अघिल्लो हप्ताको एउटा कूटनीतिक जमघटमा आयोजकले केही पश्चिमा र एसियाली देशका कूटनीतिज्ञसँग ‘थोरैमध्येको एक सुरक्षाविज्ञ’ भनेर चिनाए । त्यसपछि सुरु भएको छलफलमा चुनावी सम्भावनाका कुरा भए । सवाल उठे– आगामी निर्वाचन उल्लिखित मितिमै हुन्छ त ? कांग्रेसको चाहना के हो ?

मुख्य दलमध्ये कांग्रेसले नै एक–आधा महिना चुनाव पछि सार्न पो अनुराध गर्ला कि ? एमाले चुनावमा जान्छ ? जेन–जीमध्येकै केहीले बखेडा थापेर चुनावलाई भड्काउन लागेजस्तो पनि देखिन्छन् नि ?

प्रणालीलाई चुनौती दिने दाबा गरिरहेका र गर्न सक्ने कुनै समूह वा व्यक्तिका सन्दर्भमा त्यहाँ कसैले पनि केही भनेनन् । उल्लिखित प्रश्न किन उठेका थिए भन्ने कुरा छलफलका क्रममा खुल्दै गए । तर प्रश्नहरूचाहिँ नेपाल सरकारकै कर्मचारी प्रशासनका व्यक्तिदेखि नागरिक समाज र अध्येताले समेत दोहोर्‍याइरहेकै छन् । त्यसैले यस लेखमा चुनाव हुने खास आधारका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास हुनेछ ।

चुनाव हुँदैन भन्ने भाष्य र मनसाय

सडक, मिडियादेखि भोजभतेरमा सुनिँदै आएको चर्चालाई संश्लेषण गर्दा मुख्यतया तीन थरीका मानिसले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुँदैन भन्छन् । पहिलो, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा या त्यसभन्दा पनि अघि अर्थात् २०४६ देखि नै परिवर्तन नचाहेका र अहिलेको प्रणाली पटक्कै मन नपरेको राप्रपाबाहेकका बाँकी पुरातनवादी तप्का ।

मुख्यतः अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजसंस्था संरक्षित ‘फ्युडल लर्ड’ हरूको आसपासमा रहेर पाउँदै आएको लाभबाट वञ्चित हुनु या वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको लाभ गुमाउनुको पीडामा रहेको उक्त समूहले घोषित निर्वाचन हुँदैन भनेर हिजोका चुनावका बेलामा पनि भन्ने गरेको थियो । यस पटक पनि सर्वसाधारणलाई भ्रम पार्न र त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न नियोजित उनीहरूबाट अभियान नै चलाइएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा असान्दर्भिक भइसकेका माग पस्केजस्तो गरेर ‘नत्र’ को भाषामा ‘चुनाव हुन दिँदैनौं’ भन्ने, आफूलाई सान्दर्भिक जस्तो देखाउन सरकार र सुरक्षा निकायकहाँ धाउने तथा तस्बिर र आफ्ना रुचि सार्वजनिक गर्ने, आफ्ना गैरप्रणालीगत मागले मान्यता पाएको दाबा गर्ने त्यो समूहको पुरानै दिनचर्या हो ।

त्यही तप्काको सामाजिक पुँजी प्रयोग गर्ने केही पुरातनवादी अध्येता पनि अनुभवीका नाममा षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित भएर वा सुरक्षा अवस्थाको भयावह कथा बुन्ने र जनमनोविज्ञानको हवाला दिँदै सार्वजनिक बहसमा उत्रने गरेको तथ्य पनि २०४६ पछिकै निरन्तरता हो ।

यस्ता प्रयास र प्रसंग प्रायः औपचारिक–अनौपचारिक कुराकानीमा विभिन्न उद्धरणसहित उठाउने गरेको पाइन्छ । लामो समय सत्ताको वरिपरि रहेर आन्तरिक र बाह्य मनोवृत्ति बुझेको र क्लिस्ट भाषाको प्रयोगमा माहिर यो समूहले अधिकांश मनोगढन्ते र आफ्ना मनोआकांक्षालाई सुमधुर प्रस्तुत गरेर एक प्रकारको अफवाहमा मस्त देखिने गरेको यथार्थ बिर्सन हुँदैन ।

