आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गर्नु जति चुनौतीपूर्ण हुन्छ, आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार नै अगाडि बढिरहन सक्नु पनि उति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

सानातिना कमजोरीले पनि समग्र आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठ्ने र लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आन्दोलनका पक्षधरले निकै चनाखो भएर फुकीफुकी पाइला चाल्नु अपरिहार्य हुने गर्छ । भदौको आन्दोलनपछिका कतिपय सन्दर्भले जेन–जी समुदाय त्यस्तो होसियारी अपनाउन चुकिरहेको हो कि भन्ने भान दिएको छ । गत बुधबार सरकार र जेन–जीबीच भएको दसबुँदे सहमतिका एक जना हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा भोजविक्रम थापालाई अगाडि सारिनु वा सर्नु त्यस्तै सन्दर्भ हो । थापा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । सुशासनको चाहना राख्दै भएको आन्दोलनको सफलतालाई वैधानिकता दिने प्रयत्नस्वरूप सम्झौता गरेका जेन–जीका तर्फबाट थापा जस्ता व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुले स्वयं आन्दोलनको मर्म र भावना धमिलिएको छ ।

मानिस आन्दोलनमा होमिनुका पछाडि केही तत्कालीन घटना हुन्छन् । जसले तत्कालीन समयमा उत्प्रेरकको काम गर्छन् । यद्यपि पृष्ठभूमिमा असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना गरिरहेका अनेकौं घटनाका शृंखला हुन्छन् । २३ भदौका लागि आह्वान गरिएको जेन–जी आन्दोलनमा असंख्य युवा सडकसम्म आउनु र उनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट समर्थन प्राप्त हुनुको तत्कालीन कारण थियो– सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध । पृष्ठभूमिमा भने भ्रष्टाचार, नातावाद, ढिलासुस्ती, कुशासन, बेरोजगारी, जवाफदेहिताको अभाव, शासकीय अहंकार, दण्डहीनता जस्ता कारणले आममानिसमा जागिरहेको असन्तुष्टि र आक्रोश थियो । २३ भदौमा सडकमा आएका जेन–जीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध गरे, सुशासनको पक्षमा वकालत गरे । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थापाले आन्दोलनको मूलमर्मलाई बोक्न सक्छन् त ? अवश्य सक्दैनन् । जेन–जीले २३ भदौमा सडकमा लगाएका नारा र थापाले २४ मंसिरमा सिंहदरबारमा गरेको हस्ताक्षरबीच विरोधाभास देखिन्छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन २०८० मा चार पूर्वसचिवसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही क्रममा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक (निर्माणस्थल) भोजविक्रम थापालाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । उनले खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयको उपसचिवबाट अवकाश पाएका हुन् । यद्यपि, विशेषले थापासहित केहीलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले पुनरावेदनमार्फत बदरको माग गरेको हो । अब उनी मेलम्ची प्रकरणका अभियुक्त हुन् । र, उनैको हस्ताक्षरसहितको सम्झौता यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसबाट सम्झौताको नैतिक धरातल कमजोर भएको छ । किनकि, जो स्वयं भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको छ, उसैको सुशासनको आकांक्षा र मार्गदर्शन बोकेको सम्झौताको ओज राख्नै सक्दैन ।

थापालाई जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका इश्वतबहादुर अधिकारीको आफन्त भनिएको छ । उनले इश्वत आफ्नै संरक्षणमा रहेको बताएका थिए । परिवारजनका अनुसार थापा इश्वतका फुपाजु पर्छन् । उनी स्वयं भने यस विषयमा कुरा गर्नबाट पन्छिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति र दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने माग उठाउन थापाले आफ्नै नेतृत्वमा ‘जेन–जी आन्दोलन सहिद परिवार संघर्ष समिति’ बनाएका थिए । संघर्ष समितिका तर्फबाट गत २३ असोजमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सहिद परिवारका तर्फबाट ३ मन्त्रालय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो । त्यहीअनुसार थापालाई खानेपानीमन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघर्ष समितिका तर्फबाट प्रस्ताव बुझाइएको थियो । यद्यपि, त्यो दर्ता भने भएन । त्यस्तै, जेन–जी सहिदका नाममा सामाजिक काम गर्ने भन्दै थापाकै नेतृत्वमा ‘जेन–जी सहिद कल्याणकारी परिवार’ नामक गैरसरकारी संस्थासमेत दर्ता गरिएको छ ।