केही समयदेखि आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारको बहसले पुनः प्रवेश पाएको छ । उसो त, जब–जब संघीय निर्वाचन नजिकिन्छ, तब–तब आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारको सन्दर्भले पनि चर्चा पाउने गरेको छ ।

निर्वाचनपश्चात् फेरि अर्को निर्वाचनको मिति तय नभएसम्म चर्चा हराउने गरेको छ । यो क्रम करिब एक दशकदेखि चल्दै आएको छ ।

वर्तमान संवैधानिक प्रावधान तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनप्रति राजनीतिक दल र सरकारहरूको बेइमानीले गर्दा आप्रवासी श्रमिकहरूको मताधिकारको प्रावधान ‘एकादेशको कथा’ जस्तै भएको छ । यो यथार्थ त सायद अहिले यो बहसमा भाग लिने श्रमिकलगायत सबै तप्कालाई पनि अवगत नै छ ।

तत्कालीन भ्रष्ट शासकहरूले विप्रेषणबाट निर्मित राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि दशकौं बेहिसाब राइँदाइँ गरे । तर अर्थतन्त्रका मियो दसौं लाख युवाको मताधिकारलाई बेवास्ता गरे । बरु युवा बेचेर सत्ता लम्ब्याउनै तल्लीन भए । उनीहरू नै अहिले चर्को स्वरमा वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न उद्देश्यले मुलुकबाहिर कार्यरत नेपाली मतदातालाई फागुनमा हुने आमनिर्वाचनमा जसरी पनि सहभागी हुने वातावरण बनाउन अन्तरिम सरकारलाई भनिरहेका छन् । अनौठो छ । दशकौं आफूहरूले बेवास्ता गरेको यो जटिल र चुनौतीपूर्ण काम दुई–तीन महिनामै, उनीहरूले नै नरुचाएको र असहयोग गरिरहेको अन्तरिम सरकारले गर्न सक्छ ? यथार्थ उनीहरूले पनि बुझेका छन् । तर, उनीहरूको कुटिल चाललाई आप्रवासी श्रमिकलगायत मुलुक लोकतान्त्रिक लयमा फर्केको देख्न चाहने हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

वर्तमान संविधान र प्रणालीलाई अझ सुदृढ पार्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सुनिश्चितता गर्न पछिल्लो आन्दोलन भएको थियो । त्यसलाई नेतृत्व गरेको युवा पुस्ताले पनि बुझ्न जरुरी छ, सय बढी मुलुकमा छरिएर रहेका नेपाली मतदातालाई फागुनमै हुने निर्वाचनमा कार्यस्थलबाटै सहभागी गराउन कानुनी, राजनीतिक, कूटनीतिक, प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमै असम्भव छ ।

विदेशी गन्तव्यबाट मताधिकार प्रयोग गर्ने काम सहज होइन । तर यतिका वर्षसम्म कुनै प्रयाससम्म गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्नचाहिँ उठ्छ । हाम्रो जस्तै विप्रेषण निर्भर इस्टोनिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियालगायतका मुलुकहरूले यो जटिल कामका लागि प्रयास गर्दै र अनुभव सँगाल्दै निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् । यद्यपि त्यतातिरका अध्ययनहरूका अनुसार उनीहरूको श्रम आप्रवासन सापेक्ष निर्क्योलमा पुग्न अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ, खासगरी निर्वाचन कूटनीति र साइबर कूटनीतिको दृष्टिले । हामीले किन प्रयासको थालनीसम्म गरेनौं ? यसको जवाफ मुलुकलाई यो स्थितिमा पुर्‍याएर राजनीतिक सान्दर्भिकता गुमाइसकेका नेताहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर हामीले प्रत्येक राजनीतिक पार्टी र उसका उम्मेदवारबाट खोजिरहनुपर्छ ।

यो त भयो, आप्रवासी श्रमिक र विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिकारका सन्दर्भमा आजसम्मको स्थिति । तर युवा नेतृत्वले उलटपुलट पारेको अहिलेको राजनीतिक माहोललाई हामीले भुल्नु हुँदैन । मौलिक अधिकारको बिनापूर्वाग्रह सुनिश्चितता हुनुपर्छ । साथै, आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारसम्बन्धी सामाजिक न्यायलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले हामी सबैले पैरवी गर्नु जरुरी छ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही अगाडि व्यक्त गरेजस्तै एउटा सार्थक प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न यो सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

