महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमाथि अप्रिलमै २५ प्रतिशतले अतिरिक्त भन्सार महसुल बढाए, जो भियतनाम र श्रीलंकाका उही वस्तुभन्दा धेरैले बढी थियो । त्यसपछि जुलाई ३०, २०२५ मा अतिरिक्त २५ प्रतिशत भन्सार महसुल दण्डस्वरूप बढाउने घोषणा गर्‍यो ।

त्यो रुसी फेडरेसनबाट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर नाफा आर्जन गर्ने र रुसलाई युक्रेन युद्धमा सहयोग पुर्‍याएको अभियोगमा दस्तुर थोपरिएको थियो । सांघाई कोअपोरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठक सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि २७ अगस्टमा उसले अतिरिक्त महसुल थपेर भारतीय वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत महसुल पुर्‍यायो ।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का अनुसार यो भन्सार शुल्कका कारण अमेरिकासँगको अहिले भइरहेको ८६.५ अर्ब डलरको भारतको निर्यात व्यापार एक वर्षभित्रै सन् २०२६ मा ५० अर्बमा झर्न सक्ने ठानिएको छ ।

 खासगरी भारतीय लत्ताकपडा, बहुमूल्य खनिज पदार्थ (जेम्स), ज्वेलरी, प्राउन, कार्पेट जस्ता वस्तु निर्यातमा ७० प्रतिशतले गिरावट हुनेछ र लाखौं श्रमजीवी वर्ग, जो ती वस्तु उत्पादन र वितरण प्रक्रियासँग जोडिएका छन्, उनीहरूले कामबाट हात धुनुपर्नेछ । खासगरी कुल भारतीय कपडा उत्पादन र निर्यातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अमेरिकामा निर्यात गरिने भएकाले कपास र कपडा उद्योगसँग जोडिएका गुजरात, महाराष्ट्र र तेलंगना राज्यका किसानहरूको हातमुख जोड्ने समस्या विकराल बन्न सक्ने देखिएको छ (अगस्ट २७, २०२५, ट्रम्प्स इन्डिया टयारिफ्स टेक इफेक्ट, अलजजिरा) ।

 संस्थागत सम्बन्धबाट व्यक्तिगत प्रबन्ध

सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम भयो । सँगसँगै असंलग्न आन्दोलनको प्रभावकारिता पनि निष्क्रियझैं हुन पुग्यो । त्यसपछि अन्य मुलुकले झैं भारतले पनि सामरिक तथा आर्थिक सरसहयोगका लागि अमेरिकासँग हातेमालो गर्ने निर्णय लियो ।

पीभी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंहको टिमले अमेरिकी नेतृत्वमा प्रमोट गरिएको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्‍यो । त्यही १९९० को दशकको मध्यान्तरदेखि अमेरिकासँग भारतको व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध निरन्तर कसिलो बन्दै गयो । सुरुवातमा यो सम्बन्ध भारतले चाहेको एकपक्षीय सम्बन्ध जस्तो देखिए पनि त्यो राष्ट्रिय रूपमा संस्थागत हुन पुग्यो ।

सन् २०११ मा बाराक ओबामा प्रशासनले ‘रिब्यालेन्स टु एसिया’ नीति अगाडि सारे । त्यो नीति आख्तियार गरिनुको मुख्य कारण एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको आर्थिक तथा भू–राजनीतिक गतिविधि नै थियो । वास्तवमा यो नीति चीनको अकासिँदो आर्थिक तथा सामरिक समृद्धिलाई शंकाको नजरले हेर्दै उसलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत र पाकिस्तानसँग ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) को लुज फोरम निर्माण गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय हुन पुग्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अत्यधिक उत्साहित हुन पुगे । सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले मोदी र ट्रम्पबीच समान दृष्टिकोण हुनेछन् भन्ने मोदीलाई लागेको हुन सक्छ । मसिनोसँग हेर्दा उनीहरू दुवैबीच केही समानता देखिन्थे ।

