सडक आन्दोलनबाट अपदस्थ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने नागरिक नजरिया खासै सकारात्मक नबनिरहेका बेला नेकपा एमालेको एउटा पंक्तिचाहिँ उनको प्रशस्तीगानमा जुटेको छ । मंसिरको अन्तिम साता (२७–२९) हुने एघारौं महाधिवेशनबाट ओलीलाई तेस्रो पटक नेतृत्वमा स्थापित गर्न लागिपरेको जमात भन्दै छ, ‘पार्टी र देशलाई संकटबाट निकाल्न ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।’

एमालेभित्रै अर्को एउटा समूह पनि छ, जो ओलीको विकल्पमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा पार्टी बढोस् भन्ने चाहन्छ । 

ओलीपन्थीहरूलाई लाग्छ, भदौ २३ को जेन–जी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंसपछि रक्षात्मक बनेको एमालेलाई ओलीको पछिल्ला सक्रियता, अभिव्यक्ति र गतिविधिले चलायमान गराएको छ । पार्टी तंग्रिँदै गएको छ । इतर समूह ठान्छ, ओलीका मुठभेड र उत्तेजक गतिविधिले पार्टीलाई अरू क्षति पुर्‍याउँछ । अब उनले संरक्षक वा अभिभावकको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ । 

मुख्यतः यिनै दुईथरी सोच र प्रवृत्तिको अन्तर्द्वन्द्वबीच एमाले एघारौं महाधिवेशन उन्मुख छ । यसबीच उसले देशभरिबाट झन्डै २२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेको छ । प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत र निर्वाचन दुवै विधिबाट छानिएका छन् । तर, कैयौं ठाउँमा घम्साघम्सी र धकेलाधकेलको अवस्था निम्तिएर दुई गुटबीचको विवाद र द्वन्द्व सतहमा देखिएको पनि छ । 

उसो त एघारौं महाधिवेशनको परिणाम अपेक्षित नै छ । कुनै अनपेक्षित वा नाटकीय घटनाक्रम नभएमा ओलीले एमालेको नेतृत्वमा ‘ह्याट्रिक’ मार्ने पक्काजस्तै छ । पार्टीमा ‘वैधानिक कब्जा’ कसरी जमाउने भन्ने कुरामा उनले महारथ हासिल गरेका छन् । त्यसको गतिलो दृष्टान्त चितवनमा भएको यसअघिको दसौं महाधिवेशन हो । जहाँ उनले प्रतिनिधि छनोटकै चरणदेखि सर्वसम्मतिका नाममा महाधिवेशनलाई आफ्नो गुटका पक्षमा एकलौटी पारेका थिए ।

भीम रावलले विधिसम्मत नेतृत्व चुन्नुपर्ने अडान नछोडेपछि अध्यक्षसहित केही पदमा निर्वाचन त भयो तथापि कतिपय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको घोषणा ओलीले आफ्नै तजबिजमा गरे । बन्द सत्रबाटै पदाधिकारी र सदस्य छान्ने अधिकार पाएका ओलीले त्यो बेला ‘सहमति गर्न सक्नु पनि लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो’ भन्नसमेत भ्याए । 

तर्कलाई आफू अनुकूल तोरमरोड गर्न ओलीलाई कसले सक्ला ? एमालेमा सत्तरीवर्षे उमेर हदको प्रस्ताव ल्याउने उनै हुन् । आफैं सत्तरीवर्षे उमेर हदको प्रस्ताव ल्याए, त्यो अनुमोदन गराए र आफू प्रतिकूल हुनेबित्तिकै त्यसलाई अनेक तिकडम गरेर हटाए पनि । हालै विधान अधिवेशनबाट सत्तरीवर्षे उमेरहद हटाएर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष तेहरिने बाटो उनले बनाइसकेका छन् । सम्भवतः त्यही बाटोबाट अब उनी तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्लान् पनि । तर, के नेतृत्वमा तेहरिँदै गर्दा उनको काबिलियत विमर्शको विषय बन्ला ? 

