२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए । निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोडले खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त भयो । देशका विभिन्न कारागारबाट १८ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागे । यावत् परिघटना सम्बोधन र नियन्त्रणमा देशको सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरू पूर्णतया विफल देखिए ।

स्थापित व्यापारिक घरानादेखि राजनीतिक व्यक्तिसमेत दोस्रो दिनको हिंसाको तारो बने । खोजीखोजी कुटपिट र लछारपछार गर्ने काम भयो । देशभरि एकै समयमा एकै प्रकृतिका हिंसात्मक घटना असामान्य थिए । सहरमा निषेधाज्ञा जारी थियो तर हिंसा मच्चाउनेहरू खुला र स्वतन्त्र थिए । तिनलाई कहीँ नियन्त्रण र रोकटोक भएन । 

राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीका साथ खटिएका झन्डै अढाई लाख बढी संख्याका चार सुरक्षा निकायका आँखा अगाडि यी सब घटना भएका छन् । पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण युवा प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वरमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउनबाहेक अन्त कतै विध्वंस रोक्नका लागि यी निकायको पहल देखिएन ।

नेपाल प्रहरी, जो पहिलो दिन परिचालित थियो, दोस्रो दिन त्यसका बिटहरू जलाइएका, हतियार, बर्दी र ढाल खोसिएका र जवानहरूलाई नांगै आत्मसमर्पण गरेर भागाभाग गर्ने स्थितिका दृश्यहरू देखिए । तर, त्यहाँ अरू निकाय मूकदर्शक या गुमनामझैं थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलगायतले आफू पदमा रहँदैमा यसबारे केही बोलेनन् र अहिले उनीहरू कार्यभारबाहिर रहेको अवस्था छ ।

सुरक्षा नीति, निकाय, व्यक्ति, प्रक्रिया र समूह को, कसको, कहाँ, के, कति भूमिका रहेछ भन्ने छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति पनि बनेको छ । यस आलेखमा राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले मुख्य र प्रतिरक्षाका अन्तिम अस्त्र मानिएको नेपाली सेना त्यो परिस्थितिमा किन ब्यारेकबाट निस्किएन भन्ने प्रश्न आममानिसबीच उठिरहँदा सेना आफैंले बनाउन खोजेको भाष्यका पक्षमा आएका मिडिया रिपोर्टलाई चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

राष्ट्रिय सेना आफैंमा अरू सुरक्षा संगठनभन्दा फरक हो । नेतृत्वको चरित्र, सोच र क्षमताले पनि सेनाको कामकारबाही र उसको छवि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सेनाको संगठन ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्छ, जनसम्पर्कमा रहन्न । त्यसैले सेनाको अर्थ, महत्त्व र भूमिका पेसागत हिसाबले नबुझ्ने तप्का, सेनाले गरेका कुनै पनि कुरा गलत हुँदैनन् वा मान्न हुँदैन भन्ने निर्दोष समूह हरेक देशमा उल्लेख्य हुन्छ । सेनाका बारेमा सार्वजनिक छलफल बहस गर्नै हुँदैन भन्ने सामाजिक पुँजी पनि छ ।

यस पटक सेवा निवृत्तहरूमार्फत सेनाले अभूतपूर्व र इतिहासमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायो भन्ने सन्देश फैलाउन खोजेको पाइन्छ । तर आन्दोलनका बेला सेनाको भूमिकालाई लिएर नेपाली समाज दुई ध्रुवमा विभाजित छ । सेनाको भूमिकालाई प्रशंसा गर्नेभन्दा प्रश्न गर्ने नै बढी देखिन्छ । यतिसम्म कि टेलिभिजन वार्ता, लेख र सार्वजनिक ठाउँमा प्रतिक्रिया दिँदा सेनाको भूमिकालाई सकारात्मक भन्नेहरू व्यक्तिगत कुराकानीमा भने यतिबेला उठेका प्रश्नहरू जायज भएको र तर्कसंगत प्रतिरक्षा गर्न नसकिएको बताउँछन् । 

सेनाको भूमिकाका प्रशंसकको पहिलो तर्क छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म उनलाई सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसकिने धम्की दिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले उनै सेनापतिहस्ते राजीनामा दिएका हुन् । ‘कानुनबमोजिम मात्र चल्ने’ सैन्य नेतृत्वले कुन कानुनमा टेकेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्छ ? सेनाको वस्तुनिष्ठ (अब्जेक्टिभ) नियन्त्रण, नागरिक सरकार–सेना सम्बन्ध र नागरिक सर्वोच्चताको कुनै पनि सिद्धान्त र दृष्टिकोणबाट सेनापतिले सरकार प्रमुखको राजीनामा माग्नु वा गर्न दबाब बनाउनु आफैंमा अति गलत र गम्भीर विषय हो ।

