जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औं सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सुरु भएको छ । तर, वर्तमान सरकारको सस्तो लोकप्रियता कमाउने लालसाले फितलो हुने देखिएको छ, विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार नेतृत्वको ९ सदस्यीय टोली सहभागी छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुपर्ने सम्मेलनमा मन्त्री पठाउने निर्णय भए पनि उच्चस्तरीय बैठकलाई भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवले सम्बोधन गरे ।

जलवायु परिवर्तन न्यायको मुद्दा नेपालका लागि राष्ट्रिय सरोकारको मात्रै होइन, अस्तित्वको विषय पनि हो । हिमाल पग्लिएदेखि मनसुन सकिएपछिको बाढी र बेमौसमी वर्षा तथा खडेरीसम्मको मार खेपिरहेको नेपाललाई तथ्यपरक न्याय खोज्ने उच्चतम अवसर हो– कोप–३० । तर, यो अवसरलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन । कोपको तयारी आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फ असाध्यै फितलो देखियो । नेगोसिएसनका विषय धेरै हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्थितिपत्र

देशको राष्ट्रिय स्थितिपत्रमा प्राथमिकता सूचीकृत हुनुपर्छ । साँघुरो घेरामा तयार राष्ट्रिय स्थितिपत्रले समसामयिक आवश्यकताका एजेन्डा सूचीकृत गर्न सकेको छैन । विगतका वर्षहरूमा कोपअघि हुने गरेका राष्ट्रिय सम्मेलन र विज्ञसँगका सघन कार्यशाला यस पटक भएनन् । जेन–जी समूहसँग छलफल गरेको सरकारले जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकारलगायतलाई तयारी प्रक्रियाबाट बाहिर राख्यो । कोप–३० ले विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (जीजीए) योजनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने सूचकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । जीजीएका सूचकलाई कोप–३० ले पारित गर्‍यो भने सूचकको मापन नेपालले कसरी गर्छ ? अनुगमन पद्धति के हुने ? कसरी बनाउने ? त्यो तयारीबिनाको उपलब्धिबाट लाभ लिन सकिँदैन । जीजीएका सूचकमा हिमालसँग सम्बन्धित समस्या र हाम्रो भूभाग समेट्ने विषय कति समावेश छन् ? त्यो आकलन छैन । राष्ट्रिय स्थितिपत्रमा अनुकूलनका सूचीहरू कहीँ फेला पर्दैनन् । जीजीएमा हिमालका निश्चित र निर्धारित सूचक पारिनु आम नेपालीको अपेक्षा हो । कूटनीतिक वार्तामार्फत पर्वत र हिमाल भएका देशसँग सहकार्य गरी आफ्नो विषय अधिकतम सूचकमा पर्ने वातावरण मिलाउन र पैरवी गर्न नेपाल चुकेको छ ।

एडप्टेसन फन्ड बोर्ड लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले त्यसबाट अनुदान ल्याउन नागरिक समाजसँग मिलेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । सरकारले चासो नदिएपछि नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अन्य देशसँग मिलेर अनुकूलनका सूचक मापनको पद्धति निर्माण गर्दै छन् ।

केही वर्षयता मनसुनपछिको वर्षाका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि भित्र्याउने बेलाको धानमा वर्षाले क्षति पुर्‍यायो । कृषि प्रविधिमा लगानी गरेको भए धान काटेर खेतमै सुकाउनुपर्ने बाध्यतामा कृषक हुँदैनथे । जलवायु संकट बढ्दै गएका दृष्टान्तले अनुकूलन अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउँछ । अनुकूलनमा नागरिक संघसंस्थाहरूको सहयोगमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सानातिना प्रयासहरू भएका छन्, तथ्यांक सरकारसँग छैन । पछिल्ला दुई वर्षको क्षतिमा कति मानवीय संरचना ? र, कति जलवायु परिवर्तन ? त्यसको तथ्यांक पनि छैन । बढ्दै गएको जलवायु संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन योजना, कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । नागरिक समाजले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले अड्काउने गुनासा विगतमा पनि सुनिने गरेकै हो । प्रस्ताव छिट्टै पास गरी वित्त ल्याउन सहयोग गर्नुभन्दा त्यसलाई अड्काएर राख्ने र समय गुजारेर सुझाव दिने कार्यले प्राप्त रकम पनि समयमै खर्च नभई फिर्ता गइसकेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले अन्य कतिपय क्षेत्रमा प्रभाव पारे पनि नियमित र वर्षौंदेखिको कुनै क्षेत्र विशेषमा भएका पहलकदमलाई निरन्तरता दिने कर्मचारी प्रशासनले नै हो । जेन–जी आन्दोलनको बहानामा राष्ट्रिय स्थितिपत्रलाई कमजोर र फितलो बनाउनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