ओलीले आफ्नो ‘निर्देशनात्मक सम्बोधन’ सँगै नेतृत्व चुनेर महाधिवेशन सकिने बताएर छलफल/प्रश्नहरूलाई निषेध गर्न खोजेका छन् । तर, महाधिवेशन प्रश्न उठाउने र त्यसउपर गम्भीर बहस गर्दै निरूपण खोज्ने थलो हो । यो थलोमा प्रश्नहरू विमुख हुन सक्दैन । एमालेसामु यो पार्टीको नेतृत्व र भूमिकालाई लिएर थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । जसमाथि गहिरो छलफल आवश्यक छ । 

अहिले उठेका प्रश्नमा मुख्यतः तीनवटा कोणबाट बहस आवश्यक छ । पहिलो, एमालेहरू अहिले राजनीतिक संकटको निदान गर्न ओलीको नेतृत्व मागिरहेका छन् । तर, के अहिलेको संकटको एक जना प्रमुख कारक स्वयं ओली होइनन् ? आजको राजनीतिक दुर्गतिको भागीदार ओली कसरी संकटमोचक हुन सक्लान् ? मुलुक दलहरूमा नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको हेर्न चाहन्छ ।

एमालेहरू चाहिँ किन विधान फेरेरै भए पनि ओली नै खोजिरहेका छन् ? उनको नेतृत्व योग्यता के हो ? एमाले जनमतसँग टाढिँदै गएको छ, दलहरूको विश्वसनीयता प्रश्नको घेरामा छ, लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ, यी सबैका पछाडि ओली र उनीजस्ता शीर्ष भनिएका नेतृत्वको असफलता र कार्यशैली जिम्मेवार छैन ? त्यसो हो भने किन फेरि ओली ? 

दोस्रो, कुनै बखत ओलीका सारथि र अहिलेका प्रतिद्वन्द्वी ईश्वर पोखरेल पनि प्रश्नबाट मुक्त छैनन् । ओलीविरुद्ध उनको उम्मेदवारीको औचित्य के हो ? कदाचित एमालेको नेतृत्वमा पुगे भने ओलीभन्दा कुन अर्थमा उनी फरक हुनेछन् ? के उनी एमालेको नेता बन्दा पुस्तान्तरणको मुद्दाले न्याय पाउला ? 

तेस्रो, एमालेका भुइँ तहका कार्यकर्ताको भूमिकाचाहिँ के–कस्तो हुनुपर्छ ? खासगरी, तलैबाट चुनिएर, छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका/विवेक पनि परीक्षा र प्रश्नको घेरामा छ । 

पहिलो प्रश्नबाट यो विश्लेषण सुरु गरौं । किन एमालेहरू फेरि ओलीमै निर्भर हुन चाहन्छन् ? 

किनकि, ओली एमाले पार्टीका एक ‘ब्रान्ड’ हुन् । यो पार्टीले चुनावका बेला अथवा सरकारको नेतृत्वमा गएका बेला ओलीलाई ‘ब्रान्ड’ का रूपमा अघि सारेका दृष्टान्त छन् । ओली स्वयं पनि आफूलाई ‘ब्रान्ड’का रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । कहिले उनी ‘बा’ ब्रान्डिङमा जुट्छन् त कहिले राष्ट्रवादी नेताको लिवाज पहिरिन रुचाउँछन् । कहिले आफूलाई समृद्धिका सूत्रधार भनेर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्छन् । 

जेन–जी आन्दोलनपछिका ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । तर, सँगै उनले आफूलाई आक्रामक देखाउने प्रयत्न पनि गर्दै छन् । उनका मुठभेड र दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको अरू राजनीतिक दल, नागरिक वृत्त र पार्टीभित्रैको एउटा तप्काले पनि विरोध गरिरहेको छ । यद्यपि ओली सबै मोर्चाहरूसँग एकै पटक भिड्दै छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पनि उनले आफ्नो सत्ता गुम्नुका कारण आफूले लिएको राष्ट्रवादी अडानकै कारण शक्तिकेन्द्रहरूले खेलेको भनेर त्यही ‘ब्रान्ड’लाई भजाउने प्रयत्न गरेका छन् । विवादित, अलोकप्रिय र घेराबन्दीका बीच एउटा यथार्थ के हो भने, एमालेमा ओलीको जस्तो राष्ट्रव्यापी प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएको अर्को नेता छैन, यतिबेला । त्यसैले चुनाव होस् वा पुनःस्थापनाको मुद्दा, रक्षात्मक हुँदा होस् वा अरू कुनै एजेन्डा ‘सेटिङ’ गर्नुपर्दा एमाले ओली ‘ब्रान्ड’मै निर्भर हुन्छ ।

