नेकपा एमाले बन्दसत्रबाट नेतृत्व चयनको अभ्यासमा जुटिरहँदा सामाजिक सञ्जालहरूचाहिँ शनिबारको सल्लाघारी सभाको उपस्थितिलाई लिएर तातेको छ । शनिबार सभा चलिरहेकै बेला सहभागीहरूको बाक्लो भीड देखिने तस्बिर ड्रोनबाट खिचिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि त्यसलाई लिएर उत्पन्न क्रिया–प्रतिक्रिया थामिएका छैनन् ।

 एआई जेनरेटेड उक्त तस्बिरलाई लिएर एकथरीले भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् भने एमालेको ‘प्रोपोगान्डा युनिट’ त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको छ । 

खासमा सल्लाघारी सभाको आकारलाई लिएर यस प्रकारको ‘प्रोपोगान्डा’ आवश्यक नै थिएन । त्यो यसकारण कि, सल्लाघारीमा शनिबार उसै पनि ठूलो संख्यामा एमालेहरू परिचालित थिए । त्यसलाई बढाइचढाइ गर्नु जरुरी थिएन । यद्यपि, सल्लाघारी सहभागितालाई लिएर एमालेहरू जसरी हौसिएका छन्, प्रश्न उठाउनुचाहिँ आवश्यक छ । के त्यो भीड एमालेको सम्पूर्ण सफलताको मापदण्ड हो ? शक्ति प्रदर्शन गरेर के उसले गुमेको साख फर्काउँदै आफ्नो राजनीतिक औचित्य पुष्टि गरिसक्यो ? 

एमाले सांगठनिक जरा स्थानीय तहसम्म बलियो गरी फैलिएको पार्टी हो । अरू राजनीतिक दलको तुलनामा उसको सांगठनिक सञ्जाल मजबुत र कार्यकर्ता परिचालन व्यवस्थित छ । जब–जब एमाले सार्वजनिक प्रदर्शन गर्छ, कार्यकर्ताहरूको राम्रै सहभागिता हुने गर्छ । जेन–जी सडक प्रदर्शन, त्यसपश्चात् भएको विध्वंसपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको यो पार्टीले प्रतिकूलताका बीच सल्लाघारी सभामा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको लोभलाग्दो भीड प्रदर्शन गर्न सक्यो ।

यसले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका क्रममा संगठित सदस्यहरूको सहभागिता कमजोर भएकामा चिन्तित नेतृत्वलाई उत्साहित बनाएको छ । उद्घाटन सत्रको भव्य उपस्थितिपछि नेतृत्व हौसिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन मन्तव्यकै क्रममा दाबी गरे, ‘मान्छेहरूको यो महासागर सम्पूर्ण एमाले होइन, महासागरको केही थोपा मात्रै हो ।’ अझ हौसिँदै उनले भने, ‘एमाले अजम्बरी छ ।’ उनी यतिमै रोकिएनन् । अगाडि थपे, एमालेलाई अब निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने दृढ संकल्प एघारौं महाधिवेशनले गर्नेछ ।’

कुनै पनि दलका कार्यकर्ता, समर्थक वा शुभेच्छुक सार्वजनिक प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा जम्मा हुन सक्नुले निश्चय पनि त्यो पार्टीको संगठनात्मक शक्ति देखाउँछ । एमालेको हकमा पनि शक्ति प्रदर्शनले उसको सांगठनिक ‘स्ट्रेन्थ’ देखिएको छ । तर के एघारौं महाधिवेशनले ओलीले दाबी गरेजस्तै यो पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उभ्याउन सक्ला ? के यो पार्टी अजेय र अजम्बरी नै हो त ? निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने यसका आधारहरू के हुन् ? ठूलो भीड जम्मा हुँदा नेतृत्व र पार्टी पंक्ति उत्साहित त हुने सक्ने भए । तर, के भीडले गुमेको जनविश्वास पनि फर्काउन सक्ला ? के एघारौं महाधिवेशन यी प्रश्नहरूको निरूपण गर्न सक्षम होला ? यस पटक यो स्तम्भ बन्दसत्रको चटारोमा व्यस्त एमालेसामु उठेका यी प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ । 

के एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्ला ? यो प्रश्नको निरूपणअघि निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिलाई कसरी बुझ्ने ? त्यो हेरौं । 

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक डिस्कोर्सलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने वा भनौं राष्ट्रिय बहसका मुद्दाहरू उठाउने र त्यसैअनुरूप भाष्य निर्माण गर्न सक्ने दल नै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति हो । संख्यात्मक हिसाबले ठूलो हुँदैमा त्यो निर्णायक शक्ति भइहाल्छ भनेर निचोड निकाल्नु त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ । राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले अपनाउने कार्यशैली, पार्टीको विचार, नीति वा मुद्दाले उसलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउँछ । 

