बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले वर्षौंदेखि अतुलनीय ढंगले सार्वजनिक चर्चा र चासो पाइरहेको छ । यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मुलुकले पाउने लाभको जुन हिसाबकिताब गरिएको छ, त्यसका आधारमा यसले अधिक प्राथमिकता पाएर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।

लाभ लिने चरण सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर, लगानीको मोडालिटी (ढाँचा) मै अल्झिएका कारण आयोजना निर्माणको चरणतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन । परिणामतः आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यदेखि निरन्तर सरकारको कागजी प्राथमिकतामा परे ठोस प्रगति भने जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणमा मात्रै सीमित भएको छ ।

हुन त यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ, यथार्थमा भने राष्ट्रिय हँस्सीमजाकको आयोजना बनेको छ । यो यस्तो आयोजना बनेको छ, जसले हाम्रा विकास परियोजनाहरू कसरी अलपत्र पर्छन्, रुग्ण बन्छन् भनेर नमुनाको काम गरेको छ । यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गर्दै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिहाल्न अपरिहार्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेला आयोजनालाई तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइने भनिएको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सुरु पनि गरिएको थियो ।

२४ चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार, २१ असार २०७९ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको छ । यी सबै उतारचढावका बीच १२०० मेगावाटको आयोजना निर्माण कार्यले प्रस्ट दिशा पाएको छैन । परिणामतः यस आयोजनाबाट मुलुकले लाभ पाउला भन्ने आशासमेत शंकाको घेरामा परेको छ । यसो हुनुको कारण हो, आयोजनाको लगानी मोडालिटी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमै अड्किनु ।

यतिबेला फेरि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) आधारभूत लागत हुने आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । कम्पनीको बोर्डबाट लगानीको मोडालिटी ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको र ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनेछ । सहमति पाएपछि ऊर्जाबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र प्रस्तावित लगानीको ढाँचा स्वीकृत भएमा आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्नेछ ।

एक दशकभन्दा लामो उतारचढावले प्रस्ट पार्छ– बुढीगण्डकी आयोजना चर्चामा प्राथमिकतामा परे पनि यसलाई निर्माण गरिहाल्ने इच्छाशक्ति र हुटहुटीमा भने प्राथमिकतामा परेन । जबकि, देशले गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गर्ने हो भने एउटा आयोजना कुनै पनि ढंगबाट सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो ।

देशलाई बहुपक्षीय लाभ हुने आयोजनाका लागि राज्यले बजेट जुटाउनै नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर कागजी चर्चा र भाषणबाजीमा मात्रै सीमित भइरहँदा यति ठूलो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी लिन सकिने लाभ लिन पाइएको छैन । त्यसबाट बढ्न सक्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास र अनुभव पनि गुमेको छ ।

किनकि, कुनै पनि ठूलो आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ मात्रै होइन, आयोजना निर्माण गर्ने आत्मविश्वास पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसले अन्य आयोजनाको निर्माणका लागि आँट गर्न सकिन्छ । बुढीगण्डकीबाट विद्युत् मात्रै होइन, रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था पनि छ ।