उनका उखानटुक्काहरू, कतिपय बेला हावादारी टीकाटिप्पणीहरूले क्रिया, प्रतिक्रियाको शृङ्खला नै बनाउँछन् । राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य उपस्थितिबोध गराउन सक्ने भएकाले सम्भवतः एमालेहरू फेरि पनि ओली नै भनिरहेका छन् । तर, आज एमालेको ओली ‘ब्रान्ड’ खस्किएको छ । आलोचित र अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । 

ओली राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुन थालेको झन्डै पाँच दशक भयो । उनको लामो राजनीतिक जीवनका मुख्य तीन चरण छन् । पहिलो, संघर्षको चरण । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षका क्रममा उनले भोगेको कष्टप्रद जेल जीवन स्मरणीय छ ।

निरंकुश व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँमा तत्कालीन समयमा थुप्रै कांग्रेस–कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ता मारिए । अरू थुप्रैले जेलनेल भोगे । त्यो सूचीमा लामो समय जेल जीवन बिताउनेमध्येका नेतामा पर्छन्, ओली । ओलीले अहिले पनि बेलाबखत आफ्नो ती संघर्षकालीन दिनहरू सम्झिन्छन् र त्यसको आडमा ‘इमोसनल राजनीति’ गर्न खोज्छन् । 

दोस्रो, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछिको खुला परिवेशमा ओली पार्टी राजनीति र सरकार सञ्चालनका भूमिकाहरूमा रहे । यसबीचको उनको मूल छवि पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने खुराफाती नेताको बन्यो । मुख्य नेतृत्वसँग निकट रहेर ‘पावर प्ले’ गर्न सक्ने चरित्रकै कारण उनी एमाले पहिलो पटक सरकारमा पुगेदेखि नै सत्तासीन हुन पाए । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए । त्यसपछि पनि उनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका भूमिका पाए । 

उनको राजनीतिक उदय अर्थात् तेस्रो चरणचाहिँ २०७१ सालमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि भएको हो । जहाँ उनले माधव नेपाललाई पराजित गरेर पार्टी अध्यक्ष भए । त्यसयता एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ओली एमालेको नेतृत्वमा छन् । अझ भनौं, राष्ट्रिय राजनीतिकै केन्द्रमा छन् ।

ओली अध्यक्ष भएपछि पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदै २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । यो उनको राजनीतिको उत्कर्ष थियो । त्यही बेला हो, उनको राष्ट्रिय नेताको छवि बनेको । उनले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, त्यसपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको सन्दर्भ र घटनाले उनलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि दियो ।

प्रतिकूल समयमा दह्रो अडान राखेर लोकप्रिय भएका ओली त्यसयता चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । २०७२ असोजमा संविधान आएयता सबैभन्दा धेरै अवधि सत्तासीन हुने नेतामा पर्छन्, ओली । तसर्थ अहिलेको राजनीतिक संकटको सबैभन्दा धेरै भागीदार पनि उनै हुन् । यतिबेला उनको हिजोको जस्तो न राष्ट्रवादी नेताको छवि छ, न त लोकप्रियता नै बाँकी छ । यतिबेला ओलीको अनुहार जेन–जी आन्दोलनमा बगेको रगतले लतपतिएको छ । आन्दोलनपछिको अराजक विध्वंसको खरानीले पोतिएको छ । 

