.

• सुमन घिमिरे

जेन–जीले गरेको विद्रोहबाट नेपालमा फरक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । अहिले संविधान, व्यवस्था र संरचनाहरू उही भए पनि राजनीतिक परिस्थिति र सोचमा परिवर्तन देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भई २१ फागुनमा निर्वाचन हुने गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ । निर्वाचनमा देशबाहिर बसोबास गरेका नेपालीको मताधिकारको विषय फेरि सशक्त रूपले चर्चामा आएको छ ।

सरकारले यही निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने कुरा पनि बताएको छ । देशबाहिर बसोबास गर्ने नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार यसभन्दा धेरै पहिलेदेखि बहसमा रहेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला पनि यो विषय उठेको थियो ।

यसपछि भएका निर्वाचनमा समेत विदेशमा रहेका नागरिकले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने दबाब थियो । यद्यपि, राजनीतिक सहमति कायम हुन नसक्नु, संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था नहुनु, व्यवस्थापकीय पक्ष अति जटिल हुनु, आर्थिक स्रोतसाधन कमी हुनु जस्ता कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारसम्बन्धी अवधारणा सर्वप्रथम प्रान्तीय नगरप्रमुखहरूको मतदान प्रक्रियाबाट प्राचीन रोममा विकसित भएको थियो । त्यसपछि सन् १८६२ मा अमेरिकामा खटिएका सैनिकहरूलाई मतदानको अधिकार, न्युजिल्यान्डमा सन् १८९० र अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा समुद्रमा काम गर्ने मानिसहरूका लागि अनुपस्थित मतदानको अधिकार र सन् १९१५ मा क्यानडाले सैनिकहरूलाई हुलाकमार्फत मतदानको अधिकार दिँदै जाँदा बाह्य मतदानको विकास हुँदै आएको देखिन्छ । आजको युगमा विश्वव्यापी चलेको लोकतान्त्रिक लहर, जनताको चेतनामा आएको परिवर्तन, प्रविधिको उच्चतम विकास तथा भूमण्डलीकरणको प्रभावले गर्दा लोकतान्त्रिक सरकारहरू बाह्य मतदानलाई वैधानिकता दिन बाध्य हुँदै आएका छन् । विश्वका एक सय पचासभन्दा बढी मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा यो अवधारणालाई आत्मसात् गरेका छन् । निर्वाचनमा अत्यधिक नागरिकहरूको जनसहभागिता कायम गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सबल राष्ट्र निर्माणमा नवलोकतान्त्रिक मुलुकहरू अग्रसर हुँदै आएको देखिन्छ ।

मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले पनि वालिग मताधिकारलाई मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानेको छ । आफ्नो देशका सबै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको निर्बाध प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि रहेको छ । यसले प्रवासी तथा उनीहरूको परिवारको मताधिकारलाई पहिचान गर्दै सम्बन्धित राष्ट्रलाई उक्त अधिकारको अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश मुलुकले संविधान र कानुनमा बाह्य मतदानसम्बन्धी व्यवस्था गरी भिन्नभिन्न स्वरूपमा अभ्यास गर्दै आएको भए पनि केही देशहरूले अझै पनि यसको अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । अर्मेनिया लगायतका केही राष्ट्रले यसलाई अभ्यासमा ल्याएको भए पनि मतदाताको न्यून सहभागिता हुँदा यसलाई कानुनबाटै हटाएका उदाहरणहरू पनि छन् । संविधान एवम् कानुनमा व्यवस्था नगरी बाह्य मतदानलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन । केही राष्ट्रले संविधानमा नै उल्लेख गरेका छन् भने केहीले निर्वाचन कानुनमा समावेश गरी यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

नेपालमा बाह्य मतदानको अभ्यास हुँदै नभएको चाहिँ होइन । २०३७ मा भएको जनमत संग्रहमा नेपालले मतदाता हुन योग्यता पुगेका विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा निजको परिवारका सदस्यहरूले आफू बसेको वा नजिकको देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहेको मतदानकेन्द्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था जनमत संग्रहसम्बन्धी नियमावली, २०३६ मा गरेको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालको निर्वाचनमा मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको र आयोगले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरी १८ असार २०८० मा निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार गरी यसको दफा २०४ मा विदेशमा रहेका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको विधेयक संसदीय स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाएको देखिन्छ ।

राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनको विश्वव्यापीकरण तथा लोकतन्त्रको विस्तार र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको उल्लेखनीय संख्यामा भएको वृद्धिले विदेशमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकको मताधिकारको प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उब्जाएको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता देशबाहिर रही मतदानको अवसरबाट वञ्चित रहेको वर्तमान परिस्थितिलाई लोकतन्त्रको असल अभ्यास मान्न सकिँदैन ।