के यो बेला एमाले सत्ता निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा छ ? भर्खरै भएको जेन–जी प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व एमालेको थियो । तर, बढ्दो असन्तुष्टि र जनआक्रोशको बाढी आउँदै गरेको थोरै पनि भेउ नपाउँदा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार त्यो भेलमा बग्यो । 

यतिबेला आफ्नो राजनीतिक औचित्य र उपादेयता पुष्टि गर्न एमाले संघर्षरत छ । उसले खरानीबाट फेरि उठ्ने उद्घोष गरेको छ । यद्यपि आफूलाई निर्णायक बनाउने गरी सुधार्ने बाटोमा अग्रसर छैन । नेतृत्वमा आत्मरति र अहंकार रत्ति घटेको छैन, बढ्दो छ । राजनीतिक प्रतिशोधले घायल एमाले कसरी निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ला ? निर्णायक शक्ति त त्यो हो, जसले आफू सत्तामा नहुँदा पनि सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्छ । सडक, संसद् वा राज्यका संयन्त्रहरूबीच सन्तुलन मिलाउन सक्छ । 

निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको अर्को पनि खुबी हुन्छ, उसले राष्ट्रिय परिदृश्यमा एजेन्डाहरू सेट गर्न सक्छ । अहिले एमाले संसद् पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा सेट गर्न लागिपरेको छ । तर, जेन–जी प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंसपछि जुन अकल्पनीय दुर्घटना भयो, त्यो बेलाको आवश्यकता र विकल्पमध्येको सबैभन्दा उपयुक्त कोर्समा मुलुकको राजनीति छ । राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फसेको यो बेला अरू क्षति हुन नदिने र संकटबाट बाहिर निकाल्ने अचुक अस्त्र चुनाव नै हो ।

अरू राजनीतिक मुद्दा अघि सारेर, प्रतिशोधको राजनीतिक बाटो अख्तियार गर्दा मुलुक थप ध्रुवीकृत हुन सक्छ र अझ ठूलो संकटमा फस्न सक्छ । त्यसकारण अहिले एमालेबाहेकका अरू मुख्य दल, नागरिक वृत्त सबैले चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । एमालेले चाहिँ चुनावप्रति संशय प्रकट गर्दै संसद् पुनःस्थापनामा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसको एउटा सेक्सनले उसलाई पछ्याएको आभाष हुन्छ । यद्यपि, एमालेको संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दाले जनमत र सामाजिक मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । जब राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दाले जनमत प्रभावित हुन्छ, सामाजिक मनोविज्ञान त्यसैअनुरूप बन्छ, तब न त्यो दल निर्णायक शक्ति कहलिन सक्छ । 

कुनै बखत एमाले राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनको निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । यो पार्टीको उदय लोकतान्त्रिक रूपान्तरणबाट भएको हो । २०४६ अघिको भूमिगत राजनीतिक कालखण्डमा तत्कालीन मालेका रूपमा क्रियाशील रहँदा यो पार्टीले गुप्त हिसाबले आफ्ना महाधिवेशन गर्‍यो । महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक राजनीति र संगठन विस्तारमा भूमिका खेले पनि जनस्तरमा तिनको खासै प्रभाव थिएन । 

जब २०४६ को परिवर्तनसँगै नेकपा माले र मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बन्यो, यो पार्टीको २०४९ सालमा भएको पाँचौं महाधिवेशन यसको राजनीतिक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो, जहाँबाट यसको लोकतान्त्रिक अवतरण भएको थियो । सादगी र निष्ठावान् नेता मनमोहन अधिकारी र प्रस्ट वैचारिक नेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा यो पार्टीको राजनीतिक उत्थान भएको थियो ।

निरंकुशताविरुद्ध लडेको इतिहास र २०४६ सालको परिवर्तनसँगै खुला विमर्शलाई स्विकार्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि एमालेप्रति नेपाली समाजको आकर्षण बढेको हो । सुरुमा सशक्त प्रतिपक्ष हुँदै २०५१ मा अल्पमतको सरकारमार्फत ९ महिनामै यसले केही आसलाग्दा काममार्फत आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सकेको थियो । यो अवधिमा एमाले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, वृद्धभत्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण जनमुखी कार्यक्रममार्फत साधारणजनसँग जोडियो । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको उसको मुद्दाप्रतिको जनआकर्षणले एमाले निर्णायक बनेको थियो । 

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणका बेला पनि एमाले सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा रह्यो । माओवादी हिंसा र त्यसपछिको शान्तिपूर्ण राजनीतिको एउटा कालखण्डसम्म यो पार्टी सांगठनिक रूपमा खुम्चियो तर यसले सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा मध्यस्थता र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने शक्ति बन्यो । यो अवधिमा पनि एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिहरू मध्येको एक थियो ।

शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने र २०७२ मा संघीय नेपालको संविधान घोषणा गर्दा पनि एमाले निर्णायक ओहदामै रह्यो । अझ, २०७४ को आमनिर्वाचनमा त एमालेहरू अझ बलिया निर्णायक भए । एमाले र माओवादी जस्ता ठूला कम्युनिस्टहरू मिलेर बनेको बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो । घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलताका बीच कम्युनिस्टहरू निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनेका थिए । 