दोस्रो, एमालेको संस्थापनपक्ष । जसले जेन–जी विद्रोहका कारण आफूले वैधानिकता गुमाएको, सत्ताबाट विस्थापित भएको र ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्यादेशसहित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको नै स्विकार्न तयार छैन । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने भएकाले निर्वाचनमा जान्छौं भने पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनुभन्दा बिथोल्न उद्यत एमाले नेतृत्व निर्वाचन समयमा नभए अहिलेको सरकारको विश्वसनीयता र क्षमता मात्र होइन, वैधानिकता पनि नरहने ठान्छ ।

त्यस अवस्थाले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक अनिश्चितता, अन्योल र सम्भावित अराजकताबाट राष्ट्रलाई जोगाउन पनि अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्नेमा मख्ख छ । भलै हप्तौं लामो छलफलपश्चात् आधिकारिक रूपमा निर्वाचनबाहेक विकल्प नरहेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ र त्यहीबमोजिम आन्तरिक र आमनिर्वाचनमा होमिने संस्थागत निर्णय गरेको बुझिन्छ ।

तैपनि एकथरी कांग्रेसी (जो अहिलेको जनमनले नरुचाउने, संगठनमा प्रभावविहीन, संस्थापनको पुच्छर समातेर मात्र राजनीतिक वैतरणी तर्ने गरेका/अवस्था भएका वा विरासतको राजनीतिमा आएका वा रमाएका देखिन्छन्) समेत दलको निर्वाचनमा जाने निर्णयविरुद्ध गएर सकेसम्म चुनाव नहोस् भन्ने कित्तामा रहेको एमाले संस्थापनलाई काँध थाप्न आतुर देखिन्छ ।

यो अवस्थाले विपक्षी कित्तामा रहेकालाई कांग्रेस र एमाले नै निर्वाचन चाहँदैनन् भन्ने समाचार बनाउन मसला पुगेको छ । साथै, यस्तै नकारात्मक सन्देश सर्वसाधारणसमक्ष पनि पुगेको छ । जब केही ‘नेता’ या समूहको हवाला दिएर समाचार बन्छ, धेरै र खासगरी दैनिक रूपमा राजनीतिमा अपडेट नहुने सर्वसाधारणलाई चुनाव हुँदैन कि क्या हो भन्ने लाग्नु सामान्य हो ।

तर पार्टी र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि र आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबीच पुनः परीक्षित हुन पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ । फेरि, संसद् र सरकारमा फर्किने विधि र बाटो निर्वाचन नै हो भन्ठान्ने दुवै दलभित्र बहुसंख्यक मतको बहस र उद्धरण नहुनु असामान्य हो ।

तेस्रो, जेन–जी आन्दोलनको श्रेय लिएको तर आन्दोलनका दिन गुमनाम सानो तप्का छ, जसलाई यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको ऐतिहासिक उद्भव र विकास नै अध्ययन गर्ने चासो छैन । सरकारहरूका समय र सीमाको मतलब छैन ।

कानुनी राजको सिद्धान्तसँग सरोकार पनि छैन । तर ऊ आफूले सोचेको वा भनेको नभए थुत्छु, कुट्छु, हटाउँछु, देखाउँछु, प्रतिकार गर्छु भनेर धम्क्याउँछ । साथै, विभिन्न स्वार्थ समूहरूसँग हिमचिम गर्छ र तिनको लय र लवज सार्वजनिक गर्छ, अनि अर्को दिन फेरि ‘म त फलानोबाट मिसगाइड भएछु’ समेत भन्न पछि पर्दैन ।

संविधान संशोधन नभए, अहिलेको प्रणालीमा परिवर्तन नभए, चाहेको या भनेका जति मानिसहरू नथुनिए, संरचनामा भएका मानिसहरू नफालिए फेरि आन्दोलन गर्ने, निर्वाचन हुन नदिने भन्ने एउटा अर्को समूहको दाबा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती फालिएका छन् । समयक्रममा राजनीति बुझ्दै जाँदा आफूले उठाएका सुधारका विषयलाई स्थापित गर्न पनि प्रतिनिधिहरूमार्फत बनेको निकायमार्फत गर्दा दिगो र लोकतान्त्रिक हुने रहेछ भन्नेमा हिजो आन्दोलित युवामध्ये धेरै अहिले सहमत देखिन्छन् ।

