सन् १९४८ मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको पहलमा तयार पारिएको ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ संसारकै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारभूत दस्ताबेज हो । यसले विश्वका श्रमिक जनतालाई एक हुन आह्वान गर्दै पुँजीवादी शोषण, उत्पीडिन र दमनविरुद्ध क्रान्तिका लागि अपिल गर्‍यो ।

घोषणापत्रले पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब, श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गमाथि गरेको चरम शोषण र दमनको अन्त्य गरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न वर्ग–संघर्ष अनिवार्य भएको किटान गर्‍यो अर्थात् वर्ग–संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत र अनिवार्य सिद्धान्त हो । 

पुष्पलाल श्रेष्ठद्वारा वि.सं. २००६ मा लिखित ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ को पहिलो घोषणापत्रले पनि निरङ्कुश सामन्तवादी अत्याचारको अन्त्य गर्दै मजदुर, किसानमाथि हुँदै आएको चरम शोषणको अन्त्य, जातजातिका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य, नागरिकका लागि पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई कम्युनिस्ट पार्टीले अनिवार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने विचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यी घोषणापत्रअनुसार कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी, उत्पीडित–शोषित जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने र वर्गीय शोषण–उत्पीडनको अन्त्य गर्ने राजनीतिक विचार र शक्ति हुन् । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट समाजका सबै सामाजिक–राजनीतिक अन्तरविरोधलाई हल गर्ने, वर्गीय, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति आदिका आधारमा हुने सबै असमानता र विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने शक्ति हुन् ।

यही विश्वाससहित कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले साथ दिँदै आए । वि.सं. २००७ को राणाविरोधी क्रान्ति होस् वा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन वा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा भएको ‘जनयुद्ध’ । आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षमा मात्रै होइन, चुनावी राजनीतिमा पनि नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ दिँदै आएका हुन् । तर, अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरू न त कम्युनिस्ट आदर्श र विचारअनुरूप सञ्चालित हुन सके न तिनले जनताका आशा र अपेक्षालाई नै सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरे ।

अन्नतः कम्युनिस्टहरू संकीर्णता, सत्ता–स्वार्थ र अवसरवादी दुष्चक्रमा फस्दै सयौं पटक टुटफुटको सिकार भएका छन् । जेन–जी विद्रोहले ल्याएको हलचलपछि पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा तीव्र विघटन, फुट र एकताको शृङ्खला चलिरहेको छ । 

संघर्षपूर्ण विरासत : विचलित वर्तमान 

कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार भएको करिब सय वर्षपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । सन् १८७१ मा मजदुर वर्गको संघर्षपछि पेरिस कम्युनको स्थापना भयो । राज्यसत्तामा मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व हुने समाजवादी अभ्यास ७१ दिनभन्दा लामो समय नटिके पनि पेरिस कम्युन संसारका मजदुर र श्रमजीवी वर्गका लागि उत्प्रेरणा बन्न पुग्यो । सन् १९१७ मा सम्पन्न अक्टोबर क्रान्तिले ‘समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना सम्भव छ’ भन्ने सन्देश संसारैभरि दियो ।

सन् १९४९ मा चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सोही वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि स्थापना भएको हो, जसले सामन्ती एकतन्त्रवाद, निरंकुश व्यवस्था अन्त्य गरी श्रमजीवी वर्गको पक्षमा सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा वि.सं. २००८ देखि बारा, पर्सा, रौतहटमा तमसुक फुक्का आन्दोलन भयो । सुदूरपश्चिममा किसान विद्रोह भयो भने २०२८ को झापा विद्रोहका क्रममा सामन्त र शोषक वर्गको सफाया अभियान नै चल्यो ।

२०५२ मा माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ मा ‘मुक्ति या मृत्यु’ को कसम खाएर हजारौं जनताले क्रान्तिलाई साथ दिए । विशेषगरी श्रमिक, किसान, उत्पीडित समुदाय (जस्तै : महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र सीमान्तीकृत) कै रगत र योगदानबाट माओवादी नेतृत्वको ‘जनयुद्ध’ सम्भव भयो । यसैको परिणाम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुन सक्यो । 

झापा विद्रोहको विरासतमा बनेका कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा पनि हजारौं श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको योगदान छ । तर, यसरी गठन भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताका ती योगदान र बलिदानीको विरासतलाई सम्मान गर्न सकेका छैनन् । सत्ता–स्वार्थको राजनीतिक गोलचक्करमा फसेका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वले ती जनतामाथि धोकाधडीको राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहेकै छन् । 

देश जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । क्रान्ति वा संघर्षपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश बन्ला, चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको श्रमजीवी, किसान र मजदुर वर्गले थोरै भए पनि सुखको सास फेर्न पाइएला भन्ने आशा गर्छन् । जीविकाका लागि भारत, अरब वा अन्य देशमा गएर रगत, आँसु र पसिना पोख्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

देशभित्रै प्रत्येक पाइलामा बिचौलियाको लुटको सिकार हुन नपरोस् भन्ने आशा गर्छन् । वित्तीय उत्पीडन, शोषण र दमनको चक्रव्यूहबाट मुक्ति चाहन्छन् । तर, नेपालका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीसँग श्रमजीवी, मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको कुनै वैचारिकी छैन । उनीहरूका संकटलाई हल गर्ने र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने ठोस दृष्टिकोण, रणनीति र कार्ययोजना छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले जनतामाथि गरेको यो धोकाधडीको मूल्यांकन र समीक्षा जनताले गर्ने नै छन् । 

मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीसँग उत्पीडित जनताका एजेन्डा नै छैनन् । जस्तै: पार्टी स्थापनादेखि भूमिहीन, गरिब र किसानका मुक्तिको नारा लगाउने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पटक–पटक सत्तामा पुगे । तर, क्रान्तिकारी भूमिसुधार तिनको एजेन्डा बनेन । औपचारिकताका लागि आयोग गठन गर्ने र लगत संकलन गर्नेसम्म त भयो, तर भूमिहीनको समस्या हल भएको छैन । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण छ ।

गरिब र धनीले प्राप्त गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य फरक छ । समाजवादको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैं शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा संलग्न छन् । अहिले पनि समाजमा महिलामाथि अनेकौं सामाजिक हिंसा भइरहेका छन्, चरम शोषण र अत्याचार छ । दलितमाथि हुने जातीय हिंसा र अन्याय सबैतिर व्याप्त छ । तर, समानता र न्यायका पक्षपाती कम्युनिस्ट पार्टीसँग ती समस्यालाई हल गर्ने वैचारिकी, नीति र कार्यक्रम छैनन् । यस्ता सामाजिक अन्तरविरोधको हल गर्ने विचार वा दृष्टिकोण नहुँदासम्म यी पार्टी कसरी कम्युनिस्ट भइरहन सक्छन् ? 

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, संरचना र संगठन हेर्ने हो भने पुरातनपन्थ हाबी छ । पार्टी सत्तामा निरन्तर एउटै व्यक्ति हाबी भइरहने, राज्यसत्ताको अवसर निश्चित समूहले बाँडीचुँडी भोग गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । पार्टी नेतृत्वमा खसआर्य पुरुष मात्रै हुने र राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पनि तिनै दोहोरिरहने परिस्थितिको अन्त्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुने मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल यसैका उदाहरण हुन् । सैद्धान्तिक रूपमा पितृसत्ता र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्छौं भने पनि व्यवहारतः उनीहरूको अभ्यास सिद्धान्तविपरीत छन् । 

जनताकै शक्ति र बलमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न योगदान गरेका छन् । मार्क्सवादले सत्ता परिवर्तन, रक्षा र विकास गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्छ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तालिप्साभन्दा बाहिर निस्कनै सकेका छैनन् । जनताको बलिदानीबट प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने र अग्रगामी सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण मूलधारका कम्युनिस्टको कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । स्वायत्ततासहितको संघीयताका लागि उत्पीडित समुदायले निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउने योजना कुनै कम्युनिस्टमा देखिँदैन । ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्नुपर्ने कार्यभारबाट कम्युनिस्टहरू विचलित छन् ।

देश भ्रष्टाचारले खोक्रो भइसकेको छ । जनता प्रत्येक पाइलामा भ्रष्टाचारको जालोमा फसेका छन् । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिस्ट नामका पार्टी सरकारमा सामेल हुँदै आइहेको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र जनतालाई सुविधा दिने आदर्श बोकेका कम्युनिस्ट नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । तिनलाई कारबाही गर्ने वा जिम्मेवारी लिने नैतिकता कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गुमाइसहेका छन् । कम्तीमा पार्टी र नेतृत्वले गरेका गल्ती, कमजोरी र असफलताको निर्मम समीक्षा गर्ने र रूपान्तरित नहुने पार्टीहरू वास्तवमा नामका मात्रै कम्युनिस्ट रहनेछन् । 

गठन र विघटनको उपक्रम 

ऐतिहासिक जेन–जी विद्रोहले अहम् र घमण्डले मैमत्त सर्वसत्तावादी केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट सडकमा पुर्‍याइदियो । विद्रोहकै बलमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले घुँडा टेक्नुपरेको यो ऐतिहासिक परिघटना हो । यति मात्रै होइन, जेन–जी विद्रोहले सबैजसो पुराना पार्टीलाई रूपान्तरित हुन सशक्त दबाब सिर्जना गरिदियो । यसैको परिणाम हो, कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता, फुट र विघटनको उपक्रम ।

पूर्वमाओवादी, एकीकृत–समाजवादी र अन्य कम्युनिस्ट घटकबीचको एकता पनि यसै उपक्रमको एउटा उदाहरण हो । कम्युनिस्ट पार्टीले विगतदेखि नै यस्ता टुटफुट र एकतालाई ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउँदै आएका छन्, तथापि निर्वाचनको वरिपरि मात्रै यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।

यसको अर्थ कम्युनिस्टहरूबीचको एकताको केन्द्र मूलतः सत्ता प्राप्तिसँग जोडिने गरेको छ । कम्तीमा वामपन्थी एकता वा ध्रुवीकरण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक छ । राष्ट्रिय राजनीतिक संकट हल गर्ने, जनतमा छाएको चरम निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने, जेन–जी विद्रोहले उठाएको चरम व्यक्तिवाद र नातावादको अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने र समग्र सामाजिक–आर्थिक समस्या हल गर्ने नयाँ समयको मागअनुरूपको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण, रणनीति र कार्ययोजनासहितको कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै देशलाई अग्रगति दिन सक्छ ।