नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि राज्यकै संरक्षणमा जातका आधारमा हुँदै आएको अत्यासलाग्दो विभेदको शृंखला शताब्दीयौं लामो छ । विगत ७० पुस्तादेखि ‘अछूत’ का नाममा निर्दोष मानवमाथि निरन्तर हुँदै आइरहेको चौतर्फी शोषण, दमन र उत्पीडनको हिसाब न राज्यसँग छ, न राज्यले क्षतिको परिपूर्ति नै गर्न सक्छ ।

‘अछूत’ हरूको लगातारको विरोधका बाबजुद हिन्दु धर्मावलम्बी बाहुल्य दक्षिण एसियाली देश नेपाल र भारतमा हिन्दुधर्मीय दर्शनमा आधारित शुद्ध–अशुद्धताको सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप २०औं शताब्दीको मध्यसम्म पनि छुवाछूत प्रथाको व्यापक अभ्यास हुँदै आयो । २१ औं शताब्दीमा कानुनतः यो मानवअधिकारविरुद्ध अपराध ठानिएको भए पनि व्यवहारमा मुक्त भइसकेको छैन । छुवाछूतको सोच आज समाजका लागि बोझ मात्रै बनिरहेको छैन, देशको समग्र विकासकै लागि पनि बाधक बनिरहेको छ । 

आर्थिक वञ्चितीकरण

हिन्दु धर्ममा आधारित सामाजिक कानुनले उही शरीर, मन र मस्तिष्क रहेको मानवलाई ‘छुत’ र ‘अछुत’ का नाममा विभाजन गरेर गहिरो आर्थिक शोषण र दमन गरेको छ– दलित समुदायमाथि । उनीहरूका लागि छुट्याइएका निम्न दर्जाको पेसाका कारण सिंगै समाजबाट ती अलग मात्रै भएनन्, तुलनात्मक रूपमा कठोर र अपमानजनक काम हुनाले आम्दानी पनि न्यून हुन पुग्यो । तब उनीहरूको जीवन झन्झन् 

कष्टकर बन्दै गयो । ती बन्द समाजमा बालीघरे प्रथाबाट प्राप्त हुने नगण्य आम्दानीले जीविका नचलेसँगै कथित उच्च जातिकामा हरुवा–चरुवा–हलिया बस्न र न्यून ज्यालादारीमा श्रम बेच्न बाध्य भए ।

परम्परागत कृषि र सामन्ती समाजमा उनै ‘अछुत’ हरूले जोगाएका जातीय पेसाहरू पुँजीवादको उदयसँगै कति संकटापन्न अवस्थामा पुगे भने कतिचाहिँ आफ्नो भनेर दाबी गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । बालीघरे बनाएर तिरस्कार र शोषण गर्दै आएका कथित उपल्ला जातिहरूले नै वैश्य युगको उदयसँगै तीनै ‘अछुत’ हरूको जातीय पेसाहरूमाथि कब्जा जमाए । 

विषम परिस्थितिका बाबजुद, काम र वंशमा भेदभाव गरिएका समुदायहरूसम्बन्धी विश्वव्यापी मञ्च (जीएफओडी) को प्रतिवेदन (२०२४) अनुसार, आजपर्यन्त ४२ प्रतिशत मधेशी दलितले परम्परागत जातीय पेसाबाटै जीवन निर्वाह गरेका छन् । जहाँ उनीहरू कि गैरदलितकहाँ काम गर्छन् कि आफ्नै बलबुताले जातीय पेसाहरूमा निर्भर रही जेनतेन जीविका चलाउँछन् । 

त्यही पेसा गैरदलित धनाढ्यहरूले अपनाउँदा सम्मानपूर्वक लिइने र दलितहरूले सञ्चालन गर्दा हेयको दृष्टिले हेरिनुमा मनुस्मृतिबाट प्रशिक्षित समाजको चेतनामा गम्भीर खोट रहेको स्पष्ट हुन्छ । दलित समुदायप्रति राज्यसत्ता, सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाहरू र गैरदलितहरूले निर्माण गरेको बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही सोचमा बदलाव नआउनुले उनीहरूलाई केवल मानव भएर जिउन कठिन रहेको छ ।

मल्लकाल, राणा शासनपूर्व शाहकाल र राणाकालमा प्रचलनमा रहेका जागिर, रैकर राज्य, रकम, बिर्ता, किपट, जिमिनदारी, उखडा र सेराका नाममा शासकहरूले वितरण गर्ने भूमिमध्ये रैकरबाहेकको सुविधा ‘अछुत’ हरूका निम्ति प्रतिबन्धित थियो । शासकहरूले वितरण गर्ने भूमिमाथि भाइभारदारहरू, नातागोता, सुसारेहरू, पुरोहितहरू, कर्मचारी र सेना/प्रहरीहरूले मात्रै पहुँच राख्थे । सामन्ती र कृषि समाजको मुख्य पुँजी मानिने उत्पादनमूलक स्रोतहरू खेतीयोग्य भूमि र वनजंगलको स्वामित्वबाट बेदक्खल गरिएसँगै दलितहरू दीर्घकालीन रूपमा गरिबीको भड्खालोमा जाकिनु स्वाभाविक थियो ।

