‘काकिस्टोक्रेसी’को विषयमा गत वैशाखमा प्रकाशित लेखमा चर्चा गरेको थिएँ । विस्फोट यति धेरै शीघ्र रूपमा होला भन्ने अनुमान नभए पनि यसको नियति देशले भोग्नुपर्नेमा कुनै दुविधा थिएन । जेन–जी विद्रोहले ‘काकिस्टोक्रेसी’, ‘क्लेप्टोक्रेसी’ र ‘जेरेन्टोक्रेसी’ माथि एकै पटक ब्रजपातकै रूपमा प्रहार गर्‍यो । यो नै जेन–जी विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो परिणाम हो ।

जेन–जी विद्रोहपछि हाम्रो सम्पूर्ण बहसमा षड्यन्त्र सिद्धान्तका तानाबानाले सार्वजनिक वृत्तमा कब्जा जमाएको छ । सामान्य रूपमा नेपाली समाजको संरचनात्मक अव्यवस्था, शासकीय निकम्मापन, अर्थराजनीतिक दुराचार र कूटनीतिक काइतेपनका कारण सिर्जित असन्तोषको विस्फोट नै पछिल्लो विद्रोह हो । यसलाई कतिपयले नियन्त्रित विध्वंस पनि भनिरहेका छन् । हरेक पक्ष र व्यक्तिका टिप्पणीमा ‘तर’ नामक निपात जोडिएर आउनु नै यतिबेलाको सबैभन्दा बढी स्वीकृत साझा भाष्य बनेको छ । सूचना प्रविधिको नवीनतम आयामले उत्पन्न अभूतपूर्व अवसर र चुनौतीको तकाजाभित्र नेपाल मात्र नभएर सिंगो विश्व नै अन्यमनस्कको पीडाबाट गुज्रिरहेका बेला हाम्रा शासकीय दल र तिनका मुखियाहरूको बासी डकार कुनै नौलो कुरा भएन । संसारभरका वृद्धतन्त्रको साझा प्रवृत्ति भनेको नै दोष जति अरूको टाउकोमा थोपरेर वीरता र कीर्तिमानको गाथा गाउनेखालको कहिल्यै निको नहुने प्रवृत्तिको प्रदर्शन हो । ‘काकिस्टोक्रेसी’ (अयोग्य र भ्रष्ट नेतृत्वको शासन) भ्रष्ट शासन व्यवस्था र शैलीका लागि षड्यन्त्र सिद्धान्त र राष्ट्रवाद तथा धर्म संस्कृतिको संरक्षणको भाष्य घातक अस्त्र हुन् । ‘क्लेप्टोक्रेसी’ मा भ्रष्ट राजनेताहरूले कानुनको शासनबाहिर गोप्य रूपमा आफूलाई धनी बनाउँछन्, लबिस्टहरू र कर्पोरेसनहरूबाट कमिसन, घूस र विशेष सुविधाहरूमार्फत वा उनीहरूले केवल राज्यको कोषलाई आफू र आफ्ना सहयोगीहरूतर्फ निर्देशित गर्छन् (कँडेल, कान्तिपुर, २०८२ वैशाख) । यही दुर्दान्त र अनिष्टकारी स्थितिको विद्रोह थियो, युवापुस्ताको आक्रोश ।

विद्रोहले सधैंभर सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ‘ग्यारेन्टी’ नभए पनि आमचाहना भने थप उन्नत अवस्थाकै हुन्छ । नेपाली इतिहासमा कहिल्यै नभएको विद्रोह र त्यसपछिको संक्रमणकाल व्यवस्थापनको जोरजाम जसरी गरियो, त्यसले बहुमुखी जटिलताका फणा फिँजाइरहेको छ । नेतृत्वको क्षमता, कुशलता र परिपक्वता प्रदर्शित हुने यस्तै संकटको बेलामा हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालले नेतृत्व पाउनुको बदला सबैखाले नेतृत्वलाई सराप्ने ‘सडक पपुलिस्ट’ लाई पायो । सडकको वाहवाही र सत्ताको संकटबीचको भेदमै सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल अल्मलिइरहने मात्र होइन, राजनीतिक विरासतको परिवारकी सदस्यको संकेतसमेत नदेखिनु साँच्चिकै विडम्बना हो । जे प्रश्न सत्ता र शासकलाई उनले उठाइरहेकी थिइन्, त्यसको त कमसेकम मर्यादा राखिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको आसनबाट कसको मुख हेर्न मन छ र छैन भन्ने कार्कीको शैली र उनका पूर्ववर्ती ओलीले कुनै बेला आफ्ना सहकर्मी ‘प्रचण्ड–नेपालहरूको मुख हेर्नुभन्दा त मरेको भए श्रद्धाञ्जली भन्ने थिएँ’, ‘मुख कुल्ला गर्छु’ भन्ने निकृष्टताका बीचको कुनै भेद छ र ? अझ रमाइलो समानता छ– किन त्यसो भनेको भन्ने जिज्ञासाको ओठेजबाफका रूपमा भनिन्– ‘मैले कहाँ भनें ? प्रेसले नकारात्मक कुरा फैलायो ।’ जेन–जी विद्रोहले पक्कै ओलीको कार्बनपत्रका रूपमा अर्की वृद्ध नारी खोजेको पक्कै पनि थिएन ।

