जनताको संशय- के चुनाव होला ?

निर्वाचन आयोगले जतिसुकै सक्रियता देखाए पनि सरकार दृढ नभएसम्म चुनावका लागि तत्काल सहज वातावरण बन्ने पनि देखिँदैन । चुनाव त जसोतसो होला नै । तर, त्यस्तो ‘जसोतसो’ हुने चुनावको परिणाम लोकतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुनेछ ।

पुस ६, २०८२

किशोर नेपाल

People's doubts - will there be elections?

What you should know

नेपालको राजनीति अनौठो किसिमले अनिश्चित बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिँदै छ । सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा मिल्नै नसक्ने राजनीतिक दलहरू मिलेका छन् । सत्ता–केन्द्रित अहिलेका राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि वर्गका, कुनै पनि जातिका र कुनै पनि संस्कृतिका जनतालाई भरोसा दिन सकेका छैनन् । 

कुनै बेला कृषिप्रधानका रूपमा कहलिएको देशमा गाई दुहेर, गोरु नारेर, खेतीपाती गरेर जीवन बिताउने शान्त र स्वावलम्बी तन्नेरी पुस्ता अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जान लर्को लागेका छन् । देशको खराब आर्थिक अवस्थाका कारण पिल्सिएका जनता एउटै उत्तरको खोजीमा छन्, ‘अब के हुन्छ ?’ आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू सरकारको सुसञ्चालनमा भन्दा आफ्नै महत्त्वाकांक्षाको पृष्ठपोषणमा लागेका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले प्रसारण गरेका सन्देश कुनै चटकेले देखाउने चटक जस्तो देखिन्छ । ‘डेलिभरी’ को राजनीति गर्ने नारा दिने मन्त्रीहरू जनताविरोधी गतिविधिमा लागेका छन् ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा सहरमा सडक विस्तारका नाममा घाम झुल्किन नपाउँदै जनताको घरमा बुल्डोजर चलाएर सुशीला नेतृत्वको सरकारले के र कस्तो डेलिभरी दिन खोजेको हो ? त्यो बुझ्न नसकिने पहेली बनेको छ । चुनाव गराउन गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरूले विकासका नाममा यसरी बल प्रयोग गरेर निरीह जनताका विरुद्ध ‘शक्ति’ को प्रदर्शन गर्दै जाने हो भने सम्भवतः यो नै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको असफलताको मूल कारण बन्नेछ । सेनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकारको नियत र नियति हेरेका छन् कि छैनन् ? यो अनुमान अगम्य कुरा बनेको छ । 

देशमा संघीय संसद्का लागि निर्वाचन हुँदै छ । तर, न चुनाव हुने भएकोमा जनता दंग छन्, न चुनावको तयारी कतै देखिन्छ । ‘चुनाव हुने भयो’ भनेर न जनता रमाएका छन्, न चुनावमा सहभागी हुने दलका कार्यकर्ताहरूमा नै कुनै उत्साह देखिन्छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा कांग्रेसका एकजना सक्रिय कार्यकर्ताले बताए– ‘चुनाव त होला । तर, चुनावमा सहभागिताका लागि हामीले जनतालाई के भनेर रिझाउनु ? यी सहरको हालत देखिहाल्नुभयो । न गाउँको कुलो मर्मत हुन सकेको छ, न स्कुलको छाना छाउन सकिएको छ । चुनाव गराउने सरकारले बाटो फराकिलो बनाउने नाममा जनताको घरमा बुल्डोजर चलाएर आतंकित तुल्याएको छ । सरकार प्रदेशमा पनि छ । सरकार केन्द्रमा पनि छ । तर, प्रदेश सरकार निर्णय लिने अवस्थामा छैन । संघीय सरकारले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएको छ । यही दुःखेसो हामी सबै दलका साथीहरूको पनि छ । पीडा एउटै छ, सबैको । प्रकट गर्ने शैली र ढंग मात्रै बेग्लाबेग्लै हो ।’

निर्वाचनमा सहभागी हुन दलका केन्द्रीय नेताहरू जमजमाएका छन् । यस क्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजक बनेका छन् । उनको नेतृत्वमा बुद्धिवादी साम्यवादी नेता झलनाथ खनाल, लामो संक्रमणकालीन समयमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल र अन्य बुज्रुग नेताहरू आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने बाटोको खोजीमा लागेका देखिन्छन् ।

