संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले यो लेख मुद्दाबारे होइन । बरु संसद् विघटनको सैद्धान्तिक पक्षमा हो । जेन–जीको माग नबुझ्नाले भदौमा सरकार ढल्यो । काठमाडौं जल्यो । सिंहदरबार जल्यो । सर्वोच्च अदालत र संसद् जल्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भागे । देश सरकारविहीन बन्यो । देशमा कर्फ्यु लाग्यो । सेना परिचालन भयो । अमेरिका लगायतका देशले आफ्ना नागरिकलाई ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरे ।

सरकार र संसद् दुवै ‘पूर्ण असफल’ भयो । संसद्को औचित्य समाप्त भयो । संसद् विघटन भयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार असफल भएकाले नै संसद् विघटन, आम चुनाव र कामचलाउ सरकार गठन भएको हो । सरकार असफल भयो भने संसद् विघटन र आम चुनाव संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो ।

ओली सरकारलाई सत्ताबाट अपदस्थ गराइएको होइन । असफल भएको महसुस गरेर आफैं राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने ‘लोकस स्टान्डाइ’ अधिकार हुँदैन । ओलीको राजीनामा र सुशीला कार्कीको सरकार ‘कु’ होइन । आफैं राजीनामा गर्ने, अनि आफैं संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्‍यो भन्नु अनैतिक हो । त्यसो हो भने राजीनामा पनि मैले गरेको होइन, फिर्ता लिन्छु भने भयो नि ?

संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई आजको दिन हेरेर होइन, २३ र २४ भदौमा सरकारविरुद्ध भएको दसौं लाखको जुलुस र अर्बौंको सम्पत्तिको क्षति र आगजनी तथा सरकार भाग्न परेको घटनाबाट केलाउनुपर्छ । अनि मात्रै संसद् विघटन ठीक कि बेठिक जवाफ पाइन्छ ।

२३ र २४ भदौको घटनापछि संसद् विघटन नगरेको भए संकटकाल लाग्न सक्थ्यो । सेनाले सत्ता लिन सक्थ्यो । सैनिक शासन लागू हुन सक्थ्यो । पूर्वाधार अझ जल्न सक्थ्यो । खर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान हुन सक्दथ्यो । विद्यार्थीको पठनपाठन ध्वस्त हुन सक्थ्यो । हजारौंको ज्यान जान सक्थ्यो । आगजनी र अस्तव्यस्तता दशकौंदेखि थुप्रिँदै आएको भ्रष्टाचार र सातबुँदे सरकारको अक्षमता र ज्यादतीको विस्फोटन थियो ।

संसद् पुनःस्थाना हुनुपर्छ भन्ने माग ‘जो चोर, उसकै ठूलो स्वर’ भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द फिर्ता र सातबुँदे सरकार बन्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लेखिएको ‘०४७ यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने’ आफ्नै घोषणाअनुसार जेन–जीको प्रतिनिधिसमेत राखेर शक्तिशाली र सशक्त आयोग गठन गरेको भए ७६ युवाको नरसंहार हुने थिएन । संसद् विघटन गर्नुपर्ने थिएन । २३ र २४ को आन्दोलन नै हुने थिएन ।

कार्की सरकार रहरले बनेको होइन । जेन–जीले दलको प्रतिनिधिको सरकार बनाउन मानेनन् । तत्कालीन सरकार यति अलोकप्रिय र असफल थियो कि जेन–जीलाई मात्र होइन आम जनतालाई समेत दलको सरकार ‘एलर्जिक’ भएको थियो । सातबुँदेको सरकारलाई आम नागरिकले अपनत्व लिएकै थिएनन् । देशका लागि ‘लाइएबलिटी’ भएको थियो । ‘एसेट’ कहिल्यै बनेन । जेन–जीको ‘बटमलाइन’ संसद् विघटन, आम चुनाव र दल बाहिरको व्यक्तिको सरकार गठन थियो । समझदारीअनुसार कार्की सरकार गठन भयो । नभाँड्ने हो भने २१ फागुनमा चुनाव सम्भव छ । 

आम जनतालाई कार्की सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वास छ । भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने विश्वास छ । छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन छ । तर असफल गराउन एमाले लागिपरेको संकेत देखिन्छ । एमालेबाहेक अन्य दलले चुनावको विरोध गरेका छैनन् । संसद् पुनःस्थापना पनि माग गरेका छैनन् । ओलीले पनि सेनाको लुकाइबाट गुन्डु फर्केको निकै हप्तासम्म संसद् पुनःस्थानाको माग गरेका थिएनन् । तर एमाले झन्डै दुई महिनापछि संसद् जगाउनुपर्‍यो भन्दै छ ।

