सन् १९४७ मा ब्रिटिस इन्डियाको विभाजनबाट दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश- भारत र पाकिस्तान- गठन भएदेखि नै तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानमा भाषा आन्दोलनको बीजारोपण भएको थियो । कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्नाले आफ्नो पहिलो र एक मात्र ढाका भ्रमणका क्रममा दुई पटक भाषाको मुद्दाबारे सम्बोधन गरेका थिए ।

सन् १९४८ मा रेस कोर्स मैदानमा एउटा विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए— ‘तपाईंहरूलाई यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि पाकिस्तानको राज्य भाषा उर्दु मात्र हुनेछ र अरू कुनै भाषा हुनेछैन । जसले तपाईंहरूलाई भ्रममा पार्न खोज्छ, ऊ वास्तवमा पाकिस्तानको शत्रु हो ।’

त्यही अडान उनले ढाका विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा दोहोर्‍याएका थिए । तर अंग्रेजीमा पोख्त भए पनि मुस्किलले उर्दु बोल्ने कायदे आजमले के ठम्याउन सकेनन् भने बाङला जस्तो समृद्ध भाषा केवल अभिव्यक्तिको माध्यम नभएर बंगालको उन्नत सभ्यता र परिष्कृत संस्कृतिको संवाहक र बंगली पहिचानको चिह्नक पनि थियो । कायदे आजमको असामयिक देहावसानपछि पूर्वी पाकिस्तानमा पहिचान र स्वायतताको संघर्ष भाषिक आन्दोलनका रूपमा गति लिन सुरु भयो ।

ढाकामा भाषिक अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा फेब्रुअरी २१, १९५२ कम्तीमा पाँच विद्यार्थीहरू मारिए । आजभोलि नेपालीहरू जस्तै बंगलादेशीले पनि अनेक थरी सहिद दिवसहरू मनाउँछन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले पनि फेब्रुअरी २१ (एकुशे) हो, जसले पाकिस्तानबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र देश निर्माणको जगलाई युवाहरूको रगतले अभिषेक गरेको थियो । ती बलिदानीहरूको सम्मानमा युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ ।

वर्चस्ववादी राज्यसत्ताबाट भाषिक उत्पीडन भोगिरहेका संसारभरिका मातृभाषा प्रेमीका लागि ‘एकुशे’ प्रेरणादायी उत्सव बन्न पुगेको छ । पंक्तिकारले जीवन धान्ने क्रममा दालभातका लागि नेपाली, तिहुन–तरकारीका लागि अंग्रेजी र कहिलेकाहीँ चटनी–आचारको जोहो गर्न हिन्दी भाषामा लेखपढ गरे पनि त्यस्ता सबै पोषण अन्ततः मैथिलीमा सारान्तरित (डिस्टिल्ड) भएर मस्तिष्कबाट मुटुसम्म पुग्छ ।

भाषापछि अप्रत्यक्ष रूपमा बंगलादेशसँग जोड्ने सन् १९७१ को मुक्ति संग्राम हुनुपर्दछ । स्कुले विद्यार्थी भए पनि बंगली शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्न चन्दा उठाउनुपर्छ भन्ने जोसिलो कुरा गरिन्थ्यो । सीमापारिका अखबारहरू बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि भइरहेको संघर्षका समाचारले रंगिएका हुन्थे । रेडियोको हिन्दी समाचारमा पाकिस्तानको सैनिक सत्ताले पूर्वी बंगालमा मच्चाइरहेको आतंकको खबरले प्राथमिकता पाउँथ्यो ।

विवरण त पछि बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढेपछि मात्र थाहा पाइएको हो, तर नेपाली कांग्रेस बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामसँग भौतिक रूपले नै जोडिएको चर्चा भने त्यतिबेला पनि सुनिन्थ्यो । बीपीले बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका योद्धाहरूलाई सैनिक तालिम दिन एक जना कर्नल राई र एक ट्रक हतियार पठाएको कुरा मात्र सत्यापन गरेका छन्, तर हल्ला भने नेपाली युवाहरू पनि बंगालीहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर लड्न पुगेको भने चल्थ्यो । पछि त भारतीय सेनाको गोर्खाली फौज नै पनि पुगेको हो ।

ढाका मुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक संघर्षमा नयाँदिल्लीको सहयोग पाइने आशा पलाएको थियो । कालान्तरमा त्यो मृगतृष्णा ठहरियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा पाकिस्तानको मात्र नभएर शीतयुद्धका पश्चिमा रणनीतिकार हेनरी किसिन्जरको समेत पराजय भएकाले वामपन्थी झुकाव भएका अग्रजहरू पनि खुसी देखिन्थे ।

