यो पंक्तिकारले थाहा पाउँदा निर्दलीय राज थियो, देशमा । गाउँदेखि जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रसम्म कुलीन धनाढ्य वर्गको हालहुकुम थियो । सीडीओ र अञ्चलाधीशहरू राज्यका कान, आँखा, मस्तिष्क सबै हुने गर्थे । भित्ताका कान हुन्छ भन्ने जमाना थियो । कुलीन राजनीतिज्ञहरू कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘यो उमेरमा राजनीति गर्नु हुन्न’ भन्थे । त्यो बेला पार्टी प्रतिबन्धित थिए ।

विगतका पार्टी नेता केही जेल र केही भारत प्रवासमा थिए । अलि वयस्क भएपछि थाहा भयो– राजनीतिक पार्टीहरूले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छन्, आम मानिसलाई संगठित गर्छन्, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी तुल्याउँछन् ।

दलका नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवार हुनेछन् । मतदाताले आफ्नो व्यक्तिगत तथा वर्गीय हित गर्ने दलका नेता–कार्यकर्तालाई रोज्न पाउँछन् र आफू र समुदायको हकहितमा काम गर्ने नेता छान्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षमा सामेल भइयो । २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमार्फत दलीय व्यवस्था प्राप्त हुन पुग्यो ।

दलगत स्वतन्त्रतासँगै जनताका केही आधारभूत माग थिए । पहिलो, उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता । दोस्रो, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा माथि सबैको पहुँच । तेस्रो, मुलुकमै रोजगारी वृद्धिका लागि औद्योगीकरण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण ।

चौथो, राजनीतिमा समावेशिताको आधारमा प्रतिनिधित्व । तर पहिलो आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीति अख्तियार गरेपछि ती आधारभूत माग बजारको जिम्मामा छोडिए । त्यसपछि एमाले र पछिपछि माओवादीका सरकार पनि बने । तर कांग्रेस सरकारले अख्तियार गरेकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । जसले सामान्य श्रमजीवी वर्गका मानिसका जनजीविकासँग जोडिएका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता संविधानमा उल्लेख भएकै माग अनदेखा भइरहे । 

हाम्रा मुख्य राजनीतिक पार्टी

राजनीतिक पार्टीहरूको गठन राजनीतिक दर्शन, दर्शनलाई पछ्याउने कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने संगठन र संगठनात्मक क्रियाकलापमा आधारित हुन्छन् । प्रायः सिद्धान्त र विचारबाट प्रभावित भएर राजनीतिक काम स्वयंसेवा भावले गरिन्छ । संसारमा प्रभावशाली विचारधाराका रूपमा उदार लोकतान्त्रिक पुँजीवादी र मार्क्सवाद समाजवादी धारा छन् । डेढ–दुई शताब्दीको अवधिमा दुवै वैचारिक धारामा अनेकन परिमार्जन भएका छन् ।

उत्पादन पद्धति तथा विज्ञान र प्रविधिमा भएका खोज, अनुसन्धान र आविष्कारसँगै विचारधारा पनि विकसित हुँदै गएका छन् । नेपालमा कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालको लगभग केही समयपछि नै बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको आर्थिक दर्शनबाट प्रभावित थियो । तर २०४६ को आमनिर्वाचनपछि बहुमतको सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले फ्रेडरिक हायक तथा मिल्टन फ्रिडमेनको नवउदारवादी बजारलाई सिद्धान्ततः स्विकार्‍यो र लिवरल वामपन्थलाई व्यवहारमा त्याग गर्‍यो ।

२०४६ को आन्दोलनमा सक्रिय रहेको वाममोर्चाका केही घटकबाहेक सबै एक भएर एमाले बनाए र त्यही पार्टी नै संसद्मा वामपन्थी अभिमतको मूलधार बन्यो । तर सरकारमा पुगेपछि केही लोककल्याणकारी कार्यक्रमबाहेक कांग्रेसले अघि सारेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो । पाँचौं महाधिवेशनमा उसले बहुदलीय जनवादका नाममा उदार लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफूलाई समेट्यो ।

