राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अस्थिरता, सीमित अवसर, स्रोतको असमान वितरण र बढ्दो बेरोजगारीको मारले लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको वर्षौं भयो । नेपालमा आफ्नो परिवार छाडेर रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीका सन्तान पनि अब वैदेशिक रोजगारीकै निम्ति पलायन हुन थालिसकेका छन् । केवल समय र दिन बदलिएका छन्, तर उस्तै छ— सामाजिक परिस्थिति, कठिनाइ र आर्थिक स्थिति ।

पारिवारिक जिम्मेवारी तथा आर्थिक अभावले थिचिएका नेपालका युवाको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि आशाको त्यान्द्रो बन्न पुगेका छन्— मध्यपूर्वका केही राष्ट्र । र, तीमध्ये एक लोभलाग्दो गन्तव्य हो— यूएई ।

नेपाल सरकारले विभिन्न नियम–कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगारमा सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चितता गर्ने प्रयास नगरेको होइन, तर वैदेशिक रोजगारी नियमन गर्न समय सापेक्षित कानुन ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अझ वैदेशिक रोजगारीमा पाइलैपिच्छे हुने बिचौलियाको हालीमुहालीले श्रम आप्रवासन झन् कठिन बनेको छ, यसले श्रमिकमा आप्रवासनको लागतसमेत बढाएको छ ।

यूएईमा करिब ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् । तीमध्ये अधिकांश नेपाली समुदायमा चेतनाको कमी छ । आफू कार्यरत मुलुकको सामाजिक संरचना तथा श्रमसम्बन्धी कानुनी ज्ञानको कमीले कामदारहरू सहजै आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी जोखिममा पर्छन् । ‘समय रहँदै राहदानी तथा भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ’ भन्ने सामान्य विषयको ज्ञान पनि नेपाली श्रमिकमा छैन ।

यूएईले श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि रोजगारीसम्बन्धी कडा कानुन तथा नियम लागू गरी श्रममाथिका उजुरी दर्ता गर्ने डिजिटल माध्यम उपलब्ध गराएको छ । अप्ठ्यारो पर्दा, कम्पनीमा करार बमोजिमको तलब नदिँदा वा कुनै पनि श्रमसम्बन्धी गुनासो वा समस्या समाधानका लागि यूएईको निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर वा एफमार्फत तुरुन्तै गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ । जति नै सम्झाइ–बुझाइ गरे पनि नेपाली श्रमिकहरू यहाँका सम्बन्धित निकायमा आफ्ना गुनासाहरू औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । बरु उनीहरूमा कम्पनी छाडेर भाग्ने र त्यसपछि दूतावासले नै सम्पूर्ण काम गरिदिनुपर्ने अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति छ । नेपालबाट काम गर्न आएको एक/दुई महिनामै लगभग ३० जना जति श्रमिक कम्पनीबाट भागेर दूतावास आउने गरेको देखिन्छ ।

