मनगढन्ते खबरलाई अफवाह भनिँदो रहेछ । अलि–अलि गर्दै फैलिएको वा नजानिँदो किसिमले बिस्तारै फिँजिएको राम्रो वा नराम्रो अपुष्ट खबरलाई हल्ला भन्छन् । राज्य–समाज र अर्थ राजनीतिमा अन्योल छाएका बेला अड्कलबाजीको बजार बेपत्ता तात्दोरहेछ । काठमाडौंको अत्यधिक सक्रिय हल्लाहरूको हाटमा आजभोलि कम्तीमा पाँच थरी अनुमानको बोलकबोल व्यापक छ ।

 आफ्नो कुनै राजनीतिक समर्थन आधार नरहेको, अदृश्य शक्तिको आशीर्वादमा मनोनीत, आन्दोलनकारी भनिएका युवाहरूद्वारा प्रस्तावित, डिसकर्डको चैटरुमबाट निर्वाचित, बालेन्द्र शाहको अनुमोदनले प्रतिष्ठित र नेपाली सेनाको स्वीकृतिपछि राष्ट्रपतिको कलमले अभिषिक्त गैरसंवैधानिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की त्यस पदमा धेरै दिन टिक्न सक्दिनन् भन्ने अनुमान उडन्ते लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको ठाउँमा उस्तै प्रक्रियाबाट कुनै भण्डारी, थापा वा शर्मा आए पनि सामान्यजनलाई खासै फरक पर्दैन, आखिर शासन त स्थायी सत्ताकै हातमा रहने हो । तथाकथित ‘जेन–जी’ भनिने दुईदिने आन्दोलनकारीहरूको उपयोगिता हालका लागि समाप्त भएकाले एक–एक गरेर सुस्तरी तिनलाई बदनाम गराउँदै पाखा लगाइने सम्भावना पनि अतिशयोक्ति देखिँदैन ।

त्यो पनि त्यति चिन्ताको विषय होइन । आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन षड्यन्त्र बुन्ने, विकासे योजनाहरूमा भागबन्डा खोज्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित ‘राजा’ चाहने वा विमुद्रीकरणजस्तो वाहियात मुद्दा लिएर मिडियाको ध्यान तान्ने महत्त्वाकांक्षी युवाहरू अहिलेदेखि नै आफ्ना निर्दोष सहयोद्धाहरूको रगतको मोल असुल्ने नकारात्मक प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनु नै उपयुक्त हुनेछ । आदर्शवादी युवाहरूले फेरि सडक घन्काए भने त्यो राज्य र समाजका लागि राम्रै हुनेछ ।

निर्धारित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने कुरा दिनानुदिन अनिश्चित हुँदै गइरहेको पनि यथार्थ हो । समाजका अन्तरनिहित विरोधाभासहरूको बहुस्वीकृत निरूपण नभएसम्म प्रत्येक निर्वाचनले यथास्थितिलाई ताजा वैधानिकता प्रदान गर्नेबाहेक अरू केही गर्दैन । त्यस्तो परिस्थितिमा संविधान संशोधन हुँदैन, हरेक पटक त्यो च्यातिन्छ । अहिलेको अवस्थामा जस्तोसुकै निर्वाचन गराइए पनि नयाँ संसद् पनि ‘तीन प्रमुख’ भनिएका दलहरूको नियन्त्रणबाहिर जान सक्दैन । विघटित संसद्को सबभन्दा ठूलो दल रहेको भए पनि नेपाली कांग्रेस अर्थ राजनीतिक रूपले सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्रदेखि नै नेकपा–एमालेको ‘छाया पार्टी’ वा ‘टिम बी’ भइसकेको छ ।

पुष्पकमल दाहालले नेकपा–माओवादी केन्द्रलाई बेगर पिँधको लोहोटा बनाएको पनि धेरै भयो । त्यो कुन बेला र कता ‘लुढकिने’ हो, अध्यक्ष दाहालबाहेक अरू कसैलाई थाहै हुन्न । सन् २०१५ पछि कायम रहेको लुटतन्त्र र अधमतन्त्रको प्रमुख सञ्चालन संयन्त्र रहेको एमाले नामधारी राजनीतिक दललाई पुनः सत्तामा ल्याउन नयाँ निर्वाचन नै किन चाहिन्छ र ∕ लक्ष्य यदि नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सत्ताबाहिर राख्नु मात्र हो भने उनलाई दुईदिने आन्दोलनका नेता सुदन गुरुङले भनेझैं भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर निर्वाचनबाट निषेध गरे भइहाल्छ । तर, शर्मा ओली दिवंगत प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठसरहकै राष्ट्रवादी भए पनि उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भएका खसआर्य समुदायका सर्वमान्य मुख्तियार पनि हुन् ।