विदेशमा रहे पनि देशको राजनीति र आर्थिक विकासमा उनीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । बाह्य मतदानको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले विदेशमा रहेका नागरिकले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको कुरालाई दृष्टान्त दिएर उनीहरूको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न उचित संयन्त्रसहित आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । हाम्रो जस्तो विकासमा पछि परी अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आर्थिक दृष्टिले कठिन हुने, व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यबोझ थप हुने, कानुनी व्यवस्थाका लागि राजनीतिक सहमति हुन नसक्ने, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम नहुने भनी यसको विपक्षमा तर्क गरेको देखिन्छ ।

बाह्य मतदानको कार्य साँच्चै महत्त्वपूर्ण र ज्यादै संवेदनशील पनि छ । नीतिगत सहमति र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता हुँदा असम्भव देखिँदैन । तर बाह्य मतदानलाई व्यवस्थापन गर्नुअघि यसमा हुने जनसहभागिताको पूर्वअनुमान, मतदानमा कायम गरिने पारदर्शिता एवम् विश्वसनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षता, समान पहुँचको अवसर, लागत प्रभावकारिता आदि विषयमा सरोकारवालामा व्यापक छलफल हुन जरुरी देखिन्छ ।

बाह्य मतदानका विभिन्न विधिहरू रहेका छन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक अवस्था एवम् वैदेशिक सम्बन्धका आधारमा विधिको छनोट गरिन्छ । हाल प्रचलनमा रहेका मुख्य विधिहरू यस्ता रहेका छन् :

(क) मतदाताको उपस्थितिमा वा स्वयं मतदान : यो विधिअन्तर्गत कुनै देशमा रहेका नागरिक आफू रहेको देशको दूतावास वा तोकिएको स्थलमा गई स्वदेशकै मतदान केन्द्रमा गरेजस्तै तरिकाले मतदान गर्छन् ।

(ख) हुलाकमार्फत मतदान : यो विधिअन्तर्गत मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर विदेशमा रहेका मतदातालाई हुलाक वा इमेलमार्फत मतपत्र उपलब्ध गराइन्छ र सम्बन्धित मतदाताले मतपत्रमा चिह्न लगाई सिलबन्दीसमेत गरी पुनः हुलाकमार्फत नै तोकिएको ठेगानामा मतपत्र फिर्ता पठाउनुपर्छ ।

(ग) अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत मतदान : यो विधिअन्तर्गत मतदाताले अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत आफ्नो मतको प्रयोग गरेका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले प्रविधिको प्रयोगबाट बनाएको सफ्टवेयरभित्र मतदान गर्न सकिन्छ ।

(घ) प्रतिनिधिमार्फत मतदान : यो विधिअन्तर्गत मतदाताले आफ्नो अनुपस्थितिमा अन्य नजिकका विश्वासी व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिई आफ्नो मतको प्रयोग गर्दछन् । अख्तियार पाएको व्यक्तिले स्वदेशकै मतदानकेन्द्रमा अख्तियारनामा दिने मतदाताका तर्फबाट मतदान गर्दछ ।

(ङ) मिश्रित विधि : यो आफैंमा छुट्टै विधि नभएर यिनै विधिको मिश्रित अभ्यास हो । यसअन्तर्गत माथिका चार वटा विधिमध्ये दुई वा सोभन्दा बढी विधिको प्रयोग गरी विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइएको हुन्छ ।

संसारका धेरै मुलुकमा नेपालीहरूको जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ । भारतमा बाहेक अन्य मुलुकमा २२ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको सरकारी तथ्यांक छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि बसोबास गरेको कुरा यसका जानकारहरू बताउँछन् । विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये अरब क्षेत्रका ६ वटा देश र मलेसियामा मात्र झन्डै पन्चानब्बे प्रतिशत नेपाली रहेको अनुमान छ । यति ठूलो संख्यालाई बेवास्ता गरेर गरिएका निर्वाचनको परिणामले मुलुकमा दिगो शान्ति, स्थिरता र विकास हुन नसकेको वास्तविकता लुकेको छैन ।

यो संख्याले दिएको मत नेपालको निर्वाचनमा निर्णायक मत हुन सक्दछ । त्यसैले यसको उचित, विश्वसनीय र भरपर्दो व्यवस्थापन जरुरी छ । विदेशमा कति अवधि बसोबास गरेकालाई यो अधिकार दिने, मतदानका लागि कुन विधिको प्रयोग गर्ने, कति अवधिमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्ने, सबै देशमा रहेका नेपालीलाई यस्तो अधिकार दिने अथवा राष्ट्रको छनोट गर्ने र कुन तहको कुन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार दिने भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश भौगोलिक, जनसांख्यिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अरूभन्दा फरक रहेको छ । हामीले हाम्रो हावापानी, माटो, जनजीवन र परिवेश सुहाउँदो आफ्नै मोडेलको विकास गरी अब हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनमा बाह्य मतदानको अभ्यास तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ ।

कसरी गर्ने ?