केही दशक नबित्दै उसले लेनिनवादी सांगठनिक पद्धतिलाई त्यागेर पुँजीवादी पार्टीझैं तहगत संगठन (हाइरार्किकल पार्टी) बनायो र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई तिलाञ्जली दियो । २०५२ मा जनयुद्ध थालेको माओवादीले आफूले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद ल्याएको घोषणा गरेको थियो तर २०६४ पछि जनयुद्ध र जनवादलाई थन्क्याएर परोक्ष रूपमा स्वाधीन आर्थिक नीति बोकेर देशको विद्यमान आर्थिक संकट टार्न सकिन्न, वित्तीय भूमण्डलीकरणको दबाब थाम्न सकिन्न र निर्वाचन जित्न अन्ततः पैसा नभई नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर नवउदारवादी बजारकै शरण पर्न गयो । तर आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी र आफूले बोक्ने कार्यक्रमलाई समाजवादी भनिरहे ।

यसरी २०४८ पछि निकै वटा चुनावहरू भए । आन्दोलन, युद्ध र विद्रोहहरू भए । तर माथि उल्लिखित यी तीनवटै पार्टीभित्र सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक भिन्नता देखिएन । विगतको पञ्चायती अनुयायी पार्टी राप्रपासँग पनि यिनले भिन्न मत छ भन्ने व्यवहारमा जाहेर गरेनन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि अर्को एउटा रास्वपा थपियो । पुराना पार्टीहरू भ्रष्टाचार, कालाबजारी, नातावाद, कृपावादमा लिप्त छन् भन्दै विरुद्धमा आवाज उठाउने उद्घोष गरेर मैदानमा उत्रियो । चौथो ठूलो पार्टी पनि बन्यो तर अपेक्षा गरिएभन्दा चाँडै गठबन्धनमा जोडिएर सत्ताधारी हुन पुग्यो । चटकेहरूको पार्टी जस्तो देखियो ।

रास्वपा विगतका सत्ताधारी पार्टीहरूभन्दा दर्शन, राजनीति, कार्यक्रम, नैतिक मूल्यमान्यताका आधामा भिन्न चेहरा भएको प्रमाणित हुन सकेन । यसका नेता सहकारी ठगी मुद्दामा जेलमा छन् । अन्य पदाधिकारीहरू उनलाई कुन नैतिक आधारमा बोक्ने भनेर विलखबन्दमा छन् । किनकि यो दल सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा उभिएको थिएन । यस पार्टीमा सिद्धान्त र विचारसँग प्रतिबद्ध हुँदै जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध भएर जोडिएका पनि कोही थिएनन् । त्यसैले ‘एथिक्स’को धागोमा कोही बाँधिएका छैनन् । 

पछिल्लो समय डेढ सयभन्दा बढी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । चुनाव घोषणाअघि नै आयोगमा १२३ पार्टीहरू दर्तावाल थिए । चुनाव घोषणापछि ३२ दल दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । झन्डै आधा युवा श्रमजीवीहरू विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भएको यति सानो मुलुकमा यत्रा धेरै दल तिनैको प्रतिनिधित्व गर्न तम्सेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । तर यी पार्टीहरू मुलुकले भोगिरहेको जटिल समस्या समाधानार्थ खोलिएका हुन् कि राजनीतिलाई पेसा बनाएर लाभ लिन ? उत्तर खोज्न कठिन छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती

अहिलेको युग समाजवादमाथि मात्र होइन, उदारवाद लोकतन्त्रमाथि अति–दक्षिणपन्थीहरूले विजय प्राप्त गरिरहेको युग हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो जितपछि उनले विश्व व्यापार संघलाई पंगु मात्र बनाएका छैनन् भन्सार राजस्वलाई अर्को मुलुकको उत्पादन र व्यापारमाथि आघात पुर्‍याउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेछन् ।

उनले सार्वजनिक रूपमै संयुक्त राष्ट्रसंघको हुर्मत लिए । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई प्रतिबद्धता गरेबमोजिम रकम नदिएर र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । इजरायलले गरिरहेको गाजाको नश्लीय नरसंहारमा अमेरिकी संलग्नता लुकेको छैन । अहिले उनको सरकार भेनेजुयलाको सरकार गिराउन युद्ध उक्साउने खेती गरिरहेको छ । देखिने र बुझिने गरी ट्रम्प सोह्रौं शताब्दीका राजा वा बादशाहको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत पुनर्गठनलाई दुत्कारिरहेका छन् । 

