२४ भदौमा प्रदर्शनकारीद्वारा घाइते बनाइएका र निवास जलाइएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शान्त ढंगबाट प्रस्तुत भए । आफ्नो राजनीतिक सक्रियताको औचित्य सकिएको बोध गर्दै उनले कार्यकारी भूमिकाबाट अलग भएको वक्तव्य दिए । आगामी महाधिवेशनबाट बहिर्गमन अनिवार्य भए पनि उनले त्यसअघि नै जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गरे ।

 राजनीतिमै ६ दशक बिताइसकेका र पछिल्ला तीन दशक विवादित र आलोचित पात्रका रूपमा राजनीतिको केन्द्रमा रहेका देउवाले सक्रिय राजनीतिको अन्तिम समयलाई भने झिनो रूपमै भए पनि अनुकरणीय बनाउने प्रयत्न गरे ।

पुराना पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व समाजबाट सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भइसक्दा पनि पदलोलुपता छाड्न नसकिरहेका समकालीन नेतालाई देउवाले अप्रत्यक्ष सन्देश पनि दिएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापतिले लिएको कदमबाट अन्य पार्टीका नेतृत्वले सकारात्मक पाठका रूपमा ग्रहण गरे भने नेपाली राजनीतिले धेरै हदसम्म पुनर्ताजगी प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

१७ वर्षको उमेरदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा लागेका देउवा २५ वर्षको उमेरमै नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनिसकेका थिए । ६२ वर्ष लामो राजनीतिमा १० वर्ष पार्टी सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । २०४८ सालमै गृहमन्त्री बनेका र २०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पछिल्ला तीन दशक सधैं सत्ता वरपर रहे । सधैं प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भइराख्ने उनको अनौठो राजनीतिक छवि थियो ।

जेन–जी विद्रोहले देशको राजनीतिक नापनक्सा नबदलिदिएको भए २०८३ मा उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा थिए । यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा देउवा प्रवृत्तिका नेता अनेकौं छन् । जस्तो कि, २०५१ मा गृहमन्त्री र २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री बने ।

२०७१ यता उनी निरन्तर पार्टी अध्यक्ष छन् । २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनी २०४६ यता पार्टी अध्यक्ष छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देउवा, ओली र दाहालको आलोपालो बसिरहेका थिए । संविधान जारी भएपछि गठन भएका सबै सरकारलाई उनीहरूमध्येले नेतृत्व गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नवौं सरकार गठन भएपछि मात्रै यो चक्र खण्डित भएको थियो ।

पुराना मात्रै होइन, नयाँ राजनीतिक दलका नेतृत्वले पनि उल्लेखनीय नैतिक चरित्र स्थापित गर्न सकेका छैनन् । जस्तो कि, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । उनी कारागारमा छँदासमेत पार्टी नेतृत्व छाड्न सकेका छैनन् । पार्टीमै कैयौं उथलपुथल आइसकेका छन् तर २०७९ मा गठित यस पार्टीले महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । त्यसको आवश्यकता बोध गर्न सकेको छैन ।

परिणामतः ठूलो उत्साहसहित आएको पार्टीले राजनीतिमा नैतिक मानक स्थापित गर्न सकेको छैन । माधवकुमार नेपाल २०५० देखि २०६४ सम्म एमालेको महासचिव (पार्टी नेतृत्व) मा रहे । २०७८ यता नेकपा एसको अध्यक्ष छन् । उनी पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । तर पार्टी नेतृत्व छाडेका छैनन् । पार्टीमा लामो समय नेतृत्वमा रहने अनेकौं नेताहरू छन् । नेकपा मालेका सीपी मैनाली, नेकपा मसालका मोहनविक्रम सिंह, राजमोका चित्रबहादुर केसी, नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे पनि लामो समयदेखि पार्टी प्रमुख भइरहने नेतामा पर्छन् । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्वमा बसेको भए पनि उनीहरूले पद छाड्ने सुरसार गरेका छैनन् ।

नेपालका तीन मुख्य राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने बहस बलियो बनेको छ । जेन–जी आन्दोलनले दिएको सन्देश पनि त्यही हो । तर देउवाले जसरी आफ्नो राजनीतिक औचित्य सकिएको महसुस एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले गर्न सकेका छैनन् । ओली त आन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण गर्न र आफ्नो नेतृत्वको औचित्य स्थापित गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

एक महिनाअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको आन्दोलनको सन्देश बुझ्न त परको विषय, त्यसपछि कुनै दुःख पनि व्यक्त गर्न सकेका छैनन् । बरु पार्टीमा रहेको बलियो पकडलाई निरन्तरता दिने र आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढ्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल जेन–जी आन्दोलनप्रति साखुल्ले पल्टिन खोजिरहेका छन् । तर त्यो आन्दोलन आफू र आफ्नो कार्यशैलीप्रतिको आक्रोश पनि हो भन्ने अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । उनी पनि नेतृत्व नछाड्ने योजनामै देखिन्छन् । तर अब ओली वा दाहालले पनि आफ्नो सान्दर्भिकता सकिएको बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

राजनीतिमा उमेर बहसको विषय नहुन सक्थ्यो, यदि वृद्ध नेताको नेतृत्व अपवाद मात्रै हुन्थ्यो भने । यदि वृद्ध नेताले पनि नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने गरी जनमुखी एजेन्डा बोक्थे भने नेतृत्वप्रति खासै प्रश्न उठ्दैन थियो । तर नेपालमा सबैजसो पार्टीको नेतृत्वमा वृद्ध नेता छन् । तिनले राजनीतिप्रति कुनै आकर्षण सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूबाट देशले गुणात्मक लाभ पाउनेमा समाज विश्वस्त छैन ।

तिनले पार्टी नेतृत्व गर्न सक्नुमा चामत्कारिक व्यक्तित्व भएका कारणले पनि होइन, बरु गुटगत र भ्रष्टताको जगमा गरिएको राजनीतिबाट पार्टी कब्जा गर्न सकेका कारणले हो । तिकडमबाजका कारणले हो । त्यसैले ‘एज होइन, एजेन्डा’ भन्ने तर्क नेपाली राजनीतिमा अनुकूलित नै हुन सक्दैन । किनकि, ‘एज’ भएकाहरूसँग ‘एजेन्डा’ छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । त्यसैले राजनीतिमा निश्चित उमेरपछि अवकाश हुने प्रणाली स्थापित गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

नेताहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता र औचित्य सकिएको बुझ्ने र अवकाशमा जाने अभ्यास सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ । आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार राजनीतिमा संलग्न हुने र त्यसअनुसारको योगदान दिइसकेपछि व्यक्तिगत जीवनतर्फ फर्किने प्रणाली विकास भयो भने राजनीति दोहनतन्त्रमा परिणत हुँदैन । राजनीति अहिलेको जस्तो धमिलो र अपारदर्शी पनि हुँदैन । तर नेपालको राजनीति यस्तो दलदलमा परिणत भएको छ, एक पटक यहाँ पस्नेहरू यहीँ रुमल्लिइरहन्छन् । दलदललाई निरन्तर बगिरहने नदीजस्तो चरित्रमा परिणत गर्न अवकाश प्रणालीले सघाउँछ ।