सरकारहरूको भूमिका

विचित्र रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विश्वव्यापीकरणको वास्तविक मात्रा र प्रभाव प्रदर्शन गर्दै वैश्विक रङ क्रान्तिका लहरहरूले त्यहाँका सरकारहरू र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ । यसैबीच, वित्तीय संस्थाहरूको पुनःसंरचना सरकारहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बनेको छ । डेट्रोइटदेखि पेरिससम्म, सरकारहरूले मुख्य राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई संरक्षण वा पुनःसंरचना गर्ने कदम चाल्दै गर्दा कर छलीका स्वर्गहरूमाथि कारबाही गर्न अपिल गर्दै छन् । यसखाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा र रुझानका समयमा भूराजनीतिक रूपले सटीक चुम्बकीय नाभी बनेको नेपाल उनीहरूका लागि लगानीभन्दा बढी देशलाई थप खोक्रो पार्ने गरी खुफिया सूचना संकलन र षड्यन्त्र रणनीतिका लागि रकमको खोलो बगाउने स्वतः स्पष्ट छ । यही उपक्रमको अभिव्यक्ति बहुरूपावली दलको गठन, त्यसका लागि बहुरङ्गी पात्र र प्रवृत्तिको ताहुरमाहुरले राजनीतिक प्रणालीलाई अराजनीतिक लोकरिझ्याइँको प्रलापबाट नियन्त्रण गर्ने हानथाप प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।

जुन तथ्य र परिवेशलाई ओली सरकारले बेवास्ता गर्दा अकल्पनीय दुर्घटना आइलाग्यो, त्यसभन्दा पनि अरू बढी पेचिलो स्थिति सुशीला सरकारका सामुन्ने खडा छ । यस सन्दर्भमा चीन र भारतबीच भएको एउटा ऐतिहासिक पत्राचारले अहिलेका लागि पनि अर्थपूर्ण सन्देश बोकिरहेको छ । नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध, दस्ताबेज (१९४७–२००५) को पहिलो खण्डमा चर्चा गरिएको एक पत्रमा, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना राजदूतले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएनलाईलाई दिएको जानकारी रोचक रूपले उपयोगी देखिन्छ यतिबेला । पत्रमा नेहरूले उल्लेख गरे अनुसार नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र शीतयुद्धको समयमा नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति तथा चीन–भारत सम्बन्धको तनावलाई ख्याल गर्न भनिएको छ । सायद यतिबेला पनि बेइजिङ र दिल्लीबीच काठमाडौंका सन्दर्भमा यस्तै परामर्श चलिरहेको हुनुपर्छ ।

कस्तो भुमरी ?