यता बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता युरोपेली मुलुकहरूका शासकहरू बिस्तारै आधारभूत उदारवादी मूल्य जस्तो कानुनी समानता, बोल्ने, लेख्ने र संगठित हुने अधिकार र स्वतन्त्र न्यायिक तथा पारदर्शी चुनावको प्रत्याभूतिबाट बिस्तारै पन्छिन लागेका छन् । लिवरल ठानिएका शासकहरूको लाचारी र लोभले अति ‘कन्जरभेटिभ’ फासिस्टहरूको दबदबा बढ्न थालेको छ र उनीहरू आफैं तिनकै पिछलग्गु बन्ने अभियानमा देखिन्छन् । धनाढ्य राष्ट्रका कारण युरोपभित्र आफैं, तेल उत्खनन गर्ने खाडी राष्ट्रहरूमा र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा फेरि युद्ध भड्किने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललगायत अल्पविकासशील मुलुकहरूलाई तीन कुराले असर पार्न सक्छ ।

पहिलो, खनिज तेललगायत उपभोग्य र पुँजीगत वस्तु खरिद असाध्य धेरै महँगो पर्न जान्छ, जसलाई धान्न गाह्रो हुन्छ । दोस्रो, जुनजुन क्षेत्रमा युद्ध भड्किने अवस्था देखिएको छ, ती मुलुकहरूमा नेपालीहरूको रोजगारी छिनिने र नयाँ उद्यममा रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । तेस्रो, चीनविरुद्ध प्रत्यक्ष वा शीतयुद्ध तीव्र भएमा नेपाललाई आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक असर पर्न सक्छ । यस्तो विषम अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा मुलुकको संयमित विदेश नीति कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने विषयबारे कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग स्पष्ट धारणा हुन आवश्यक छ । 

सैद्धान्तिक वैचारिकी

संसारभरि नै वामपन्थी, मध्यपन्थी (सेन्ट्रिस्ट) र दक्षिणपन्थीबीच कित्ताकाट हिजो पनि थियो र आज भोलि पनि हुनेछ । त्यो कित्ताकाट शदियौंदेखि चलिआएको छ । धेरै हुने र हुँदै नहुनेबीच, शोसक र शासितबीच, राज्यले अख्तियार गर्ने नीति कार्यक्रममार्फत गरिने क्षेत्रीय (कन्स्टिच्युसन वाइज) अससमानता र विभेदले खडा गर्ने अन्तरविरोध, भष्ट्राचार, कालाबजारी, क्रोनिइजम (नातावाद, कृपावाद, फरियावाद) ले तयार पार्ने असमानताका कारण समाजमा अन्तरविरोध र अन्तर संघर्ष विस्तार हुन्छन् ।

कसको पक्षधर हुने, कसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ? गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने कुनै व्यक्तिगत रिसिबीका कारण सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आडमा समाजमा सैद्धान्तिक वैचारिक कित्ताकाट हुन्छ । सामन्तवादी होस् या पुँजीवादी समाजमा जब सहन नसक्ने गरी असमानता विस्तार हुन्छ, कसैले चाहोस् या नचाहोस् अन्तरविरोध र द्वन्द्व अनिवार्य बन्न पुग्छ । अधिकांश मध्यपन्थी दलहरू सत्तारूढ भएपछि असमानताको खेती गर्छन् र शासक वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति गर्छन् र वर्गीय वैचारिकीका कारण संकटग्रस्त समयमा दक्षिणपन्थी बन्छन् ।

एउटा दक्षिणपन्थी पार्टीले यथास्थितिको कुरा गर्छ । राजनीतिक स्थायित्व भयो भने मात्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर ठूला कुरा गर्छ । बजार स्वतन्त्रताका नाममा धनाढ्य पुँजीपतिहरूलाई नाफा कसरी दिलाउन सकिन्छ र त्यसबाट आफ्नो हिस्सा कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने सोच्छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा स्रोत साधनको सामाजिकीकरणमार्फत सञ्चिति बढाएर आफैं औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको साटो बाह्य लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने र तिनले खोल्ने उद्योगमा गरिब–गुरुवालाई रोजगारी हुन्छ भन्ने आम भाष्य निर्माण गर्न लगाउँछ ।

