भोलि (शनिबार) देखि नेकपा (एमाले) ११ औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । यतिबेला महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि, नेता कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरु काठमाडौंमा भेला हुँदैछन् । प्रतिनिधिहरुले केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न लबिइङ थालिसकेका छन् । प्रतिनिधिहरुले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र आफ्ना समर्थकमार्फत आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् । केहीले मुख्य नेताहरुसँगको भेटमा मुख खोलेका छन् । एमालेको ११ औं महाधिवेशन सरगर्मीले संघीय राजधानीमा एमालेजनको सघन चहलपहल छ ।  

भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनका कारण संघीय सरकारबाट बर्हिगमनमा परेपछि हुन लागेको यो महाधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । एमाले नेतृत्वले जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म अनुरुप महाधिवेशनमा स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्ला ? पुस्तान्तरण र युवा प्रतिनिधित्वलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? विगतमा प्राथमिकतामा नपारिएको वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायलाई के यसपटक नेतृत्वमा समेट्ला ? आम पार्टी पंक्तिमात्र होइन एमाले राजनीतिमा चासो राख्नेहरुको मनमा अहिले यस्तै प्रश्नहरु खेलिरहेका छन् ।

किनकी पछिल्ला केही वर्ष एमाले मूल नेतृत्व आलोचना एवं फरक मतप्रति अहिष्णु बनेको, पार्टी सञ्चालनदेखि राजकीय अवसरहरुमा निश्चित वर्ग समुदायको बर्चस्व कायम गराउनु जस्ता कारण एमालेको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । एमाले नेतृत्वले स्वीकार गरोस् या नगरोस यस्ता प्रश्नले तल्लोे तहसम्मैका कार्यकर्ता पंक्तिलाई पनि घेरिरहेको छ । यो लेख विशेष गरी पार्टी नेतृत्वको उपेक्षामा पर्दै आएको कर्णालीको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ । 

२०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनमा एमालेले १९ पदाधिकारी चुन्यो । सात उपाध्यक्ष, सात सचिव र तीन उपमहासचिव हुँदासमेत सिंगो कर्णाली प्रदेश पदाधिकारीमा अटाएन । लुम्बिनी प्रदेशबाट पदाधिकारीको संख्या ६ पुगिसक्दा कर्णाली शून्य बन्यो । यो सरसर्ती बुझ्दा सामान्य लागे पनि मुलुकको एक जिम्मेवार र ठूलो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा एउटा सिंगै भूगोललाई वञ्चित गरिनु न्यायोचित थिएन । महाधिवेशनको यस्तो फैसलाले कर्णालीबासीको मनोभावना सम्बोधन गर्न सकेन ।

एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अनेक बहाना बनाएर कुनै वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रलाई किरानामा पार्ने कुरालाई कदापि राम्रो भन्न सकिँदैन् । त्यसो त राजनीतिमा योग्यता र क्षमताको पनि अर्थ रहला । कर्णालीका एमाले नेताहरुमा पदाधिकारीमा ‘डिजर्भ’ गर्न सक्ने नेता नभएका होइनन् । सौराहा महाधिवेशनमा सचिव पदमा कर्णालीबाट करिब–करिब एक्ला दाबेदार थिए, यामलाल कँडेल ।

सांगठनिक अनुभव, योग्यता, क्षमताका हिसाबले उनी अहिलेका पदाधिकारी टिममध्ये कम थिएनन् । भूगोलमा पकड जमाएका, थुप्रैपटक संसदीय निर्वाचन जितेका, २०५४ सालमै संघीय मन्त्री भइसकेका र प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका कँडेलले सौराहामा मत माग्न थालिसकेका थिए । तर अन्तिममा उनी अटाएनन् । 

पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमात्र होइन राज्यका अन्य अवसरहरुमा पनि एमालेले सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन् । मूल नेतृत्व कर्णाली प्रदेशप्रति अनुदार बन्दा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले सार्वजनिक रुपमै निराशा र आक्रोश प्रकट गर्ने गरेका छन् । २०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतकै नेतालाई नियुक्त गर्दा त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले सुदुरपश्चिमका नेतालाई नियुक्त गरेर पठाइदिए ।