जस्तो, उग्रराष्ट्रवाद र नश्लवादमाथि उनीहरूको विश्वास देखिन्थ्यो, कर्पोरेट बिजिनेस हाउसलाई प्रमोट गर्ने विषयमा पनि समानता देखिन्थ्यो । दोस्रो, आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूलाई साम, दाम, दण्ड, भेद नीति अपनाएर वा अनेकन तिकडम लगाएर भए पनि प्रभुत्व कायम राख्ने कुरामा पनि सोच मिलेको देखिन्थ्यो । तेस्रो, मोदी आफूलाई घोषित रूपमै अलौकिक ठान्छन्, ट्रम्पले विश्वशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपति भएको नाताले आफूलाई संसारको उद्धारक गड–गिफ्ट नठान्ने कुरै भएन ।

त्यसैले उनीहरू दुवैले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक या राजनीतिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै जानेभन्दा व्यक्तिगत तवरमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगे । दोस्रो कार्यकालका लागि अत्यधिक मत प्राप्त गरेर पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी सन् २०१९ मा अमेरिकाको ह्युस्टनमा पुगे ।

भीमकाय भारतीय डायस्फोराको विशाल भेलामा ‘हाउडी मोदी’ को नाराका साथ प्रस्तुत भएर हाकाहाकी एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको राष्ट्रपतिका लागि भारतीयमूलका अमेरिकी आप्रवासीहरूसँग ट्रम्पका लागि भोट मागे । त्यसैगरी डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०२० मा मोदीको गृहराज्य अहमदावादमा आउँदा ‘नमस्ते ट्रम्प’ को नारा गुन्जाएर भव्य स्वागत गरे । लाग्थ्यो, मोदी–ट्रम्प सहकार्य जन्म जन्मान्तरसम्म अजर–अमर रहनेछ ।

त्यतिबेलासम्म बाराक ओबामा निर्मित टीपीपी विकास गर्दै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति नै निर्माण हुन पुग्यो । जसलाई ४६ औं राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि निरन्तरता दिए । पूर्वको नाटोका रूपमा विकास गर्ने र चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज पार्ने भनेर अमेरिकी नेतृत्वमा अस्ट्रेलिया, जापान र इन्डियासमेत सामेल भएर क्वार्ड स्थापना गरियो (इन्डो–प्यासीफिक स्ट्राट्रेजी अफ दि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, फेब्रुअरी २०२२) । 

‘मागा’ थेसिस

डोनाल्ड ट्रम्प दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादका प्रभावशाली हस्ती हुन् । नवउदारवादी बजारले अमेरिकालाई कमजोर बनाएको हुनाले उनी त्यस नीतिलाई अमेरिकी धर्तीबाट बिदा गर्न चाहन्थे । खासमा चीन र पश्चिम युरोपले उत्पादन र वितरणमा जित्दै गएका कारण अमेरिका कमजोर बन्दै गएको मान्यता उनले बनाए ।

अमेरिकालाई अब फेरि ठूलो बनाउने (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) लोकप्रिय नारा लगाएर सन् २०१६ को नोभेम्बरमा राष्ट्रपति जितेका ट्रम्पले प्रतिस्पर्धी बजारवादबाट अमेरिकाले फाइदा लिन नसक्ने हुनाले फेरि पुरानै उत्पादन पद्धतिमा फर्कनुपर्छ भन्ने निर्क्योलमा पुगेका थिए । २०१६ मा क्लेभल्यान्डमा भएको रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले ‘हाम्रो योजना अमेरिकालाई पहिलो बनाउने हो । हामी अमेरिकीवादको पक्षपाती हौं, भूमण्डलवादको (ग्लोबालिजम) होइन ।