त्यससँगै विभेदकारी शासक र कथित माथिल्लो जातका ठालुहरूले परिबन्धमा पारेसँगै ठूलो संख्यामा दलित समुदाय भूस्वामित्वबाट वञ्चित हुन पुगे । जीएफओडी (२०२४) को प्रतिवेदनअनुसार ३८.९ प्रतिशत दलित विशुद्ध भूमिहीन छन् । त्यसमध्ये ३६.७ प्रतिशत पहाडी र ४१.४ प्रतिशत मधेशी दलित छन् । 

आम्दानीका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू नभएसँगै आपत्विपत् वा भैपरी समस्या टार्न तिनै उपल्लो जातका ‘आसामीहरू’ ले उनीहरूलाई ऋण दिएको रकम वृद्धि गर्ने र नक्कली कागज खडा गरी बाँकी रहेको जमिनसमेत हडप्नाले कतिपय दलित समुदाय भूमिहीन हुन पुगेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

मूलतः आर्थिक अवसरहरूबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएसँगै दलित समुदाय गरिबीको दुष्चक्रमा फस्न पुगे । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो प्रतिवेदन (२०२४) अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय दलित ऐक्यबद्धता सञ्जाल (२०१८) ले दलितको गरिबीको दर ४२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । 

दलित समुदायलाई विभिन्न बहानामा भूस्वामित्वबाट वञ्चित गरिँदा उनीहरू खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको उच्च जोखिममा छन् । ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सको प्रतिवेदन (२०२१) अनुसार १९.५ प्रतिशत नेपाली खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् भने ५५.८ प्रतिशत दलितले खाद्य असुरक्षाको मार खेपिरहेका छन् ।

आर्थिक स्रोतहरूमाथिको पहुँचबाट बेदक्खल गरिएसँगै शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू, स्वस्थ पिउने पानी, विद्युत् र सुरक्षित आवासजस्ता मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक आधारभूत सुविधाहरूबाट उनीहरू परै धकेलिए । तथ्यांक विभाग (२०२१) प्रतिवेदनले नेपालीको औसत आयु ७३.१ वर्ष रहेको देखाउँछ भने जीएफओडीको प्रतिवेदन (२०२४) अनुसार दलितको औसत आयु ६७ वर्ष मात्रै छ । प्रस्तुत तथ्यांकले जात व्यवस्थाका कारण दलितहरू आर्थिक पहुँचसँगै सबै क्षेत्रहरूमा कसरी वञ्चितीकरणमा परेका छन् भन्ने विषय उजागर गर्छन् ।

राजनीतिक/संरचनागत उत्पीडन

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक बितिसक्दासम्म दलितमाथि राजनीतिक र संरचनागत विभेद निरन्तर मात्रै छैन, राजनीतिक र संरचनागत रूपमा हुने विभेदको खाडल झन् गहिरिएर गएको छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानसेनापति जस्ता उच्च पदमा एक जना पनि दलित अनुहार नदेखिनु विगतदेखिको जातीय विभेदकै निरन्तरता नभए के हो ? अहिले पनि राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायको अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व छ ।

संवैधानिक/कानुनी रूपमा दलित सहभागिताका लागि गरिएको आरक्षण व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत सिंगै राज्य संरचना र दलहरू अनुदार देखिन्छन् । देशको पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन (२०२१) ले १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ११ जना दलितलाई निर्वाचित गरेको थियो, जबकि कुलमध्ये खसआर्य मात्रै ११७ जना थिए । 

नेपालमा १६.४५ प्रतिशत क्षत्री र ११.२९ प्रतिशत ब्राह्मणको जनसंख्या जोड्दा कुल २७.४७ प्रतिशत भए पनि कांग्रेसमा यही २७ प्रतिशत जनसंख्या भएको वर्गले ७० प्रतिशत नियन्त्रण जमाएको देखिन्छ । अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि योभन्दा फरक अवस्था देखिँदैन । 

नेकपा एमालेले दसौं महाधिवेशन (२०२१) मा ३०१ जनाको केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो । जसमध्ये २१ जना (६.६४ प्रतिशत) दलित समुदायका थिए । जबकि केन्द्रीय समितिमा खसआर्यको १७० जना (५६.४७ प्रतिशत) निर्वाचित थिए । दस वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ गरेर दलित समुदायको साथ, सहयोग र बलिदानबाट बनेको भनिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत संविधान निर्माणपछि दलित समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेन । कानुनले बाध्यकारी बनाएको अवस्थामा समेट्ने र समावेशी सुनिश्चित भयो भनेर देखाउनेबाहेक दलित समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नेतर्फ दलहरूको कुनै चासो देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूमा अघोषित प्रतिबन्धझैं अवस्था रहेको देखिन्छ दलितहरूका लागि ।