कुनै पनि आन्दोलनपछि गम्भीर तथा मध्यम घाइतेले अधिक कष्टकर दैनिकी बिताउनुपरेको पाइन्छ । गोली वा अन्य कारणले शरीरमा क्षति पुग्नु, त्यसले मानसिक आघात पनि सिर्जना गर्नु, स्वयं वा परिवारका सदस्यको दैनिकी बिथोलिनु, आर्थिक बोझ थपिनु तर नियमित आम्दानीका शृंखला तोडिनु जस्ता कारणले घाइतेहरू गहिरो पीडामा हुन्छन् ।

त्यसलाई कम गर्ने सरकार तथा सरोकारवाला संस्थाहरूले नै हो । तर घाइतेलाई लक्षित गरिएका सरकारका निर्णय र नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण नहुने, कार्यान्वयनमा जटिलता आउने, त्यसलाई सुल्झाउने तत्परता नहुने र व्यक्तिपिच्छेका समस्या पनि विशिष्ट हुने हुनाले घाइतेले समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । हरेकजसो आन्दोलनपछिको परिदृश्य जेन–जी आन्दोलनपछि पनि दोहोरिएको छ । घाइतेहरू पूर्ण उपचार नै नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना निर्णयलाई थप ठोस र व्यावहारिक बनाउँदै त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । साथै, निर्णय कार्यान्वयनका संयन्त्रहरूलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूले उपचारका क्रममा केही साझा समस्या भोगिरहेका छन् । पहिलो, डिस्चार्ज भएपछि पनि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने फलोअपका लागि अस्पतालबाट सहजीकरण भएको छैन । उनीहरूले रकम लिइरहेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलस्थित अन्नपूर्ण न्युरोमा उपचार गराएर डिस्चार्ज भएका दीपेन्द्र बस्नेत थप उपचारका लागि तिलगंगामा पुग्दा शुल्क तिर्नुपर्‍यो ।

अन्नपूर्णमै फलोअपका लागि जाँदा औषधिको मूल्य तिर्नुपर्‍यो । दोस्रो, उपचारका क्रममा पछि फिर्ता आउने भनेर अस्पतालमै बुझाएको शुल्क वा बाहिरबाट औषधि लिनुपर्दा तिरेको शुल्क पनि घाइतेले फिर्ता पाएका छैनन् । जेन–जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजका सचिव रोशन गौतमले आफ्ना छोरा आयुषको उपचारका क्रममा आफ्नोतर्फबाट खर्च भएको डेढ लाख रुपैयाँ अस्पतालले अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको बताएका छन् । यस्ता समस्या प्रायः घाइतेको छ । 

तेस्रो, सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई परिपत्र (कार्ड) दिएको छ । तर त्यसको उपयोगिता स्थापित हुन सकेको छैन । २४ भदौमा घाइते भई ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालमा डेढ महिना उपचार गराएर डिस्चार्ज भएका रवि भण्डारीले फलोअपका लागि त्यही अस्पताल जाँदा झन्झट बेहोर्नुपर्‍यो । उनले कार्ड देखाउँदा पनि निःशुल्क उपचार नहुने भनियो । उनले धेरैतिर हारगुहार गरेपछि एक पटक निःशुल्क भयो । तर अर्को पटक आउँदा शुल्क लाग्ने भनिएको छ । डिस्चार्जपछि पुनः उपचारमा आउँदा शुल्क लाग्ने भएकैले घाइते गीता साहलाई छोराले कोठामा राखेका छन्, तर डिस्चार्ज गरेका छैनन् ।

चौथो, भनसुन गरे निःशुल्क उपचार पाइने, नत्र शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता धेरैको छ । पाँचौं, अन्य खर्च पनि ठूलो छ । सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने भने पनि बाहिरबाट औषधि किन्नुपर्ने, बिरामी र कुरुवाले खानपिन गर्नुपर्ने, कुरुवाले आवतजावत गर्नुपर्ने जस्ता कारणले धेरै खर्च हुने गर्छ । आफन्तका उपचारका लागि मात्रै काठमाडौं आउनेहरूको बसोबासदेखि अन्य व्यवस्थापन पनि जटिल बनेको छ । त्यसले धेरै परिवारमा आर्थिक बोझ थपिएको छ ।

बिरामीले कहिलेसम्म र कुन प्रक्रियाबाट उपचार पाउने हो, फलोअपमा आउँदा कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो, अन्यत्र थप उपचारमा जाँदा शुल्क तिर्नुपर्ने वा नपर्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ । कतिपय अस्पतालले फलोअपमा आउने बिरामीबारे सरकारले केही नभनेको बताएका छन् । त्यसैले सरकारले यसबारे आफ्ना सूचनालाई बिरामी र अस्पताल दुवै पक्षलाई प्रवाह गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै, सरकारले अस्पतालबाट माग भएका रकम पनि तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूले सरकारबाट रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले अस्पताललाई रकम नदिँदा अस्पतालले बिरामीलाई भुक्तानी गर्न कठिन भएको हुन सक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, २२ अस्पतालले साढे सात करोड माग गरेका छन्, ठूला र निजी अस्पतालको माग आइसकेको छैन । जुन–जुन अस्पतालले माग गरेका छन्, त्यसलाई परीक्षण गर्दै तत्काल भुक्तानी गरिहाल्नुपर्छ । त्यसले पनि अहिलेको समस्यालाई सुल्झाउन सहज हुन्छ । सरकारले दिएको कार्डको प्रभावकारिता र उपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोग लिँदा निःशुल्क हुने, नत्र नहुने अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैले निश्चित विधि र गुनासो गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजीकरण गर्ने विषय आन्दोलनकै कारण बनेको सरकारको स्वाभाविक दायित्व छँदै थियो, २४ मंसिरमा भएको १० बुँदे सम्झौताको दायित्व पनि थपिएको छ । सम्झौताले केवल शारीरिक उपचारको मात्रै कुरा गर्दैन । बरु तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि कार्यदल नै गठन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासमेतलाई समेटेको छ । सरकारको कार्यशैली परम्परागत रूपमै अस्पष्ट, ढिलासुस्ती, अपारदर्शी, झुक्याउने, थकाउने किसिमको हुने गर्छ ।