जेन–जीको विद्रोहले नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ । यसले राजनीतिमा नयाँ प्रस्थानबिन्दु, नयाँ पानीढलो र नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । सबैभन्दा छोटो अवधिमा यति ठूलो जनउभार र परिवर्तन ल्याउन सफल सायद यो विश्वकै विरलै घटना हो । यद्यपि अघिल्लो दिन जुन सान र शक्ति प्रदर्शन भयो, दोस्रो दिन त्यसरी नै अकल्पनीय क्षति र विध्वंस पनि निम्तियो ।

जेन–जी आन्दोलको शक्ति र सौर्य ऐतिहासिक छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथितिविरुद्धका आन्दोलनका मुद्दा पनि उच्च महत्त्वका छन् । आशाको झिल्को जति ठूलो हुन्छ, आक्रोशको डढेलो त्योभन्दा कैयौं गुणा भयानक हुन्छ । आशाको त्यान्द्रो चुँडिएपछि नै विद्रोहको आगो बलेको हो । उज्ज्वल भविष्यको सम्भावना बोकेका नवयुवाहरूले रगत बगाए, बलिदान भए । सिंहदरबार जल्यो, ऐतिहासिक धरोहर ढले तर नेताहरूको अहंकार र घमण्ड अझै ढलेको छैन ।

मन्त्रीका कुर्सीमा पात्र बदलिए पनि पुरानो, मक्किसकेको र भ्रष्ट प्रशासन यथावत् छ । सरकार बदलियो, शासन बदलिएको छैन । न्यायालय, संवैधानिक निकाय सबै ठाउँमा हिजो भर्ती गरिएका प्यादा कार्यकर्ताहरू नै छन् । सिंगो कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरू, सुरक्षा निकायहरूको जनपक्षीय पुनःसंरचना नगरेसम्म सरकार बदलिन्छ, शासन सत्ता बदलिँदैन । जेन–जीको माग सिंगो भ्रष्ट राज्यसत्ताको परिवर्तन हो । त्यसकारण आन्दोलनको राप–ताप अनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने दक्षिणपन्थी, अतिवादी, दरबारिया, अराजकतावादी, लुटेरा, लफङ्गाहरूको नियत देशलाई खरानी बनाउने र त्यसमै टेकेर विजयोत्सव मनाउने थियो नै । देशको स्वाभिमान ठानिएको सेना, प्रहरी, सशस्त्र, कर्मचारी कसैको भूमिका पनि शंका र प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेन ।

जहाँसम्म जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमि र कारक पक्ष छ, त्यो तत्कालीन सरकारका गैरजिम्मेवार रबैया, भ्रष्ट र जनविरोधी कुकर्महरू नै हुन् । राजनीतिक दल र नेताहरू जनताको मतबाट सत्ताको शिखरमा पुगेपछि जनताप्रति बेपरवाह रहे । जब उनीहरू सिंहदरबार छिरे, चार दिवारभित्र बन्दीजस्तै बने, जहाँ जनताको पहुँच पुगेन । उनीहरू बिचौलिया, नोकरशाह, दलाल पुँजीपतिहरूको फन्दामा पर्दै गए । जनसम्बन्धको कसौटीमा असफल भए । देशलाई भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रको भुंग्रोमा होम्दै गए । यही कुशासन र बेरोजगारीको परिणाम जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र आक्रोशको विस्फोट हो– जेन–जी विद्रोह ।

दलतन्त्र र नेतातन्त्र

यतिबेला ‘पुराना पार्टी र नेतृत्व’ अस्वीकार्य छ भन्ने भाष्य नै बनेको छ, नेपाली राजनीतिमा । जनआक्रोशको तारो बनेका छन्– दल र नेताहरू । अहिलेको गुनासो सरकार र पार्टीहरू जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएनन्, जनकेन्द्रित भएनन् भन्ने हो । दल र जनताबीच अविश्वासको ठूलो खाडल छ । सम्बन्धको डोरी चुँडिएको छ । उनीहरूलाई जोड्ने पुल भाँचिएको छ । 