कानुनी व्यवस्था : निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्छ ।

जोखिम व्यवस्थापन : पहिलो पटक विदेशमा समेत मतदानको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधान र जोखिम हुन सक्छ । शान्तिसुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा विवाद, झैझगडा भई मतदान कार्य स्थगित वा रद्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कतैकतै पुनः मतदानसमेत गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसले नेपालभित्र भएको मतदानलाई कुनै असर नहुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मतदाता नामावली : निर्वाचनका लागि अति आवश्यक पहिलो प्रक्रिया भनेको मतदाता नामावली हो । हाल भइरहेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम भएका र नभएका दुवै किसिमका मतदाताले अनलाइन प्रक्रियाबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि छुट्टै मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्छ । यो नामावलीलाई सम्बद्ध निकायहरूको सहयोगमा दर्ता भएको नाम, विवरण, नागरिकता, पासपोर्ट आदिका आधारमा रुजु गरी इन्टरनेटमा प्रकाशन गरी दाबी विरोधको प्रक्रियासमेत सञ्चालन गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्छ ।

मतदानस्थल वा केन्द्र : हाल नेपालको आवासीय दूतावास र महावाणिज्य दूतावास भएका स्थानमा मतदानस्थलको व्यवस्था गरी मतदान गर्ने मतदाताको संख्या अनुसार मतदानकेन्द्रहरू तोक्नुपर्छ । मतदानस्थल नतोकिएका देशमा रहेका नेपाली मतदाताले आफ्नो नजिकको देशमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । धेरै संख्यामा मतदाता रहेका केही मुलुकहरूमा थप मतदानस्थलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

मतपत्र तथा मतदान सामग्री : मतदानका लागि आवश्यक मतपत्र नेपालमा छपाइ गरी मतपेटिका, सिल, स्वस्तिक छाप आदि सामग्री नेपालबाट मतदान कार्य सञ्चालन गर्न जाने टोली साथै मतदानस्थलमा पठाउनुपर्छ ।

मतदानको विधि : मतदाता स्वयं उपस्थित भएर मतदान गर्ने विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । मतदाताको संख्या बढी भएका मुलुकमा मिश्रित विधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता मुलुकहरूमा मतदातालाई पालैपालोसँग पाँचदेखि सात दिनसम्म पनि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एउटा मतपत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीले गोप्य रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन/मतदान/मतगणना प्रतिनिधि : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार दिएका राजनीतिक दलहरूले हरेक मतदान केन्द्रका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको मतदातामध्येबाट एक/एक जना यस्तो प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ती प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष रोहवरमा मतदान र मतगणनाको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

सहयोग लिने : मतदान कार्य सञ्चालन हुने सम्बन्धित देशसँग मतदानका लागि मतदानस्थल व्यवस्थापन र निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहयोग लिनुपर्छ ।

जनशक्ति : मतदाता संख्या एवम् देशको भौगोलिक अवस्था हेरी प्रत्येक मतदान केन्द्रका लागि तीनदेखि पाँच जनासम्म मतदान अधिकृतसहितको कर्मचारी प्रत्येक मतदान केन्द्रमा खटाउनुपर्छ । मतदानस्थल रहेको दूतावास वा नियोग प्रमुखलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा तोक्नुपर्छ ।

मतगणना र परिणाम : सबै मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्व र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारीहरूबाट हरेक मतदानस्थलमा मतगणनाको कार्य गर्नुपर्छ र मतपरिणामलाई सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरी आयोगको केन्द्रीय सर्भरमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वदेशमा समानुपातिकतर्फ आएको परिणामसँग एकीकृत गरी समानुपातिक प्रणालीको सिट निर्धारण गर्ने सूत्रबाट दलहरूलाई सिट विभाजन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण : बाह्य मतदान कार्यको पर्यवेक्षण गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थालाई देश र मतदानस्थल तोकेर पर्यवेक्षणको अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मतदानको खर्च : मतदानका लागि आवश्यक मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप लगायतका अन्य सामग्रीहरू आयोगले स्वदेशमा सञ्चालन गर्ने मतदानका लागि तयार गरेका सामग्री नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दूतावास वा नियोगका प्रमुखलगायत खटिने कर्मचारीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता, खाना तथा बसोबास खर्च आदि एनआरएन र दातृ समुदायको सहयोगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

उपर्युक्त तरिकाबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको कार्य सञ्चालन गर्दा निश्चित रूपमा वर्षौंदेखिको विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको चाहना पूरा हुन्छ । अहिले नै प्रविधिमा आधारित बाह्य मतदान भरपर्दो, कम खर्चिलो, सजिलो र सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ । निर्वाचनमा सानो विवाद र शंकाले पनि अवरोध हुन जाने हुँदा थोरै बजेट र समयमा सजिलो तरिकाबाट हुन सक्ने विधि नै अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अब नयाँ पुस्ताले सोचे अनुसारको निर्वाचन गरी सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।