यदि हाम्रा राजनीतिज्ञले अमेरिका पहिलो नभन्ने हो भने अरू देशले अमेरिकालाई किन मान दिन्छन् ?’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । सन् २०१७ मा राष्ट्रपतिको हैसियतमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा पुरानो आर्थिक वा सैन्य संयुक्त गठबन्धनमार्फत भन्दा राष्ट्रिय राज्यको हौसियतले अबका दिनमा प्रस्तुत हुन चाहन्छ, म अमेरिकाको राष्ट्रपतिको हौसियतले भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूले आफ्नो मुलुकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे जस्तै अमेरिकाले पनि सधैं विश्वमा पहिलो हुने लक्ष्य राख्नेछ’ (स्टेफन कलिन्सन (२०२५/१०/१५), अमेरिका फर्स्ट इज विकमिङ फर्स्ट, एज दि प्रेसिडेन्ट आइज ग्लोबल पावर, सीएनएन) ।

यी भनाइको सार अमेरिकी राष्ट्रवादको संवर्द्धनको दर्शनमा आधारित थियो र त्यसैले निर्धारित गरेको लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक सुरक्षावाद (इकनोमिक प्रोटेक्सानिजम) अख्तियार गरियो । अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा प्रभुत्व कायम गर्न आफ्नो उद्योग र सम्भावित उद्योग र उत्पादनको रक्षा गर्न बाह्य आयातित वस्तु तथा सेवामाथि भन्सार दर उच्च पारियो । स्वयम् अमेरिकी हैकममा स्थापित गरिएको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र जरैबाट भत्काउन राष्ट्रपति ट्रम्प आफैं फिल्डमा उत्रिएका थिए ।

संकीर्णतामा आधारित उनको राष्ट्रवादले विश्व जनमतमा ठूलो विभाजन देखापर्‍यो । सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा ट्रम्पले चुनाव हारे तर उनले हार स्विकारेनन् । जितेका जो बाइडेनले मूलभूत रूपमा ट्रम्पले अघि सारेका आर्थिक मुद्दालाई सकारे । यद्यपि यो न्यु–डिलको किन्सियन फिलोसोफीमा आधारित राज्य पुँजीवादमा आधारित थियो । जस्तो खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत बढाइएको भन्सार महसुल यथावत् राखियो । नयाँ औद्योगिक नीति (२०२१) सार्वजनिक गरियो ।

केही स्ट्राटेजिक उद्योगहरू स्थापना गरियो । राज्यकै पहलमा पूर्वाधार निर्माण अभियान चलाइयो । चीन घेर्ने घोषित नीति प्राथमिकतामै रह्यो । यसको अर्थ ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी र बाइडेनको डेमोक्रेटिक पार्टीबीच आर्थिक मुद्दामा तात्त्विक रूपमा फरक देखिएन । बरु डेमोक्रेटिक पार्टी र बाइडेन प्रशासन रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व आदिले युद्धप्रेमी देखियो । त्यसैले २०२४ को निर्वाचनमा यी दुई पार्टीबीच आर्थिक होइन, राजनीतिक मुद्दाहरूमा बहस हुन पुग्यो ।

जस्तो, निर्वाचनअघि ट्रम्पले आफू युद्धविरोधी रहेको घोषणा गरे । आफूले सत्ता सम्हालेको २४ घण्टाभित्र रुस–युक्रेन युद्ध बन्द गर्ने, अरब र इजरायलबीचको अन्तरविरोध अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने, संसारभरिका युद्धजन्य द्वन्द्वहरू निरूपण गर्न भूमिका खेल्ने उद्घोष गरे । वास्तवमा यो घोषणा अमेरिकाको नाममा ट्रम्प आफैं पहिला हुने योजना अघि सारेको देखिन्थ्यो ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै ‘मागा थिंक ट्यांक नेटवर्क’ तयार पारिएको थियो । अमेरिकन फर्स्ट पोलिसी इन्स्टिच्युट (एएफपीआई), हेरिटेज फाउन्डेसन सेन्टर, सेन्टर फर रिनिउइङ अमेरिका (सीआरए), कन्जरभेटिभ पार्टनरसिप इन्स्टिच्युट (सीपीआई) र अन्य संस्थाहरूले मागालाई कसरी सैद्धान्तीकरण गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय बनाउने भन्ने खेलमा लागेका थिए ।