विश्व बजारमा श्रमिकहरू निर्यात गर्ने देशका रूपमा अग्र स्थानमा आफूलाई उभ्याउँदै गर्दा विदेशी भूमिमा नागरिकको हक र कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रचलित कानुनका आधारमा रही कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । तर, सेवा प्रवाहमा समाधान वा समाधानको विकल्पभन्दा बढी कागजी कारबाहीमै अल्झिने परम्पराले कर्मचारीतन्त्र अभ्यस्त छ । नियम–कानुन उल्लंघन गरी ‘जे गरे पनि छुट हुन्छ, दूतावासले गर्दिनैपर्छ’ भन्ने मानसिकता राख्ने केही नेपाली श्रमिक र कर्मचारीको जब दूतावासमा आमनेसामने हुन्छ, तब कर्मचारी–श्रमिकबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अधिकांश अवस्थामा श्रमिकहरू दूतावासको ढोकासम्म आइपुग्दा स्थानीय कानुनी जटिलता उत्पन्न भइसकेका हुन्छन् । त्यसैले कर्मचारीहरू स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रियागत विषय बुझाउने र कागजी प्रक्रिया मिलाउने कार्यमै केन्द्रित हुन्छन् । तर, तत्कालै समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखी दूतावास आउने श्रमिकले अपेक्षाअनुसार समाधान प्राप्त गर्न नसक्दा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ । बिचौलियाको प्रलोभनमा नराम्रोसँग फसेका श्रमिकको नेपाल सरकार र दूतावासका कर्मचारीप्रति विश्वास अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । कारण— केही समस्या परे दूतावासका कर्मचारीले कानुनी बाटो देखाइदिन्छन् वा नेपाल फर्काउन सहजीकरण गरिदिन्छन् । तर, अर्कोतिर बिचौलियाले पैसा लिएर रोजगारीको प्रलोभन दिन्छन् । एकातिर नेपाल फर्काउन पहल गर्ने कर्मचारी र अर्कोतिर रोजगारीको प्रलोभन दिने बिचौलियामध्ये बेरोजगारीको मारमा परेका युवाले बिचौलिया रोज्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हरेक श्रमिकले आफूले कार्य तथा बसोबास गर्ने मुलुकको नियम, कानुन र सामाजिक व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । आफू कार्यरत जुनसुकै ठाउँमा स्थानीय कानुनको पालना नगर्दा व्यक्तिगत रूपमा कानुनी कारबाही, जरिवाना, रोजगारीबाट निष्कासित हुनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा जेलसमेत जानुपर्ने हुन्छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विषय यहाँ कार्यरत नेपाली समुदायलाई बुझाउनै कठिन छ ।

पछिल्लो समय यूएईमा मादक पदार्थ सेवन गरी झैझगडा अनि हो–हल्ला गर्ने र यहाँको आवाससम्बन्धी नियम पालना नगरेकाले निष्कासित हुने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भएको छ । गत जनवरीदेखि डिसेम्बर सम्मको तथ्यांक हेर्दा दूतावासबाट करिब ४ हजार १ सय ९० जनालाई एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी भएको छ । तीमध्ये अधिकांश यहाँको आवाससम्बन्धी नियमहरू पालना नगर्ने, कम्पनी छाडेर भागी कम्पनीले केस गरेकाहरू, मदिरा सेवन गरी झैझगडा गर्ने, बिनास्वीकृति मदिरा तथा अन्य सामानहरू बेच्ने तथा ड्रग्स केसमा संलग्न हुन् । साथीहरूसँग बसी मदिरा सेवन गरी सँगै बसेको साथीलाई छुरा हान्दा साथीको ज्यान गएपश्चात् एक जना नेपाली सारजाहमा जेल जीवन काटिरहेका छन् ।

ऋणको बोझिलो भारी एकातिर अनि विदेशमा एक्लोपन र घरपरिवारको चिन्ता, युवा अवस्थामा परिवारबाट टाढा हुँदा भावनात्मक सम्बन्धको अभावमा उत्पन्न हुने समस्या, मनभित्र कुण्ठित भावना, अनि बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका घटनासँगै उत्पन्न पारिवारिक विखण्डन, एकल अभिभावकत्वको समस्या, सोचे अनुसार पैसा कमाउन नसक्नु जस्ता विविध कारणले नेपालीमा पछिल्लो समय मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको छ । यस्ता समस्याले निम्त्याएको डरलाग्दो निर्णयको परिणाम हो— आत्महत्या । सन् २०२५ को जनवरीदेखि अहिलेसम्म करिब ३२ जना नेपालीले यूएईमा आत्महत्या गरिसकेका छन्, जसमध्ये ६ जना महिला र २६ जना पुरुष छन् ।

त्यस्तै नेपालीमाझ बिना विवाह तथा विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहने प्रचलन बढ्दो देखिन्छ । यसले एकातिर सम्बन्ध विच्छेदका समस्या बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्राकृतिक कारणले महिलाले गर्भधारण गर्ने हुँदा पुरुषहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । र, महिला अवैध सम्बन्धको लाञ्छना र त्यस्ता सम्बन्धबाट जन्मिएका बच्चाहरूको एकल जिम्मेवारीको चपेटामा पर्छन् । महिनामा करिब एकजना बाबुको पहिचान नभएका/लुकाइएका महिला अबोध बच्चा च्यापेर कागजात बनाउन दूतावास आउने गर्छन् ।

