काठमाडौँ — दैलेख, भगवती गाउँपालिका–१ का दीपेन्द्र बस्नेत दम्पती ४ वर्षीय छोरालाई मिर्गौलाको समस्या भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं आएका थिए । बसाइ बसुन्धरामा थियो । दीपेन्द्र गुजाराका लागि इलेक्ट्रिसियनको काम गर्थे । छोराको उपचार खर्च १२ लाख नाघेपछि उनी ऋण तिर्न विदेश जाने तयारीमा थिए । २३ भदौमा जेन–जी आन्दोलन हुँदा उनी पनि सहभागी भए । 

 संसद् भवनअघि दीपेन्द्रको टाउकामा गोली लाग्यो । त्यतिबेला ब्यारिकेडमा उनको शरीर झुन्डिएको हृदयविदारक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल समयमै पुर्‍याइएका कारण दीपेन्द्रले पुनर्जीवन पाए । तर टाउकामा गोली लागेकाले उनको बायाँ आँखाको ज्योति गुम्यो, शरीरको बायाँ भाग पनि नचल्ने भयो । दुई महिनाभन्दा बढी समय उपचार गराएर गत ३० कात्तिकमा दीपेन्द्रलाई अस्पतालले डिस्चार्ज दियो ।  

त्यसअघि न्युरोका डाक्टरले अर्को आँखामा पनि समस्या नआओस् भनेर थप उपचारका लागि आँखा अस्पताल जान सुझाएका थिए । गत मंगलबार श्रीमती संगीता खड्का बस्नेतले दीपेन्द्रलाई तिलगंगा आँखा अस्पताल लगिन् । सरकारले दिएको जेन–जी कार्डका आधारमा निःशुल्क उपचार पाइन्छ भन्ने आस उनलाई थियो । तर कार्ड देखाउँदा पनि अस्पतालले निःशुल्क गरेन । पहिलो दिन उनीहरूले करिब १२ सय रुपैयाँ खर्च गरे । दोस्रो दिन याचना गरेपछि आफ्नोतर्फबाट भन्दै एक पटकका लागि अस्पतालले निःशुल्क गरिदियो । ‘कार्डले त केही काम नगर्दो रहेछ । यो देखाए पनि निःशुल्क उपचार हुँदैन रे । मन्त्रालयबाट चिठी आउनुपर्छ रे,’ संगीताले बिहीबार भनिन् ।

दोस्रो दिन अस्पतालले आफ्नोतर्फबाट निःशुल्क उपचार भने पनि ६ हजार रुपैयाँको औषधि किन्नुपर्‍यो । यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडललाई कान्तिपुरले दीपेन्द्रको समस्या सुनाएको थियो । लगत्तै पौडेलले तिलगंगामा फोन गरेर सहजीकरण गरेपछि भने बुधबार अस्पतालले दीपेन्द्रको उपचार निःशुल्क गर्‍यो । ‘नत्र त पूरै शुल्क लाग्छ भनिएको थियो,’ संगीताले भनिन् । 

डिस्चार्ज भएको दुई सातापछि फलोअपमा अन्नपूर्ण न्युरो जाँदा संगीताले औषधिको ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो । उसो त न्युरोमा पछि फिर्ता आउँछ भन्दै उपचारका लागि ८० हजार रुपैयाँ तिर्न लगाइएको थियो । संगीतासँग यसको बिल पनि सुरक्षित छ । उपचारका क्रममा अहिलेसम्म आफ्नोतर्फबाट ३ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनी बताउँछिन् । 

बसुन्धरास्थित थेरापी सेन्टरमा दीपेन्द्रलाई नियमित थेरापीमा लगिँदै छ । ‘त्यहाँ अहिलेसम्म त तिर्नुपरेको छैन । पछि के हुन्छ थाहा छैन,’ संगीता भन्छिन् । अर्कातिर नियमित डेराभाडा तिर्ने समस्या छँदै छ । 

२३ र २४ भदौका घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको घोषणा छ । उनीहरूलाई सुविधाका लागि सरकारले जेन–जी कार्ड पनि प्रदान गरेको छ । जेन–जी र सरकारबीच गत बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौतामा जेन–जी सहिदका परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले रोजगारी दिने, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था उल्लेख छ ।

‘सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहिद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसमेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ । तर अस्पतालले शुल्क लिइरहँदा घाइतेहरू चिन्तामा छन् ।