छिमेकी भारतले नेपाल र नेपालमा उत्तरी छिमेकीको सहभागितालाई कसरी हेर्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । ‘पाकिस्तान, बंगालको खाडी र हिन्द महासागरका देशहरू (श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र म्यानमार) मा ठूला परियोजना सुरु भएका छन् । नेपालमार्फत चीनले रणनीतिक हिमालयन करिडोर पनि निर्माण गर्दै छ । दक्षिण एसियामा बीआरआईका सबै परियोजनामा गरिएको कुल लगानी (प्रायः विभिन्न प्रकारका ऋणका रूपमा) अब १०० बिलियन अमेरिकी डलर नजिक पुगेको छ । बीआरआईबाहेक चीनले दक्षिण एसियाली स्टक बजारमा ठूलो प्रवेश गरेको छ र छिमेकीहरूको आन्तरिक राजनीतिमा पनि संलग्न हुन थालेको छ । श्रीलंकामा महिन्दा राजपक्षे शासन, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र विघटन हुँदै पाकिस्तान तथा म्यानमारमा सैनिक स्थापनाको राजनीतिक भूमिकालाई चीनको समर्थन जगजाहेर छ । पाकिस्तान र श्रीलंकामा बनाएका बन्दरगाहमा पनडुब्बीहरू डक गरेर सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न चीनले हिच्किचाएको छैन, जसले उसका पूर्वाधार परियोजनाहरू रणनीतिक डिजाइनबिना नभएको स्पष्ट संकेत गर्छ । सांस्कृतिक मोर्चामा पनि बुद्ध धर्म प्रवर्द्धन, चिनियाँ भाषा, कन्फ्युसियस संस्थान र प्राविधिक (इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल) शिक्षाका परियोजनामार्फत चीनले कुनै कसर छोडेको छैन (एसडीमुनि, साउथ एसिएन डिस्सकन पेपरः २०२०) ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा यसखाले बुझाइलाई भारतीय प्रमुख सहरका सडकको भाषा बनाइएको परिवेशमा अमेरिका–भारत रक्षा सम्झौता र सहकार्यसमेतलाई स्मरण गर्ने हो भने व्यापारबाहेकका अधिकांश मोर्चामा वासिङटन र नयाँदिल्ली सँगै उभिएका छन् । थप, भारत अझै बढी चीनप्रति संशकित सुनिँदै छ । ‘चीनको दक्षिण एसियाली धकेललाई भारतले आफ्नो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानमा अतिक्रमण ठान्छ । भारतको परिधिमा चीनको बलियो उपस्थितिले एसिया र विश्वमा भारतको भूमिकालाई सीमित राख्नेछ र— चीनसँगको नसुल्झिएको सीमा तथा एसियामा प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विताका क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्दा— आन्तरिक स्थिरता र क्षेत्रीय सुरक्षामाथि ‘ड्यामोक्लिज’ को तरबार झुन्ड्याइरहनेछ । यो कुरा विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले सरकारी रूपमै व्यक्त भइसकेको छ (मुनि, उही) ।’

चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा घेराबन्दीको प्रयासका रूपमा हेर्छ । यसलाई रोक्न मोदी सरकारले वैकल्पिक ‘कनेक्टिभिटी’ परियोजनाहरू जस्तै सागर, मौसम परियोजना र ‘बीबीआईएन’ लाई प्राथमिकता दिएर सार्कलाई मृतप्रायः बनाइदिएको छ । त्यसको मुखर कारण पाकिस्तान देखिए पनि बेइजिङ सार्कको नाभीमै पुगेको विश्लेषणका कारणले पनि हो भन्ने नेपालले हेक्का राख्न सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील परिवेशमा चुनाव गरेर संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र कार्यसूचीसहित नियुक्त सुशीला सरकार भने कुहिरोको कागजस्तै प्रतीत हुँदै छ । कार्कीको सतही स्थितिलाई दुरुपयोग गर्ने प्रपञ्चमा पश्चिमा शक्ति हदैसम्म उत्ताउलिने र चीन अरू बढी गहिरो शंकामा पर्ने अवस्थामा नयाँदिल्लीले कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेमा घोत्लिइरहेको हुनुपर्छ ।

नेपालको अपार जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाले यसलाई अमेरिकी विदेश नीतिको राडारमा समेत पार्दै आएको छ । अमेरिकाले ऊर्जा स्रोतका भू–रणनीतिक प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेकै कारण ब्रह्मपुत्र उच्च बाँध र विद्युत् परियोजनामा नेपाललाई समेत घिसारेर पश्चिमी मिडियाले यथाशक्य हावा फुक्ने काम गर्दै आइरहेको अवस्थालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।