नेपालको संविधान र मौजुदा कुनै पनि कानुनले सेनापतिबाट यस्तो कर्मको अनुमान र अपेक्षा गरेको छैन, न यस्तो अभ्यासको नजिर छ । मर्यादाविपरीत बन्दुक/सैन्य शक्तिको दुरुपयोग गरेबापत प्रशंसा गर्न मिल्ने हो भने यो भविष्यका लागि गलत नजिर, संकेत र सन्देश हो । 

आफ्नै रेखभालमा रहेका राज्यका मुख्यालयहरू खाग हुँदासम्म पनि सेना त्यहीँभित्र ब्यारेकबाट टुलुटुलु हेरेर बस्यो, आगलागी रोक्न वा निभाउन आएन । यसमा प्रतिरक्षा गर्नेहरूको तर्क छ, सुरक्षा परिषद्को निर्णय नभएकाले सेना आन्तरिक सुरक्षा वा हिंसा नियन्त्रण, व्यक्तिका धनजन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षार्थ ब्यारेक बाहिर आउन मिल्दैन । यहाँ प्रश्न उठ्छ, सेनाले राज्यका सबै प्रमुख संरचना तथा निजी सम्पत्तिमा गरिएको आगजनी निभिसक्ने र आफ्नो अनुकूलको समय पर्खी र हेरी बस्न मिल्छ ? प्रथमतः, ती संरचना सुरक्षार्थ खटिएको इकाइलाई संरक्षणमा उत्रिन आफ्नै अड्डाको आदेश लिन वा सुरक्षा परिषद्को निर्णय कुनु पर्दैन । ती यस्तै अवस्थाका लागि भनेर तत्तत् स्थानमा तैनाथ संरचना हुन् ।

दोस्रो, सेना परिचालन वा संकटकाल घोषणा गर्न सुरक्षा परिषद्को निर्णय जरुरी हुने हो, प्रहरीले नसकेर हात उठाएपछि अन्य सुरक्षाबलको साथ सहयोग नलिई सोझै संकटकालमा जानु व्यावहारिक विकल्प थिएन । जसरी भाद्र २४ को अपराह्नपछि सबै उच्च पदस्थलाई अन्य जिम्मेवारी’ वा भीआईपी सुरक्षा जिम्माअन्तर्गत रहेर उद्धार र सुरक्षा दिन सुरक्षा परिषद्ले निर्णय कुर्नुपरेन, त्यसैगरी आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अन्तर्गत खटिएका र महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन, २०७४ अन्तर्गत सेनाको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्थ्यो र गर्नुपर्थ्यो भन्ने हो ।

अर्को शब्दमा भन्दा, सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास जोगाउन सोही प्रांगणमा बसेको सैन्य इकाइलाई त्यहाँ भएको आगजनी र तोडफोड नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी वहनमा उत्रिन कसैको निर्णय र आदेश चाहिन्न । किनभने देशको सुरक्षार्थ अनवरत रहेको राष्ट्रिय सेनालाई कुनै कुरामा अड्कने वा कर्तव्य निर्वाहमा पनि रोजाइ र छनोटको विकल्प छैन । 

सेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको भन्ने भाष्य एकातिर प्रचार गरिरहँदा उही सैन्य नेतृत्वले सुरक्षा परिषद्को बैठक बसाल्ने स्थिति र स्थान निर्माण गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन भन्ने आधार पनि देखिन्न । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलगायत सबै उच्च पदस्थ सेनाको नियन्त्रणमा थिए, प्रविधि विकल्प पनि थियो । विधिसम्मत निर्णय गराउने प्रस्ताव र पहल गर्न सुरक्षा समितिका सदस्य प्रधानसेनापति र सदस्य सचिव रक्षा सचिवलाई त्यो अवस्था प्रतिकूल थियो अथवा त्यहाँ कोही अवरोधक थियो भन्ने अवस्था देखिन्न ।

कतिपयले भनिरहेका छन्, विधिसम्मत आदेश वा निर्देशन मात्र सेनाले पालना गर्ने हो । एकदम सही कुरा हो । तर प्रश्न उठ्छ, सुरक्षा निकायहरूको परिचालन गर्ने सुरक्षा समितिको (सेना सहयोगका लागि रहने) निर्णय विधिसम्मत हो कि होइन ? हो भने किन सेनाले पालना गरेन ? फेरि भाद्र २४ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि साँझ सुरक्षा परिषद्को बैठक र निर्णयबिना कसरी र कुन विधिका आधारमा सन्देशमार्फत सेनापतिले रातको १० बजाएर मात्र सेना आउने उद्घोष गरे र सोहीबमोजिम सेना सडकमा आयो ? आफैंले तयार गरेको पत्र राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याएर सेना स्वचालित भएको, पछि मात्र कर्फ्युको मिति मिलाएर अनुमति बनाएको भन्ने अधिकारीहरूबाटै अनौपचारिक कुरा सुनिन्छ ।