आम चुनावमा बारम्बार पराजित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाए पनि त्यो नियुक्तिले कर्णालीको मनोविज्ञानलाई ग्रहण गर्न सकेन । देउवाले कर्णालीकै कांग्रेस नेतालाई जिम्मेवारी दिँदा त्यस ठाउँमा एमालेले पनि आफ्नै प्रदेशभित्रका कुनै नेतालाई प्रदेश प्रमुख बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै थियो । दोस्रोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दासमेत एमाले अध्यक्ष ओलीले कर्णालीका नेतालाई रुचाएनन् ।

पार्टी नेतृत्वले संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राजदूत, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा कर्णालीप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको चर्चा चल्छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र असन्तोष पैदा मात्र गरेको छैन् विपक्षी पार्टीले यही कमजोरीमा टेकेर पटक–पटक एमालेको मूल नेतृत्वलाई ‘कर्णाली विरोधी’, ‘अनुदार नेतृत्व’को संज्ञा दिने गरेका छन् । 

प्रतिस्पर्धी रुपमा बलियो, नेतृत्वबाट उपेक्षा

२०७९ को आमनिर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि एमालेले कर्णालीबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ लाख ८३ हजार १३३ र प्रदेशसभामा १ लाख ८३ हजार ९५० मत पाएको थियो । समानुपातिकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र भन्दा बढी मत एमालेले नै पायो । प्रत्यक्षतर्फका कूल १२ वटा सिटमध्ये केही क्षेत्रमा अत्यन्त थोरै मतान्तरले एमाले उम्मेदवार पराजित भए । प्रत्यक्षतर्फ एमाले बाहेकका सबै दलको गठबन्धन थियो ।

गठबन्धनका बाबजुद प्रदेशसभाका २४ मध्ये पाँच सिटमा जित हासिल गर्‍यो । स्थानीय निर्वाचनमा पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर ७९ पालिकामध्ये एमालेले १५ पालिका प्रमुख र २१ उपप्रमुख जित्यो । प्रदेशका ७१९ वडामध्ये १८४ वडामा जित हासिल गर्‍यो । 

२०७४ मा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ लाख ८२ हजार ८४३ र प्रदेशसभामा १ लाख ६९ लाख ७५६ मत प्राप्त गरेको थियो । यो पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भन्दा लोकप्रिय मत हो । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ १२ मध्ये ६ सिट र प्रदेशसभामा ४० सिटमध्ये २० सिट जितेर कर्णालीमा पहिलो दल बनेको थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसार १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ६ लाख बढी एमालेका संगठित सदस्य छन् । माओवादीले ‘आधार इलाका’ दाबी गर्ने प्रदेशमा एमालेको यो सांगठनिक अवस्थालाई ‘कमजोर’ भन्न मिल्दैन् । 

अन्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (साबिकका माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी) को राजनीतिमा कर्णालीका नेताहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्र होइन, प्रभावशाली पनि छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सहमहामन्त्री, महामन्त्री, उपसभापति हुँदै अहिले कार्यवाहक सभापति भएर पार्टी महाधिवेशन हाँक्दैछन्, सुर्खेतका पूर्णबहादुर खड्का । उनी अहिले संस्थापन खेमाबाट सभापतिका प्रबल दाबेदारमा पर्दछन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत उपमहासचिव थिए । अहिले शर्मा प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीको संरक्षकको भूमिकामा छन् ।

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीमा प्रकाश ज्वाला उपाध्यक्ष थिए । उनी अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभावशाली भूमिकामा छन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपामा आवद्ध) ती नेताहरुले अर्थ, गृह, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जाजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । कांग्रेसबाट खड्का त उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने ।

रापप्रा, विप्लब नेतृत्वको पार्टीमा समेत कर्णाली भूगोल भएका नेताहरु प्रभावशाली भूमिकामा देखिन्छन् । तर एमालेजस्तो पुरानो, विशाल संगठन भएको लोकतान्त्रिक पार्टीमा कर्णाली नेतृत्वको अवसरबाट हेपिएको छ । 

एमालेले कर्णालीका नेताहरुलाई संसदीय राजनीतिमा पनि उचित स्थान दिन सकेको छैन । २०६० को दशकपछि एमालेबाट मन्त्रिपरिषद्मा कर्णालीको उपस्थिति बलियो हुन सकेको छैन । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुगुका मोहन बानियाँ १३ दिन मन्त्री बने । त्यो पनि बिना विभागीय । त्यसबाहेक क्याबिनेट मन्त्री बनेको रेकर्ड छैन् । सुर्खेतका नवराज रावत, जुम्लाका डिल्ली महत, डोल्पाका धनबहादुर बुढा राज्यमन्त्री बनाइए ।