एमालेको संसद् पुनःस्थापनाको माग गलत हो । कसैको रिट सर्वोच्चमा परेकै थियो । एक जिम्मेवार दल भन्ने हो भने आफ्नै कारण संसद् विघटन गर्नुपरेकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खन पर्दथ्यो । जब सरकार असफल हुन्छ, संसद् स्वतः अफसल हुन्छ । असफल संसद्लाई विघटन गरिनुपर्दछ । सार्वभौमसत्ता नेपालीमा निहित छ ।

संसद् भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीले चुनावमार्फत २ सय ७५ सांसद निर्वाचित गरेर पाँच वर्षका लागि आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुम्पने व्यवस्था हो । २६ मार्च १९९४ को पेरिस घोषणापत्रको धारा (१) मा ‘सरकारले आम निर्वाचनमार्फत मात्र वैधता पाउँछ’ भनिएको छ । यसैको समर्थनमा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ ले पनि धारा २५ मा ‘नियमित निर्वाचनबाट नै सरकार वैध हुन्छ’ भनिएको छ । असक्षम भएर ढलेपछि आम चुनाव गरेर मात्र सरकारले वैधता पाउँछ ।

२३ र २४ भदौको घटनाबाट सरकार र संसद् दुवैको असफलता र अक्षमता प्रमाणित भयो । ७६ युवाको नरसंहार, सरकारको भागाभाग र अर्बौंको क्षति र नेपाल जलेको घटनापछि नेपालीले तत्कालै तीन वर्षअघिको चुनावमार्फत २ सय ७५ मा सारिएको सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिए । चुनाव गरेर निर्वाचित हुने सांसदलाई पुनः हाम्रो सार्वभौमसत्ता सार्न तयार छौं भनिएको हो ।

२३ र २४ भदौको घटना नदोहोरिन आमूल परिवर्तनको आवश्यक छ । चुनावबाट मात्र सम्भव हुन्छ । स्वार्थीले मात्र चुनावको विरोध गर्छ । प्रजातन्त्र प्राप्त भएको ३८ वर्ष भयो । ३८ वर्षमा तीन आन्दोलन भयो– ०४६, ०६२/६३ र २३ र २४ भदौमा । यसअघिका आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकारहरूले काम गर्न सकेनन् । रहर गरे तर भिजन भएन ।

०४६ को आन्दोलनपछिका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘हरू’ देखि केपी ओली ‘हरू’ सम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले शासनको अनुभव नभएकाले पञ्चायतका सूर्यबहादुर थापा ‘हरू’ ले गरेको कामको ‘अफिस कपी’ हेरेर सिंहदरबार चलाए । सिंहदरबार ‘ट्रायल एन्ड एरर’ मा बित्यो । भिजन भएको नेता देशले पाएन । यसैबीच युवा, शिक्षित, जाँगरिलो जेन–जीको पुस्ता उदायो । उनीहरूलाई सिंहदरबार चलाएको चित्त बुझेन । विरोधमा उत्रिए । २३ र २४ भदौको विस्फोटको कारण यही थियो ।

यसबीच युद्धले ध्वस्त भएको जर्मनी, जापान, कोरिया औद्योगिक राष्ट्रमा परिणत भइसकेका थिए । तर नेपालले अमेरिकाले दिएको शून्य भन्सारको कोटामा पनि निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेन । विकास भएन । कच्चा पदार्थलाई ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ मा परिणत गरेर रोजगार सिर्जना गरेर, ‘फिनिस्ट प्रोडक्म्ट’ निर्यात गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विकास चाहिएको हो । ७० को दशकसम्म युद्धमा फसेको र पूर्वाधार ध्वस्त भएको भियतनाम पनि औद्योगिक उत्पादनबाट विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने हैसियतको राष्ट्र बनिसकेको छ । हामीले सकेनौं ।

संसद् पुनःस्थापना माग भनेको धमिलो पानीमा माछा मार्ने मात्र होइन, शुद्ध पानीलाई आफैं धमिल्याएर माछा मार्ने खेल हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । देश र जनताको हित र बफादारी भाषणबाट हुँदैन । कामबाट देखिनुपर्दछ । विचाराधीन मुद्दामा अदालतले संसद् जगाइदिएमा बाहेक कुनै पनि दलले संसद् पुनःस्थापनामा जनताको माग छ भनेर देखाउन सोझा व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर, मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिएर, निःशुल्क मासुभात दुई छाक खुवाएर, चाउचाउ खुवाएर, पकेट खर्च दिएर, भीड जम्मा गरेर, सडक जाम गराएर संसद् विघटनविरुद्ध जनताको माग भनेर झुक्याउन हुँदैन ।

यदि कुनै दलले त्यस्तो गर्छ भने रोजगार नपाएका आफ्नै नागरिकलाई उनीहरूको इज्जतमा शोषण गरेको ठहरिन्छ । रोजगारहीनको शोषण नगरौं । देशको भलो चिताउने र पदको लोभ नगर्ने हो भने कुनै पनि दलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ‘एमिकस क्युरी’ पठाएर संसद् विघटनको पक्षमा वकालत गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । ७६ युवाको नरसंहार र उनीहरूको ‘कज’ को ठूलो ‘ट्रिब्युट’ हुनेछ ।