शर्मा ओलीलाई सिंह श्रेष्ठ जसरी सजिलै गाईपालनमा लगाउन वा ‘जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता’ बनाएर कृषि कर्मतिर फर्काउन सजिलो हुने छैन । शर्मा ओलीलाई एमाले चाहिएको भन्दा एमालेलाई शर्मा ओली नभई नहुने अवस्था नृजातीय राष्ट्रवादको राजनीतिक समर्थन आधार अद्यापि असाध्यै बलियो रहेकाले हो ।

गैरसंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भंग गरिएको प्रतिनिधिसभा न्यायिक निरूपणद्वारा पुनःस्थापन हुन सक्ने कुरा पनि तार्किक नै देखिन्छ, आखिर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भंग भएको विधायिका विगतमा कम्तीमा दुई पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनः क्रियाशील भएको पूर्वप्रमाण विद्यमान छ । चिन्ता के हो भने केही गरी पुनःस्थापित नै भयो भने पनि प्रतिनिधिसभाले अब गर्छ के त ? सायद सर्वदलीय सरकारको गठन त्यसपछिको सबभन्दा पहिलो एजेन्डा होला ।

कार्यसूचीमा निहित स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा, राजतन्त्रको साटो सांस्कृतिक भूमिकामा सीमित गरिएको समारोहिक राजालाई संवैधानिक मान्यता, संघीयताको खारेजी, समावेशी नीतिहरूको अन्त एवं निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर समानुपातिक व्यवस्थाको समाप्तिजस्ता संविधान संशोधनका एजेन्डाभित्र पर्न सक्छन् ।

त्यस्तो राजनीतिक कदम अर्को बहुपक्षीय द्वन्द्वलाई खुला निमन्त्रण दिएको ठहरिने निश्चित छ । निरन्तर विकसित भइरहेको परिदृश्यमा राजनीतिक टिप्पणी लेख्नु भनेको कडा प्रतिस्पर्धा भएको फुटबल खेलमा फटाफट व्याख्या गर्नुजस्तै हो, जहाँ एउटा सफल ‘कर्नर किक’ वा एक मात्र सार्थक ‘पेनाल्टी सुट’ ले कुनै फुटबल टोलीको भाग्य परिवर्तन गरेर त्यसअघिका सबै अनुमानलाई गलत ठहर्‍याइदिन सक्दछ । त्यसमा पनि यो नेपाल हो, यहाँ के, कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । तर, अफवाहहरूको बजारमा सबभन्दा अत्याउने हल्ला भने तिहार र छठपछि फेरि पनि हुन सक्ने आन्दोलनको सम्भावनाबारे औंल्याउने गरिएको परिणतिको हो ।

चिन्ताजनक आशंका

अमेरिकी समाजशास्त्री रोबर्ट के मर्टनद्वारा प्रतिपादित आत्मपूर्ति भविष्यवाणी (सेल्फ फुल्फिलिङ प्राफेसी) सिद्धान्तअनुसार समाजमा व्याप्त सुरुवाती गलत धारणा वा विश्वासले सामान्यजनलाई त्यसलाई पुष्टि गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्न प्रेरित गर्छ र अन्ततः त्यो वास्तविकतामा बदलिन्छ । सुन्नेहरूले अफवाहहरूलाई पहिले शंका गर्छन्, दोहोर्‍याइएपछि तिनलाई ‘हो कि’ भन्ने लाग्न थाल्दछ, तेस्रो पटक पनि त्यही कुरा सुनेपछि ती त्यस्ता प्रायोजित प्रचारलाई पत्याएर त्यसै अनुकूल आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्दछन् र हल्ला यथार्थ बन्न पुग्दछ । यो सब यति सूक्ष्म तवरले सम्पन्न हुन्छ कि अधिकांश व्यक्ति आफू प्रयोग भएको कुरा पत्तै पाउँदैनन् ।

