भ्रष्टाचारको तुलनामा कारबाही सामान्य हुने प्रवृत्तिले अनियमिततामा संलग्न हुँदा लोकलाज र त्रास पनि महसुस हुन छाडेको छ ।
What you should know
हरेक विकास आयोजनासँगै राज्यले सकारात्मक अनुभव प्राप्त गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय आत्मबल अभिवृद्धि हुनुपर्ने हो । हामीकहाँ भने विकास आयोजनाले भ्रष्टाचारका कथाव्यथा कोरल्ने गरेका छन् ।
हरेक ठूला आयोजनासँगै केही थान मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारीका रूपमा चिनिने गरेका छन् । परिणामतः ठूला विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरव र प्रतिष्ठा होइन, बदनामीको पर्याय भइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसहित ५६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एउटा विकास आयोजनामा यति धेरै मन्त्रीसहितका अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि समाज बेचैन भएको छ । वैदेशिक ऋण काढेर अर्बौं लागतमा निर्माण गरिएको आयोजना उद्घाटनको तीन वर्षसम्म पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारको आकार र आरोपितको जुन विवरण अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ, त्यो असाध्यै चिन्ताजनक छ । यसबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको हाम्रो लडाइँ अझै व्यवस्थित र दृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकताको बोध हुन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार गरिएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सरकारलाई ८ अर्बभन्दा बढी हानिनोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । पोखराजस्तै अन्य कैयौं ठूला आयोजनामा पनि भ्रष्टाचारबाट ग्रसित भएका छन् । ३० अर्ब लागतको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण क्रममा मुआब्जा वितरण र निर्माणमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आरोप छ । भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले बुधबार मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा पनि भ्रष्टाचारकै आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल निष्क्रिय बनाउने भनिएको ‘एमडीएमएस’ प्रणाली, टेरामक्स प्रविधि, कोरोना महामारीका बेलामा गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि भ्रष्टाचारकै आरोप छन् । ललिता निवास, गिरीबन्धु टी इस्टेट, बाँसबारी, बालमन्दिर, नक्कली भुटानी शरणार्थी, शिविर घोटला सबै भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा परिचित छन् ।
विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुने त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । त्यस्तो स्थितिले सम्बन्धित आयोजनाबाट समयमै पाइनुपर्ने लाभ लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । समयसँगै बढ्ने लागतले निर्माण गर्ने आर्थिक भार थपिन्छ । समयमै आयोजना पूरा हुँदा उत्पन्न हुने रोजगारी र पुँजी निर्माणबाट पनि वञ्चित हुनु परिरहेकै छ । अर्कोतर्फ, हरेकजसो ठूला आयोजना वा खरिद भ्रष्टाचारको भुमरीमा परिरहेका छन् । गुणस्तरहीन संरचना वा प्रणालीको जोखिमसँगै भ्रष्टाचार पनि देखिँदा नागरिकमा पनि निराशा बढ्छ । राज्यका प्रणाली, संयन्त्र र कार्यशैलीप्रति नै अविश्वास र आक्रोश जाग्छ । नागरिकको पनि आत्मबल कमजोर बन्छ । मुख्यतः हरेक आयोजना भ्रष्टाचारमा परेपछि देश कसरी उँभो लाग्छ ?
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारलाई सन्दर्भमा लिँदै केही पक्षमाथि विमर्श गर्न आवश्यक छ । पहिलो, एउटै आयोजनामा यति धेरै रकमको हानिनोक्सानी पुर्याइएको आरोप लागेको छ । त्यसो भए हामीकहाँ विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार हुन सहज हुने गरी संरचनागत कमजोरी छन् कि ? कानुनमा छिद्र छन् कि ? वा, प्रशासनिक कामकारबाहीमा त्रुटि हुने ठाउँहरू छन् कि ? किन आयोजनाहरू भ्रष्टाचार उम्रिने मलिलो खेत भइरहेका छन् ? त्यस्ता प्रश्नको जवाफ हाम्रा कानुनी प्रावधानको समीक्षा र सुधारसँग जोडिन्छ । कानुन र हाम्रा अभ्यासमा कमजोरी छन् भने सुधार गर्नैपर्छ ।
त्यस्तै, अहिले आयोजना निर्माण वा खरिदमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ । यसले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भए पनि समयमा पूरा नहुने र गुणस्तर पनि सुनिश्चित नहुने समस्या निम्त्याउने गरेको छ । त्यसैले कम मूल्यमा ठेक्का दिइए पनि समयमै आयोजना पूरा हुने र गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने गरी बाध्यकारी प्रावधान तय गरिनुपर्छ । यस्तो कानुन र अभ्यास तय गरिनुपर्यो कि, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनताको सम्भावना नै नरहोस् ।
दोस्रो, पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा भएको भ्रष्टाचार आरोपमा ५६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । एउटै आयोजनामा यति धेरै मानिसको संलग्नता आरोपले के संकेत गर्छ ? अन्य आयोजना वा अनियमितताका प्रकरणमा पनि आरोप लाग्ने वा मुद्दा दायर गरिनेको सूची लामै हुन्छ । यसले हामीकहाँ जसले जहाँ भेट्यो, त्यही अनियमितता गरिहाल्ने मनोवृत्ति डढेलोसरी फैलिएको सन्देश दिन्छ । पदीय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभका निम्ति देश र जनताको हितमाथि घात गर्न अप्ठ्यारो नमान्ने मनोवृत्ति विकास भएको छ । पदीय दुरुपयोग सामान्य ठानिन थालिएको छ । अनियमिततामा संलग्न हुँदा लोकलाज र त्रास पनि महसुस हुन छाडेको छ ।
यस्तो प्रवृत्ति विकास गराउन भूमिका खेल्ने तत्त्व के हुन् ? कानुनी कारबाही नहुने, भ्रष्टाचारको तुलनामा कारबाही सामान्य हुने, समाजले नै भ्रष्टाचारलाई अस्वाभाविक नठान्नेजस्ता प्रवृत्तिले हो कि ? हो भने, समाजलाई नै नैतिक जागरण आवश्यक छ । होइन, कानुन वा राज्य संयन्त्रकै दोष हो भने त्यहाँ सुधार आवश्यक छ । अब पनि सुधार नगर्ने हो भने राज्य थप खोक्रो हुँदै जान्छ । अर्कोतर्फ, असल मनसाय राखेर राज्यलाई आवश्यक पर्ने आयोजना वा खरिद अघि बढाउन पनि हच्किने अवस्था आउँछ । त्यसले अन्ततः अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारलाई नै बढाउँछ ।