नेपाल र नेपालीको मुहारमा कालो दाग लागिसक्यो । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल र दक्षिण एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रका भूराजनीतिक सुरक्षाविद् प्राध्यापक शिलाले नेपाललाई बंगलादेश र श्रीलंका जस्तै भ्रष्टाचार र कुशासनले सरकार ढल्यो, राष्ट्र असफल भयो र प्रजातन्त्रको औचित्य समाप्त भयो भने । यो भनाइ र हेराइ संयुक्त राष्ट्रसंघको १९३ राष्ट्रको भनाइ र नेपालप्रतिको हेराइ हो । कहाँ गयो नेपालको प्रतिष्ठा ?

बेलायत, जापानलगायत संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित देशमा संसद् विघटनलाई ‘न्यायिक तबरबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिने विवाद’ मानिएको छ । ती देशमा संसद् विघटन ‘राजनीतिक तबरबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने’ विषय मानिएको छ । ती देशहरूमा संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा जाँदैन । भारतमा नै पनि लोकसभा भंगमा मुद्दा जाँदैन । 

संसदीय व्यवस्था लागू भएको साढे तीन दशक भयो । प्रायः संसद् पाँच वर्ष टिक्न दिइएन । जो प्रधानमन्त्री भए पनि पद जाने सम्भावना भयो कि संसद् विघटन गर्ने परम्परा बसालियो । त्यो रोक्न संविधानमा विघटनका केही सर्तहरू तोकियो । हाम्रो अदालतले विघटनको मुद्दामा ‘अवस्था अनुसार’ ‘न्यायिक तबरबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने’ विषय मान्यो । संविधानविद् ‘ह्यारोल्ड ल्यास्की’ र ‘मार्केसेनिस’ लगायतले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनेका छन् । सत्तामा टिक्नका लागि संसद् विघटन गरिँदैन । संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने एमालेले धारा ८५(१) र सर्वोच्च अदालतका अगाडिका संसद् विघटनको व्याख्याहरूको मर्म बुझेन ।

एमालेको बुझाइ यान्त्रिक देखियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मकै सबै संसद् विघटन आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन ईर्ष्याबाट ग्रसित थियो । त्यतिबेलाको विघटनमा आजको जस्तो संसद्ले विश्वास गुमाएको थिएन । त्यसैले ती विघटनहरूमा सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायिक तबरबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने’ विघटन मानेर न्यायिक पुनरावलोकन गरेको हो । तर यस पटकको विघटन त्यस्तो होइन । संसद् आफैं असफल भएको कारणले हो । साढे तीन दशकमा जति प्रधानमन्त्री भए, आफू पदमा नटिक्ने भयो कि संसद् विघटन गर्ने गरेकाले अदालतले दण्ड दिएको हो ।

यस पटकको विघटन फरक छ । यो अवस्थाको विघटनको नजिर बनेकै छैन । राजनीति बाहिरको प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटनको सिफारिस गरिएको छ । यो विघटन चुनाव जितेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न होइन । तत्कालीन सरकारले संविधानलाई ‘ट्र्याक’बाहिर पुर्‍याएर देश जलेकाले 

संसद्को औचित्य र विश्वसनीयता गुमाएकाले संसद् विघटनको सिफारिस गरिएको हो । यसभन्दा अगाडिको विघटनमा सरकार दिन सक्षम संसद् थियो । यसअघि दूषित मनसायले विघटन गरिएकाले न्यायिक तबरबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने हुनाले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरेको हो । तर यस पटकको विघटन न्यायिक तबरबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिने, राजनीतिक तबरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

सुरक्षा निकायले धान्न र थाम्न नसक्ने अवस्था भएकाले सेनाले सत्ता लिनुपर्ने अवस्था आएकाले लाखौं युवाहरूले संसद् विघटन, आम चुनाव र अर्को सरकार गठन मागे । सरकार असफल देखेर संसद्ले विश्वास गुमायो । सार्वभौम नेपालीले आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिए । सांसदले विश्वास गुमाएपछि सरकारले स्वतः विश्वास गुमाउँछ ।

त्यतिबेला संसद् विघटन गरिन्छ । वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिएकाले एमालेले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक मान्न हुँदैन । अब पनि चुनाव चाहिँदैन, संसद् पुनःस्थापना चाहिन्छ भन्ने हो भने विश्वका अन्य देशका सरकार र २३–२४ भदौको घटना र नेताहरूको हालत टीभीबाट हेरिरहने देशले नेपाल र नेपालीलाई के भन्लान् ? सोचेर सुध्रने बेला यही हो । अब ‘हामी फेरि फिर्ता आउँछौं, शासन गर्छौं’ नभनौं ।