यतिखेर नेपालका ठूला–साना सबै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा भासिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनद्वारा विस्थापित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले आन्तरिक व्यवस्थापनमा लागेको छ । पार्टीका सक्रिय नेताहरू ओलीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

सरकारी सुविधा त्यागेर सक्रिय राजनीतिमा हामफालेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ओली नेतृत्वको विपक्षमा कार्यकर्ताहरूलाई तताउँदै छिन् भने अन्य नेताहरू ओलीको पक्ष वा विपक्षमा कता लाग्ने ? निश्चयमा पुग्न सकेका छैनन् । उता, सामाजिक सञ्जालमा ओलीको भनाइ आएको छ– महाधिवेशनमा मेरो सम्बोधनपछि अरू कसैको भनाइ आउने छैन । 

माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी) का हर्ताकर्ता माधव नेपालसँग पार्टी एकीकरणका लागि हात मिलाएका छन् । यस्तो एकताका विरोधमा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमाले प्रवेशको धुनमा लागेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीसँग उनको कुरा नमिलेपछि उनी माधव नेपालको समाजवादीमा नै अड्किएका छन् ।

नेता खनाल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सहवासका लागि त्यति उत्सुक थिएनन् । तर, ओलीसँग कुरा नमिलेपछि उनी समाजवादीमा नै अड्किन पुगे । कम्युनिस्ट आन्दोलनकी प्रखर मानिएकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री माधवजीलाई छाडेर ओलीजीको आश्रयमा फर्किने अन्तिम तयारीमा छिन् ।

प्रचण्डले माओवादी लडाकुले लगाउने तारा जडिएको ‘टोप’ फुकालेर समाजवादी टोपी लगाए पनि उनले धेरै दिन समाजवादी टोपी लगाउने लक्षण देखिँदैन । केही वर्षअघि उनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेको टोपी लगाइदिएका थिए । तर, उनले त्यो टोपी धेरै दिन लगाएनन् । अहिले उनी समाजवादीमा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक वातावरण उनका लागि अनुकूल देखिँदैन । समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका खबर पत्याउने हो भने उनी नेपालका सर्वाधिक धनी राजनीतिक नेता हुन् ।

उनको नेतृत्वको पार्टीका लेखराज भट्टदेखि सीपी गजुरेलसम्मका धेरै प्रभावकारी नेताहरूले उनलाई छाडिसकेका छन् । सुदूरपश्चिमका लेखराज भट्ट त उनका सारथि नै थिए । भट्टले प्रचण्डलाई एउटा पेस्तोलसमेत उपहार दिएका थिए । भट्ट हाल एमालेका सचिव छन् । प्रचण्ड समाजवादीमा जोडिएपछि अहिलेसम्म उनको नेतृत्वमा रहेका जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराती लगायतका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डसँग असहमति जनाएका छन् । उनीहरू माधव नेतृत्वको समाजवादीमा जोडिन तयार छैनन् ।

अर्कोतिर, एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूलाई ‘प्रतीक्षारत’ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा राख्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हालका लागि नेपाली राजनीतिको किनारामा पुगेका छन् । नेपालको राजनीतिमा ‘हुने–हुनामी जे पनि हुन सक्छ’ भन्ने मान्यता अनुसार उनी फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । हालका लागि त्यस्तो सम्भावना निकै क्षीण देखिन्छ । तैपनि, यो नेपाल हो, अजब काश्मीर, गजब नेपाल ।

आन्दोलनपछिको समयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुनै तरिकाले आफूलाई सम्हाल्न खोजेका छन् । तर, कांग्रेस भने ‘नियमित कि विशेष महाधिवेशन’ भन्ने निरर्थक बहसमा अल्झिएको छ । यसका स्वनामधन्य युवा नेताहरू विशेष महाधिवेशन गरेर चुनावमा जाने र सत्ता हत्याउने योजना बुन्दै छन् ।

उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनपछिका सम्भावित परिणामहरूलाई नियाल्न चाहेका छैनन् । वास्तविक ‘जेन–जी’ को हातबाट आन्दोलन अरूको हातमा पुगेपछि जस्तो अप्राकृतिक ढंगले सत्ता परिवर्तन भयो, कांग्रेसका नेताहरूले त्यसको अन्तर्य बुझ्न चाहेका छैनन् वा सकेका छैनन् । कांग्रेसका दर्जन नेताहरूले आफ्नो ‘स्वच्छ’ छवि जोगिएको ठानेका छन् । तर, उनीहरूको त्यो स्वच्छ छविले लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई जोगाउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री किन बनाउनुपर्‍यो ? त्योभन्दा पनि बढी संसद् विघटन किन गर्नुपर्‍यो ? यसबारे कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले कहिल्यै सोचेका छन् ?