यूएईमा कार्यरत कतिपय नेपाली महिलाले घरैमा बच्चा जन्माउने गरेको पनि देखिन्छ । कारण— अवैध सम्बन्ध र अवैध बसाइ अनि जेल परिने र निष्कासनमा पर्ने डर । यूएईमा विवाहबिनै बच्चा जन्माउनु कानुनी तथा सांस्कृतिक कारणले गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यूएईमा आप्रवासीको संख्या बढेसँगै अहिले यूएईले कानुनमा परिमार्जन गरेको छ । आप्रवासी कामदारका हकमा वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिरबाट जन्मिएका बच्चाहरूले बाबुको पहिचान नभएको खण्डमा आमाको मात्रै नाम राखी बच्चाको जन्मदर्ता प्राप्त गर्न सक्छन् ।

आप्रवासनको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, दुःखद् मृत्यु अनि अपांगता भएपछि पनि क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी जटिलता छन् । यूएईमा अधिकांश कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकको कार्यस्थलको मात्रै बिमा हुने र २४ सै घण्टा बिमा वा जीवनबिमाको प्रावधान नहुनुले कार्यस्थलभन्दा बाहिर केही कारणवश दुर्घटना भए वा घातक रोग लागे सो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्दैन ।

राहदानी बन्धकी राखेर ऋण लिने–दिनेदेखि सुत्केरी खर्च उपलब्ध गराउनेसम्म, बिचौलियालाई भिसा परिवर्तनका लागि रकम बुझाउनेदेखि यूएईमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले अरूको नाममा पुँजी लगानी गर्नेसम्मका घटना नेपाली समुदायमाझ व्यापक छ । त्यस्तै सम्झौता अनुसार तलब नपाएको वा राम्रो काम पाइने प्रलोभनमा पुरानो कम्पनीसँगको करार अवधि पूरा नगरी र प्रक्रियागत रूपमा भिसा रद्द नगरी कम्पनी छाडेर हिँड्दा जरिवानामा पर्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । यसैगरी बहुविवाह गरी घरमै सुत्केरी गराएर बच्चाको कागजात नबनाउने बाबुआमादेखि बच्चा जन्माएर अस्पतालमै छाडी नेपाल फर्किएका घटनासम्म यहाँ देखिन्छ ।

नेपालमा जति सहज रूपमा नियम तथा सामाजिक आचारसंहिताबाट उन्मुक्ति पाइन्छ, त्यति सहजताका साथ संसारका अन्य कुनै पनि देशमा उन्मुक्ति पाइँदैन । शिक्षित, सचेत र अनुशासित नागरिकले समाजमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैले नेपालीलाई स्थानीय नियम–कानुनको पालना गर्न, मदिरा सेवन नगर्न, स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन, गैरकानुनी लेनदेन नगर्न तथा यहाँको कानुनको पूर्णरूपमा परिपालन गर्न निरन्तर अनुरोध गर्दै नेपाली राजदूतावास आबुधाबीले दूतावासकै प्रतीक्षाकक्षभित्र श्रमिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको रोजगारी तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गन्तव्य मुलुकमा जानुपूर्व नै त्यो देशको श्रमसम्बन्धी कानुन, सामाजिक आचारसंहिता तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नु अनिवार्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलासँग सम्बन्धित पक्ष झनै संवेदनशील हुने हुँदा कानुन बनाएरै तिनको अधिकार र सम्मानको सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ । विस्तारै नेपाली समाजले विवाहसम्बन्धी महिलाको निर्णय र तीबाट जन्मिएका बच्चाको आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यी बुँदाहरूमा काम गर्नु आवश्यक छ ः

– श्रमिकको सहज जीवनका निम्ति उनीहरू काम गरेकै ठाउँबाट एपहरूमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था ।

– गलत तथा भ्रामक सूचना दिनेलाई कारबाही ।