काठमाडौँ — १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीको मोडालिटी (ढाँचा) मै अल्झिएको छ । पटकपटक मोडालिटी बन्ने तर सरकारले स्वीकृति नगरिदिँदा आयोजना निर्माण चरणमै जान सकेको छैन । जसकारण आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यदेखि निरन्तर सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समेटिएको बुढीगण्डकीको प्रगति १३ वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणमा मात्रै देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम ९५ प्रतिशत सकिए पनि सरकारले लगानीको मोडालिटी नटुंग्याउँदा आयोजनाले संरचना निर्माणको थालनी गर्न सकेको छैन ।

‘६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी तीन वर्षभित्र उक्त आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइनेछ ।’ तर आयोजना १४ वर्षसम्म कार्यान्वयनको चरणमा जानुको सट्टा आयोजनाको लगानी मोडालिटी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । त्यसबेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २४ चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २१ असार २०७९ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो ।

सरकारले फेरि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरेको छ । लगानीको मोडालिटी तयार गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन रजौरियाले बताए । ‘कम्पनीको बोर्डले निर्णय गरेर मोडालिटी ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचालाई स्वीकृत गरेसँगै यो आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने रजौरियाको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाई सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण सकिए ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा राखिएको समेत रजौरियाले जनाए । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९५ प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।

‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणकै कारण आयोजना निर्माणमा जान नसक्ने भन्ने अवस्था छैन,’ रजौरियाले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर गर्न कागजात सबै तयार छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्ने रजौरियाको भनाइ छ । आयोजनाका लागि स्थायी क्याम्प, आयोजनाको पहुँचमार्गलगायत निर्माणका काम अघि बढाई आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणकै काम अघि बढाउने लक्ष्य रहेको रजौरिया बताउँछन् ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ ।

जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । बुढीगण्डकीमा रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ ।

२३ कात्तिक २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । लगत्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले यसअघि चैत २०८० मा समेत दुई वटा विकल्पसहितको लगानी मोडालिटी अघि सारेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले .लगानीको ढाँचामा सहमति नदिँदा अन्योल सिर्जना भएको थियो ।