नेगोसिएसनमा प्रभाव

उपस्थिति नै सानो संख्यामा भएपछि दैनिक ५० बढी समानान्तर बैठकमा प्रतिनिधित्व हुने कुरै भएन । विषयअनुसारका एजेन्डा र उपएजेन्डाहरू हुन्छन् । प्रतिनिधिले उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिने कि नेगोसिएसनमा बस्ने ? बिरालो बाँध्ने कामबाहेक गुणस्तरीय सहभागिता नभएपछि नेपालले यसै वर्ष गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ अब ‘हिमालको महँगो विज्ञापन’ मा सीमित हुनेछ । विश्वस्तरमा हिमालको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर जलवायु न्यायका लागि पहल गर्ने भनी ‘सगरमाथा संवाद’ मा गरिएको खर्चको भरपाई कसरी हुन्छ ?

सम्मेलनका विषयगत बैठकमा प्रभावकारी नेगोसिएसन गर्न प्रतिनिधिहरूबीच प्राथमिकता अनि अडानमा राष्ट्रिय रूपमा बलियो र साझा बुझाइ हुनुपर्छ । जर्मनीको बोनमा भएको बैठकपछि कोप–३० का लागि तयार भएको प्रस्तावहरूको मस्यौदामा समावेश विषयमा देशीय प्रतिनिधित्व कसले गर्दै छ ? प्रस्तावित एजेन्डामा हाम्रा र हामी संलग्न भएको देशीय समूहको अडान के हो ? यी विषयमा सरकारले केही पनि स्पष्ट पारेको छैन । सम्मेलनमा छलफलका प्रस्तावित एजेन्डामा नेपालको अडान के हुने ? यसमा पनि राष्ट्रिय स्थितिपत्र स्पष्ट छैन । थेसिस आकारको दस्ताबेज हुबहु वाचन गरेर सुनाउन मिल्ने अवस्था त्यहाँ रहँदैन ।

हानि, नोक्सानी, अनुकूलन, वित्त, ग्लोबल स्टक–टेकलगायत महत्त्वपूर्ण बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छलफलमा पनि उपस्थिति शून्य हुने जोखिम छ । आफ्ना अडानमा वार्ता गर्न ठूला देशले दर्जनौं विज्ञको टोली पठाएका हुन्छन् । कोप–पर्यटक र कोटाका प्रतिनिधिबाट नेपालको प्रभावकारी प्रस्तुति अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ । गहन बुझाइ नहुँदा जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । कोप–२९ को एउटा नेगोसिएसन बैठकमा नेपालका प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा उपयुक्त समयमा विषयवस्तुबारे धारणा नराख्दा लज्जास्पद स्थिति बेहोर्नुपरेको थियो । कोप–२८ मा नेपालले प्राथमिकतामा राखेको महत्त्वपूर्ण नेगोसिएसनमा नेपालको सहभागिता नै थिएन । चयन भएका सहभागीबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएका यी केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।

पश्चगामी निर्णय

वर्षौंदेखि कोपको प्रक्रिया र विषयवस्तु बुझ्दै आएकाहरू अहिले कोपमा सहभागी हुन पाएनन् । वन मन्त्रालयले कोपमा सहभागी हुन चाहनेलाई कडाइ गर्दै ल्याप्चेसहितको कबुलियतनामा व्यवस्था गरेपछि कैयौं गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विषय विज्ञ कोप–३० मा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका हुन् । यसलाई सरकारले सुशासन भनेको छ । तर, यसले नोक्सानी नेपाललाई नै गरेको छ । सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा नेपालमै बसेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलनका गतिविधि अवलोकन गर्न चाहनेका लागि पनि ढोका बन्द गर्‍यो । कतिपय विज्ञ अन्य देशका प्रतिनिधि भएर कोपमा सहभागी हुन बाध्य भए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू समस्यालाई विश्वसामु राख्ने, अरूबाट जानकारी लिने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र असल अभ्यासको अनुकरण गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बिर्सन हुँदैन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुने नागरिकस्तरको सहभागितालाई सरकारले निरुत्साहन होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नागरिक संघ–संस्थाबाट हुने विज्ञस्तरको सहभागिता घट्दैमा देशभित्र थैलोभरि पैसा बचत हुन्छ भन्ने सोच्ने हो भने राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखलाई मात्रै उच्चस्तरीय बैठकमा पठाए हुन्छ ।

