चुनाव ताकेर अघि बढिरहेको मुलुकलाई राजनीतिक दलका रूपमा यथाशक्य सघाउनुपर्नेमा एमालेले भने बाहुबली दस्ता निर्माण गरेर मुठभेडको सम्भावना बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरक्षाका लागि ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ गठन गर्नुपरेको भनेका छन् । यथार्थमा यही फोर्सका कारण राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने र समाजमा त्रास सिर्जना भई असुरक्षा बढ्ने आधार बलियो बनेको छ ।

किनकि, राजनीतिक दल र तिनका संगठनबाट देश र समाजले जहिल्यै राजनीतिक व्यवहार खोज्छ, वैचारिक र सैद्धान्तिक विमर्श खोज्छ । एमालेको ‘फोर्स’ ले त्यसको सुनिश्चितता गर्दैन । त्यस्तो घोषणा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको पनि छैन । यो मूलतः पाखुराको बलका आधारमा ‘हाहाहुहु’ गर्ने संगठन हो भन्नलाई विगतका यस्ता कैयौं संगठनका गतिविधि उदाहरणका रूपमा स्थापित छन् । यस्तो अग्रसरता र सन्देश एमाले जस्तो पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा बनिसकेको दलका निम्ति पटक्कै सुहाउँदैन । ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ घोषणा भएपछि आइरहेका आलोचनात्मक प्रतिक्रियाप्रति एमाले पंक्ति र मूलतः नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ ।

एमालेले शुक्रबार ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ को केन्द्रीय कमान्ड घोषणा गरेको हो । यस्तो संगठनको औचित्यमाथिको प्रश्न एकातिर छँदै छ, ‘फोर्स’ को कमान्डर छनोटमार्फत शुभ संकेत दिइएको छैन । किनकि ‘फोर्स’ का केन्द्रीय कमान्ड प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठ फौजदारी मुद्दाका पटके अभियुक्त हुन् । प्रहरीको ‘क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम’ (सीआरएस) अनुसार उनीविरुद्ध २०६५ देखि २०७५ सम्म ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, सार्वजनिक अपराध, अपहरण/शरीर बन्धक, बन्धक बनाएर लुट जस्ता अभियोग छन् । यस्ता अभियोग लागेका व्यक्तिले राजनीतिलाई सकारात्मक आशा देखाउन सक्लान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । न त जनताले राजनीतिमा उनी जस्तै व्यक्तिहरूको हालिमुहाली र प्रभाव स्थापित होस् भन्ने चाहन्छन् । तर एमालेले उनैलाई रोज्यो, यसमार्फत उसले यतिबेला राजनीतिलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक लय दिन नचाहेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मूल्य स्थापित होस् भन्ने पनि नचाहेको देखिन्छ । बरु जे हुन्छ, हुलहुज्जतद्वारा हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको जस्तो देखिन्छ । यो नेपाली राजनीतिकै दुर्भाग्य हो ।

शुक्रबार ‘फोर्स’ घोषणा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हित र जनताको जिउधनको रक्षा गर्नका लागि यस्तो संगठन निर्माण गरेको बताएका छन् । पहिलो, ‘फोर्स’ले त्यस्तो गर्नेछ भन्ने मार्गचित्र के हो भन्ने प्रस्ट छैन । दोस्रो, ओलीले सत्ताबाट हटेको दुई महिनापछि नै राष्ट्रिय हित र जनताको जिउधनको रक्षाका लागि पार्टीगत फोर्स गठन गर्नुपर्ने बाध्यता देख्नु आफैंमा दयनीय अवस्था हो ।

यसले प्रश्न उब्जाउँछ– तीन दशकका सत्ता खेलाडी र चार पटकका प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यलाई कुन रसातलमा पुर्‍याउन योगदान दिएका रहेछन्, जहाँका नियमित संरचनाले त्यो काम गर्न सक्दैन ? उनलाई राज्यका नियमित संस्थाप्रति विश्वास छैन ? छैन भने, विश्वास गर्नलायक नियमित संस्था नै बाँकी नराख्नका लागि योगदान पुर्‍याएका कारण सार्वजनिक माफी माग्नुपर्दैन ? अर्कोतर्फ, बाहुबली संगठनले गर्ने गतिविधि विगतमै आलोचित छन् ।