भारत र तत्कालीन सोभियत संघको सहकार्यले गर्दा अमेरिकाको अभिन्न दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान टुक्रिएकामा दुःखी हुने मधेशका केही मुसलमानहरू सँगसँगै सायद राजा महेन्द्र पनि थिए । बंगलादेश स्वतन्त्र भएको केही महिनाभित्र हृदयाघातले उनको मृत्यु भयो । बेलायतसँग भिडेर स्वतन्त्र पाकिस्तान र पाकिस्तानसँग लडेर बंगलादेश बनाउन सफल शेख मुजिबुर रहमान अगस्त १५, १९७५ मा आफ्नै सैनिकबाट मारिँदा अन्य कतिपय छात्रहरू जस्तै पंक्तिकार पनि स्तब्ध भएको सम्झना छ ।

एसिया र अफ्रिकाका केही नव–स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्रता सेनानीहरू जस्तै उनमा पनि पछि गएर मुक्तिदाता मनोग्रन्थी (सेभियर कम्प्लेक्स) विकसित हुँदै गएको गाइँगुइँ सुनिए पनि बंगलादेश पनि पाकिस्तान जस्तै सैन्य वर्चस्वको ऐतिहासिक प्रक्षेपपथमा अग्रसर हुनु दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि शुभ संकेत थिएन । तर, यथार्थ के हो भने शेख मुजिबको व्यक्तित्वले राष्ट्रको परिकल्पनाकार, उत्प्रेरक र निर्माताको भूमिकालाई समेटेको छ ।

शेख मुजिब जसरी कुनै पनि राष्ट्रको इतिहास, भूगोल र संस्कृति एकसाथ बदल्ने व्यक्तित्व संसारमा धेरै हुँदैनन् । सायद त्यसैले होला, अगस्ट ५ मा प्रदर्शनकारीहरूले ढाकामा शेख मुजिबुर रहमानको सालिक ढाल्दा बंगलादेशका केही समवयी मित्रहरू सँगसँगै पंक्तिकार द्रवित भएको थियो ।

असन्तुष्ट जनसमूहको विद्रोहले शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई लखेट्नु अस्वाभाविक थिएन । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सत्तालाई वैधानिक तवरले विस्थापित गर्न सकिएन भने विद्रोहलाई रोक्ने नैतिक तागत कुनै पनि बन्दुकसँग बाँकी रहँदैन । एउटा नवनिर्मित राष्ट्रको मुक्ति योद्धा, राष्ट्र निर्माता र सांस्कृतिक नायकलाई आक्रोशको झोंकमा अपमानित गर्दा महसुस भयो— सत्ता राजनीतिमा देवत्वकरण र दानवीकरण एउटै सिक्काका दुई पाटा हुने रहेछ ।

तुलना उस्तै त होइन, तर हरितपीत विद्रोह, २०२५ का क्रममा नेपालका आक्रोशित नवयुवाहरूले सिंहदरबारमा आगो झोसेर खुसियाली मनाइरहँदा पश्चिम ढोकामा रहेको राजा पृथ्वीनारायणको सालिक भने सान साथ औंला ठढ्याइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक संघर्षको विरासत बोकेको विराटनगरको ‘कोइराला निवास’ लाई भने ध्वस्त गरियो ।

यथार्थ घटना विवरण कसैलाई थाहा छैन, त्यो किनभने विदेशमा रहेका दुई छोरीबाहेक शेख मुजिबको सम्पूर्ण परिवार अगस्त १५, १९७५ को सैनिक सत्तापलटमा मारिएको थियो । केही बंगलादेशीहरूमा प्रचलित एउटा किंवदन्ती अनुसार भने कुनै पनि सैनिकले आफ्ना राष्ट्रपिताको छातीमा गोली ठोक्न नसक्ने आत्मविश्वासले गर्दा मुखमा रहेको सिगारसमेत एस्ट्रेमा नराखी शेख मुजिब भर्‍याङबाट ओर्लिन लाग्दा एउटा पूरै मेसिनगनको गोला बारुद उनको शरीरमा खाली गरिएको थियो ।