यदि यो कुरा सत्य हो भने, राष्ट्रपति एक्लै वा प्रधानमन्त्रीसहितले मात्र, सुरक्षा परिषद्को निर्णय गर्ने वा बैठकैबिना सेना परिचालन गर्ने कानुनी प्रावधान कहाँ छ ? अझ गम्भीर कुरा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाहेक आफैंले कर्फ्यु लगाउने र थप्ने अधिकार पनि कानुनले सेनालाई दिएको छैन । प्रक्रियाविपरीत कर्फ्यु आदेश गर्ने र पछि कागज मिलाउने पनि गैरकानुनी काम हो । नैतिकपूर्ण पनि होइन । राज्य यस्तै परम्परामा चलेको छ भने कानुन नभएको भन्ने त बहाना हो भन्नेलाई बल नमिल्ला र ?

आन्दोलनकारीको टार्गेट सेना थिएन । अघिल्लै दिन काठमाडौं प्रशासनले चारै सुरक्षा अंगको परिचालन गरेको, सेना ब्याकफोर्सका रूपमा रहेको सूचना सम्प्रेषण भएको, बानेश्वरमै सेना ट्रकहरूमा देखिएको थियो । तर भीड नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा रहेको र असफल भएको प्रहरीलाई सेनाले सघाउने र उद्धार गर्न किन ओर्लेन त भन्ने प्रश्न हो । यदि प्रहरी नेतृत्व, साथ, समन्वय स्विकार्न सेना विगतमा झैं हिचकिचाएको हो भने आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने खास उद्देश्यले बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम सुरक्षा समितिमा सेना पदेन सदस्य हुनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ भनेर पनि बहस गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

‘मानव क्षति गरेर संरचना जोगाउन सकिएन’ भन्ने सेना प्रमुखलगायतको अर्को भनाइ छ । ‘सेना बन्दुकसहित सडकमा उत्रेका भए अत्यधिक मानिसहरू मार्नुपर्थ्यो’ भन्दै सञ्चारमाध्यममार्फत सेनाले ‘लडाइँ हारेर युद्धले जितेको’ भाष्य बनाइँदै छ । सेनाले अहिले खेलेको भूमिकामा विश्वले प्रशंसा गरेको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको शान्ति मिसनमा फरक राजनीतिक, गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्व र असुरक्षा भएका मुलुकमा रहेर शान्ति स्थापनाको सफल अनुभव भएको नेपाली सेनाका हकमा यो भाष्य आफैंमा हास्यास्पद र प्रत्युपादक देखिन्छ ।

किनकि गोली हानेर, धेरै मान्छे मारेर वा खुला छोडिदिएर नभई नागरिकलाई नै साथमा लिएर शान्ति कायम राख्न सफल भएकै कारण नेपाली सेना अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको पहिलो बल हो । शान्ति स्थापनार्थ सिकेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अन्यत्र गरेको सफल अभ्यास आफ्नै राष्ट्र बचाउमा प्रयोग गर्न सेना किन उदासीन रह्यो भन्ने यक्ष प्रश्न हो । जेन–जी वार्ताकार समूहको नाम दर्ताका लागि आह्वान गरेझैं, भीड उत्तेजित भइरहँदा बाहिर आएर जेन–जीलाई नेता छान्न र वार्तामा आउन अनुरोध गर्ने, विध्वंस गर्ने जो कोहीलाई गोली हान्ने र त्यो अवस्थाको जिम्मेवार स्वयं विध्वंसकारी हुने भनेर माइकिङ गरेको भए परिस्थिति अघिल्लै दिन फरक हुन्थ्यो । यत्रो विध्वंस देख्नै पर्ने थिएन ।

सकल दर्जालाई थाहा छ, गोली कहाँ हान्ने र हान्नुपूर्व हिंसा नियन्त्रण गर्ने थुप्रै तह, कदम, विकल्प र रणनीति हुन्छन् । राष्ट्रिय सेना पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्दै गर्दा र आन्तरिक चुनौती सम्हाल्न सक्दासम्म प्रचार गरेझैं बाहिरी सैन्य हस्तक्षप सम्भव हुँदैन । कुनै एक रूपमा सेना बाहिर देखिएका भए मात्र पनि क्षति नहुन/कम हुन सक्थ्यो, घुसपैठ नहुन/कम हुन सक्थ्यो भन्न किन सकिन्छ भने सेनाले सितिमिति अन्याय गर्दैन भनेर नेपालीले भरोसा गर्छन् र जथाभावी गर्नेलाई दोहोर्‍याउने मौका दिँदैन भनेर डराउँछन् पनि ।