जेन–जी आन्दोलनलगत्तै मृतक तथा घाइतेका नाममा करोडौं पैसा ‘क्राउन्ड फन्डिङ’ मार्फत उठाइएको थियो । १ सय ७ वटा अकाउन्टबाट २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको तर पीडितहरूले उपचार खर्च नपाएको बारे कान्तिपुरले २५ कात्तिकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यतिका रकम पीडितका नाममा संकलन भए पनि घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गर्न पैसाकै कारण कठिन भइरहेको छ ।

२३ भदौकै आन्दोलनमा देब्रे कोखामा गोली लागेर घाइते भएका काभ्रेका कमल घिमिरे सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचाररत थिए । आइतबार मात्र उनी डिस्चार्ज भए । एक साताअघि कमलको छातीको एक्सरे गर्ने बेला परिवारले ८ सय ३० रुपैयाँ शुल्क नतिरी धरै पाएन । ‘अस्पताल प्रशासनले अब उपचार निःशुल्क नहुने भन्यो । हामीले विभिन्न ठाउँमा फोन गरेर अनुनय गर्‍यौं । ३ घण्टासम्म एक्सरे रोकिएपछि पैसा तिर्न बाध्य भयौं,’ कमलका काका प्राणनाथले भने, ‘औषधिको पैसा पनि धेरै उठेकाले हामीलाई तिर्न भनियो ।’

यसबारे जिज्ञासा राख्दा अस्पतालकी निर्देशक डा. मीना थापाले आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । ‘त्यस्तो हुनु नपर्ने हो । म बुझ्न पठाउँछु, भएको रहेछ भने पैसा फिर्ता हुन्छ,’ उनले भनिन् । आइतबार डिस्चार्ज गर्ने क्रममा प्राणनाथले शुल्क फिर्ता मागे । सुरुमा त प्रशासनले फिर्ता हुँदैन भनेको थियो । ‘हामीलाई बिल दिनुस्, त्यो बिल हामीले पनि अर्को ठाउँमा बुझाउनुपर्छ भनेपछि मात्र पैसा फिर्ता भयो,’ प्राणनाथले भने, ‘अब फलोअपमा आउँदा के गर्ने हो, चिन्तामा छौं ।’ 

कमललाई भक्तपुरस्थित डेरामा राखिएको छ । २७ वर्षीय कमलले राधेराधेमा गाईफार्म सुरु गरेका थिए । २३ भदौमा डेरीमा दूध बेचेर फर्किएपछि उनी आन्दोलनमा होमिएका थिए । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि दिउँसो करिब २ बजेतिर उनको देब्रे कोखामा गोली लागेको थियो । काका प्राणनाथका अनुसार उपचारमा सरकारले व्यहोरेको बाहेक बाहिरबाट औषधि किन्दा र क्यान्टिन खर्च गरेर परिवारको करिब ३ लाख खर्च भएको छ ।

२४ भदौको प्रदर्शनमा खुट्टामा गोली लागेका सिन्धुलीका २८ वर्षीय रवि भण्डारी बीएन्डबी अस्पतालमा डेढ महिना उपचार गराएर डिस्चार्ज भएका थिए । ७ मंसिरमा फलोअपका लागि उनी सिन्धुलीबाट बीएन्डबी अस्पताल पुगे । उनले जेन–जी कार्ड देखाए तर उपचार निःशुल्क नहुने बताइयो । त्यसपछि उनले काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरे । अन्यत्र पनि गुहारेपछि मात्र अस्पतालले उपचार खर्च निःशुल्क गर्‍यो । ‘तर अर्कोपटक आउँदा निःशुल्क नहुने भनिएको छ । कति पटक फोन घुमाउनु ! अझै कति समय लाग्छ निको हुन !’ रविले दुःख पोखे । 

महाराजगन्जमा रविको देब्रे खुट्टामा गोली लागेको थियो । अस्पतालले व्यहोरेको बाहेक करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च रविको परिवारले गरिसकेको छ । ‘बाहिरबाट औषधि किन्नुपर्‍यो । क्यान्टिन, परिवारका अरूको ओहोरदोहोर लगायतमा खर्च भयो,’ रवि भन्छन् ।

रविले भाइलाई पनि काठमाडौंमा राखेर पढाउँदै आएका थिए । ‘अहिले त परिवारको अवस्था नै डामाडोल भयो । भाइको कलेजको शुल्क तिर्न सकेको छैन । डेरा भाडा खप्टिइरहेको छ । विदेश जान लिएको ६ लाख ऋणको किस्ता तिरिरहेको थिएँ । त्यो पनि रोकिएको छ,’ उनले सुनाए । 

सरकारले गरेको घाइतेको वर्गीकरणप्रति उनी असन्तुष्ट छन् । ‘खुट्टामा गहिरो चोट छ । गरिखाने अवस्था पनि छैन । तर सरकारले मध्यममा राखिदिएको छ,’ उनको गुनासो छ ।

केएमसीमै उपचाररत ४९ वर्षीय गीता साहका छोरा राहुलले एक महिनाअघि दुखेसो गरेका थिए, ‘ममीको जलनको घाउ यति गहिरो छ । यस्तो संवेदनशील केसमा पनि अस्पतालले डिस्चार्ज गर्न खोज्यो । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर भन्नुपर्‍यो । हामी त बोल्न सक्छौं । बोल्न नसक्नेको हालत के होला ?’ 

