दिवंगत भएको छैन, उन्नत लोकतन्त्रको तिर्सना । लोकतन्त्रमा निर्वाचित सत्ताले जब राज्यतन्त्रलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाउँछ, तब त्यो सत्ताको जतिसुकै आलोचना गरे पनि घुमीफिरी घुम्ने मेचमाथि त्यही पात्र र प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहन्छ । एक प्रकारको जडताले स्थायी भाव लिन्छ । र, जब ध्यानाकर्षण, हल्का दबाब, छोटा–छोटा आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको तथ्य खुल्दै जान्छ तब आक्रोश छताछुल्ल हुन्छ । संसद् चिसो देखिन थाल्दा सडक तातिन पुग्छ । 

उसो त संसद्मा असाध्यै अनुकूल संख्याको सरकार थियो तर आम दिक्दारी, चरम निराशाले सडकमा हंगामा गर्‍यो । यो नवयुवाहरूको जडताविरुद्धको एक कम्पन थियो, जसको परकम्प अझैसम्म महसुस गरिँदै छ ।

निर्वाचित सरकार ढल्नु र सेनाको सहजीकरणमा संसद् बाहिरको सरकार बन्नुले आफैंमा लोकतन्त्र परिभाषित गर्दैन । नवयुवाहरूको विरोध त तत्कालीन सरकारप्रति थियो, तर उनीहरूले बिना कुनै पूर्वयोजना नेपाली सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गर्न कसरी पुगे ? त्यसपश्चात्को अवस्थामा सैनिक मुख्यालयमा सहजीकरणका लागि धाउन रत्तिभर संकोच किन मानेनन् ? इतिहासले लामो समयसम्म जेन–जी कम्पनका अगुवाइ गर्नेहरूलाई कठोरतापूर्वक प्रश्न गरिरहनेछ ।

यतिखेर राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यताबीच चालु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जारी राख्दै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती साह्रै कठिन भए पनि त्यही विकल्पविहीन बाटो हो । राष्ट्रपतिद्वारा बृहत्तर राजनीतिक संवादको थालनीलाई लोकतन्त्र विरोधी जोखिम कम गर्ने एउटा स्तुत्य उपक्रम मानिन सकिन्छ ।

‘निवारक उपाय उपचारभन्दा असरदार हुन्छ’ भन्ने लोकोक्ति राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रको रिङभित्रका दलहरूको ‘स्पेस’ राजनीतिक सक्रियताले नै निर्धारण हुन्छ । सात दशकदेखि लोकतन्त्र, बहुलवाद, विधिको शासन, नागरिक अधिकार, खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रसहितको समृद्ध समाज निर्माणका लागि संघर्ष गर्दै आएको नेपालीले जुन कुनै निहुँमा पनि थप अराजकताको कृत्यमा साथ दिन मिल्दैन, सक्दैन । 

यतिखेर राज्यशक्तिको वैधानिक एकाधिकारमा क्षयीकरणको स्थिति छ । एउटा सरकार त छ, तर राजनीति र समाज तरल छ । सरकार र आम नागरिकबीच भरोसा निर्माण हुन सकिरहेको छैन । अचानक प्रकट हुन पुगेको मन्त्रिमण्डलले लय र गति समाउन सकिरहेको छैन । उसको अर्जुनदृष्टि कहाँ पुग्नुपर्ने हो ? पहिल्याउन सकिरहेको छैन । सरकारलाई कसले चलाइरहेको छ ? सरकारमा भएकाहरूले नै अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जेन–जी कम्पनपश्चात् राज्यका अंगहरूको मनोबल उकासिएको छैन । अनेक आशंका र त्रासको मानसले आकार फैलाउँदै छ । यस्तोमा संविधानले नचिनेका तत्त्वहरू हौसिएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका दलहरूलाई विश्वासमा लिनु तथा विभिन्न रूप र रंगका जेन–जी अगुवाहरूलाई आश्वस्त पार्ने विषयमा सन्तुलन मिलाएर हिँड्नु वर्तमान सरकारलाई सत्तामा आउनु जस्तो सजिलो छैन ।

पटकपटकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत उदार राजनीतिक प्रणाली अंगीकार गरेको नेपालमा सरकारको नियन्त्रणमुखी राजनीतिक अभ्यास ‘कानुनको शासन’ भन्दा पनि ‘कानुनमार्फत शासन’ बाट प्रेरित हुन पुग्यो । र, यसको जनविरोध वा प्रतिकार स्वाभाविकै हुन्छ । यो सरकारले छिटफुट हुरी–बतास झेल्ने प्रारब्ध त आफ्नो गर्भमै बोकेर आएको छ ।

नयाँ लाभार्थी समूहको उदय भएको छ । जेन–जी कम्पनसँग आफ्नो साइनो जोड्दै विभिन्न स्वार्थी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन । पछिल्लो समय सतहमा आएका केही घटनालाई देखाएर मात्रै राजनीतिमा मौलाएको आपराधिक मनोदशालाई चित्रित गर्न सकिँदैन । मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूसँगको नयाँ–पुराना तस्बिर देखाएर सुदूर देहातमा समानान्तर सत्ता चलाउनेहरू उत्साहित छन् । भयमुक्त समाज निर्माण गर्न हिंसाको यस्ता बाछिटाहरू ठम्याउन अपरिहार्य छ ।

जेन–जी कम्पन एक स्वस्फूर्त विस्फोटको परिणति थियो । यसको कुनै सांगठनिक संरचना र नियन्त्रणका स्वरूप दृश्यमा छैन । जेन–जी अगुवाहरू यो पक्षबारे मौन रहँदा नयाँ–नयाँ समूहहरू हिंसात्मक गतिविधि गर्न परहेज गरिरहेका छैनन् । संगठित अपराधीको जस्तो व्यवहार देखाउने, तर मुखमा राजनीतिक नारा जप्ने विध्वंसवादीहरू यो रिक्तकालमा हातखुट्टा चलाउन उद्यत छन् ।

सुशीला कार्की सरकार बनेसँगै काठमाडौंमा हिंसा धेरै हदसम्म नियन्त्रित त भयो, तर राज्यका अंगहरूमा व्याप्त हुन पुगेको असुरक्षाको मनोविज्ञानमा ह्रास आएन । नेपालमा एक प्रकारको नियन्त्रित अस्थिरताको नियति रहिरहन्छ भन्नेहरू अब अनियन्त्रित अस्थिरताको कालखण्ड सुरु भएको अर्थ्याउन थालेका छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकारको चार मुख छ । कसलाई पत्याउने ? जेन–जी कम्पनले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक अध्यायमा सरकार निर्माणको अर्थ के हो भन्नेमा उनीहरूकै वृत्तमा एकमत छैन । ‘जेन–जी’ शब्द कर्णप्रिय र आकर्षक लागे पनि यो कुनै अमूक समूह वा समूहहरूको महागठबन्धन किमार्थ होइन । यो नेपाली लोकतन्त्रभित्र ताजा सुरुआतको खोजी हो । नयाँ पुस्ताको कम्पनले कुनै सरकार वा दल विशेषमा केवल अनुहारको परिवर्तन खोजेको होइन । यथास्थितिमा अल्मल्याइरहने ती प्रत्येक जड्ताविरुद्धको हस्तक्षेप हो यो । यो कम्पनको अनुगुन्ज राज्य र समाज दुवैतिर सुनिनुपर्छ । 

यस्तो व्याख्याले लोकतान्त्रिक गतिशीलतालाई आयामित गर्छ । तर, यसलाई फगत कुनै समूहका रूपमा व्याख्या गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो र कम्पनको भ्रमपूर्ण व्याख्या हो । पृथ्वीका स्थलमण्डल कैयौं टेक्टोनिक प्लेटहरूमा विभक्त हुन्छन्, तब घर्षणले ऊर्जा निस्किन्छ । यसैगरी अग्रगामी र जड्ताबीचको घर्षणबाट उत्पन्न कम्पन हो, जेन–जी । त्यसैले यो कम्पन हो ।

कम्पनपछिको संक्रमणकाल निश्चय नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संसद् पुनःस्थापनाको माग कानुनी हुन सक्छ, तर आमजनले ताजा जनादेश चाहिरहेको छ । संसद् पुनःस्थापनाको संकल्प संवैधानिक हो जस्तो लागे पनि यो लोकतान्त्रिक गतिरोधको अवरोधक चट्टान देखिन्छ । जनताको वैद्यता प्राप्त गर्ने राजनीति मात्रै दिगो हुन्छ ।