बंगलादेशले आफ्ना दक्षिण एसियाली शुभचिन्तकहरूलाई पुनः एक पटक निराश गरेको भने १८–१९ डिसेम्बर, २०२५ रातिको हिंसात्मक गतिविधिले हो । प्रदर्शनकारी जमात सुस्तरी उत्तेजित भीडबाट आक्रामक हूलमा कसरी खस्किँदो रहेछ भन्ने कुरा सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ हिंसा–प्रतिहिंसाका क्रममा नेपालमा देखिएकै हो । कान्तिपुर मिडिया समूहमा किन आगजनी गरियो भन्ने कुरा सायद अझै पनि छानबिनकै क्रममा छ ।

शरिफ उस्मान हादीको मृत्युको खबर फैलिनासाथ उत्पात मच्चाउन उद्यत हिंसात्मक हूलले भने ढाकाका अन्य धेरै ठाउँहरूमा जस्तै पत्रकारहरू भवनभित्रै काम गरिरहेका बेला बंगलादेशका प्रमुख अखबारहरू प्रोथम आलो र डेली स्टारका कार्यालयहरूलाई आगो लगाइदिएका थिए । समयक्रममा सम्पर्क टुटिसकेको भए तापनि कुनैबेला प्रोथम आलो र डेली स्टार पत्रकारहरूसँग दक्षिण एसियाली मञ्चहरूमा पंक्तिकारको बरोबर भेटघाट हुने गर्दथ्यो ।

केही समयसम्म नेपाली टाइम्सका लागि लेखिने ‘स्टेट अफ द स्टेट’ स्तम्भ डेली स्टार अंग्रेजी दैनिकमा पनि पुनःप्रकाशित हुने गर्दथ्यो । आगजनी गर्नेहरूका समर्थकले प्रतिष्ठित दुवै प्रकाशनलाई ‘अरू देशसँग नजिकिएको’ आरोप’ लगाएका थिए । त्यस किसिमको आक्षेप लगाए पुग्छ, पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन । राष्ट्रवादको नाममा बंगलादेशमा फैलिँदै गएको धार्मिक अतिवादी उन्मादले त्यस नव–निर्मित देशमा प्रजातन्त्रको भविष्यबारे पुनः एक पटक शंका भने बढेर गएको छ ।

हाय बाङ्ग्ला

सामान्यतया सन् १७५७ मा पलासीको युद्धमा इस्ट–इन्डिया कम्पनीले बंगालका अन्तिम स्वतन्त्र नवाब सिराज उद्दौलालाई पराजित गरेपछि बंगालमा औपनिवेशिक प्रभुत्वको सुरुआत भएको मानिन्छ । सन् १७६५ मा राजस्व संकलनको दिवानी अधिकार प्राप्तिपछि अप्रत्यक्ष शासन तर संस्थागत औपनिवेशिक प्रशासन भने सन् १७७२ तिर वारेन हेस्टिंग्सले कलकत्तालाई प्रशासनिक केन्द्र बनाएपछि व्यवस्थित रूपमा स्थापित भएको हो ।

औपनिवेशिक नियन्त्रणले सुरु गरेको बंगालका पीडाहरूको शृंखला अद्यापि सकिएको छैन । बंगालका प्रमुख अकालहरूमध्ये सन् १७७० को व्यापक अकाल प्रमुख मानिन्छ । यसपछि सन् १७८३–८४ (चालिसा अकाल), सन् १८६६ अकाल, सन् १८७३–७४ अकाल, सन् १८९६–९७ (भारतीय उपमहाद्वीपीय अकाल) तथा अन्ततः सन् १९४३ मा भएको भीषण बंगाल अकाल उल्लेखनीय छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले अनिकालको दोष ‘खरायो जस्तै प्रजनन’ गरिरहेका भारतीयहरूलाई नै दिएको नस्लवादी टिप्पणी तथा ‘खानेकुराको अभाव यति नराम्रो थियो भने महात्मा गान्धी अझै कसरी जीवित छन्’ भन्ने क्रूर र असंवेदनशील प्रश्नबारे अझसम्म पनि इतिहासका अनुसन्धानदाताहरूका बीच बहस हुने गरेको छ । भीषण बंगाल अकालले गर्दा ३० देखि ५० लाखसम्म मारिएको कुरामा भने आमसहमति छ । 