यसरी आर्जन गरिने नाफा गरिब जनतासम्म (ट्रिकल डाउन) चुहिन्छ र सबै समुदायले फाइदा उठाउन पाउँछ भनेर व्यापक भ्रम फैलाउँछ । पछिल्लो समय आवधिक योजनालाई पंगु बनाइनु, खोज र अनुसन्धानलाई साधनस्रोतविहीन तुल्याइनु, विश्वविद्यालयमा वैकल्पिक खोज तथा अनुसन्धानलाई निष्क्रिय तुल्याउनु, त्यही भ्रमलाई विस्तार गर्नु थियो । त्यसपछि भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद संस्कारकै रूपमा हुर्किए । थोरैको हातमा आयआर्जन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप चुलियो ।

आम जनता सस्तो र सुलभ ऋणको अभावमा अर्थोपार्जन गर्न होस् या सामाजिक वा पारिवारिक गर्जो टार्न मिटरब्याजमा फसिरहेछन् । नेपालमा लेफ्ट (एमाले, माओवादी), सेन्टर टु दि लेफ्ट (कांग्रेस, रास्वपा), राइटिस्ट राप्रपा भन्ने पार्टीहरूले सन् १९९२ देखि आजसम्म यिनै काम दोहोर्‍याइरहे । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा मूलधारका यी पार्टीहरूले अख्तियार गरेका आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम र कार्यान्वयनका हिसाबले तीनै थरी घोर दक्षिणपन्थी पार्टीहरू हुन् । विगत तीन दशकयता सार्वभौम ऋणमा वृद्धि, रोजगारमूलक औद्योगीकरणको अभाव, कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण हुन नसक्नु र भरपर्दो सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार बन्न नसक्नुका पछि यी दक्षिणपन्थी सोच र रुझानले काम गरेका हुन् । 

सिद्धान्ततः एउटा वामपन्थी पार्टीले समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा तर्क गर्छ । सामाजिक परिवर्तन, विविधतालाई एकतामा जोड्छ । आमरोजगारी निमार्णका लागि औद्योगीकरणको योजना र व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्छ । भूमिलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग, व्यापार र उद्यममा सिन्डीकेट तोड्छ र सबैलाई उत्पादनका साधनमाथि पहुँच पुर्‍याउन संरचनागत परिवर्तनको कार्यक्रम अघि सार्छ ।

उद्यम, व्यापार तथा उत्पादनमा श्रमजीवीलाई सरिक गराएर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गरी राष्ट्रिय बचत सञ्चिति गर्न सिकाउँछ । आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुक समर्थकहरूलाई श्रम गर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्छ । त्यसैगरी आम जनतालाई आफ्नो समुदायको हक र अधिकारप्रति सचेत गराउँछ । त्यसैले दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दलहरूबीच सैद्धान्तिक वैचारिक, कार्यक्रमिक र सांगठनिक तौरतरिका र संघर्षमा फरक पर्छ । सत्तामा हुँदा या बाहिर राजनीतिक चेतनायुक्त वामपन्थी समाज एउटा वामपन्थी पार्टीको अगुवाइ शान्तिपूर्ण र कठिन वर्ग संघर्ष गरिरहेको हुन्छ । राज्यको रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर आफ्नो दलिल पेस गरिरहेको हुन्छ ।

एउटा सेन्ट्रिस्ट पार्टीले एउटा गतिलो मध्यम वर्ग जन्माउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा राज्य र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरा गर्छ । आर्थिक नियमन (रेगुलेसन) र प्रगतिशील करको कुरा गर्छ । कठिन समयमा राज्यको भूमिका बढाउने कुरा गर्छ । आम दरिद्रता हटाउने, सामाजिक खाडलका रूपमा गहिरिएको असमानत हटाउने, वातावरणीय विनाश चिर्ने र युद्धविरोधी हुने तर्क र कार्यक्रम अघि सार्छ ।