बरु एमाले छाडेपछि प्रकाश ज्वाला, धनबहादुर बुढाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा पाए । गैरसांसद दैलेखका गोविन्द बन्दी एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा ६ महिना कानुनमन्त्री बन्न पाए । कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह पनि एमाले छाडेपछि साना दलहरुको सिफारिसमा माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा कानुनमन्त्री बनेका थिए । २०५४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । उनको कार्यकाल तीन महिना जति रह्यो । 

पटक–पटकको दबाबका कारण २०८० चैतमा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो । त्यसपछि मात्रै कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाए । एमाले माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई कांग्रेस एमाले गठबन्धनलेसमेत निरन्तरता दियो । कँडेल हाल मुख्यमन्त्री बहाल छन् । २०७४ मा ४० सिटमध्ये २० सिट जित्दासमेत एमालेले मुख्यमन्त्री पद सत्ता साझेदार दललाई सुम्पेको थियो । प्रदेशकै ठूलो पार्टी बन्दासमेत सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि कर्णालीको पार्टी नेतृत्व र केन्द्रीय नेतृत्वबीच केही टकराव देखिएको थियो । 

एमाले नेतृत्वले राजदूत, विभिन्न संवैधानिक निकाय, संस्थानहरुमा योग्य कार्यकर्तालाई अवसर दिन कन्जुस्याई गरेको आरोप लगाउने गरिन्छ । कार्यकर्ताहरुमा जतिसुकै विज्ञता भए पनि नेतृत्वको नजरमा कर्णाली नपर्दा स्थानीय नेतृत्वले पटक पटक सार्वजनिक रोष प्रकट गर्दै आएका छन् । जबकी यही प्रदेशबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न राजकीय अवसरहरुमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिएका तमाम उदाहरण छन् ।

अहिलेसम्म स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यमै सीमित छन् यहाँका नेताहरु । सांगठनिक रुपमा एमाले बलियो भए पनि केन्द्रीय नेतृत्व कर्णालीप्रति उदार बन्न नसक्दा यहाँका नेता र पार्टीले महत्वपूर्ण अवसर गुमाउँदै आएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा नेताहरु भन्ने गर्छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा माग्दा माग्दा पनि कुरा सुनिँदैन बरु एमाले छाडेर गएकाहरुले राम्रो स्थान पाएका छन् । नेताहरुलाई कुनै पद दिँदा पनि दयाभाव जसरी दिइन्छ ।’

यसपटक पनि कर्णालीका नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गरी पदाधिकारीमा कम्तीमा कुनै एउटा पदका लागि दाबी गर्दै आएका छन् । भूगोल र सामर्थ्यका हिसाबले नेतृत्वको हिस्सा बन्न आफूहरु सक्षम रहेको नेताहरुको तर्क छ । जबसम्म पार्टीको हेडक्वार्टरमा कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म कर्णालीका समस्या समाधानमा कम रुची र प्राथमिकता दिइने कार्यकर्ताको बुझाई छ । यद्यपि विगतमा जे जस्तो भए पनि यसपटक कर्णालीले नेतृत्वमा उचित स्थान पाउने विश्वास पालेका छन् । 

यो महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । कर्णालीमा बहुसंख्यक नेता र प्रतिनिधिहरु अध्यक्ष ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा देखिन्छन् । यस हिसाबले पनि ओलीलाई आफ्नो टिमको नेता व्यवस्थापनमा सकस पर्नेछ । कर्णालीको पार्टी पंक्तिको मनोविज्ञान ग्रहण गर्दै विगतमा भएको अन्यायलाई यो महाधिवेशनले करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वले स्वीकार गरोस् या नगरोस्, पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न अवसरहरुमा कर्णालीलाई न्यायोचित स्थान दिने सवालमा अनुदारवादी व्यवहार अब दोहोरिनुहुँदैन । आम कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझेर कर्णाली र पार्टी केन्द्रबीचको दुरी घटाउन ११ औं महाधिवेशन सफल हुनुपर्छ ।