प्रायोजित सूचनाको परीक्षण एवं चिन्तनभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन उक्साउने (अ) सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले मर्टन सिद्धान्तलाई परिस्कृत गरेर त्यसलाई विशालस्तरको मानव व्यवहार नियन्त्रण गर्ने अस्त्रमा परिणत गरिदिएका छन् । पाँचौं हल्लालाई पत्याउने हो भने विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा सञ्चालित एवं राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिद्वारा आयोजित २८ मार्च २०२५ को राजावादी र्‍याली प्रथम चरणको शक्ति प्रदर्शन थियो ।

औपचारिकताका लागि भ्रष्टाचारविरोधी नारा उचालिएको भए तापनि ‘जेन–जी’ भनिने सहरी नवयुवाहरूको समूह खासमा भने (अ) सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको प्रतिरोध र प्रदर्शनप्रियताका लागि माइतीघरमा ८ सेप्टेम्बर २०२५ बिहान जम्मा भएका थिए । तिनले सोचेअनुसार भइदिएको भए ती ब्यानर उचालेको सेल्फी लिन्थे, प्रहरीसँग हात मिलाएको फोटो खिच्थे र फर्किने बेलामा आ–आफ्नो हैसियतअनुसार चिया, कफी वा अरू केही खाँदै गफिन्थे । बेलुकातिर ‘भीपीएन’ प्रयोग गर्न जान्नेहरूले आ–आफ्नो सक्रिय गतिविधिका रिल टिकटक वा इन्स्टाग्राममा पोस्टिन्थे र ‘ज्याला पूरा लियौं, अब संविधान देऊ’, ‘अक्युपाई बालुवाटार’, ‘दलित लाइभ्ज म्याटर’ वा ‘इनफ इज इनफ’ पाराको प्रदर्शनप्रिय जुझारुपन (परफर्मेटिभ एक्टिभिज्म) सकिन्थ्यो ।

सार्वजनिक छवि चम्क्याउन उत्साहित भएर र्‍यालीमा सामेल भएका नवयुवाहरूले केही ठम्याउन नपाउँदै मध्याह्नसम्म तिनको ८ सेप्टेम्बर २०२५ प्रदर्शन राजावादीहरूको २८ मार्च २०२५ को दोस्रो र त्यसभन्दा धेरै बढी हिंस्रक संस्करणमा परिणत भइसकेको थियो । घुसपैठ संज्ञा दिइएका प्रशिक्षित बदमासहरूले प्रदर्शनलाई वास्तवमा कब्जा नै गरिसकेका थिए । अत्तालिएका प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोग कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । सुरक्षा बलभित्र प्रोत्तेजक समूह (एजेन्ट प्रोभोकेटर्स) सामेल रहेको सम्भावनालाई पनि खारेज गर्न सकिँदैन ।

निर्दोष प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हान्ने बाहिरिया छद्मभेषी पनि हुन सक्छन् । तर अनुसन्धान अगावै ८ सेप्टेम्बर २०२५ अपराह्न भएको प्रदर्शनकारीहरूको ‘हत्या’ को सम्पूर्ण दोष सार्वभौमिकताको प्रतीक रहेको संसद् भवन त के आफ्नै सुरक्षासमेत गर्न असफल प्रहरी बलको दानवीकरणमा देखिनु आसन्न संकटको संकेत ठहरिन सक्छ ।

यदि साँच्चै नै ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ मा देखिएको देशव्यापी योजनाबद्ध आगजनी र अनियन्त्रित विध्वंस पूर्वप्रायोजित तवरको २८ मार्च २०२५ को दोस्रो संस्करण थियो भने तेस्रो पटक दोहोरिन सक्ने सम्भावना सोच्दैमा रगत चिसो हुन्छ, त्यो किनभने अब त राज्यका संयन्त्रहरूको अनुपस्थिति वा निष्क्रियताले गर्दा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका प्रशिक्षित लडाकाहरू एकअर्काविरुद्ध अझ बढी विध्वंसक हिंसामा उत्रिन सक्ने जोखिम बढेर जानेछ ।