विगत जति नै गौरवशाली रहेको भए तापनि निकट अतीतका तीता अनुभवहरूले बंगाली जनमानसको पीडाप्रतिको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कठोर बनाइदिएको छ । हिंसात्मक राजनीतिप्रतिको लगाव सायद असह्य समूहगत अनुभवहरूको प्रभावले गर्दा पनि व्यापक हुन पुग्दो रहेछ । प्राकृतिक विपत्तिहरूले स्वतन्त्रता र शासन परिवर्तनका प्रक्रिया सिधै जन्माउँदैनन्, तर तिनीहरूले राजनीतिक असन्तोषलाई तीव्र बनाउने संरचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सन् १९७० को भोला चक्रवातले गर्दा उत्पन्न अकालमा अनुमानित ५ लाख मानिसहरूको ज्यान गएपछि पाकिस्तानका सैनिक शासकहरूविरुद्ध पूर्वी बंगालमा आक्रोश उत्पन्न भएर मुक्ति संग्रामले गति पाएको थियो । स्वतन्त्रता संस्थागत हुन नपाउँदै सुरु भएको सन् १९७४ को अनिकाल व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले गर्दा शेख मुजिबको शासनका विरुद्ध आम असन्तोष बढेर सैनिक सत्तापलटको वातावरण बन्न पुगेको तर्क गर्नेहरूमा केही बंगलादेशीहरू पनि छन् ।

निरन्तर विभाजनको नियतिले पनि बंगलीहरूलाई ‘अन्य’ प्रति असहिष्णु र उग्र बनाएको हुन सक्दछ । अहिलेको बंगलादेश कम्तीमा चार राजनीतिक जीवच्छेदन (पोलिटिकल भिभिसेक्सन) पछि अस्तित्वमा आएको हो । सन् १९०५ को बंगाल विभाजनपछि बिहार र ओडिसा छुट्टियो । सन् १९१२ को पुनर्गठनपछि असम पनि छुट्टै शासकीय इकाई बन्ने क्रम सुरु भयो । सन् १९४७ मा हिन्दु बहुल पश्चिमी भाग भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल हुन पुग्यो भने मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान भएर स्थापित भयो ।

अहिलेसम्मको अन्तिम विभाजन सन् १९७१ को मुक्ति संग्राम हो, जसले बंगाली एकल पहिचानको बंगलादेशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा अस्तित्वमा ल्याएको छ, यद्यपि चित्टगाँग पहाडी क्षेत्रका आदिवासी एवं सन् १९४७ पछि बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेशबाट आएका उर्दुभाषी ‘बिहारीहरू’ अद्यापि समानता र स्वीकार्यता पाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक मनोविज्ञानका केही विश्लेषकहरूका अनुसार मातृभूमिको जबर्जस्ती विभाजनले सामूहिक आघात, पहिचानको विच्छेद र अपरिवर्तनीय अन्यायको अनुभूति पैदा गर्दै उग्रीकरणको उत्प्रेरकका रूपमा काम गर्न सक्छ । भारतको पश्चिम बंगाल राज्य होस् वा स्वतन्त्र बंगलादेश, उग्रता बंगालीहरूको राजनीतिक चरित्र जस्तै बन्न पुगेको छ ।

सन् १९७० दशकको सुरुताका शेख मुजिबले लोकप्रिय तुल्याएको ‘जोय बाङला’ उद्घोषले भारतका बंगालीहरूलाई समेत तरंगित तुल्याउने गर्दथ्यो । भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा देखिने उतारचढाव अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूभन्दा भिन्न छ । भुटान, नेपाल र एक हदसम्म श्रीलंकातिर समेत पहिचानको संकट र असुरक्षा भावले भारतसँगको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने रहेछ । पाकिस्तानले स्वयंलाई भारतको प्रतिस्पर्धी ठहर्‍याएको छ ।

नयाँदिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्धलाई हेर्न सायद उपकारकर्ता–लाभार्थी द्वन्द्वको खाँचा बढी उपयोगी ठहरिन सक्छ । हालसालै बंगलादेशका लागि रसियाली राजदूत अलेक्ज्यान्डर ग्रिगोरीविच खोझिनले भारतसँगको तनाव कम गर्नुको महत्त्वलाई जोड दिँदै सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा नयाँदिल्लीको निर्णायक भूमिकालाई औंल्याएको कुराले सायद सन् २०२५ को ढाका संस्थापनका संवेदनशीलताहरूप्रति पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सकेन, त्यसो किन हो भने यी दुई देशबीच सम्बन्ध सामान्य नभई रहनुको मुख्य कारण नै ऋणबोधको अपमानबोध र असहज स्मृति हो ।