सिंहदरबार छिरेपछि दल र जनताबीच सम्बन्धविच्छेद भयो । सिंहदरबारको गेट जनताका लागि बन्द भयो, जनता भित्र आउन सकेनन्, नेताले बाहिर देख्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरू दलाल, माफिया र धन्दावाला व्यापारीबाट घेरिए । मन्त्रालय र पार्टी कार्यालयहरूमा नातेदार, आसेपासे, चाकडी, चाप्लुसीवालाहरूको हालीमुहाली चल्यो । परिणामस्वरूप नेताहरू चाकडीमा रमाए र बाटो बिराए ।

नेताहरूले सत्ताका चस्माले जनतालाई देख्न सकेनन् । दलाल र कार्यकर्ताको खोल ओढेका चाटुकारहरूका फूलमालाहरूमा लपेटिए । दलाल बिचौलियाहरू पर्खाल बनेर खडा भएपछि इमानदार कार्यकर्ता र जनता तथा नेताबीचको सम्बन्ध टुट्दै गयो । नेताहरूले आफ्नो आधारभूमि छोड्दै गए । मतदाता, जनता, भुइँमान्छे, संघर्ष गरेका कार्यकर्ता बिर्संदै गए । पार्टीहरू क्रमशः धरातलबाट उत्रिँदै गए । अनि निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश भुसको आगोजस्तै बढ्दै गयो । यो ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नेता र पार्टीहरूले समयमा बुझ्न सकेनन् ।

निश्चित नेताहरूको सिन्डिकेट, गुटबन्दी, परिवारवादले दलहरू ग्रस्त भए । नेतालाई खबरदारी भएन बरु उनीहरूको गुलामी गर्ने प्रवृत्ति बढी भयो । राजनीतिलाई सेवा होइन, पेवा बनाइयो । पद/सुविधा बाउको बपौतीजस्तो, पुर्ख्यौलीजस्तो ठानियो । निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो बिर्ताजस्तो बनाइयो, युवा नेता, कार्यकर्ता त्यहाँ छिर्न नपाएर जीवनभर कुण्ठित हुनुपर्‍यो । 

अहिले पनि जनताले बहिष्कार गरेका, ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा परेका नेताहरूको अहंकार र हठ उस्तै छ । कुनै परिवर्तन आएको छैन । हिजो जनताले खानबस्न, सुरक्षा, सेल्टर दिएका नेताहरूलाई आज कार्यकर्ता वा सेना प्रहरी कसैले पनि सुरक्षा दिन सकेनन् । नेताहरू लखेटिनुपर्ने, गाली मात्र खानुपर्ने स्थिति किन आयो ? उनीहरू यति धेरै निरीह, बेसहारा, नालायकजस्ता हुन किन पर्‍यो ? उनीहरूमा हामी कहाँ चुक्यौं भनेर पछाडि फर्केर समीक्षा गर्ने न फुर्सद छ, न पश्चाताप ।

पार्टीहरूप्रति असन्तुष्टिको राँको बलिरहेको छ । अर्कोतिर पार्टीहरूभित्र छटपटी र उकुसमुकुस छ । के पार्टी वा राज्यसत्तामा बस्नेहरूसँग पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध हुनुपर्दैन ? विश्वका उदाहरण हेरौं, नेल्सन मन्डेलाजस्ता संघर्ष र आदर्शका प्रतिमूर्तिलाई हामी जान्दैनौं । छिमेकी राष्ट्र भारतका गान्धी र नेहरूहरूबाट हामी सिक्दैनौं । मलेसिया बनाउने महाथिर वा सिंगापुर निर्माणका सर्जक ली क्वानहरू पनि हामी चिन्दैनौं । नेपालमै पुष्पलाल, गणेशमान, मनमोहन, कृष्णप्रसाद, मदन भण्डारीहरू राजनीतिका आदर्श थिए । उनीहरूको त्याग, समर्पण र निष्ठाबाट कहिले पाठ सिक्ने ?