यस्ता दुर्घटनापछि हुने चुनावमा स्थापित र ठूला भनिने दलहरूको हैसियत खुम्चिएका उदाहरणहरू एक होइन, हजारौं भेटिन्छन् । नेपाली राजनीतिका प्रखर चिन्तक तथा विश्लेषक स्वर्गीय प्रदीप गिरिले एक पटक यो पंक्तिकारलाई बताउनुभएको थियो– ‘कांग्रेस चीर निद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैं हरियो देख्छ भनेझैं छ यसको अवस्था । बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित्त र्‍याल चुहाएर बसेको छ । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूति कांग्रेसमा छैन । प्रधानमन्त्री जो भए पनि जस्ताको तस्तै सत्तामा गएर मात्र अहिलेको राज्य संयन्त्रबाट परिवर्तन गर्न सकिने कुरा केही छैन ।’ 

आर्थिक रूपले देश जराजीर्ण अवस्थामा छ । राष्ट्रिय आम्दानीको एकमात्र स्रोत वैदेशिक रोजगारी रहेको स्थितिमा चुनाव गराउनु सहज पक्कै हुँदैन । अहिलेका मन्त्रीहरूलाई यो सत्यको राम्रो ज्ञान होला । प्राप्त आँकडा अनुसार, यसअघिको चुनावमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । यो चुनावमा लगभग बाह्र अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्न थालेका छन्, अर्थशास्त्रीहरू । देशले सहनै नसक्ने खालको आक्रामक आन्दोलनको परिणामका रूपमा हुन थालेको यो चुनावको सफलताले देशको भविष्य सुनिश्चित गर्ने आशा जगाउन खोजिएको त छ । तर, त्यो आशाको आधार देखिएको छैन ।

राजनीतिक संस्कार र संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको देशमा त्यसको पुनःस्थापना गर्ने काम कठिन हुन्छ । तर, सरकार सञ्चालनका लागि जुटाइएका मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रमा नाम कमाएका, पर्याप्त अनुभव बटुलेका र ‘सामाजिक सञ्जाल’ ले नायक ठहर्‍याएका व्यक्तित्वहरू छन् । व्यक्तित्वहरूको यस्तो सम्मिश्रणबाट बनेको यो सरकारको एउटै र एकमात्र उद्देश्य यसै वर्षको फागुन २१ गते संसद्को चुनाव गराउने हो । सरकार त्यो ध्येयमा एकलब्यको जस्तो उद्देश्य केन्द्रित रहनुपर्दछ । राष्ट्रपतिले तोक्नुभएको ६ महिनाको म्यादभित्र चुनाव सम्पन्न भएन भने देश योभन्दा पनि खतरनाक मोडमा उभिने पक्का छ । 

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रकालीन अभ्यास सुरु भएपछिको प्रारम्भिक समयमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि निकै गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको थियो । आन्दोलनअघिसम्म सडक–गल्लीमा चप्पल लगाएर हिँड्नेहरू आन्दोलनपछि रातारात कसरी घर, गाडी, जग्गा, जायदातका मालिक भए ? यो सबैको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाइन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि आरोप लाग्ने गर्दथ्यो– कोइरालाले ‘ऐरे गैरे, नत्थु खैरे’ सबै चप्पलधारीको उत्थान गरेर ‘क्लार्क’ कम्पनीको जुत्ता लगाउने बनाइदिनुभयो ? के साँच्चै देखाउनुभएको थियो यस्तो उदार व्यवहार प्रधानमन्त्री कोइरालाले ?

सन्दर्भमा, २०३२ तिर, त्रि–चन्द्र कलेजमा इतिहासका प्राध्यापक गुणदेव भट्टराई सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो– ‘राणाहरूको शासनकालमा राजाप्रति सद्भाव राख्ने मानिस देखिनै हुँदैनथियो । त्यो समयमा धेरै मानिसको घरबार जफत भयो, लिलामीमा पर्‍यो, सर्वस्वहरण भयो । छँदाखाँदाका मानिस अचानक सडकमा आइपुगे । यस्तो सबैको पालामा हुने रहेछ ।’

आफ्ना चाकरीदार र स्वामिभक्त सेवकहरू, कसैलाई पनि केही बक्सिस दिन नपाएको झोंकमा राजा महेन्द्रले देशका निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई सेनाको भरमा अपदस्थ गरे । त्यसपछिको तीस वर्षमा राजाको अन्नपात खाएर हुर्किएको कति ठूलो फौज देखापर्‍यो देशमा ? कसैको साहस र शक्ति छ, त्यसको लेखाजोखा गर्ने ?