यदि अहिलेको अन्तरिम सरकारले एउटा प्रक्रिया सुरुवात गरेन भने निर्वाचनपछि फेरि उही शून्य प्रतिफलमा पुग्ने सम्भावना त छँदै छ । तैपनि, हाम्रो बहस जसरी भए पनि यसैपालि संसारभर छरिएका नेपाली मतदाताले गन्तव्यबाटै मत खसाल्न पाउनुपर्छ भनेर असम्भव कुरामा दबाब दिनेतर्फ भन्दा पनि यसपालि आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारका लागि आधारभूत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रित गर्नु समय सान्दर्भिक हुनेछ । जसकारण, निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधि र निर्वाचित सरकारले इमानदारिताका साथ उपयुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाओस् । अनि अर्को आवधिक निर्वाचनमा भारतलगायत सम्भव भए जति मुलुकमा कार्यरत श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य व्यवसाय संलग्न योग्य नेपाली मतदाताले आफ्नो गन्तव्यबाटै मत दिन पाऊन् ।

अरू मुलुकको अभ्यासले पनि यस्तै संकेत गर्छन् । हामीले चाहेजस्तो स्थिति भने अहिलेसम्म भए/गरेका अनुसन्धान र सिकाइहरूलाई विश्लेषण गर्दा पाइँदैन । परिपक्व लोकतन्त्र तथा स्थिर र तुलनात्मक रूपमा असल सुशासन भएका भनिएका, प्रविधिमा माहिर ठानिएका युरोपेली र अमेरिकीहरूको पनि अनुभव जटिल छ । अधिकांशमा त हुलाकी मतदान प्रक्रिया छन्, जसका लागि महिनौंसम्म मतदान गर्ने समय दिइन्छ ।

अभ्यासमा रहेका प्रमुख विधि

आन्तरिक आप्रवासन रहेका हुन् वा बाह्य गन्तव्यमा रहेका हुन्, समग्रमा आफ्ना थातथलोभन्दा बाहिर रहेकाहरूले मतदानका लागि चार वटा विधि प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ– १) आफ्ना दूतावासमा गएर मतपेटिकामा गरिने मतदान, २) हुलाकमार्फत गरिने मतदान, ३) ‘प्रोक्सी’ मतदान अर्थात् मतदाताले मञ्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले दिने मतदान र ४) इन्टरनेट मतदान ।

यी चार विधिबाट गरिने मतदान प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघका आप्रवासीका अधिकारसम्बन्धी छलफलहरूमा पनि व्यवस्थित रूपमै उठ्ने गरेको केही दशक भइसकेको छ । यी विधिहरूका आ–आफ्नै प्रकृतिका सम्भावना र चुनौतीहरू छन् । तर समग्रमा राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवस्थापनमा चुनौती केन्द्रित भएको पाइन्छ । चुनौतीको प्रवृत्ति र गाम्भीर्यता आप्रवासीको आफ्नो मुलुक र गन्तव्य मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनले बढी निर्धारण गर्ने गरेको अनुभवजन्य अध्ययन/अनुसन्धानले संकेत गरेका छन् ।

मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना मतदाताका लागि विभिन्न मुलुकले फरक–फरक विधिको अभ्यास गरेको पाइन्छ । कतिपयले मिश्रित विधि पनि अपनाएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा केही साता अगाडि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारका लागि गरेको संक्षिप्त अध्ययनले पनि ‘प्रोक्सी’ मतदानबाहेकका तीन वटा विधिलाई सन्दर्भमा राखेर सरकारलाई सुझाएको छ, जसमा मिश्रित विधि पनि अपनाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाली चरित्रको श्रम आप्रवासन र उस्तै गन्तव्य रहेका मुलुकहरूको सन्दर्भ कोट्याउँदा इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स अलिक सान्दर्भिक देखिन्छन्, अवसर र चुनौतीका दृष्टिले । जस्तै, इन्डोनेसियाले मलेसियामा कार्यरत आफ्ना लाखौं नागरिकका लागि सन् २०१९ को निर्वाचनमा दूतावास र राजदूतको निवासमा मतपेटिका राखेको थियो । त्यहाँ स्वयं उपस्थित भएर मत दिन सकिने अवसर दिएको थियो । जसमा क्वालालम्पुर वरिपरि रहेका केही सय मात्र उपस्थित भएका थिए । यस विधिले समग्र मतदाताको अवसरको प्रतिनिधित्व नगरेको भनेर अनुसन्धानहरूमा जिकिर गरिएको पाइन्छ ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा सकारात्मक दृष्टान्त रहेको फिलिपिन्सले सन् २००२ देखि आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारका लागि भनेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । दूतावास, परराष्ट्र सेवा प्रदायक निकायमा उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत आफूलाई सहज हुने विधि उपयोग गर्ने भन्दै मिश्रित तरिका अंगीकार गरिएको छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट मतदान विधि पनि सुरु गरिएको भनेर फिलिपिनी आप्रवासी सञ्जालहरूले भन्छन् । यद्यपि यी दुवै मुलुकको प्रयासहरूका बारेमा गरिएका अनुसन्धानका परिणाम त्यति उत्साहजनक नभएको बुझिन्छ ।

यी त भए हाम्रो चरित्रको लोकतन्त्र, आप्रवासन व्यवस्थापन र साझा गन्तव्यसँग सम्बन्धित सन्दर्भहरू । फरक चरित्रका गन्तव्य श्रम बजार र फरक सामाजिक–राजनीतिक चेतना भएका भनेर बुझिएका समाजको अनुभव पनि खासै फरक लाग्दैनन् । माथि उल्लेख गरेका चार विधिहरू वरिपरि या मिश्रित प्रयासहरूका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले गरेका विभिन्न अध्ययनअनुसार युरोपेली, उत्तर–मध्य–दक्षिण अमेरिका, बेलायती र अफ्रिकनलगायत अन्य विकसित भनिएका मुलुकका अनुभव पनि चुनौतीपूर्ण नै लाग्छन् । यसले गर्ने संकेत भनेको हामीले जुनसुकै विधि अपनाए पनि चुनौती रहन्छन् । चुनौती न्यूनीकरणका लागि गरिने प्रयासहरू समय, प्रविधि, सुरक्षा, मतदाताको चेतना, गन्तव्य देशको लोकतान्त्रिक वातावरण र दुई मुलुकबीचको कूटनीतिको विविधीकरण सापेक्ष हुनुपर्ने हुन्छ । यी सबैका लागि हामी आगामी मात्र होइन, त्यसपछिका निर्वाचनका लागि पनि तयार छौं त भन्ने नै आजको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई अब बन्ने जननिर्वाचित सरकार र संघीय संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

औंल्याइएका चुनौतीहरू

विभिन्न मुलुकका अनुभवलाई आधार मानेर गरिएका अध्ययनहरूले औंल्याएका चुनौतीहरू उस्तै नै देखिन्छन् । संक्षेपमा केही बुँदा तयार गर्न सकिन्छ । १) गन्तव्य मुलुकबाट मतदान गर्ने मतदाताको राजनीतिक चेतना, प्रविधिजन्य सीप र मतदानप्रति उसको रुचि, जसलाई कतिपय मुलुकले मतदान साक्षरताको स्थिति पनि भन्ने गरेका छन् । २) आफ्नो मुलुक र गन्तव्य मुलुकको साइबर सुरक्षा प्रबन्ध । ३) जटिल कूटनीति, जसमा राजनीतिक/निर्वाचन, श्रम र साइबर कूटनीति पर्छन् । ४) राजनीतिक चुनौती, यो चुनौतीले गन्तव्य मुलुकको लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ, प्रतिबद्धता, उसको राजनीतिक प्रणाली र त्यस प्रणालीभित्र परिभाषित नागरिकको मौलिक अधिकारका सन्दर्भहरू समेट्छ । ५) कानुनी चुनौती । ६) आर्थिक चुनौती । ७) प्रशासनिक/व्यवस्थापकीय चुनौती । ८) अन्तरनिकाय र अन्तरदेशीय, बहुपक्षीय समन्वयको चुनौती, यो मूल रूपमा कूटनीति र दूतावासको क्षमता, रणनीति र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । ९) अनौपचारिक रूपमा/दलालमार्फत बेचिएका, तस्करीमा परेका लगायत निजी घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकसँगको पहुँचको चुनौती ।

