्ता र शक्तिको उपासना गर्ने शक्तिपीठ पनि होइन र सत्ताका सौदागरहरूको अवैध आश्रम पनि होइन । विगत लामो समयदेखि नेतृत्वपंक्तिमा रहेका तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका ‘भारदार’ पंक्तिको अवैध र अवाञ्छित कब्जाबाट पनि कांग्रेसलाई मुक्त गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । 

जेन–जी विद्रोह सफल भएपछि अन्तरिम सरकार बनेको हो र सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । जेन–जी विद्रोहलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? जेन–जी विद्रोहको वास्तविकतालाई स्वीकार नगरी अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ? विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो तथा लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको नाताले अहिलेको संकट समाधान गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन ? ‘विद्यमान राजनीतिक संकट समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने’ भनी केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि गरेको छ । तर उक्त निर्णयअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छैन, किन ?

पुनःस्थापना होइन, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन 

सबैभन्दा पहिले जेन–जी विद्रोह सफल भएपछि अन्तरिम सरकार बनेको तथा अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वास्तविकतालाई ओली र देउवाले स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागले एकातिर जेन–जी विद्रोहलाई अवमूल्यन र अस्वीकार गर्छ भने अर्कोतिर थप राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । अहिलेको आवश्यकता प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना होइन ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचनभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । यदि फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने थप गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने निश्चित छ । यस्तो कटु र जोखिमपूर्ण वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । 

जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक वास्तविकता के हो भने विघटित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो वैधानिकता र वैधता दुवै गुमाइसकेको छ । २०७९ को मतादेशभन्दा २०८२ को विद्रोहको जनादेश ताजा र व्यापक हो । प्रतिनिधिसभा त हिजो पनि थियो र कांग्रेस–एमालेको ‘बलियो’ सरकार पनि थियो । तर प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार दिन पनि सकेन भने नीति निर्माणको दृष्टिले पनि निराशाजनक देखियो ।

सरकारले पनि जनताको भावनाअनुसार डेलिभरी गर्न सकेन । त्यसैले जेन–जी विद्रोह सरकारको विरुद्धमा भएको थियो र कुशासन, भ्रष्टाचार, सरकारको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको विरुद्धमा थियो । ओलीको अहंकार र देउवाको अकर्मण्यताका कारणले हिजो जेन–जी विद्रोह भएको थियो । आज पनि उनीहरूकै सत्तामुखी प्रवृत्तिका कारणले अर्को दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् । 

वास्तवमा संविधानविपरीत पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीसँग पुनःस्थापनाको माग गर्ने नैतिक अधिकारसमेत छैन । तीन–तीनवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको नाताले कांग्रेसले जनताको अभिमत र विद्रोहलाई स्वीकार गर्नु पर्दैन ? कांग्रेसका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रणनीति स्वयं कांग्रेस–एमालेकै राजनीतिक स्वार्थका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैन । त्यसैले कांग्रेस, एमाले बिनासर्त ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानुपर्छ र संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ । होइन भने संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि कांग्रेस–एमालेलाई इतिहास र भावी पुस्ताले क्षमा गर्ने छैन ।

लोकतन्त्रवादी कि कम्युनिस्टसँग सहकार्य ?

कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सत्ता सहकार्य तथा चुनावी गठबन्धनका बारेमा पनि समीक्षा गरी भावी नीति र रणनीति तय गर्नुपर्ने संघार आएको छ । त्यस्तो सहकार्य वा गठबन्धन स्वाभाविक, सिद्धान्तसम्मत र प्राकृतिक थिएन । यो नीतिगत दृष्टिले असंगत थियो भने रणनीतिक दृष्टिले पनि असफल भयो ।

कांग्रेससँगको सहकार्य र गठबन्धनबाट ओली र प्रचण्ड दुवैले अधिकतम राजनीतिक तथा रणनीतिक लाभ हासिल गरे । तर त्यसको ठीकविपरीत कांग्रेसले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । पूर्वमाओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन र एमालेसँगको सरकारप्रति जनताको तीव्र असहमति र व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यस्तो असफल र आत्मघाती पुष्टि भइसकेको रणनीति त्यागेर कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्य र गठबन्धन तोड्नुपर्छ र लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ । सहकार्य र गठबन्धनका नाममा एमालेको पासोबाट जति छिटो मुक्त हुन्छ, कांग्रेसले त्यति नै छिटो पुनर्जीवन पाउनेछ । यो देशको हितमा पनि छ र कांग्रेसको हितमा पनि । 

सायद सोही वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर होला, महामन्त्री थापाको प्रस्तावअनुसार गत वर्षको महासमिति बैठकले निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन ।

आफ्नै सिद्धान्त, नीति र घोषणापत्रका आधारमा जनतामा जानुपर्छ । विडम्बना त कतिसम्म छ भने कांग्रेस सांगठनिक दृष्टिले मात्रै कमजोर भएको छैन, नेता–कार्यकर्ताको आत्मविश्वाससमेत कमजोर भएको देखिन्छ । नेता–कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने तथा जनताको विश्वास हासिल गर्ने महायज्ञ भनेकै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनमार्फत पार्टीलाई अनुप्राणित गर्ने तथा नेता–कार्यकर्ताको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गराउने उपयुक्त अवसर आएको छ । 

कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य र सत्ताको अनुचित लेनदेनमा निर्लिप्त भएपछि कांग्रेस पनि कम्युनिस्ट जस्तै हुँदै गएको आरोप विगत लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । यस्तो सहकार्य र सत्ता साझेदारीले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक पहिचान, चरित्र र संस्कारसमेत खण्डित भएको टिप्पणी बौद्धिक समुदाय तथा कार्यकर्ता पंक्तिबाट हुँदै आएको छ ।

उक्त आरोप र टिप्पणीहरू निराधार छैनन् । कांग्रेस कांग्रेसजस्तो र कम्युनिस्ट कम्युनिस्टजस्तो हुनुपर्‍यो । फरक पार्टी हुनुको अर्थ र औचित्य पनि हुनुपर्‍यो । निर्वाचनमा हार–जित पृथक् बहसको विषय हो । तर कांग्रेसले आफ्नो मौलिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, संस्कार, पहिचान र चरित्रलाई पुनःस्थापना गरी जनताको विश्वास जित्ने रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

थापा र शर्माको अग्निपरीक्षा 

जेन–जी विद्रोहपछि आत्मसमीक्षा, आत्मचिन्तन र आत्माआलोचना गरी क्षमायाचनासहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरणको प्रस्ताव गरेका छन् । जुन सकारात्मक मात्रै होइन, अपरिहार्य नै छ । यही पुस २६ देखि २८ सम्म हुने १५औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले थापा र शर्माले निर्णायक र परिणाममुखी संघर्ष गर्नुपर्ने घडी आएको छ । यद्यपि मिति घोषणा गरिए पनि निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगर्न देउवा, संस्थापन पक्ष र बहुचर्चित ‘सात भाइ’ बाट निरन्तर विलम्ब, अवरोध र षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । यस्तो अवरोध र षड्यन्त्रका कारणले अन्योलता र अनिश्चितता कायमै छ ।

जेन–जी विद्रोहपछिको प्रतिकूल अवस्थामा केही समय कार्यवाहक दिएर शक्ति सञ्चय गरी अनुकूल समयमा पुनः कार्यकारी भूमिकामा फर्कने देउवाको रणनीति थियो । देउवाको दृष्टि र विश्लेषणमा अहिले केवल शक्ति सञ्चय मात्रै होइन, शक्ति आर्जनसमेत गरेका कारणले पुनः सक्रिय भूमिकामा फर्किने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

ओलीसँग धाराबाहिक संवाद, पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग बैठक तथा शीतलनिवासको बैठकमा देउवाको उपस्थिति र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अर्थपूर्ण अभिव्यक्तिले उक्त रहस्यको पुष्टि भएको छ । एकातिर पार्टीको महाधिवेशन समयमा गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने अर्कोतिर केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने । देउवा र संस्थापन पक्षको रणनीति र नियतको बारेमा अब पनि कसैलाई भ्रम बाँकी छ र ?

यदि युवा पुस्ताको भावनाअनुसार पुस्तान्तरणसहितको त्यस्तो नेतृत्व स्थापित भएन भने यथास्थितिमा कांग्रेसको भविष्य अन्धकार मात्रै होइन, औचित्यसमेत नरहन सक्छ । कांग्रेस पुनर्गठन र रूपान्तरणका लागि निर्धारित समयमै महाधिवेशन र पुस्तान्तरणसहितको भिजनरी नेतृत्व पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । जनता र पार्टीका कार्यकर्ता विशेषगरी युवा पुस्ताको यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै थापाले विगत १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे । तर आफू महामन्त्री निर्वाचित भए पनि मूल नेतृत्व परिवर्तन गर्न सफल भएनन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि थापाले देउवालाई चुनौती दिए । तर फेरि पनि असफल भए ।

थापाले जस्तै अर्का महामन्त्री शर्माले पनि विगत लामो समयदेखि पुनर्गठन, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको वकालत गर्दै आइरहेका छन् । यदि उनीहरूको पहल र प्रस्तावअनुसार कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरण भएको भए सम्भवतः भदौ २३–२४ को दुर्घटना हुने थिएन ।

उनीहरूले पहल र प्रयास नगरेका होइनन् । तर सार्थक र परिणाममुखी भएनन् । समान दृष्टिकोण र एजेन्डा भएका थापा र शर्माले पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व परिवर्तन गरी पुनर्गठन र रूपान्तरणको प्रस्ताव र पहल गरिरहेका छन् । उक्त प्रस्ताव र पहललाई पुराना पुस्ताका अर्जुननरसिंह केसी, फर्मुल्ला मन्सुर, शुक्रराज शर्मा, मधु आचार्य, अमरसिंह पुन, तारामान गुरुङ, सुरेन्द्र चौधरी, जनक गिरीलगायतका नेताहरूले साथ दिइरहेका छन् । यसैगरी प्रदीप पौडेल, बहादुरसिंह लामा, गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, प्रतिमा गौतम, प्रकाश स्नेही, अजयबाबु शिवाकोटी, मुक्ताकुमारी यादवलगायतका जनाधार भएका युवा पुस्ताका लोकप्रिय नेताहरू थापा र शर्माको साथमा छन् । 

थापा र शर्मा केवल लोकप्रिय मात्रै छैनन्, जनताको आशा र भरोसा नै उनीहरू भएको वास्तविकता सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जनता र कार्यकर्ताको भावना र अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । तर १५औं महाधिवेशन अन्तिम अवसर हो भने थापा र शर्माका लागि अन्तिम परीक्षा हो ।