राजनीतिक पार्टीहरूको पुनर्गठन

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाबाट नचल्ने र सत्ता सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी हुने घातक प्रवृत्तिका कारण हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर भयो, गणतन्त्र संकटमा पर्‍यो । श्रीलंका र बंगलादेशकै नियति देशले व्यहोर्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र भनेको दलीय प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा दलको विकल्प हुन सक्छ, दलीय प्रणालीको विकल्प हुन सक्दैन । यद्यपि दलहरूको पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण हुनैपर्छ । हिजोको परीक्षित र असफल नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ र जनप्रिय नेतृत्व ल्याउँदा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । आक्रोशको चरमोत्कर्ष पटक–पटक सत्ताको धुरीमा बसेर, अवसर पाएर गणतन्त्रको भावनाअनुसार जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नसक्ने असान्दर्भिक र असफल नेतृत्वकै कारण हो ।

यतिबेला राजनीतिक बजारमा ‘सच्चिने कि सक्किने’ भनाइ चर्चित छ । सच्चिने संकटमा पनि उठ्छ, टिक्छ, अघि बढ्छ र सफल हुन्छ । नसच्चिने सकिन्छ । अहिलेको विधि प्रक्रिया र तौरतरिकाबाट देश, राजनीति, पार्टी केही पनि चल्दैन । त्यसकारण अब नीति, विधि, संरचना, कार्यशैली, एजेन्डा र नेतृत्वमा समग्र पुनर्गठन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूमा ‘मेजर अप्रेसन’ गरेर ‘रिस्टक्चरिङ’ र ‘र्‍याडिकल रिफर्म’ बिना अघि बढ्नै सकिँदैन । सिनियर नेताहरू अभिभावकीय भूमिकामा रहने, खबरदारी गर्ने, परामर्श दिने र नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जायज आवाज सशक्त रूपमा उठेको छ । तर नेतृत्वको घैंटामा अझै पनि घाम लागेको छैन । 

अब इतिहास बेचेर, नेताहरूका ‘कोटेसन’ घोकाएर मात्र राजनीतिक बजार चल्नेवाला छैन । जबज, माओवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादको ‘गायत्री मन्त्र’ जपेर मात्र आजको नयाँ पुस्ताले पत्याउनेवाला छैन । इतिहासको ब्याज पनि कति खाने ? यो मिटरब्याजजस्तो बढिरहने पनि होइन । रूपान्तरणले नयाँ दिशा, पुस्तान्तरणले निरन्तरता, हस्तान्तरणले स्थायित्व दिन्छ । अब हाम्रा पार्टीरूपी धरोहरहरूलाई ‘रेट्रोफिटिङ’ मात्र गरेर हुँदैन, पूरै पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ । अर्थात्, राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

संविधानको अग्रगामी परिवर्तन

नेपथ्यबाट देशको स्वाधीनता अपहरण गर्ने षड्यन्त्र जारी छ । देशलाई अझै राजनीतिक संकटको खाडलतर्फ धकेलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने देशी–विदेशी शक्तिहरू संविधानसभाबाट बनेको संविधान असफल भएको भाष्य बनाएर खारेज गराउने अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धराशायी बनाउने योजनामा छन् । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरू उक्त कठोर यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर सचेत र सतर्क हुनु जरुरी छ ।

संविधानको रक्षा गर्नुको अर्थ दशक पहिले बनाएको संविधानलाई जस्ताको तस्तै बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । निर्वाचनबाट ‘फ्रेस म्यान्डेट’ सहित गठन हुने प्रतिनिधिसभाबाट जेन–जी आन्दोलन र जनताका माग पूरा हुने गरी अग्रगामी एजेन्डाहरूसहित संविधान संशोधन गरौं । आन्दोलन/क्रान्तिका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने संविधानमा नै हो ।