राहुलले आमा गीतालाई कोठामै लगेका छन् तर डिस्चार्ज गरेका छैनन् । ‘सीडीओले नै अहिले डिस्चार्ज नगर्नू, सबै सामान हात परेपछि मात्र गर्नू भन्नुभएको छ, पछि फओअपमा आउनुपर्‍यो भने पैसा लाग्छ भनेर,’ राहुलले सुनाए । गीतालाई २४ भदौमा कोटेश्वरमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई प्रहार गरेको एसिड लागेको थियो । एसिडबाट उनका हात, पेट र खुट्टा जलेका थिए । आमा गीताको उपचारका क्रममा परिवारको करिब २ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको राहुलले सुनाए । 

जेन–जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजका सचिव रोशन गौतमले उपचारलाई लिएर धेरै घाइतेहरूको गुनासो आइरहेको बताए । उनले थपे, ‘उपचार निःशुल्क नभइरहेको र तिरेको पैसा फिर्ता नआएको गुनासो छ ।’ 

रोशनकै १६ वर्षीय छोरा आयुषको पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दाहिने हातको बुढीऔँलामा गोली लागेको थियो । छोराकै उपचारमा खर्च भएको डेढ लाख रुपैयाँ अस्पतालले फिर्ता नगरेको उनले सुनाए । ‘शिक्षण अस्पतालमा छोराको उपचार गरियो । कतिपय औषधि र सामान बाहिर किन्नुपर्ने भयो । अस्पतालले रिफन्ड हुन्छ भनेको थियो, अहिलेसम्म भएको छैन,’ रोशनले भने ।

काभ्रे साँगास्थित स्पाइनल इन्ज्युरी रिहिबिलिटेसन सेन्टरमा सर्लाहीका २७ वर्षीय राकेशकुमार महतो उपचाररत छन् । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरमा उनको ढाडमा गोली लागेको थियो । उनलाई तत्काल ट्रमा सेन्टर लगिएको थियो । गोलीले मेरुदण्डमा असर गरेकाले दुईवटै खुट्टाले काम गरेका थिएनन् । स्वास्थ्यमा सुधार भइरहे पनि उनी अझै उभिन सक्दैनन् । थप उपचारका लागि डेढ महिनायता साँगास्थित सेन्टरमा छन् । ‘अब केही दिनमा डाक्टरले डिस्चार्ज गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, तर भाइलाई सुधार हुन निकै समय लाग्छ,’ दाइ राजेशले भने । राकेश अहिले ह्विलचियरको सहारामा हिँड्डुल गर्छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा भने बाहिर औषधि र सामान किन्दा खर्च भएको पैसा तत्काल फिर्ता दिन अस्पताललाई आफूहरूले पत्राचार गरेको बताउँछन् । ‘अस्पतालमा नभएको सामान किन्न लगाएको अवस्थामा पनि बिलको पैसा बिरामीलाई अस्पतालले भुक्तानी गरिदिन र हामीसँग माग्न भनेका छौं । सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी छिट्टै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि घाइतेले पैसा तिर्नु पर्दैन ।’ 

रकम फिर्ताका विषयमा मन्त्रालयमा कुरा राख्दा पनि हात नपरेको रोशनले सुनाए । ‘हामी अब मन्त्रीसँगै भेट्न खोजिरहेका छौं । तर उहाँको समय पाइरहेका छैनौं,’ उनले भने । उनकी भतिजी निकिता गौतमको पनि जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले अस्पतालमा ९ घाइते छन् । केएमसीमा २, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ३, ट्रमामा ३ र साँगास्थित स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरमा १ जना उपचाररत छन् । फलोअपमा आउनेहरूको तथ्यांक भने सरकारसँग छैन । प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘फलोअपमा आउनेहरूको तथ्यांक राख्न खोजिरहेका छौं ।’

सरकारले घाइतेलाई दुई चरणमा २० हजार र १५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको थियो । हालसम्म ६ सय ८० जनाले २० हजार र ५ सय ७५ जनाले १५ हजार प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । यसमा २० हजार र १५ हजार दुवै किस्ता लिनेहरू पनि छन् । अस्पतालबाट सबै माग रकम आएर भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र उपचार खर्चको तथ्यांक भन्न सकिने प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । 