ओलीका भनाइ र गराइमा कहिल्यै तादात्म्यता भएन । उनी भन्छन् एउटा र गर्छन् अर्को । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भनेर थाकेनन् तर मुलुकले कहिल्यै सुशासनको स्वाद चाख्न पाएन । सुशासनको मुद्दा मुलुकलाई यति महँगो पर्‍यो कि, अहिले राजनीति लिकबाट बाहिरियो र अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक संकटको अवस्थामा आइपुग्यो ।

यो सबै किन भयो ? ओली र उनीजस्ता शीर्ष भनिएका नेताहरूको आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी राजनीतिको परिणति होइन ? अधिक ओली निर्भर हुँदा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा द्वन्द्व र ध्रुवीकरण त बढेकै छ । बलियो संगठन भएको पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । कैयौं वर्ष एमालेमा रहेका नेताहरू लाखापाखा लागेका छन् । त्यसकारण पार्टीकै ‘ब्रान्ड’ बनाउने कि एउटा नेता विशेषको ‘ब्रान्ड’मा भर पर्ने ? ओली ‘ब्रान्ड’मा रमेको एमाले पंक्तिले महाधिवेशनमा यी विमर्श छुटाउन हुन्न ।

सम्भवतः यो प्रश्न उनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उनको समूहले उठाउला । तर, स्वयं उनैमाथि उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रश्नहरू छन् । 

पोखरेल केही समययता पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेमा फर्काउने अभियानका एक प्रमुख अभियन्ता हुन् । ओलीसँग पार्टीभित्र बलियो प्रतिवाद गर्न नसक्ने तर भित्रभित्रै पिल्सिएका पोखरेल र उनका समूहका नेताहरूलाई भण्डारी ओलीलाई ठेगान लगाउने तुरूप भन्ने लागेको थियो ।

भण्डारीमा पनि एमाले फर्केर अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा झांगिसकेको थियो । र, सम्भवतः अझै त्यो आकांक्षा जीवितै छ । कम्युनिस्टहरूबीच एकताको सेतु बन्न सक्ने र ओलीलाई साइजमा राख्न सक्ने ठानेर यो समूह भण्डारीलाई एमाले भित्राउन लागेको थियो । तर, ओलीले भण्डारीको बाटो छेकिदिए । त्यसपछि यो समूहको आकांक्षामा ठेस लाग्यो । अहिले पोखरेलले ओलीलाई नरम भाषामा अभिभावक र संरक्षक बन्न आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, अन्तर्यमा उनको मुद्दा भण्डारीलाई एमाले फर्काउने भन्ने हो । 

निश्चय पनि पोखरेल एमालेका पुराना नेता हुन् । उनले भूमिगत राजनीतिक कालखण्डमा ओली वा अरू नेता जस्तै संघर्ष गरेका थिए । पढाइ बीचैमा छोडेर समाज बदल्न हिँडेका थिए । इलामका रातो तारा भनेर चिनिने कम्युनिस्ट सहिद रत्न वान्तवासँग उनले काठमाडौंका डेरामा बिताएका संघर्षकालीन दिनहरूको स्मरण पढ्दा साँच्चै भावुक होइन्छ । तर, ती भावुक कथाहरूको आजको मितिमा कुनै अर्थ रहेन ।

न ओली १४ वर्ष जेल बस्दा वा झापा विद्रोहको स्पिरिटमा छन् न त फुका च्युरा र चिनी खाएर काठमाडौंका डेरामा वान्तवासँग संघर्षकालीन जीवन जिउने पोखरेलहरूले नै ती दिनहरू सम्झेका छन् । समाज बदल्न हिँडेका ती नेताहरू आफैं बदलिएका छन् । सुविधाभोगी र कुलीन वर्गमा परिणत भएका छन् । त्यसर्थ ती विगत भजाउनुको कुनै औचित्य छैन । बरु, उनले एमालेको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा ओलीभन्दा कुन हिसाबले भिन्न हुन् ? पार्टी सुधार, सरकार सञ्चालन, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अनि वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारका उनका नीति के हुन् ? त्यो भन्न सक्नुपर्छ ।