प्रचण्डका राजनीतिक विधि र व्यवहारसँग असहमति राख्दै आएका जनार्दन शर्मा, राम कार्की र सुदन किराती लगायतका नेताहरूले अलग बाटो चुनेका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा एमालेका अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली फेरि चुनिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि अध्यक्षका हैसियतले पार्टी नेतृत्वमा स्थापित भएका ओली भर्खरै सम्पन्न अधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएपछि एमालेमा परिवर्तनको ‘आशा र अपेक्षा’ राख्दै ‘समर’ मा जुटेका महाबलीहरू पराजित भएका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले देखिएका विचलन नयाँ होइनन् । नेपाली कम्युनिस्टहरू ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ मा यति धेरै रुमल्लिएका छन् कि त्यसको लेखाजोखा गर्नु सम्भव नै छैन । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै होइनन्, सिद्धान्ततः ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को अवधारणा बोकेर निरन्तर परिवर्तनका लागि क्रान्ति र आन्दोलनको आँधीबेहरीे सिर्जना गर्दै परिवर्तनको ढोका खोल्न निरन्तर जुटेको कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि त्यत्तिकै रुमल्लिएका छन् । पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई तिलाञ्जली दिइसकेको छ । जेन–जी विद्रोहपछिका घटनाक्रममा पनि यसले आफ्नो चिन्तन प्रक्रियामा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । माओवादी र एमाले दुवै पार्टीसँग राजनीतिक समझदारी गरेर कांग्रेस पार्टी पटक–पटक सत्तामा पुगेको छ । तर, यतिबेला संघर्षको लामो अनुभव बोकेको यो पार्टी राजनीतिक बिचौलियाहरूको बलियो पकडमा पर्दै आएको आभास हुन थालेको छ । जेन–जी विद्रोहका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नीमाथि भएको आक्रमण सभापति देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली, तीन जनाकै विरुद्ध केन्द्रित थियो । त्यसको घानमा एक्लै परे, सभापति देउवा ।

कांग्रेसको विचारसँग निकट सम्बन्ध राख्ने बुद्धिजीवीहरू, कांग्रेसका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू तथा देखिने र नदेखिने समर्थकहरू कसैले पनि सभापति देउवामाथि भएको सांघातिक प्रहारको स्पष्ट प्रतिकार गर्न सकेको देखिएन । बरु, अधिकांश जनताले ‘खुच्चिङ’ भनेकै सुनियो । यो खुच्चिङ माओवादीका प्रचण्ड, एमालेका ओली र कांग्रेसका देउवा– तीनै जना नेताप्रति लक्षित थियो । प्रचण्ड गुरिल्ला शैलीमा सुरक्षित ठाउँमा थिए । त्यसैले जोगिए । प्रधानमन्त्री ओली सेनाको सुरक्षा घेरामा थिए । वृद्धावस्थाका देउवा आफ्नै घरमा सहज रूपमा भेटिए । उनले प्रचण्ड र ओलीको भागमा परेको मार पनि खानुपर्‍यो । 

यतिबेला कांग्रेस अलिकति पश्चाताप र धेरै विवादमा डुबेको छ । कांग्रेसमा विवादको थुप्रो लागेको लागेकै गर्दछ । चुनाव लोकतन्त्रको सबभन्दा प्रभावकारी हतियार हो । सर्लक्क बहुमत ल्याएपछि सरकार बनाउन पाइन्छ । त्यसपछि आफ्नो दलको परिकल्पनाअनुसार गाउँ र सहरमा विकासका काम गर्न पाइन्छ । कांग्रेसका संस्थापक तथा लोकतान्त्रिक समाजवादका चिन्तक बीपी कोइराला किसानका पक्षमा चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा राजाको होइन, गरिब किसानको फोटो राख्नुपर्दछ र उसका आवश्यकता पूरा हुने गरी योजना बनाउनुपर्दछ ।

अहिले सबै काम उहाँका विचारका विपरीत भइरहेका छन् । हो, समय त बदलिएको छ तर विपरीत ढंगले । २०४६ को जन–आन्दोलनपछि पार्टीका सिद्धान्त र मान्यताहरू त फेरिएका छैनन् । तर, समाजवादी समाजका प्रयोक्ता हौं भन्नेहरूको चरित्र, आचरण र स्वभाव फेरिएको छ । नेताहरूमा खास गरेर अहिले जेन–जी भनेर चिनिएको तन्नेरी पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूले आर्जेको ज्ञानको प्रयोग गर्ने, उनीहरूको समस्यालाई केलाएर समाधान गर्ने क्षमता चुकेको छ । कहिले माओवादीसँग लुटपुटिएर, कहिले एमालेलाई अँगालो मारेर झिना–मसिना लाभका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने बेहोराले कांग्रेसको शक्ति घट्दै गएको छ ।