समग्रमा भन्दा, जेन–जी आन्दोलन अवतरण गराउन अन्ततः सेना बेढंगले अघि सर्‍यो र हर्ताकर्ता देखियो । आफ्नै सुरक्षा जिम्मेवारीमा रहेका संरचना ध्वस्त हुँदा रमिते बनी बसेको सेना राजनीतिक ह्यान्डलिङमा रुचि लियो, रुमलियो । अनधिकृत व्यक्ति र शक्तिको पक्षधर जस्तो देखियो । फरक इतिहास, पृष्ठभूमि र साखको बंगलादेश सेनाले गरेको राजनीतिक विद्रोह व्यवस्थापनको अभ्यास नेपालमा नक्कल गरियो । सैन्य पक्षबाट यो इतिहासमै उल्लेख्य काम भएको भन्दै गर्दा नागरिकको नजरमा विवादित र सशंकित देखिएको छ ।

नेतृत्वको एक्लो आदेश प्रणालीबाट सञ्चालित र परिचालित संगठन प्रमुखले नागरिक नेतृत्वको विधिसम्मत निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्ने र सर्त राख्ने अवस्थाले नै सेना–सरकारको सम्बन्धमा समस्या देखिने हुन्, विगतले पनि भन्छ । तर अहिले सही निर्णय सही समयमा गर्न नसक्नु र सही कदम समय सन्दर्भअनुसार चाल्न नसक्नु सैन्य नेतृत्वकै असक्षमता र असफलता हो । सिंगल कमान्ड प्रणालीबाट चल्ने संस्था भएकाले सेनापति भनेकै सेना हो र सेना भनेको सेनापति ।

सयौं होनाहार उच्च अधिकारी, पेसागत सकल दर्जा भए पनि नेतृत्व कमजोर पाए तिनको क्षमता र प्रतिबद्धताले मात्र सेनाको चरित्रमा ठूलो फरक ल्याउन सक्दैन । राजनीति नघुसेको एक मात्र नेपालको सार्वजनिक संगठन भएको भाष्य बनाउन सफल नेपाली सेनामा पनि अब्बलभन्दा पनि अनुकम्पा र अनुक्रमबाट नेतृत्व हत्याउने र त्यसका लागि सबैखाले हत्कण्डा प्रयोग गर्ने परम्पराले काम गर्दै आएको छ । ‘परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको’ भन्ने सेना, जब जिम्मेवारी पूरा गर्ने गम्भीर बेला आउँछ, तब त्यो हाम्रो काम हैन, कानुन छैन, गर्न मिल्दैन भनेर पन्छिने आदत बनिसकेको छ । 

यता नागरिक सरकारले पनि सेनाको पेसागत वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा आवश्यक ध्यान नदिने तर व्यक्तिगत र गुटको फाइदाका लागि उपलब्धमध्ये कमजोर र लोभीलाई लाइन मिलाउने, नेतृत्व दिलाउने, साझेदार बनाएर लाभान्वित हुने परिपाटी नेपालको सरकार–सेना सम्बन्धका समस्याका खास आधार देखिन्छन् । त्यसो त लोकप्रियताको भूत जगाउन ठूला/विश्व शक्तिसँग नझुक्ने हुंकार दिएर नथाक्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफैं अध्यक्ष भएको सुरक्षा समितिको एक सदस्यले मागे भन्दैमा राष्ट्रप्रमुखलाई नभेटी सेनापतिलाई राजीनामा बुझाएको देखिन्छ ।

निष्ठावान, सहासी र प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भइदिएका भए वैधता गुमेकै दिन उनले राजीनामा दिन्थे । यदि उनले भनेझैं सुरक्षा निकायको असहयोग वा घुसपैठका कारण बानेश्वर घटना घटेको थियो भने तत्काल छानबिन अघि बढाएर माफी माग्दै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउन सक्थे । त्यति गर्दा पनि सेनापतिको दबाब कायम रहे, राष्ट्रपति पौडेलझैं ‘मलाई मार वा मार्न देऊ, म राष्ट्रप्रमुखलाई राजीनामा बुझाउँछु’ भन्न सक्ने साहस देखाउँथे । भन्छन् नि– आफ्नो टाउको फुटेपछि मीतको टाउको बेलसरी ∕ बाहिर अहंकारले डुक्रिनेहरू आँतका कति काँतर हुन्छन्, यस्ता शासकले न राज्य प्रणाली, न राष्ट्रकै सुरक्षा गर्न सक्छन् । यसको मानक ओली प्रवृत्तिका कारण पनि सुरक्षा संयन्त्रमा यी र यस्ता कमजोरी उत्पन्न र उजागर भइरहने रहेछन् ।