त्यही लाइनमा सक्रिय रहँदै माथि उल्लिखित समूहका विचार प्रतिउत्पादक भएको भन्दै प्रतिवाद पनि गरिरहेका छन् । फलतः, अहिले देखिएका डेढ दर्जन बढी जेन–जी समूहमा निर्वाचनमा जान, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन, चुनावको माहोल बनाउन र समूह बनाएर होस् वा दलमा सहभागी भएर, चुनाव गराउन र उपलब्धमध्ये असल उम्मेदवार चुनिने माहोल बनाउन बहुसंख्यक जेन–जी हरतबरले लागेका छन् । उनीहरू अलोकतान्त्रिक भाष्यको जालबाट पनि मुक्त देखिन्छन् । यस्ता विषयहरू माथि उल्लिखित विश्लेषकले प्रसंगै ल्याउँदैनन् । राम्रो सञ्चार सम्प्रेषण पनि हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक र सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधनमा सरकार

सरकार बनेको सुरुका दिनमा प्रमुख ठूला दलका नेताको ‘मुख हेर्न नपरे हुन्थ्यो’ भन्ठान्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँगको संवादलाई राष्ट्रपतिको समन्वय र सहयोगबाट सुरु गरिन् । पछिल्लो चरणमा दलहरूसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफल आयोजना गर्ने र सहभागी हुने गरेको पाइन्छ । विविध कारणले देउवा 

र ओलीसँग एक्लाएक्लै भेट सम्भव नभए पनि उनीहरूले तोकेको दलका प्रतिनिधि सहभागी भइरहेको र आफ्ना राय राख्ने गरेको देखिन्छ । उता विभिन्न समूहमा समावेश र थुप्रै शक्ति तथा समूहका राजनीतिक एजेन्डासँग नजिक जेन–जी युवासँग पनि नियमित छलफल र भेटघाट भइरहेको देखिन्छ ।

बाहिर नागरिकका रूपमा बोल्दा वा अपेक्षा गर्दाका र स्वयं राज्यको जिम्मेवार हैसियतमा रहँदाको फरक/भूमिका त कार्की स्वयंलाई अनुभव भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले उनका पूर्वसमकक्षी र पेसागत मित्र, शुभचिन्तक, पुराना दल र तिनलाई सत्ताच्युत गरेर उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका जेन–जीसमेत उनीसँग पूर्णतया खुसी छैनन् । तर कसैले पनि निर्वाचनलाई बेवास्ता र असहयोग गर्ने घोषित नीति नै बनाउन भने सकिरहेको देखिँदैन ।

उन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पना वा अपेक्षा गर्ने जोकोहीले पनि चुनावबाट भाग्नु वा बिथोल्न खोज्नु, अपजस बोक्ने अवस्था आउनुलाई सामान्य भन्न सकिन्न । तर उल्टै जेन–जीको एउटा तप्काले एमालेका केही नेता/संगठन र एमालेले गैर/जेन–जीका ‘पुरानाहरूलाई निषेध गर्ने’ धम्कीलाई देखाएर यो सरकारले सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न सक्दैन भन्दै निर्वाचन नहुने मनोविज्ञान र माहोल सिर्जना गर्नतिर एकमत देखिन्छन् ।

सरकारको तयारी 

जेन–जी विद्रोहताका प्रहरीका हतियार खोसिएका, कार्यालय जलाइएका, अधिकारी लखेटिइएका मात्र नभई मारिएको अवस्थामा समेत अन्य संगठन उद्धारमा नआएको आलोचनाका बीच अहिले पनि सुरक्षाका बारेमा समेत चिन्ता र चासो निरन्तर छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा, जलेका कैयौं प्रहरी कार्यालय नागरिकको सहयोगमा बनाइसकिएका छन् ।

आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदको खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन रणनीति र कार्यनीति निर्माण गरी लुम्बिनीबाट प्रदेशस्तरमा छलफलको काम सुरु भइसकेको छ । सम्भावित चुनौती विश्लेषण गरेर निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशीलमा वर्गीकृत गरी सोही अनुसारको सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यवस्थाको तयारी गरिने रणनीति तय भइसकेको छ ।

त्यहीबमोजिम अहिले आवश्यक, उपलब्ध र थप सुरक्षाकर्मीको संख्या तय गरी ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्नाको तयारी गरिएको छ । सेनाप्रति भरोसा र विश्वास गर्ने तर जेन–जी विद्रोहताका संकटका बेला रमिते बनेको र उद्धारमा नआएको भन्ने आमआलोचनाका बीच निर्वाचनको दिनभन्दा तीन महिनापहिले नै सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्नु पनि निर्वाचन समयमै गर्ने सरकारको बलियो सन्देश हो, ताकि निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र स्वतस्फूर्त हुने आम मनोविज्ञान र माहोल सुनिश्चित होस् ।

विभिन्न उग्र, गैर–प्रणालीगत र अराजक समूहका मानिससँग भेटघाटमा सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूको दैनन्दिन व्यस्तता पनि सुरक्षाको वातावरण निर्माणकेन्द्रित हुन् । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र चारैवटा सुरक्षा अंगको संयुक्त संरचना बनिसकेका छन् । अहिले कतिपय हराएका हतियार बरामद र भागेका कतिपय बन्दी फिर्ता भइसकेको र बाँकीको पनि खोजी तीव्र पारिएको परिस्थिति छ ।

प्रधानमन्त्री आफू नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पुगेर सेनाको सुरक्षा, सूचना र समन्वयको जनअपेक्षामा छलफल गर्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशनसमेत दिइन् । चारै सुरक्षा अंगसँगको आपसी समन्वय र नागरिक/सरकारसँग सही सल्लाह, सुझाव र सहकार्यबाट मात्र सुरक्षित, स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन सम्भव भएको कुरामा राज्यले विश्वास गरेको बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्री आफैं र नभ्याएका खण्डमा राष्ट्रपतिको नेतृत्व र सूत्रमार्फत नागरिक समाजका विभिन्न समूहसँग समेत छलफल गर्ने, सबैलाई धीरताका साथ सुन्ने र मनन गर्ने, सुझाव र निर्वाचन माहोल बनाउन सहयोगको अपिल गर्ने काम भइरहेको छ, जुन विगतभन्दा फरक र उदार अनुभव हो ।

सुरक्षा चुनौती अ/सत्य

सुरक्षा चुनौती सधैं र सर्वत्र हुन्छन् । सुरक्षा धेरैजसो मनोवैज्ञानिक विषय हो । त्यसैले सुरक्षा संरचना, विधि, रणनीति र संगठन निर्माण र परिचालन गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । नेपालको विगतको अनुभवले भन्छ, सुरक्षा चुनौती छन्, तर यीभन्दा खराब र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि चुनाव भएका छन् ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई सैन्य माध्यमबाट समाधान गर्न नसकेको नेपालले विध्वंस, विद्रोही र हातहतियारधारीको दबाब र दबदबाबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । गाउँ नै गाउँ भएको देशमा त्यतिबेला धेरै स्थानमा सुरक्षा संरचनासमेत थिएनन्, सहर र केन्द्रमा मात्र सीमित थियो । केही जिल्लाबाहेक सर्वत्र विद्रोही हाबी थियो ।

हतियार लुकाइएका छन् वा खोलामा बगे, खास लडाकु क्यान्टोन्मेन्टबाहिर छन् जस्ता बहस र भाष्यले सर्वसाधारण भयभीत थिए । राज्यको सुरक्षा संरचना र विद्रोहीबीच सौहार्द सम्बन्ध स्थापित भइसकेको अवस्था पनि थिएन । 

सूचीकृत झन्डै ८० जति हतियारधारी संगठन सक्रिय रहेको र राजनीतिक संगठनकै योङ कम्युनिस्ट लिग र युथ फोर्स जस्ता १५ वटा प्रतिरक्षा समूहहरूकै दबदबाबीच पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भए । अहिले जस्तै गैरदलीय सरकारले दोस्रो निर्वाचन गरेको सन्दर्भ अर्को बलियो नजिर छ । संविधान घोषणा भएपछि सन् २०१७ को आम निर्वाचनताका विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी लक्षित बम विस्फोट गरेर जनस्तरमा भय सिर्जना गरिएको थियो ।