बीपी कोइरालाले आफू २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै जनताको आँसु देख्नुभएको थिएन । नेपालका नेताका रूपमा नेपाली समाजको गहन अध्ययन गर्नुभएको थियो उहाँले । उहाँको आफ्नो डायरीको २००८ देखि २०१३ सम्मको खण्डमा एउटा ‘इन्ट्री’ छ, ७ वैशाख २०१० को । त्यसमा बीपीले लेख्नुभएको छ, ‘निकै लामो जुलुस, जुन एक ठाउँ पुगेर सभामा परिणत भयो । मैले त्यस विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरें । हावापानीले पनि सभालाई बिथोल्न सकेन । जनताको समर्थन पाएर म निकै पुलकित थिएँ । मैले उनीहरूलार्ई भनें– नेपाली कांग्रेसको अगाडिको कदम भनेको जमिनको स्वामित्वका आधारमा जमिनदारहरूको शोषणको अन्त्य हो ।’

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, हिजोसम्म माओवादीका संयोजक रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल, समाजवादीका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका प्रगतिशील राजनीतिक नेताहरूको जमातलाई सोध्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– नेपाल संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएदेखि अहिलेसम्म किसानको अवस्थामा के परिवर्तन आएको छ ? उतिबेला अर्थात् २०१० सालमा र अहिले कति फरक छ ? के नेपालका थारू जातिमा कुनै अस्वाभाविक खालको परिवर्तन देखिएको छ ?

नेताहरू भन्छन्, हामीले प्रगति गरेका छौं । के हो त त्यो प्रगति ? के त्यो मात्रै मायाजाल हो ?

कसैलाई पनि प्याट्ट यो कुरा नभनी हालौं– २०४६ अघि चप्पल लगाउने हैसियत नभएकाहरूको हैसियत सत्ताले बनाइदिएको हो । आफैं हैसियत बनाउने कति थिए त समाजमा ? यसको गिन्ती गर्नु आवश्यक छैन । जो जब्बर छ, आज पनि ज्ञान र शिक्षामाथि उसैको हैकम छ । अहिलेको यो नयाँ युगमा पनि किन विशेष वर्गको आधिपत्य छ ? राजतन्त्र गयो, तर राजतन्त्रमा जसको हैकम थियो त्यो हैकम त गएन । ‘विशेष’ वर्गको आधिपत्यको अन्त्य त भएन । लगभग एक लाख नेपालीले देशको राजधानी सहरमा बसेर मोजमज्जाको जीवन बिताइरहेका बेला किन लाखौंलाख नेपाली देशबाहिर कतार र कुवेतको मरुभूमिमा सास फेर्न बाध्य छ ? प्रश्नहरू थुप्रै छन् । 

यसमा कुनै शंका छैन– शासन–प्रशासनमा व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचारका विरुद्ध भएको जेन–जी विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा असामान्य किसिमको उथलपुथल ल्याएको छ । नयाँ पुस्ताको विद्रोह देशमा सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको वातावरण निर्माणका लागि भएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै अहिले ‘जेन–जी’ भनिएका पुस्ताका अभिभावकहरूले देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र आर्थिक समृद्धिको गति तीव्र हुने ‘सपना’ देखेका थिए । तर, उनीहरूको त्यो ‘सपना’ सपनामा नै सीमित रह्यो । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि देशले ठूलै छलाङ मार्ने आशा जागेको थियो, जनताको मनमा ।

यसका विपरीत आर्थिक विकासका सूचकांकहरू धमिलिन थाले । तर, यसैलाई कारण बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अराजक तत्त्वहरू एकाएक सक्रिय भएको देखियो । लामो समयदेखि देशको वैभव र शासन–प्रशासनमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्दै आएको वर्गले यो विद्रोहलाई बर्गल्याउन निकै मद्दत र मिहिनेत गरेको अनुभव अहिले समाजशास्त्रीहरूले गरेका छन् । यसका लागि देशभित्र र बाहिर सक्रिय रहेका ठूला–साना आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूले विदेशी शक्तिकेन्द्रबाट पुठ र प्रोत्साहन पाएका कुरा हल्ला मात्र पक्कै होइनन् ।