भारतको सहयोगमा बंगलादेश मुक्त भएको कुरा स्वतन्त्रतापछि जन्मिएको स्वाभिमानी पुस्तामा कृतज्ञताको साटो नकार्ने प्रवृत्ति उत्पन्न गराउनु अस्वाभाविक होइन । कृतज्ञ रहनु भनेको सम्झना, नम्रता र संयम सम्मिलित अगर्व अनुभूतिले ओतप्रोत हुनु हो । सामान्यजनमा त्यस्तो प्रवृत्ति प्रायशः हुँदैन । सामाजिक सम्भ्रान्त एवं सांस्कृतिक नेतृत्वले विनयशीलता विकसित गर्न नेतृत्व लिनुपर्नेमा तीव्र राजनीतीकरण र खोक्रो राष्ट्रवादको प्रकोपले गर्दा बंगलादेशीहरूमा आफ्ना पूर्वउपकारकर्ताप्रतिको रोष अत्यधिक बढेर गएको छ ।

भारतीय कपास, चिनियाँ प्रविधि, पश्चिमा बजार र ग्रामीण महिलाहरूको सस्तो श्रममा आधारित तयारी पोसाक उद्यमले गर्दा छिटो समृद्ध हुन पुगेका ढाकाका सम्भ्रान्त एवं हलक्क बढेको सहरिया मध्यमवर्गले चीन र अमेरिकाको प्रभाव विस्तार प्रतिस्पर्धाबाट दक्षिण एसिया पनि मुक्त नरहेको कुरा बेवास्ता गरेको जस्तो देखिँदै छ ।

यदि साँच्चिकै त्यस्तो हो भने कि त आउँदो फेब्रुअरीमा हुने भनिएको निर्वाचन हुँदैन वा केही गरी भइहाल्यो भने त्यसको परिणामले नयाँ द्वन्द्वको सूत्रपातबाहेक अरू केही गर्न सक्ने छैन । नृजातीय तवरले समरूप राज्यमा पनि सोचिए जसरी राजनीतिक स्थायित्व सहजै सुनिश्चित नहुने रहेछ । अहिलेको तरल परिस्थितिलाई हेर्दा यदि बंगलादेशीहरूले आफ्नो नव–इस्लामी उन्माद र परम्परागत राष्ट्रवादमाथि नियन्त्रण नगर्ने हो भने दक्षिण एसियामा आत्मविश्वासी राष्ट्रका रूपमा बंगलादेश उदयका चुनौतीहरू यथावत् रहनेछन् ।

ओइ मधेश

बंगलादेशको जुलाई विद्रोह २०२४ का पाठहरू समग्र नेपालका लागि पनि मननयोग्य छन् । नेतृत्वले सामान्यजनका आकांक्षा र तिनको अधिकारको अपेक्षालाई लामो कालसम्म उपेक्षा गरिरहने हो भने अवस्था परिवर्तनका लागि संगठित आन्दोलन नभएर आक्रोशको अचानक विस्फोट हुन्छ । ठूलो आवाजका साथ पड्किएपछि विकल्प विकसित हुन नपाउँदै आक्रोशको संकलित ऊर्जा समाप्त हुन्छ र खरानी दलेर अलख जगाउने नयाँ जोगीहरू देखा पर्छन् ।

त्यस्तो परिस्थितिमा कि त पुराना खेलाडीहरू नयाँ लुगा लगाएर पुनः मैदानमा देखा पर्छन् वा स्थिरताका नाममा छद्म सैन्य शासनले निरन्तरता पाउँछ । बंगलादेशमा राष्ट्र निर्माताको सालिक ढालिएको छ, तर गणतान्त्रिक नेपालमा भने नेपाली सेनाले ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ सँग विमति राख्ने ‘सच्चा नेपाली’ हुन नसक्ने घोषणा गरेको छ । नागरिक सर्वोच्चताको पहरेदार हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू भने लथालिंग अवस्थामा छन् ।

नेकपा–एमाले भनेको दल पूर्णतः अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा रूपान्तरित भइसकेको छ । आत्मरक्षाका लागि अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले शर्मा ओलीका अगाडि आत्मसमर्पण गरेदेखि नेपाली कांग्रेस अर्थराजनीतिक तवरले ‘एमालेग्रेस’ समूहको घटक बनिसकेको पनि यथार्थ हो ।

सीमित समयावधिभित्र साना मसिना दलहरूको वैकल्पिक गठजोड तयार गरे पनि त्यस्तो प्रयोगको राजनीतिक आधार सामान्य मतदाता नभएर अन्य विभिन्न शक्तिहरू ठहरिने लगभग निश्चित छ । हरितपीत विद्रोहअघिको परिस्थिति खराब थियो, अहिलेको अवस्था ढलपल छ र केही गरी चुनाव भई नै हाले पनि आशावादी हुने ठाउँ छैन ।