भदौको अन्तिम साता सुरु भएको जेन–जी झञ्झावातले असरल्ल पारेको देश अझै लयमा फर्किन सकेको छैन । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आपत्कालीन सरकार बनेको त छ । तर, सरकारले बिथोलिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरणलाई सहज र सौहार्दपूर्ण बनाउन सकेको छैन ।

भर्खरै बारा जिल्लाको सिमरामा भएको घटनाले आगामी चुनाव सहज र शान्तिपूर्ण नहुने सम्भावनालाई बढाएको छ ।सरकार सेनाप्रति, संविधानप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी देखिन सकेको छैन । झञ्झावातको प्रभाव र दुष्प्रभावबाट जनतालाई मुक्त राख्न सरकारले जुन किसिमका नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो नीति नै तय गर्न सकेको देखिएन । कार्की सरकारका मन्त्रीहरू आगामी चुनावको माध्यमबाट आफ्नो ‘राजनीतिक भूमिका’ निर्माणमा तल्लीन देखिएका छन् । फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनावका लागि समुचित वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँगै सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरूको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि यी संस्थाहरू अलमलमा नै देखिएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिइएको निवेदनको टुंगो नलागेसम्म चुनाव अनिश्चित नै रहनेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी प्रधानमन्त्री कार्की राजनीतिका अवयवहरू नबुझेकी पात्र होइनन् । तर, राजनीति बुझे पनि र राजनीतिमा उनको आकांक्षा र अभिलाषा रहे पनि, उनी पेसागत राजनीतिज्ञ होइनन् ।

वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको देशमा शान्तिसुरक्षाको स्थापना र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले देशका ठूलासाना सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग गहन छलफल गरेर चुनावका लागि वातावरण तयार पार्नु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीले सानाठूला सबै दलका प्रमुख नेताहरूसँग चुनावका बारे छलफल गरेको सुनिएको छैन । चुनावका लागि जेन–जी समूहका नामले चिनिने तन्नेरी नेताहरू र सानाठूला सबै दलका आधिकारिक नेताहरूसँग सहमति नगरेसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि वातावरण सहज हुन सक्दैन ।

एकातिर कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा चुनावप्रति तदारुकता देखिन सकेको छैन भने अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पनि चुनाव तरंगित हुन सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनका बेला नेपाली कांग्रेससँगको तालमेल र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुठभेडको मनस्थितिबाट बाहिर आउन सकेको देखिँदैन । उनी प्रत्यक्षतः चुनावको विपक्षमा देखिएका छैनन् । तर, उनी सत्ताको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त हुन सकेको पनि देखिँदैन । अध्यक्ष ओलीले चुनाव बहिष्कारको नारा नदिए पनि एमालेले अझै आफूलाई नयाँ परिस्थितिमा समाहित गर्न खोजेको देखिँदैन । एमालेका हालका गतिविधि पनि ‘चुनाव’ का पक्षमा देखिएका छैनन् । भर्खरै बारा जिल्लाको सिमरामा भएको घटनाले आगामी चुनाव सहज र शान्तिपूर्ण नहुने सम्भावनालाई बढाएको छ । यसै पनि मधेश अशान्त र असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । त्यसमाथि, मधेश सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलका विरुद्ध जनकपुरमा जे–जस्तो तमासा भयो, राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई सहज मान्न सकिँदैन ।

प्रकटमा, एमाले पार्टी निकै सुगठित देखिए पनि राजनीतिक प्रभावका हिसाबले यसको शक्ति र उचाइ दुवै घटेको छ । पार्टीका ‘गन्यमान्य’ नेताहरूको औंला अध्यक्ष ओलीतिर नै केन्द्रित देखिएको छ । नेपालको सार्वजनिक जीवनमा पनि एमाले–कांग्रेस सरकारका दुई व्यक्ति– पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक– आक्रोशका केन्द्रमा रहेका छन् । यी दुवै पात्रका बारेमा एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीमा असन्तुष्टिको पहाड खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको कांग्रेस–एमाले सरकारमा गृहमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएका रमेश लेखक अहिले पार्टीभित्रै आलोचित रहेका छन् । देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको अभिभारा बोकेका लेखक देउवाका विश्वासपात्र थिए । तर, दायित्व जतिसुकै गम्भीर र ठूलो पाए पनि उनी आफ्नै राजनीतिक गतिहीनताको सिकार भए । जनतामा बढ्दो असन्तोषको लेखाजोखा गर्न अक्षम भए, गृहमन्त्री लेखक । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भारदारी’ सभाबाट पृथक् राखेर संयुक्त सरकारमा कांग्रेसका प्रतिनिधि बनाउन सकेनन् । देशभरिका सुरक्षा सूचना उनको औंलाको टुप्पोमा थियो । ती सूचनाको गम्भीर अध्ययन गरेका भए उनलाई सम्भावित घटनाक्रमका बारेमा जानकारी नआउने कुरै थिएन । उनी अलिकति सुरक्षा केन्द्रित र अलिकति चनाखो रहेका भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नी सांघातिक हमलाबाट जोगिन सक्थे होलान् ।