सगरमाथा संवाद महँगो विज्ञापन

कोपमा नेपालका तर्फबाट नयाँ एजेन्डामा पैरवी भएको छैन । आफूले एजेन्डा नराख्दा अरूको एजेन्डामाथिको छलफलमा सहभागी हुने हो । धेरै देशबाट एउटै विषय वा एजेन्डा दर्ता भए मात्रै कोपको छलफलको एजेन्डा बन्न सक्छ । कुनै देशले आफ्ना एजेन्डा राख्दैमा कोप सचिवालयको एजेन्डामा पर्छ भन्ने हुँदैन । छलफलको विषय मात्रै बन्ने हो । जसले जुन विषयमा लबी गर्न सक्यो, त्यही विषय कोप अध्यक्षको प्राथमिकतामा पर्छ र ती विषय कोपको मुख्य एजेन्डा बन्छन् ।

त्यसो त कोपमा झन्डै ८० प्रतिशत पुरानै एजेन्डाहरू हुन्छन् । हरेक वर्ष नयाँ एजेन्डा थपिने र त्यसमा सबै सदस्य राष्ट्रका एजेन्डा पर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालले भोग्नुपरेको जलवायुजन्य विपद्, क्षति, हानि–नोक्सानी र हिमाल संरक्षणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सन् २०२६ पछि हिमाली देशहरूको समूहको नेतृत्व गर्न भन्दै गरिएको सगरमाथा संवाद, माउन्टेन डायलग र त्यसका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा कसरी राखियो ? यो आम नेपालीको चासो हो । ‘बाकु टु बेलेम’ रोडम्यापलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राख्ने भनिएको सगरमाथा आह्वान कहाँ–कसरी समावेश छ ? तीन महिनादेखिको एजेन्डा सेटिङमा नेपालको संलग्नता कसरी भयो ?

प्राथमिकता मिल्ने देशहरूसँग मिलेर आफ्नो अडानमा अत्यधिक सहमति जुटाई कोपको एजेन्डा बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल चुकेको छ । सगरमाथा संवादपछि सरकारले स्वार्थ मिल्ने देशसँगको परामर्शलाई घनीभूत बनाई ‘सगरमाथा आह्वान’ मा अघि सारेका विषय कोपमा प्रवेश गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हिमाल संरक्षणलाई राष्ट्रको एजेन्डा बनाउने गरी जलवायु कूटनीति विस्तार गर्नुपर्थ्यो । बिनातयारी नै हिमालको मुद्दा कोपमा उठाइयो भन्नु कागजी प्रचारबाजी मात्रै हो ।

निष्कर्ष

तीन सय बिलियन प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनी बाकुमा भएको निर्णयबाट नेपालले कति रकम लियो ? हामीले बनाएका अनुकूलनका योजनाहरू कति कार्यान्वयन भए ? जलवायु कार्यका लागि कति अनुदान भित्र्याउन सकियो ? अनुदान फिर्ता हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? धेरै विषयमा घनीभूत समीक्षा आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारको उच्चस्तरको प्रतिनिधित्वबाहेक स्थायी प्रकृतिको विज्ञ टोली बनाउन किन सकिएन ? प्रत्येक कोपमा यी सवाल उठ्दै आएका छन् । केही पहुँचवाला र केही पर्यटक सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने हो भने आगामी वर्षहरूमा पनि कोप केवल सहभागितामा मात्रै सीमित रहन्छ । कोप–३० मा नेपालको सहभागितालाई औपचारिकतामा सीमित गरिनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशमा रहेर कोपमा हुने प्रतिनिधित्व नजरअन्दाज गर्नु राष्ट्र हितमाथिकै प्रश्न हो ।