तर, आज अवस्था फेरिएको छ । कम्युनिस्टहरू निर्णायक होइन, रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता राजनीतिको विकृत अभ्यास, भ्रष्टाचार र कुशासन, व्यक्तिगत इगो र प्रतिष्ठाको लडाइँ, कुलीन र अपारदर्शी जीवनशैली, गुटतन्त्र, आत्ममुखी कार्यशैली आदि अनेक कारणले कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । आज पनि विभिन्न गुट र समूहमा विभाजित कम्युनिस्टहरू गुमेको शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्नमा छन् । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कम्युनिस्ट घटकहरूबीच एकता गर्दै गुमेको शक्ति आर्जनको प्रयत्नमा छन् । एमालेले एघारौं महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व नवीकरणको अभ्यासमा छ । उसले एघारौं महाधिवेशनले एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने दाबी गरेको छ । 

आकारमा आज पनि एमाले ठूलो छ । पछिल्लो चुनावको शक्ति सन्तुलनका आधारमा यो मुलुकको दोस्रो ठूलो दल हो । कार्यकर्ता परिचालन सशक्त हिसाबले गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसले शनिबार सल्लाघारी जमघटबाट देखाएको छ तर एमालेको समस्या संगठन होइन, राजनीतिक र वैचारिक दिशाबोधको अभाव हो ।

नेतृत्वको कार्यशैली हो । आज एमालेसँग न विगतमा जस्तो प्रस्ट वैचारिकी बोकेका मदन भण्डारी छन्, न त इमानदार र सादगी अनि नैतिक चरित्र भएका मनमोहन अधिकारी । एमालेमाथि आज उठेका प्रश्नहरू यसको सांगठनिक संरचना कमजोर भएर होइन, यसले राजनीतिक औचित्य स्थापित गर्न सकेन भनेर हो ।

जनताले एमालेमाथि जुन विश्वास गरेका थिए, त्यो विश्वास धरमराएकाले एमाले प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको हो । त्यसकारण एमाले नेताहरूले यो पार्टीलाई घेराबन्दी गरियो, चारैतिरबाट आक्रमण भयो भनेर प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु आवश्यक छ । एघारौं महाधिवेशनमा एमालेहरूले ऐनामा लागेको धूलो पुछ्ने होइन, आफ्नै अनुहार पखाल्नुपर्नेछ । 

बन्दसत्रमा नेतृत्व चयनको रस्साकसीमा छ, एमाले । पदाधिकारीका आकांक्षीहरूको दोडधुप हेर्न लायककै छ । नेतृत्व पंक्ति गुट व्यवस्थापनका लागि अनेक माथापच्ची गरिरहेको छ । नेता र नेतृत्वमुखी चरित्र हाबी भइरहँदा एमालेले यो महाधिवेशन विशेष र विषम परिवेशमा भइरहेको कुरा बिर्सेको छ । भन्नलाई उसले ४० मुनिको युवापुस्तालाई महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा ल्याउने कुरा गरेको छ तर खासमा उसले पछिल्लो समय विकसित सामाजिक मनोविज्ञानलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको छ ।

लाग्छ, एमाले जेन–जी पुस्तासँग ध्रुवीकृत छ । जेन–जी पुस्ताले त्यस्तो एमालेको नेतृत्व खोजेको छ, जसले यो पुस्तासँग संवाद गरोस्, आत्मालोचना गर्दै सहभागिता र सिर्जनात्मक राजनीतिको बाटोमा बढोस् । तर, एमालेले यो पुस्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकेको छैन । महाधिवेशनलाई उपलब्धि र सार्थक बनाउने हो भने, जेन–जी पुस्ताको नयाँ राजनीतिक चेतसँग आफूलाई कसरी घुलमिल गराउने भन्नेतर्फ एमाले नेतृत्वले अझ गहिरो गरी सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कुनै बेला दलभित्रको लोकतन्त्रका लागि कहलिएको एमालेमा आज विधि र प्रणाली धराशायी भएको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । के यो महाधिवेशनले फरक मत, नेतृत्वको आलोचना र असहमतिलाई संस्थागत गर्न सक्ला ? एमालेभित्र जड बनेर बसेको एकल हैकमवादलाई तोड्न सक्ला वा बन्दसत्र पनि औपचारिक मात्रै होला ? यी प्रश्नको निरूपणसँगै एमालेको राजनीतिक औचित्य स्थापित हुन्छ वा रहँदैन, त्यो निर्क्योल हुनेछ । राजनीतिक औचित्य त्यो बेला पुष्टि हुन्छ, जब पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुनेछ । फरक मतलाई कसरी लिइन्छ भन्ने कुराले पनि पार्टीको लोकतान्त्रिक र राजनीतिक चरित्रको औचित्य पुष्टि गर्छ ।