समय यस्तो छ कि जोसँग बढी सूचना छ, उही शक्तिशाली हुन्छ । जसले सूचनालाई चुस्त ढंगले विश्लेषण गर्छ र आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्न सक्छ, ऊ झन् बढी शक्तिशाली हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिदेखि देशसम्मकै लागि सूचनाको प्राप्ति, विश्लेषण र उचित रणनीतिको अख्तियार गर्न सक्नु बलियो र सुरक्षित रहने आधारभूत आवश्यकता हो ।

यसमा व्यक्ति चुक्दा उसले मात्रै क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, क्षति पनि सानो नै हुन सक्छ । जब देश नै चुक्छ, त्यतिबेला क्षति पनि ठूलो हुन सक्छ । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले सिकाएको एउटा ठूलो पाठ यही हुन पुगेको छ ।

राज्यका गुप्तचरी निकायले उचित सूचना संकलन, विश्लेषण र रणनीति अख्तियार गर्न नसकेकै कारण ७६ जनाले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका कैयौं ऐतिहासिक र आधुनिक भवनमा आगजनी हुन पुग्यो । यो आन्दोलन नेपाली गुप्तचरी निकायको फितलोपन र असफलता पुष्टि गर्ने सन्दर्भ बनेको छ । साथै, यसलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन कदम चालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि बोध भएको छ ।

‘नेपोबेबी ट्रेन्ड’ चलाइरहेका सामाजिक सञ्जालका युवा प्रयोगकर्ताहरू १९ भदौमा सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइएपछि सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेका थिए । लगत्तै त्यसलाई खुलाउनुपर्ने मागसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने तयारीस्वरूप जेन–जीले २३ भदौका लागि आन्दोलन आयोजना गरेका थिए । तर यसलाई गुप्तचर निकायले सही ढंगले विश्लेषण गर्न सकेनन् । २१ र २२ भदौको दैनिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले आन्दोलनबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राअविका अधिकारीहरू रहेको सुरक्षा परिषद्ले २० भदौयता बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि आन्दोलनलाई लिएर गम्भीर विश्लेषण गरिएका थिएनन् । जेन–जी आन्दोलनको एक दिनअघि २२ भदौमा परिषद्बाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १७ निकायमा पठाइएको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनको स्वरूपबारे विश्लेषण गरिएको छैन ।

गुप्तचरी निकायका प्रतिवेदनहरू पत्रपत्रिकामा आउने सूचना र विश्लेषण तथा चोकचौताराका टिप्पणी र अभिव्यक्तिमै सीमित हुने गरेको चर्चा लामै समयदेखि हुँदै आएको छ । जेन–जी आन्दोलनको तयारी, हुन सक्ने घुसपैठ र शान्तिसुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा भएको कमजोरीले त्यस्तै चर्चालाई पुष्टि गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, जे–जस्ता सूचना संकलन हुन्छन्, तिनलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति पनि छ । गुप्तचर संयन्त्रले दिएको खामबन्दी रिपोर्ट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नखोल्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, सुरक्षा प्रमुखहरूको ‘ब्रिफिङ’ प्रति गम्भीर हुने प्रवृत्ति पनि छैन ।

राअविका तत्कालीन प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ‘ब्रिफिङ’ गर्ने समय पाउँदैनथे । उनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार वा मुख्यसचिवलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले समेत शीर्ष तहमा राजावादी समूह, भ्रष्टाचारबाट आजित युवाको समूह वा धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने पक्षबाट ठूलो आन्दोलन हुन सक्ने विश्लेषण र ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आएका थिए । तर पछि ओलीले प्रधानसेनापतिको ‘ब्रिफिङ’ नै सुन्न छाडेका थिए । बरु सिग्देलले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा घण्टौं कुर्नुपर्ने परिस्थिति बनाइएको थियो । एकातिर गुप्तचरी निकायले सूचनाको प्राप्ति र विश्लेषणमा खरो उत्रिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सरकारको नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्ने दोहोरो कमजोरी रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

हामीकहाँ गुप्तचरको स्थिति किन फितलो भयो ? प्रस्ट छ– राजनीतिक हस्तक्षेप । लामो समयसम्म तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूले राअविमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गराउँथे । संविधान जारी हुनुअघिसम्म विभागमा जवान, असइ र निरीक्षक तहमा ४० प्रतिशत कोभर्ट (गोप्य/अपारदर्शी) र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरिन्थ्यो । कोभर्ट नियुक्तिमा सत्ता र शक्तिमा हुने पहुँचवालाको प्रभाव रहने र त्यसमा आर्थिक चलखेलको समेत सम्भावना रहन्थ्यो ।

यसरी भर्ना हुनेले आफ्नो मूल दायित्व पूरा गर्ने सम्भावना कम रहन्थ्यो, सरकार सञ्चालक राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो अपेक्षा पनि गर्दैनथे । परिणामतः विभागलाई प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले विपक्षी दलका नेताका सूचना संकलन र निर्वाचनका बेला सर्वेक्षणमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

संविधान जारी भएपछि ‘कोभर्ट’ मा स्थायी कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ । यद्यपि, विभागलाई प्रभावकारी बनाउन थप मिहिनेत गर्नुको सट्टा ओली सरकारले विधिसम्मत नियुक्तिको बाटो भत्काई मनमौजी नियुक्तिको बाटो खुलाउन कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेको थियो । समग्रमा, राजनीतिक नेतृत्वबाट जस्ता अभ्यास भए वा प्रयत्न गरिए, त्यसमा विभागलाई प्रभावकारी र क्षमतावान् बनाउने उद्देश्य राखिएको पाइँदैन । त्यसको असर पटक–पटक देखिँदै आएको छ ।

हाम्रो समाजको संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिक बदलावका कारण पनि हाम्रा गुप्तचरी निकाय चुस्त हुनुपर्छ । अहिले जुन ढंगले गुप्तचरी गतिविधि चलिरहेका छन्, यसैगरी चलिरहने हो भने नागरिक र देशले थप जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । देशमाथि नै सुरक्षा चुनौती पनि थपिन सक्छ ।