विगतका वाईसीएल होस् वा युथफोर्स, ती सकेसम्म कानुन हातमा लिने, व्यक्ति तथा संस्थालाई तर्साउने, कुटपिट गर्ने कामका लागि कुख्यात थिए । तिनले राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ धकेल्थे । राज्यको शान्तिसुरक्षाका निम्ति सधैं चुनौतीका रूपमा देखिए । सुरक्षा अंगहरूको मुख्य ध्यान नै यस्ता संगठनको गतिविधि निगरानीका लागि व्यतित गर्नुपर्थ्यो । ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ त्यही वाईसीएल र युथफोर्सकै ‘अपडेटेड भर्सन’ होइन भन्ने आधार के छ ?

२३ र २४ भदौपछि देशको राजनीतिक नेतृत्वकर्तामा जेन–जी आइपुगेपछि सत्ताको मैदानबाहिर पुगेका कारण ओलीले आन्तरिक चुनौती महसुस गर्नुपरेको छ । ओली हुँदै त्यस्तो चुनौतीबाट समग्र एमाले पनि संक्रमित भएको छ । तर यसबाट मुक्ति पाउने बाटो पार्टीभित्रको शुद्धीकरण हो । सिद्धान्त र व्यावहारिकबीच तालमेल हो ।

जनतासँग संवाद गर्ने अग्रसरता हो । त्यतातर्फ सोच्दै नसोची विवादास्पद संगठन जन्माइएको छ । एउटा पार्टीले आफूभित्रको शुद्धीकरण, सिद्धान्त र विचार तथा जनतासँगको संवादतर्फ सोच्दै नसोची बाहुबली दस्ताको आडमा शक्ति आर्जनको रणनीति बनाउनु सम्बन्धित पार्टीका निम्ति पनि चिन्ताजनक अवस्था हो । एमाले पंक्तिले सोच्नुपर्छ– ‘जबज’ ले शक्ति दिन नसकेको पार्टीलाई ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ ले पनि शक्ति दिन सक्दैन । दिनु पनि हुँदैन । पृष्ठभूमिमा मदन भण्डारीको ब्यानर राखेर मञ्चबाट पुष्पराज श्रेष्ठको निर्देशन राजनीतिक रूपमा भद्दा देखिन्छ, सुनिन्छ ।

‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ को गठनले यतिबेलाको राजनीतिक समस्याको समाधान दिँदैन । किनकि, मुलुकको मुख्य चाहना सुशासन हो । भ्रष्टाचारीहरूमाथिको कारबाही हो । २३ र २४ भदौका दोषीमाथिको कारबाही हो । चुनाव हो । ‘फोर्स’ यी मुद्दामा कतै जोडिँदैन । बरु तिनकै कारण द्वन्द्व बढ्ने, तनाव सिर्जना हुने र सुरक्षा अंगको मनोबल थप तल पुग्ने सम्भावना छ ।

जेन–जीका कारण ओली सत्ताबाहिर पुग्नुपरेको रोष अद्यापि रहेकाले ‘फोर्स’ले उनीहरूसँगै भिड्ने उद्देश्य राख्न सक्छ । एमालेका जिम्मेवार नेताहरूद्वारा जेन–जीलक्षित आक्रामक अभिव्यक्ति र लाञ्छनाले त्यस्तो सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ । त्यस स्थितिमा त्यसको व्यवस्थापनमै राज्यको ऊर्जा खर्च हुने भएकाले मूल मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छ ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक रूपमै प्रशिक्षित गर्ने हो । विचार र सिद्धान्त पढाउने हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिकाउने हो । विचार र विवेक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन लगाउने हो । तर यस्ता ‘फोर्स’ गठनले युवाहरूलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा होइन, बलिया पाखुराका रूपमा मात्रै मूल्यांकन गर्छ ।