यसरी माथि उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका आधारमा विगतका सत्तारूढ वा प्रतिपक्षमा रहेर दलहरू वामपन्थी र मध्यपन्थी थिए त ? तीन दशक लामो अनुभवमा नेपालमा क्रियाशील कुनै पनि दल वामपन्थी वा मध्यपन्थी थिएनन् । नेपाली राज्य व्यवस्थालाई उनीहरूले नवउदारवादी बजारको दास बनाए र आज राज्य आफैं अत्यन्त कमजोर, रुग्ण, ऋणग्रस्त, अपठित र अविकसित बन्न पुगेको छ । के नवगठित वा पुनर्गठित, दर्तावाल वा बिर्तावाल दलहरू सिद्धान्त कार्यक्रममा आधारित छन् त ? मतदाताहरूले योग्य उम्मेदवार छान्नुअघि ती दलका उम्मेदवारहरूले अपनाएको सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमबारे यथेष्ट जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था प्रदान गर्लान् त ? सम्भावना कम छ ।

वास्तवमा नवउदारवाद आर्थिक तथा राजनीतिक नीतिहरूको एउटा सेट हो । यसले राजनीतिक रूपमा व्यक्तिवादको वकालत गर्छ । समुदायको हित, सामाजिक न्याय, सामाजिक व्यवस्थापनको घोर विरोधी हुन्छ । आर्थिक रूपमा उदारवाद, निजीकरण, राहत तथा सहुलियत कटौती (फिस्कल अस्टेरिटी) तथा खुला र स्वतन्त्र व्यापारको कुरा गर्छ । ऊ राज्यको रूपान्तरणको होइन, विद्यमान राज्यव्यवस्थाभित्रै ‘एडजस्टमेन्ट’ खोजिरहेको हुन्छ ।

सिद्धान्ततः यी नीतिहरू संकीर्ण–दक्षिणपन्थी विचारधारासँग आबद्ध सैद्धान्तिक वैचारिक कार्यक्रम हुन् । जब एउटा वामपन्थी पार्टीले सत्तामा पुगेपछि नवउदारवादी बजारको पक्षमा उभिएको दक्षिणपन्थी स्कुलमा हुर्किएका विज्ञहरूको टिम खोज्छ, तिनीहरूबाट बजारवादी कार्यक्रम तयार पार्न लगाउँछ र हुबहु कार्यान्वयन गर्छ भने त्यो पार्टी कसरी वामपन्थी, समाजवादी र अझ कम्युनिस्ट हुन सक्छ ? कसरी श्रमजीवी सर्वहाराको विश्वास, मूल्य र मान्यताको संरक्षणकर्ता बन्न सक्छ ? आस गर्न सकिने ठाउँ नै देखिन्न ।

राज्यको रूपान्तरण

२३–२४ भदौमा कान्छो पुस्ताले पुराना पुस्ताको असैद्धान्तिक, अराजनीतिक, कार्यक्रमविहीनता र अत्यधिक देश दोहनविरुद्ध विद्रोह गरेको थियो । समस्या के हो भने त्यो कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक वा माथि उल्लिखित कार्यक्रमिक अवधारणासँग प्रत्यक्ष संगठित विद्रोह थिएन । तर तिनको विद्रोह यथास्थितिका विरुद्ध अर्को अर्थमा तथाकथित बहुमतका आधारमा खडा गरिएको सिन्डीकेट साम्राज्यका विरुद्ध थियो । अहिले पनि कान्छो पुस्ताको विद्रोहको औचित्य समाप्त भएको छैन ।

तिनले खुलस्त भन्न नजाने पनि वा खुल्न नचाहे पनि खोजेको राज्य रूपान्तरण हो । अहिलेको सन्दर्भमा राज्य रूपान्तरणको अर्थ यी पाँच विषयमा खोज्नुपर्ने हुन्छ– (१) बेरोजगारी, असमानता र दरिद्रताको हल । (२) बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक उपयोगका वस्तु उत्पादन तथा वितरणको (शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायत जलस्रोत) क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण । (३) सत्तामा धनाढ्य कर्पोरेटहरूको निर्णयक भूमिकामा बन्देज । (४) प्रणालीगत परिवर्तन ः आम मानिसका निमित्त राजनीतिक सहभागितामा सहजता निर्माण । (५) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ऐक्यबद्धता ।