आफन्तलाई खर्च धान्नै सकस

जेन–जी आन्दोलनका घाइते प्रकाश बोहरा ट्रमा सेन्टरमा बसेको ३ महिनाभन्दा बढी भयो । कुरुवा बसेकी आमा भन्छिन्, ‘यहाँ बस्दा, आउजाउ गर्दा हरेक दिन खर्च भइरहन्छ । कहिलेकाहीं बाहिरबाट औषधि ल्याउनुपर्छ । पैसा जुटाउनै गाह्रो भइरहेको छ । अझै कति बस्नुपर्ने हो, त्यो पनि थाहा छैन ।’ अस्पतालभित्र नपाएका औषधि बाहिरबाट ल्याउँदा, क्यान्टिन, ट्याक्सी भाडालगायतको खर्च जोड्दा दुई लाखभन्दा नाघिसकेको प्रकाशले सुनाए । 

दैलेख, नारायण नगरपालिका–८ स्थायी घर भएका प्रकाश तिनै व्यक्ति हुन्, जसको जुत्ता जेन–जी आन्दोलनमा ‘आइकोनिक’ बनेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका उनलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पर्खालनिर देब्रे खुट्टामा गोली लागेको थियो । त्यही बेला उनको खुट्टाबाट जुत्ता छुटेको थियो । रगत लत्पतिएको त्यही जुत्ताको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो ।

ट्रमामै जेन–जी आन्दोलनका घाइते मुकेश अवस्थी र अभिषेक श्रेष्ठ पनि उपचाररत छन् । ट्रमामा उपचार निःशुल्क भए पनि लामो समयदेखि कुरुवा बस्नुपर्दा खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत ढकबहादुर नेपालीकी आमाको पीडा पनि यस्तै छ ।

घाँटीमा गोली लागेका ढकबहादुर अहिले पनि आईसीयूमा छन् । उनको स्वास्थ्यमा भने क्रमशः सुधार भइरहेको छ । घर पोखरा भएकाले आमा ढकबहादुरलाई त्यतै ‘रिफर’ गराउने प्रयासमा छिन् । ‘सबै जना उता छन् । म एक्लैले यता कहाँ–कहाँ भ्याउनु भइसक्यो । पोखरामा लान पाइयो सहयोग गर्ने अरू पनि हुन्छन्,’ ढकबहादुरकी आमा भन्छिन् । शिक्षण अस्पतालमा अर्का घाइते सन्तोष बोहराको पनि उपचार भइरहेको छ । 

किन लिइयो शुल्क ?

काठमाडौंस्थित केएमसीकी निर्देशक डा. मीना थापाले फलोअपमा आउने बिरामीको उपचार शुल्क लिने गरिएको बताइन् । ‘हामीले फलोअपमा आउने बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमै जान सुझाएका छौं । सरकारी अस्पतालले मात्र निःशुल्क गर्छ । निजीमा शुल्क लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

केएमसीले यसअघि घाइतेको उपचार निःशुल्क गरे पनि औषधि निःशुल्क नभएको उनले बताइन् । ललितपुरस्थित बीएन्डबी अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रकाशकुमार भट्टराई फलोअपमा आउने बिरामीका विषयमा सरकारले केही नभनेको बताउँछन् । ‘कोही बिरामी लामो समयसम्म फलोअपमा आउनेहरू छन् । अस्पतालले कति गर्ने भन्नेबारे सरकारबाट केही निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘यसअघिका बिरामीको उपचारको बिल सरकारलाई पेस गरे पनि भुक्तानी भइसकेको छैन । यसरी त हामीलाई पनि समस्या हुन्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी उपचार खर्च सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म २२ अस्पतालको मागपत्र आएको छ । माग हुन आएको रकम साढे सात करोड रुपैयाँ छ । ‘धेरै ठूला र निजी अस्पतालले माग रकम पठाएका छैनन् । अब माग भएजतिको भुक्तानी प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीराज पौडेलले जेन–जी घाइतेको आफूलाई फोन आइरहने गरेको बताए । ‘मैले आफ्नोतर्फबाट सहजीकरण गरिरहेको छु,’ उनले भने । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले पनि जेन–जी घाइतेको गुनासो आइरहेको सुनाए । ‘गुनासो सम्बोधनका लागि फोनमार्फत सहजीकरण गरिरहेको छु । निजी अस्पतालहरूको मनोमानीका कारण पनि समस्या आएको छ,’ उनले थपे, ‘सञ्चारमा समन्वय नभएर पनि समस्या छ । म बीएन्डबी अस्पतालमा एउटा डेस्क स्थापना गर्न लगाउँछु ।’