उम्मेदवार र आमसभालक्षित समेत थुप्रै बम विस्फोट भएका थिए । माओवादीको एउटा भूमिगत समूह यस्तो विश्वंसमा संलग्न थियो । अन्य थुप्रै समूह पनि धम्क्याउनेमा सरिक पाइन्थे । यस्तो भयका बीच सन् २००८, २०१३ र २०१७ मा भएका यी सबै निर्वाचनमा क्रमशः ६०, ७० र ६८.६३ प्रतिशत मतदान भएको हो, जुन सन् २०२२ को शान्त निर्वाचनको मतदान प्रतिशत ६१.८५ भन्दा औचित्यताका अर्थमा बढी मानिन्छ । 

अहिले सहरकेन्द्रित विध्वंस, त्यो पनि सुरक्षा संरचना पुनर्निर्माण भइसक्यो । आन्दोलन, विद्रोह र विध्वंसका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ र अधिकांश आन्दोलनकारी स्वयंले विध्वंस गलत थियो, निर्वाचन उत्तम विकल्प भएको, सुधारका लागि यसको सदुपयोग गर्ने भन्दै लागिपरेको अवस्था छ ।

लुटिएका हतियार फिर्ता भइरहेको, भागेका कैदीहरू फर्काइँदै गरिएको र बाँकी हतियार र भगौडा कैदीको खोजी तीव्र गरेको अवस्था छ । सुरक्षा चुनौती भनेर भय वितरण गर्नेहरूले जेन–जी विद्रोहका बेलामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगरेको सन्दर्भ उद्धरण गर्छन् ।

ती संगठनको व्यावसायिकता, क्षमता, जवाफदेहितामाथि मात्र होइन, सान्दर्भिकतामाथि पनि आम प्रश्न छ, सत्य हो । त्यो अवस्था किन र कसरी भयो, अनुसन्धान भइरहेको छ । तर ती संगठनले आफूलाई परीक्षणमा उतार्ने, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आफ्नो सान्दर्भिकता र अपरिहार्यता प्रमाणित गर्ने र व्यावसायिक दक्षता देखाएर विश्वसनीयता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने अवसर र बाध्यता दुवै हो, निर्वाचन ।

आन्तरिक र बाह्य प्रश्न र दबाबका बीच अहिले यी संगठनहरूले जुन गतिमा काम गरिरहेको र सरकारलाई विश्वास दिलाएको देखिएको छ, त्यसले पनि निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको परिवेशमा के देखिन्छ भने राज्य चुनाव गर्न मनदेखि लागेको हुन्छ, निर्वाचन भएको छ । भूपि शेरचनले भनेझैं ‘यो हल्लैहल्लाको देश’, जहिले पनि मतदानको दिनसम्मै चुनाव हुँदैन भन्ने तर तिथिमितिमै हुने नेपाली परम्परा नै छ । 

निष्कर्ष

जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट आफूले रुचाएको नेतालाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरी पठाउने र नेतृत्वसम्म लबी गर्ने काम महाधिवेशनको तयारीसँगै सुरु भइसकेको छ, कांग्रेसमा । एमालेका नेताहरूले निर्वाचन र महाधिवेशनको समानान्तर तयारी भइरहेको भनेर बोलिरहेका छन् ।

नयाँ खुलेका र पुरानामध्येका नयाँहरू कसरी पुरानाको विरासतमा धक्का पुर्‍याउने र आफू हाबी हुने भन्ने रणनीति र कार्यनीति बनाउन आन्तरिक, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल र सौदाबाजीमा व्यस्त छन् । निर्वाचनमा हैसियत नपुग्ने तर राजकाज आफ्नो अनुकूल चाहने अराजक र महत्त्वाकांक्षी समूहसमेत ‘नत्र चुनाव हुन नदिने’ धम्की पनि दिने तर आफ्ना मुद्दामा राज्यको मान्यता खोज्नेसम्मको रणनीतिमा झरेका छन् ।