कांग्रेस पार्टी गुटको दावानलमा पिल्सिन थालेको छ । नेताहरूको सामन्ती चिन्तन र सामन्ती व्यवहारका कारण पार्टीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्न थालेको छ । वर्तमानका नेता र भावी नेताहरू चेतनाशून्य भएका छन् । उनीहरूमा न कुनै आदर्श बचेको छ, न भावना । सत्तामा पुग्ने र सुख–भोग गर्ने एकमात्र उद्देश्य देखिन्छ, उनीहरूमा । विवेक कुन चराको नाम हो ? त्यसको पत्तो छैन । आफ्नो एकल महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि जे पनि गर्ने र जस्तो पनि गर्ने नवनेताहरूमा ज्ञानको अभाव देखिएको छ । सिनेमाका अभिनेताले आकर्षक भाषण गरेपछि दर्शकले स्वाभाविक रूपमा ताली बजाउँछन् । तर, त्यो तालीको प्रभाव क्षणिक हुन्छ । आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा जनताका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न नसक्ने नेताले सुशासनको गुड्डी हाँक्नु शोभनीय कुरा होइन । 

कांग्रेस २०६२ को संयुक्त जन–आन्दोलनको ‘मियो’ होइन, निर्माता थियो । त्यो आन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिदा गर्‍यो । तर, आन्दोलनको सफलतापछि कांग्रेसको आकार बिस्तारै खुम्चिन थाल्यो । उसका आधारभूमिमा धाँजा फाट्न थाले । मधेश, पहाड र हिमाल गरी नेपालको सबै भूगोलमा उसको प्रभाव बिस्तारै मलीन हुन थाल्यो । मधेशी जनताले अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने कांग्रेस पार्टीको दह्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इतिहासका पानामा सीमित हुन थाले । तैपनि, अहिलेसम्म कांग्रेसले आफूलाई जसोतसो धानिरहेको छ । 

प्रकटमा, यतिबेला कांग्रेसमा भिन्न ‘गुट’ को पुरानो शैलीको राजनीति देखिँदैन । तर, परोक्षमा गुटको राजनीति सक्रिय रहेको देखिन्छ । यद्यपि, कांग्रेसका गुटहरू फराकिला समूहमा रूपान्तरित भएका छन् । कतिबेला कुन नेता कोसँग लहसिने हुन् ? त्यसको पत्तो हुँदैन । मधेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न हतारिनेहरूको संख्या कम छैन । संगठनमा आफ्नो पकड बनाउन सबै हतारिएका छन् । तर, कांग्रेसको केन्द्र नै कमजोर बनेको छ । जो सभापति हुन्छ, त्यही नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने मान्यता बलशाली रहेको छ । यो मान्यताले गर्दा कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयनको परम्परा खुम्चिएको छ । यसबाहेक पछिल्लो समयमा धूमकेतुजस्तै अचानक देखापरेका ‘लोकप्रिय’ दलहरू कांग्रेसका लागि पहेली बनेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि जो पार्टीको प्रमुख हुन्छ, त्यो नै सरकारको पनि प्रमुख हुन्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ । पार्टी संसदीय दलको नेताको चयन योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नहुने चलनले कांग्रेस र अरू दलहरूलाई पनि संकीर्ण बनाएको छ । पार्टी सभापति वा अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने अप्रजातान्त्रिक परम्परालाई कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले आफ्नै स्वार्थका लागि तोड्न चाहेको छैन । समकालीन नेताहरूले यो परम्पराको अन्त्य नगरेसम्म पार्टी र सरकार दुवै प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचलनले लोकतन्त्रको आधारभूमिलाई मजबुत तुल्याउँछ । पार्टीको काम संसद्मा रहेको आफ्नो दलको गतिविधिहरूको निरन्तर अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने हो । सरकार प्रमुख नै पार्टीको पनि प्रमुख हुँदा सरकार र पार्टी दुवैले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैनन् । यो ध्रुव सत्य कुरा हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ का लागि घोषित संसदीय चुनाव सम्पन्न गराउन सक्ने हुन कि होइनन् भन्ने चिन्ता जताततै व्याप्त छ । यो संशय हरेक नागरिकको मनमा रहेको छ । विध्वंसात्मक आन्दोलनको राप र तापले अस्थिर भएको जनताको मन अहिलेसम्म पनि स्थिर हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले जतिसुकै सक्रियता देखाए पनि सरकार दृढ नभएसम्म चुनावका लागि तत्काल सहज वातावरण बन्ने पनि देखिँदैन । चुनाव त जसोतसो होला नै ।

तर, त्यस्तो ‘जसोतसो’ हुने चुनावको परिणाम लोकतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुनेछ । अहिले देशमा जस्तो परिस्थिति विकसित भइरहेको छ, त्यसलाई केलाउने हो भने संकेतहरू असहज देखिन्छन् । जनताको मनमा सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वास जागेको छैन । यो स्पष्ट छ– सुशीला सरकारले देशको परिस्थिति मिहिन ढंगले विचार पुर्‍याउन सकेन भने देशले ‘बंगलादेश’ को नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

किशोर नेपाल किशोर नेपाल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । उनी साहित्यका अलवा राजनीति र समाजका विविध आयामबारे लेख्छन् । उनको ‘मेरो समय’, ‘मिडिया:सिद्धान्त, सूत्र र प्रयोग’, ‘नेपालका निधि’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् ।

Link copied successfully