यी संस्थाहरू ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा केही अल्पकालीन र मध्यकालीन एजेन्डा, केही सहकार्यमा सहमत हुने विश्वव्यापी व्यक्तिहरूको सूची र विचारधारात्मक क्रमबद्धता (आइडोलोजिकल कोहेरेन्स) सहित तयारीमा उपस्थित थिए । उनीहरूले राष्ट्रवाद, कार्यकारी (कार्यपालिकाको) सर्वोच्चता तथा संस्कृतिको पुनःस्थापनामाथि मागा थेसिस केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् ।

यी तीन तत्त्वको विकास आर्थिक संरक्षणवाद, भूमण्डलीकरणको विरोध तथा संकीर्णवादी सभ्यताको अन्तरघुलनमा खोजिएको छ । यो खालि चुनाव जित्नका लागि मात्र होइन, अमेरिकी राज्यहरूलाई उदारवादबाट संकीर्णतावादमा रूपान्तरण गर्ने गरी भइरहेको छ (इन्द्रजित परमार, २५ अक्टोबर २०२५, मागा थिंक्स एम टु प्रपिच्युट अ ट्रम्पिजम वियोन्ड ट्रम्प, दि वायर) ।

राजनीतिक चुनौती, रुसी तेल र नोबेल शान्ति

भारतले आफूलाई सुपर–पावरका रूपमा उभ्याउन चाहन्छ भन्ने त जगजाहेर छ । त्यसका लागि उसलाई जनसंख्या र भूगोलले साथ दिएको छ । यद्यपि सुपर–पावरको लाइनमा उक्लन कम्तीमा दुई कुरा चाहिन्छ । पहिलो, बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य । भारतीय अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना धेरै कमजोर छ ।

खासगरी आम जनसहभागिता (पीपीपी) कमजोर भएको अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफूलाई गम्भीर प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन सक्तैन । त्यसैगरी अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा पाँच स्थायी सदस्य रहेका छन् । भारतलाई स्थायी सदस्य दिँदा या त बेलायतले, या त फ्रान्सले स्थायी सदस्यता परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भारतलाई स्थायी समिति सदस्य हुन नदिन पाकिस्तान मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत केही पश्चिमा मुलुकहरू पनि नाभीदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन् (एल. अलिखान, सेप्टेम्बर १८, २०२५, दि अब्स्ट्याकल टु इन्डियाज सुपरपावर एम्बिसन, काउन्टरपञ्च) । 

प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग भारतलाई सुपरपावर हुन नदिन लुकाइएका अनेकौं हतियार छन् । जस्तो व्यापारमा धेरै भन्सार कर लगाउनु, व्यापार बन्देज गर्नु, भारतमा बनेका सामान र सेवा आयात घटाउनु र भारतलाई आवश्यक सामान निर्यातमा बन्देज लगाउनु र भारतीय कामदारहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई विभिन्न हिसाबले अल्झाउने आदि काम गरेका छन् ।

अझ केही शक्तिराष्ट्रहरू त भारतलाई सोभियत संघ जस्तो विखण्डन गरिदिने पनि धम्की पस्किरहेका छन् । खासगरी उत्तरपूर्वी राज्यहरू, खालिस्तान, कश्मीर र दक्षिणी विकसित राज्यहरू आर्थिक, भोगौलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा त्यस्ता कठिनाइमाथि अरूले खेल्ने हुन् कि ? भन्ने पनि जगजगी रहेको देखिन्छ ।

एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्नता भएको मुलुकले आफूलाई सरेक पर्ने देशसँग व्यापार गर्ने छुट हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । रुस र भारतबीच सन् २०२४/२५ मा दुई पक्षीय व्यापार ६८.७ अर्ब डलर पुग्यो, जो सन् २०२० को तुलना ६ गुणाले वृद्धि भएको मानिन्छ । सन् २०२२ मा रुसबाट भारतले ०.२ प्रतिशत क्रुड आयल खरिद गर्थ्यो भने अहिले ३५/४० प्रतिशत (अर्थात् १.६३ देखि १.७८ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन) पुगेको छ । रुसबाट दुई निजी क्षेत्र रिलायन्स इन्डस्ट्रिज र न्ययारा इनर्जीले खरिद गर्छन् (जुलाई ३०, २०२५, इकोनोमिक टाइम्स) ।

यत्रो धेरै कच्चा तेल खरिद गरिदिएर भारतले रसियालाई युक्रेनविरुद्ध युद्ध थोपर्नमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ भनेर आरोप लगायो । तर २०२५ को जुलाईसम्म आइपुग्दा चीनले ६.२ अर्ब, भारतले ३.१ विलियन, टर्किएले ३.१ अर्ब र युरोपेली मुलुकहरूले १.३ अर्ब युरो बराबरको कच्चा खनिज तेल खरिद गरिरहेको सन्दर्भमा भारतमाथि मात्र भन्सार बढाउनु अन्यायपूर्ण, पुष्टि हुन नसक्ने र अकारण भएको भनेर भारतले विरोध जनायो ।

खासमा इनर्जी मार्केटलाई स्थायित्व दिनका लागि यूएसले नै बाइडेनको पालामा भारतलाई रुसी तेल खरिद गर्न उक्साएको थियो । दोस्रो, युक्रेन युद्धसँग परोक्ष सरोकार राख्ने युरोपेली मुलुकहरू नै रुसी तेल र ग्यास परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा खरिद गरिरहेका छन् । तेस्रो, अमेरिका खुद आफैं रुससँग युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, प्लाडिएम, मल र रसायन भारी मात्रामा आयात गर्छ (रमेस ठाकुर, दि वायर, सेप्टेम्बर ६, २०२५) ।

माथि उल्लेख गरिएझैं ट्रम्पसँग व्यक्तिगत रूपमा विशेष सम्बन्ध रहेको छ भन्ने ठूलो भ्रममा मोदी थिए । तर भारत–पाकिस्तान बीचको युद्धविराम आफ्नो टेलिफोन कलले रोकेको ट्रम्प घोषणाले मोदी र उनको प्रशासनलाई आत्मग्लानि हुने गरी ठूलो झट्का दियो । त्यसपछि जी–७ बैठकपछि डाकिएका मोदीलाई पाकिस्तानी जेनरल असिम मुनिरसँग 

ह्वाइटहाउसमा वार्ताका लागि ट्रम्पले सार्वजनिक आह्वान गरेपछि बाँकी रहेको प्रतिष्ठा पनि गुमेको मोदीले महसुस गर्नु अनौठो थिएन । त्यही भएर भारतले पाकिस्तानसँगको युद्धविराममा अमेरिकी दबाबबारे इन्कारी बयान दियो । यसले ट्रम्पको स्वघोषित विश्वशान्तिदूत बनेर नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने चाहनामा तुषारापात हुन पुग्यो । ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धिको उपहारबारे संसारले नै बुझ्यो ।

ट्रम्पको व्यापार सल्लाहकार पिटर निभारोले त सीमा नाघेर युक्रेन युद्धलाई उक्साएको आरोप लगाए । असंलग्न वा पहिलो शीतयुद्धको समयमा भारत न पुँजीवादी पक्षधर थियो, न त कम्युनिस्ट, ऊ बहुध्रुवीय पक्षधर थियो, स्वतन्त्र विदेश नीति उसको आधार थियो । त्यही पुरानो नीति वा हिजोआजको ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ लाई ध्यानमा राखेर होला बाइडेन प्रशासनले भारतलाई रुससँग कच्चा तेल किनेर, प्रशोधन गरेर पुनः दक्षिण एसियाली छिमेकी र युरोपमा बेच्न कुनै रोकटोक गरेको थिएन ।