मुलुकलाई संक्रमणको पीडाबाट मुक्ति दिलाउन जेन–जी शक्तिहरूबीच बलियो एकता र सहकार्यको अपेक्षामा समय व्यय गर्नुभन्दा मुलुकमा लोकतन्त्र बचाउन चाहनेबीच घनिभूत संवाद गरी राजनीतिक माहोल बनाइनुपर्दछ । सुशीला कार्कीका केही सबल पक्ष छन्– त्यहीँ केही रिक्तता पनि, जसमध्ये एक हो– उनमा फराकिलो राजनीतिक संवादको माहोल बनाउने सामर्थ्यको कमी । तर, उनी यस्ता कार्य गर्न आफ्नो सरकारलाई रोक्न सक्छिन्, जसले निर्वाचनको माहोल खल्बल्याउन सक्छ । 

जेन–जीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने न्यायसंगत समाज बनाउनु दलविशेषहरूको निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो । एक निर्वाचित सरकार ढलेकोमा पटाका पड्काउने र दियो बाल्ने नवयुवाहरू ‘अब सबै कुरा सुचारु भइसक्यो’ भन्ने निर्क्योलमा नपुगे हुन्छ । यसै ढंगढाँचा रहिरहे लामो समयसम्म अनिर्वाचित सरकारलाई नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जतिसुकै राम्रा काम गर्ने अनिर्वाचितहरू निर्वाचित सरकारको विकल्प हुन सक्दैन ।

उन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा जनताको सर्वोच्चतामा आँच आउन सक्ने त्रास अनिर्वाचित कालमा बढी हुन्छ । त्यसैले पनि सतर्कता तथा संयमताका साथ आम निर्वाचनका लागि हतारो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको प्रभावकारिता दलीय प्रतिस्पर्धा र दलीय संस्कारको राजनीतिमै खोजिनुपर्छ । तसर्थ अहिलेका सरकारका अनुहारहरू जति नै आकर्षक वा अनाकर्षक देखिए पनि तिनैलाई दबाब दिएर निर्वाचनतर्फ जानुबेगर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन ।

‘शक्तिको स्रोत जनता हुन् र त्यो मतपेटिकाबाटै निस्कन्छ’ भन्न र गर्न नथालेसम्म अराजकता वा सैनिकीकरणको त्रासदीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सकिँदैन ।

जेन–जी कम्पनले नै सिंहदरबार पुर्‍याएका व्यक्तिहरूले आफ्ना मूल जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन । कसैलाई महानायक बनाउन वा पर्दा पछाडिका पटकथा लेख्नेलाई महिमान्वित गर्न यो सरकार बनेको होइन । जनताको सर्वोच्चता र प्रमुखता स्थापित गर्नु प्रमुख काम हो । त्यस दिशामा ठोस कामहरू भइरहेको सन्देश प्रवाहित भएको छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वले थाहा पाइराखेकै होला, यसरी बनेको सरकारको वैधानिकता लामो अवधिसम्म कायम रहन सक्दैन । 

समग्र एमाले पार्टीलाई शंका गरिरहनु जरुरी छैन । तर, खड्गप्रसाद ओलीले आफूमाथि लागेको आक्षेपको उत्तर दिनुभन्दा मुलुकलाई चरम ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्दै छन् । सत्ताको सनक चढिसकेका यी खड्गप्रसादलाई लोकतन्त्रका बाध्यताहरूसँग खासै सरोकार छैन । दलहरू चुनावमा जाने ग्यारेन्टी बेगरको निर्वाचन प्रक्रिया स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रक्रिया र परिणामबीचको यो गाँठो फुकाउन इमानदार एमालेजनको मुखर भूमिकामा निर्वाचनको भविष्य छ ।

खड्गप्रसादको गतिविधिले निर्वाचन प्रक्रिया ओझेलमा पार्न सक्ने डरलाई निराधार भन्न मिल्दैन । शेरबहादुर देउवाको पदत्यागपश्चात् ओली नेतृत्वको एमालेप्रति दर्शाइएको ‘अति आत्मीयता’ अब नदेखिन सक्छ । संसद् पुनःस्थापनाको मागले निर्वाचन गराउने दबाबलाई सुस्त बनाइदिनेछ ।