जेन–जी आन्दोलनको कार्यक्रम कांग्रेसको समर्थनमा बनेको एमाले सरकारविरुद्ध थिएन । उनीहरू एमाले सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन र सहभागिताको विपक्षमा उभिएका थिए । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालको ‘नियन्त्रण र नियमन’ गर्ने विधेयक ल्याउन नखोजेको भए अहिलेको दुर्घटना टर्न पनि सक्दथ्यो । तर, एमाले नेतृत्वको सरकारको अभिमानका कारण देश ध्वस्त भयो । यो पृष्ठभूमिमा भएको जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा ‘सुविधा’जनक जीवन भोगिरहेका नेताहरूलाई भित्तामा घचेडी दियो । अब यसलाई श्रीलंका, बंगलादेश र अन्य प्रभावित देशहरूमा जस्तै युवा आक्रोशको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर न त कुनै राजनीतिक नेताले, न कुनै राजनीतिक दलले र न त गैरसरकारी संस्थाका अभियन्ताहरूले नै पार पाउन सक्छन् । नेपालमा भएका घटनामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको संलग्नतातिर जति औंला सोझ्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । शासकहरूको अयोग्यताले नै यो देशमा यति ठूलो दुर्घटना भएको स्वीकार गर्नैपर्दछ ।

जेन–जी आन्दोलनका परिणामपछिको समयमा राजनीतिक दलहरूमा समीकरण र ध्रुवीकरणको नयाँ खेल सुरु भएको छ । एमालेका सर्वशक्तिमान अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक नेतृत्व संकटमा परेको छ । प्रकटमा अध्यक्ष ओली निकै सबल देखिए पनि वास्तविकता फरक देखिन्छ । अहिले संस्थापनपक्षमा ओलीसँग देखिएका ‘बलिया’ कार्यकर्तालाई जोसुकै नेताका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बोध पक्कै छ ।

देशको राजनीतिमा जनताको ‘अपनत्व’ गुमाउँदै गएको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पटक–पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नयाँ ‘धुरी’ निर्माणमा लागेका छन् । उनले आफू र आफ्नो पार्टीलाई माधव नेपालको नेतृत्वमा खडा भएको एकीकृत समाजवादीमा समाहित गरेका छन् । तर, उनको यो कदमको विरोधमा केही प्रभावशाली नेताहरू उभिएका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूसँग प्रचण्डको सहयात्रा निष्कर्षमा नपुग्दै टुंगिने खतरा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । प्रचण्डले यसअघि पनि आफ्नो पार्टीलाई ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीमा नमिसाएका होइनन् । तर, उनको त्यो प्रयोग धेरै टिकेन ।

यता, नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेर स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुर गएपछि पार्टीमा चहलपहल त बढेको छ । तर, यस्तो चहलपहलको खासै औचित्य देखिएको छैन । कार्यवाहक सभापति खड्काको व्यक्तित्व जति सरल देखिन्छ, त्यति नै जटिल बन्दै गएको छ कांग्रेसभित्रको समस्या । धेरै कांग्रेसीले निष्कर्ष निकालेका छन्– सभापति शेरबहादुर देउवाले अव अवकाश लिनेछन् । देउवाको उत्तराधिकारी को हुनेछ ? यसबारे कांग्रेसमा स्वाभाविक उत्सुकता छ । समसामयिक राजनीतिका बारे कांग्रेसीहरू उत्तेजित देखिन्छन् । कांग्रेसमा एकथरी नेता र कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विशेष अधिवेशन गरेर चुनावमा जाने विचार प्रकट गर्दै छन् भने अर्को पक्ष नियमित अधिवेशनद्वारा नयाँ नेतृत्वको चयन गरेर चुनावमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । तर, यी दुवै पक्षलाई कांग्रेसको वस्तुगत अवस्थाको पत्तो छैन । देशमा कांग्रेसका मतदाता घटेका छन् कि बढेका छन् ? कांग्रेसले चुनावका लागि जनतासँग गरेको वाचा पूरा गरेको छ कि छैन ? समय बदलिएको छ । अहिलेका कार्यकर्ता मनले अध्यात्मवादी होलान्, तर उनीहरूको तन भौतिकवादी बनेको छ । पार्टीमा लागेर अलिकति विकास र अलिकति भरोसा नपाउने हो भने किन लाग्नु र ? जनताको प्रश्न जायज छ ।

चुनावपछि आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि नेता फर्किएर आउँदैनन् भन्ने गुनासा थुप्रै सुनिन्छन् । एक पटक भोट माग्ने बेलामा मात्र आउनेहरूको कुरा के हुन्छ ? जनताको जागृतिको स्तर बढ्दो छ । यसलाई कुनै सांसदले कुनै जनप्रतिनिधिले हेरेका हुँदैनन् । लोकतन्त्रका सबैजसो नेताहरूमा आफू ‘जनताको मालिक’ भएको तुजुक देखिन्छ । जनतालाई सरकारसँग काम लिनु छ । राज्य जनताको बीचमा छैन । सरकार जनताको पक्षमा छैन । जनतालाई शक्ति आफूसँग छ भन्ने ज्ञान छैन ।

अन्य दलहरूमा जस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि राजनीतिक तरंग चलिरहेको देखिन्छ । तरंग के हुन्छ ? गणतन्त्र आयो । शासन गर्ने मान्छे फेरिए । तर, अरू कुनै कुरा फेरिएको छैन । सबै दलका सबै नेताहरू ‘माथि’ हेर्छन् । माथि करोडपतिहरूको क्लब छ । चहलपहल छ । रमाइलो छ । त्यहाँ नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेको नेतृत्व पनि रमाइरहेको देखिन्छ । तर, जनताका पक्षमा केही देखा परेको छैन ।

नेपाल साह्रै सानो देश हो । भूगोलले यो जति सानो छ, स्रोतसाधनले पनि त्यति नै सानो । दिनानुदिन स्रोत खुम्चिँदै छ । हामी दाल र तरकारीमा समेत परनिर्भर छौं । यो अवस्थालाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मात्र होइन, कुनै पनि दलका नेताहरूले बुझेका छैनन् । या त, बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् ।