कतिपय दलका नेता तथा जेन–जी अभियन्ताहरूकै अभिव्यक्तिले अन्योल सिर्जना गरे पनि निर्वाचन हुनेमा आशंका नै गरिनुपर्ने गरी परिस्थिति प्रतिकूल भएको छैन । त्यस्तै, दोस्रो दायित्वमा पर्ने सुशासनलाई योगदान पुग्ने गरी केही काम भएकै देखिन्छ ।
What you should know
निर्वाचनबाट आएको बलियो सरकारकै लागि समेत सय दिन छोटो अवधि हो । हुटहुटी र नैतिक बल हुने भए पनि यस अवधिमा अपेक्षाअनुसारका नतिजाका फेहरिस्त तयार हुँदैनन् ।
राज्य संरचनामा पहिल्यैदेखि स्थापित प्रणाली र कार्यशैलीसँगको साक्षात्कार गर्दै सहकार्य सुरु गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारका पहिलो सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ । यस अवधिमा सरकारले ढंग नपुर्याए पनि, अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसके पनि, नतिजा दिन नसके पनि आलोचना गरिँदैन ।
किनकि ऊ नयाँ परिस्थितिसँग अनुकूलनका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने ठानिन्छ । नयाँ योजनाका लागि विमर्श गरिरहेको छ भन्ने ठानिन्छ । तर सबै सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ को सुविधा पाउँदैनन् । ऊसँग फटाफट नतिजाको अपेक्षा गरिन्छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार त्यस्तै वर्गमा पर्छ । सरकारको मूल दायित्व निर्वाचन गर्ने, सुशासनका पहलकदमीलाई संस्थागत गर्ने र जेन–जी आन्दोलनलाई राजनीतिक विश्राम दिने हो । तर नागरिकको अपेक्षा भने बृहत् छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो मूल दायित्व र नागरिक अपेक्षाका बीच सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारको मुख्य दायित्वमा पर्ने २१ फागुनको निर्वाचनका लागि प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । जेन–जीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित मतदाता नामावलीमा समेट्न अध्यादेश ल्याएदेखि विभिन्न पक्षसँग जारी छलफलसम्मले सरकारको निर्वाचनप्रतिको निष्ठा पुष्टि गरिरहेकै छ । कतिपय दलका नेता तथा जेन–जी अभियन्ताहरूकै अभिव्यक्तिले अन्योल सिर्जना गरे पनि निर्वाचन हुनेमा आशंका नै गरिनुपर्ने गरी परिस्थिति प्रतिकूल भएको छैन । त्यस्तै, दोस्रो दायित्वमा पर्ने सुशासनलाई योगदान पुग्ने गरी केही काम भएकै देखिन्छ ।
जस्तो कि, ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा हस्तक्षेप गरिएको पाइँदैन । साथै, कर्मचारीको सरुवाबढुवा तथा प्रहरी महानिरीक्षक र मुख्यसचिव नियुक्तिमा विवाद देखिएन । तेस्रो, जेन–जी आन्दोलनलाई राजनीतिक ढंगले व्यवहार गर्न र त्यसका ‘म्यान्डेट’लाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानका लागि १० बुँदे सहमति भएको छ । २४ मंसिरमा भएको सम्झौताले नै जेन–जी आन्दोलनको आयाम र मार्गनिर्देशनलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ । समग्रमा आफ्नो मूल दायित्वप्रति सरकारको प्रयत्न सकारात्मक नै देखिन्छ । यसलाई तीव्र र उपलब्धिमूलक बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारको सीमितता सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यो निर्वाचन जितेर आएको सरकार होइन । जेन–जी आन्दोलनले विच्छेद गरेको राजनीतिक र शासकीय प्रक्रियालाई पुनः निरन्तरता दिनका लागि अत्यावश्यक निर्वाचन गराउन प्रबन्ध गरिएको अन्तरिम सरकार हो । यस्तो सरकारले अत्यन्तै तरल र प्रतिकूल राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा सहभागी वा समर्थकको अपेक्षा भने बृहत् हुन्छ । त्यसैले प्रतिकूल परिस्थितिबीच तालमेल मिलाउँदै निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकेमा मात्रै पनि सरकारलाई सफल ठानिन्छ ।
यसका अतिरिक्त नियमित सरकारसँग जस्तै ठूलाठूला अपेक्षा गर्ने र तत्कालै नतिजा हासिल हुनुपर्छ भन्ने ठान्नु उचित हुँदैन । सरकारको कार्यक्षेत्र र शासनमा नयाँ पात्र हुनुको सीमितता त छँदै छ, राज्य संयन्त्र सञ्चालन हुने शैली र पात्र सबै पुरानै हुन्छन् । अहिलेको स्थिति भनेको पुरानो र बिग्रिएको गाडीमा नयाँ ड्राइभर राखिएको जस्तै हो । नयाँ ड्राइभर (सुशीला कार्की) ले जसोतसो गाडीलाई मर्मत केन्द्र (निर्वाचन) सम्म पुर्याउन् भनेर अपेक्षा राख्नु र सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो ।
सरकार स्वयंले कतिपय काममा अनावश्यक रुचि लिँदा विवाद पनि निम्तिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय, राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय, भूमि आयोग र जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय विवादित भयो नै, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदियो । त्यस्तै, डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णयको समेत आलोचना भयो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अनदेखा गर्दै हेटौंडा सडकछेउको बस्तीमा डोजर चलाइयो ।
यस्ता काम निर्वाचनसँग सम्बन्धित होइनन् । अन्तरिम सरकारले समेत नगरी नहुने अति महत्त्वको काम पनि होइनन् । तर, सरकारले त्यसतर्फ पनि रुचि राख्दा आलोचना खेप्नुपर्यो । जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्ने दायित्व भने सबै सरकारको हो । तर किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर अरूलाई बेच्ने ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ र यस कार्यमा संलग्नहरूलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि प्रधानमन्त्रीले सुने नसुन्यै गरिरहेकी छन् । सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्ता विषयले सरकारको आलोचना बढाएका छन् ।
निर्वाचनबाट आएको नियमित सरकारका लागि समेत सबै क्षेत्रमा नतिजा दिन पर्याप्त नहुने समयमा अनेकौं सीमितता रहेको वर्तमान सरकारले नतिजा दिन सकेन भनेर आलोचना गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । परिस्थितिको बोध नगरी गरिने अधिक अपेक्षाले निराश बनाउँछ । यो सत्यलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ । सर्वपक्षीय संवाद नियमित हुन सक्यो भने सरकारको प्राथमिकता र नागरिकको अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम हुन सक्छ । त्यस्तै, सुशासनका प्रयत्नलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्छ । निर्वाचनकै लागि यथाशक्य बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, निर्वाचनसँग नजोडिएका र तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने गरी औचित्य पुष्टि नहुने कामप्रति अग्रसर हुनु हुँदैन । त्यसले विवाद त निम्त्याउँछ नै, कहिलेकाहीँ मूल उद्देश्य प्राप्तिमा अन्योल सिर्जना गरिदिन्छ । राजनीतिक द्वन्द्व बढाउँछ ।