एकातिर हाम्रोजस्तो एकीकृत आप्रवासन नीतिसमेत नभएको मुलुकका लागि यी चुनौतीहरू थप पेचिला हुने नै भए । अर्कोतिर, एकीकृत आप्रवासन नीति नहुनुमा आप्रवासनका बारेमा रहेको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव पनि हो । आप्रवासनका बारेमा मन्त्रालयपिच्छेका परिभाषा र राजनीतिक दलपिच्छेका बुझाइ भएको हाम्रो मुलुकमा व्यावहारिक/धरातलीय चुनौतीका फेहरिस्त अझ लामो हुन सक्छ ।

श्रम सम्झौता नै जोखिममा पर्न सक्छ

अध्ययनहरूका अनुसार गन्तव्य मुलुकको लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र उनीहरूले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिले निर्देश गरेको नागरिक अधिकारको खाका, श्रम कूटनीति, सामाजिक चरित्रलगायतले गर्दा माथि औंल्याइएका चुनौतीहरूले गन्तव्य मुलुकलाई भन्दा श्रमिक पठाउने मुलुकलाई बढी पिरोल्ने देखिन्छ । किनकि श्रमिक पठाउने र रोजगारी दिने गन्तव्यको बीचमा आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक शक्तिको समेत असमानता रहेको हुन्छ । त्यसको पहिलो प्रहार श्रम सम्झौता र समग्र आप्रवासनमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । किनकि, गन्तव्यसँग के कामका लागि कुन मुलुकका कस्ता र कति श्रमिक लिने भन्ने निर्णय गर्ने हैसियत हुन्छ । अर्कोतर्फ, हामीले भने असमान सम्झौतामा सही गरेरै भए पनि जसरी हुन्छ, बेरोजगार युवा बढीभन्दा बढी लागिदेऊ भन्ने नै हो । सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकप फुटबलको सन्दर्भमा उठेको श्रमिकको मानवअधिकार र सधैं चुनौतीका रूपमा रहेको घरेलु श्रमिक र महिला श्रमिकका लैंगिक पक्षको सन्दर्भ उठाउँदा उनीहरूबाट पाइएको कूटनीतिक जवाफ र व्यवहारबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ, हाम्रा नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने श्रम सम्झौताका कुरामा उनीहरूबाट के जवाफ पाइएला भनेर ।

भारतसँग हुने आप्रवासन अनौपचारिक चरित्रको भएको र भारत आफैं लोकतान्त्रिक गन्तव्य भएका कारण साइबर सुरक्षासहित अन्तरदेशीय मत सुरक्षाको सन्दर्भले बढी महत्त्व राख्ला । न कि दुईपक्षीय श्रम सम्झौतामा आवश्यक पर्ने निर्वाचन कूटनीति ।

अर्को निर्वाचनका लागि अहिल्यै प्रक्रिया सुरु गरौं

वर्षौंदेखि श्रम सम्झौता नवीकरण नहुनु, नयाँ गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नु, भएका पनि श्रमिकमैत्री नहुनु, दुईपक्षीय सामान्य समझदारी पनि कार्यान्वयन नहुनुजस्ता कारणले श्रमिकले चरम शोषण र उत्पीडन खेप्नुपरेको छ । पार्टीका भ्रातृ संगठनका रूपमा फस्टाएका नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र उनका तहगत आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दलालबाट ठगिने, घरेलु श्रमिकका नाममा बेचिने, तस्करीमा फस्ने, बलात्कृत हुने र कतिपय सन्दर्भमा मारिने घटना पुनरावृत्त भइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेकै परिस्थितिमा निर्वाचन कूटनीतिसहितको श्रम कूटनीति तय गरी मताधिकार उपयोग गर्ने वातावरण बनाउँछौं भन्नु गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत मतदातालाई ढाँट्नु हो ।