मन्त्रालय भन्छ– शुल्का लिएको थाहा छैन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी सरकारले तोकेका १६ संघीय अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोकेको अस्पतालमा घाइते जाने हो । सधैंभरि निजीमा गएर अरू रोग पनि देखाउँछु भन्न पाइयो र !’ उनी भन्छन्, ‘२३ र २४ भदौमा गोली लागेर उपचार गर्ने हो भने त्यही अस्पतालले गरिदिन्छ तर त्यससँग सम्बन्धित नभएको अरू रोग लिएर दाबी गर्न मिल्दैन ।’ 

जेन–जी घाइतेको उपचारमा कुनै अस्पतालले शुल्क नलिएको पनि प्रवक्ता बुढाथोकीको दाबी छ । ‘२३ र २४ भदौको घटनाका घाइते जेन–जी कार्ड लिएर फलोअपमा गएका हुन् भने अस्पतालले पैसा लिँदैन । तर परिचयपत्र नलिई म जेन–जी हुँ भनेर जाँदैमा निःशुल्क हुन्न,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा ४ वर्षको बच्चादेखि सय वर्षको वृद्धसम्म जेन–जी भन्दै उपचार गराउन आए । यसरी त कहाँ हुन्छ र ?’

तर जेन–जी आन्दोलनका सबै घाइतेले कार्ड नै पाइसकेका छैनन् । २३ भदौको आन्दोलन र भोलिपल्टको प्रदर्शनमा २५ सय २२ जना घाइते भएका थिए । जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समन्वय समितिका अनुसार अहिलेसम्म ७ सय ३४ घाइतेले मात्र जेन–जी कार्ड प्राप्त गरेका छन् । कार्ड नपाउने घाइतेका हकमा पनि उपचार नरोकिने मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा बताउँछन् । उपचार रोकिए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ । कार्ड लिन बाँकी घाइतेलाई फलोअपमा आउने बेला सहजीकरण गरेर वितरण गर्न लगाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

कार्ड लिएरै उपचारमा जाँदा पनि निःशुल्क नभएको दीपेन्द्र बस्नेतको प्रसंग कान्तिपुरले निकाल्दा प्रवक्ता बुढाथोकीको जवाफ थियो, ‘२३ र २४ भदौमा आँखामा चोट लागेको समस्या थियो भने त्यसको फलोअपमा निःशुल्क हो । तर त्यतिबेला गोली घुँडामा लाग्यो, म आँखा देखाउँछु, एमआरआई गर्छु भन्दा कहाँबाट निःशुल्क हुन्छ ?’ दीपेन्द्रको आँखामा गोली लागेकै कारण ज्योति गुमेको सुनाउँदा उनी आक्रोशित भए, ‘तपाईं नै जान्ने । तपाईं नै गर्नुस् । मलाई थाहा छैन ।’ त्यसपछि प्रवक्ता बुढाथोकीले फोन काटे । 

कार्डवाहक घाइतेलाई दिइने सुविधाबारे सरकारले केही बताएको छैन । मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटा सरकारले गरेको जेन–जी घाइते वर्गीकरणअनुसार सुविधा पाउने बताउँछन् । गम्भीर प्रकृतिको समस्यामा बाहेक अन्यको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमै जान विभिन्न विज्ञप्ति र सूचनामार्फत जानकारी गराइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर आएको हो । गम्भीर समस्या छ भने बिरामी जहाँ उपचार गराइरहेको हो, त्यहीं जान सक्छन् । नत्र सरकारी अस्पतालमा जान आग्रह गर्छौं । हामीले अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालय पनि जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा क्लिनिक नै खोलेर सेवा दिइरहेको बताउँछ । गम्भीर समस्या भएका बिरामीका हकमा भने जहाँ उपचार गराइरहेको हो, त्यहीं फलोअपमा जान सकिने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार उपचारका क्रममा समस्या भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत निकायका हटलाइनमा गुनासो गर्न सकिन्छ । 

नेपाल जेन–जी फ्रन्टका सदस्य (संगठन) युजन राजभण्डारी जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौतामै घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट लेखिएको बताउँछन् । ‘त्यसका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरेर अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र परमर्श गर्ने भनिएको छ । सम्झौता अक्षरशः पालना हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘घाइतेलाई उपचारमा समस्या भइरहेको छ भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

२४ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेे जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । घाइतेहरूलाई अति गम्भीर, गम्भीर र मध्यममा वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने व्यवस्थासहितको आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।