मौकाको लाभ लिएर राजनीतिक सत्ताको रोटी सेक्न खोज्ने अनेकानेक प्रवृत्तिले आफ्ना परम्परागत मुखौटा फालेर सडकमा उत्रेका छन् । कतिसम्म भने ‘माओवाद’ बिना श्वास रोकिने डंका पिटिरहेकाहरू मार्क्सवादको समेत उच्चारण पनि नगर्ने गरी नांगिँदै सत्ताको तावामा छरपस्ट रोटीका टुक्रा समात्ने उद्यममा कुदिरहेका छन् । कथित पुराना भनिएका दलहरूलाई दपेटेर अराजनीतिक लोकप्रियतावादी नौटङ्कीहरूको उछलकुदले विश्वमञ्चमा नेपाली राजनीतिक समाजकै हुर्मत लिइरहेको छ । त्यसमाथि राजनीतिलाई निश्चित पुस्ताभित्र कैद गर्ने कोसिस केवल नेपाली समाजको संरचनागत संकट समाधान गर्नुपर्ने ऐतिहासिक चुनौतीलाई समाधान गर्नुमा भन्दा कसैको गोटी बनेर सत्तास्वाद लिने कुत्सित मनासायभन्दा बढी होइन भन्ने स्पष्टै छ । यही लहरमा नेपाली शासकीय सम्भ्रान्तहरूको पैतालादेखि टुप्पीसम्म वर्षौंसम्म राइँदाइँ गर्दै आएका पात्रहरू अझ बढी चर्को स्वरमा स्थितिलाई भाँड्नकै लागि राजनीतिक प्रदूषण फैलाउने खेतीमा व्यस्त भइरहनु डरलाग्दो खतरा हो भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । भ्रष्टाचार, कुशासन र राज्य दोहनमा सतहका राजनीतिक पात्रभन्दा कैयौं गुना बढी अपराध कसैले गरेको छ भने देशको न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा कब्जा जमाएका नोकरशाहहरू हुन् भन्ने स्पष्ट छैन र ?

शंकाको लाभ 

पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका सन्दर्भमा वासिङटन पोस्टका सञ्चालक जेफ बेजोसले कोही पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई ‘इन्डोर्स’ नगर्ने निर्देशन दिने सन्दर्भमा भनेका थिए– ‘जसरी चुनावमा विद्युतीय मतदान मेसिनले ठीक काम गरेर मात्र हुँदैन, आमरूपमा त्यसले सही तरिकाले काम गरेको छ भन्ने विश्वास पनि हुनुपर्छ, त्यही कुरा हाम्रो मिडिया (पत्रिका) का हकमा पनि लागू हुन्छ ।’ सुशीला कार्कीको सरकारले सबै काम सुनियतपूर्ण नै गरिरहेर मात्र हुँदैन, त्यसरी काम गरिरहेको छ भन्नेमा आम जनता, मिडिया र राजनीतिक दलहरूमा पनि विश्वास हुनुपर्दछ । के कार्की मन्त्रिपरिषद् र त्यससँग सम्बन्धित तन्त्रले यस्तो छनक दिइरहेको छ त ? ‘नेपोकिड्स’ को भाइरलबाट बनेको सरकार त्यही भाइभतिजाबादमा फस्नुले के संकेत गर्छ ?

राजनीतिक शासन र प्रशासन चिनेजानेका चट्टेपट्टबाट गर्ने कि तुलनात्मक रूपले कुशल, सक्षम, योग्य तथा अनुभवीहरूबाट गर्ने भन्ने बहस धेरै पुरानो हो । अहिले उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ हरेक दिन यो सरकारले दिइरहेर आमरूपमा विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्ने होइन र ? भदौ २३ को हत्याकाण्ड २४ गते बिहान नरसंहार हुने, तर २७ गतेपछि त्यो सन्दर्भ नै बिर्सने, सिंहदरबार लगायतका देशभरका संरचनामा दनदनी आगो बलिरहँदा बीच सडकमा खुशामदपछि प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेको भन्ने खुलासाका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन र ? जसको परिवार, राजनीति र पेसागत जीवनका बारेमा सबैभन्दा संगीन प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, उसले नै चर्को कुरा गरेको पटक्कै सुहाउँदो भएन भन्दै कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसलाई कसरी अन्यथा भन्न मिल्छ ? यो त जसरी ओली बालकोट पनि होइन, गुन्डु पुग्दा पनि आफूलाई भीम मल्ल ठान्दै छन्, त्यसैगरी अन्तरिम सरकारका तन्त्रहरू स्वर्गबाट संकटमोचनका लागि धर्तीमा पदार्पण गरेका देवदूतजस्तो प्रहसन प्रदर्शन गर्नु उस्तै उस्तै भएन र ?