२०६२/६३ को जनक्रान्तिद्वारा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त भई गणतन्त्र प्राप्त भएपछि संविधानमार्फत संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्म निरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरियो । यतिबेलाको विद्रोह व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थिएन । नीति, नेतृत्व र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका असक्षमतामाथिको प्रहार हो । परिवर्तनमार्फत जेन–जी आन्दोलनको व्यवस्थापन, आजका मुद्दाहरूको सम्बोधन र गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै संविधानलाई अझै जनमुखी बनाउनुपर्दछ ।

अबको मार्गचित्र 

राष्ट्र संकटको भुमरीमा परेको बेला सबै नेपाली संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । राजनीतिक दल, सरकार, संवैधानिक र सुरक्षा निकाय, आम नागरिक सबै लेनिनले भनेझैं ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ गरेर साझा ‘रोडम्याप’ मा अघि बढ्नुपर्छ ।

पहिलोः राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीभित्र समग्र रूपमा आत्मसमीक्षा गर्ने, भए/गरेका गल्ती–कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै गल्ती नहोर्‍याउने आत्मसंकल्प गर्ने अनि माफी मागेर जनताको बीचमा जानुको विकल्प छैन । पुरानो, थोत्रो विरासत होइन, नयाँ ‘भिजन’ साथ जनतामा जानुपर्छ । रित्तो हात जनताले पत्याउने छैनन् । ‘रियलाइजेसन’ सहित जनतालाई अपिल गर्न सक्ने एजेन्डा बोकेर जनताको केन्द्रमा जाऔं । अनि बल्ल जनताले पार्टी र नेताहरूको अनुहारमा नयाँ भविष्य देख्नेछन् ।

दलहरूमा त्यो महसुस, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको जरुरत छ । दलहरूले आफू सुध्रिएको र नयाँ ढंगले अघि बढ्न खोजेको सन्देश तत्काल दिनुपर्दछ । समाजमा रहेका छुवाछूत, भेदभाव, कमैया, कम्लरी, हली, गोठालाजस्ता सामन्ती अवशेष हटाउन र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान चलाउन दलहरूको भूमिका देखिनुपर्दछ । सबै दलका केन्द्रीय नेताहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

दोस्रोः देशमा यति ठूलो विद्रोह भयो, अकल्पनीय विनाश र विध्वंस भयो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू अकर्मण्य र अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नु उदेकलाग्दो छ । चुनौतीसामु चुप लाग्ने, निष्क्रिय हुने, निदाउने होइन । दलहरूका बीचमा तत्काल संवाद, छलफल, बैठक गरेर समस्या समाधानमा पहलकदमी लिन जरुरी छ । हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरूबीचको एकता अहिलेको संकटको घडीमा अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्न ढिलाइ गर्ने छुट दलहरूलाई छैन ।

तेस्रोः भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य अहिलेका मुख्य मुद्दा हुन् । उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने ज्वलन्त सवालमा राष्ट्रिय सहमतिसाथ काम अघि बढाउनुपर्दछ ।

चौथोः जेन–जी विद्रोहमा स्थापित गरिएका नवयुवासहित जनताका मुद्दा, एजेन्डा र आकांक्षाहरूको सटीक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

पाँचौःं यतिबेला दलहरूका सामु दुई वटा विकल्प छन् । एउटा, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना । अर्को, निर्वाचनको तयारी । कुन विकल्प रोज्ने छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । दलहरूबीचमा तत्काल ठोस सहमति जरुरी छ । असंवैधानिक भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा द्विविधामा नरहेर निर्वाचन अबको साझा कार्यदिशा हुनुपर्दछ ।

तर निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसक्दासमेत दलहरू निर्वाचनका लागि राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नहुनु आश्चर्यजनक छ । निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनका लागि शान्ति–सुरक्षा पहिलो सर्त हो । सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल खस्किएको, लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको दुरुपयोगको चुनौती हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसके बंगलादेशको नियति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुनैपर्दछ र सबै राजनीतिक दलहरूको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन हुनुपर्दछ ।