कारागारबाट भागेका वा भगाइएका अपराधीहरू देशभरि फैलिसकेका छन् । प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगट्ठा कस्ता–कस्ता व्यक्तिहरूको हातसम्म पुगेको छ, अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन । अब हुन सक्ने २८ मार्च २०२५ को तेस्रो संस्करण शान्तिपूर्ण हुन सक्ने कुरा कदापि पत्याउन सकिँदैन । एक पटक फेरि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका जस्तै चेपुवामा परेका सामान्यजन आतंकको छायामा बाँच्न बाध्य हुन सक्छन् । माओवादीहरूको संघर्ष राज्यविरुद्ध रहेकाले त्यसबखत समाज दुई खेमामा बाँडिएको थियो ।

अबको द्वन्द्व त बहुपक्षीय हुन सक्दछ । मनोबल रसातलमा पुगेका यथास्थितिवादी दलहरू शान्तिका लागि सार्वजनिक सभा गर्न सक्ने हालतमा रहने छैनन् । नूर गिरेको नेपाल प्रहरी, बेकामे देखिएको सशस्त्र प्रहरी बल र आत्मविश्वास गुमाएको नेपाली सेनाजस्ता सुरक्षा बलका जवानहरू अब त सानै उथलपुथल देखिनासाथ आत्मसंयम गुमाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

राज्य असफलता निम्त्याउने परिदृश्यको परिकल्पना किन गरिँदै छ ? त्यस्तो हल्ला कसको उक्साहटमा फैलाइँदै छ ? त्यो कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर केही राजनीतिक जानिफकारहरूको तर्कसंगत र सुसूचित पूर्वानुमानलाई बेवास्ता गर्न कठिन छ । बाहिरबाट सामान्य देखिने केही असफलताउन्मुख देशहरूजस्तै नेपाल पनि कुनै संगठित आपराधिक जमातको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा पुग्ने हो भने वैदेशिक सक्रियता वा हस्तक्षेपलाई चाहेर पनि रोक्न सकिने छैन ।

उत्प्रेरक प्रयोग

भोक, डर वा तनावका बेला बूढीऔंला चुस्न तम्सिने बच्चाझैं नेपालका राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरू पनि हरेक ठूलो घटनापछि आत्मपरीक्षणभन्दा बढी देशी–विदेशी षड्यन्त्र खोज्न व्यस्त हुन्छन् । गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारमा बनारसका व्यापारी, उनको गंगा मैदानतिरको ससुराली वा तिब्बत व्यापारमा सीमित घरानाहरूको एकाधिकार भत्काएर नयाँ सुरुवात गर्न चाहने उदीयमान नेवाः लगानीकर्ताहरूको सहयोग रहेको हुन सक्छ तर मुख्य उत्प्रेरक उनको आफ्नै महत्त्वाकांक्षा थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीका रेजिडेन्टले प्रोत्साहन दिएको कुरा आधारहीन लाग्दैन तर जंगबहादुरले मक्किसकेको शाह दरबारलाई अन्तिम धक्का दिएर शासन सत्ता हत्याएका थिए ।

चीनमा साम्यवादको उदय र शीतयुद्ध कारक तत्त्वहरू भए पनि राजा त्रिभुवन आफैंले राज गर्ने लोभले गर्दा भारतको आशीर्वाद थाप्न नयाँदिल्ली पलायन भएका थिए । राजा महेन्द्रमा पनि राज गर्ने चाहना कमजोर थिएन, त्यसैले शीतयुद्धमा पश्चिमाहरूको समर्थक रहे पनि अमेरिकाको चीनविरोधी गतिविधिमा सामेल नहुने अडान लिएका बीपी कोइरालालाई थुनेर उनी सैनिक ‘कू’ मार्फत सत्ता हत्याए र खम्पा विद्रोहका सक्रिय मतियार बनेर पश्चिमाहरूका प्रिय पात्र भए ।

राष्ट्रपति निक्सन र अध्यक्ष माओबीच मेलजोल भएपछि खम्पाहरूको उपयोगिता सकियो र राजा वीरेन्द्रमा ‘शान्ति क्षेत्र’ को सौम्य शासक बन्ने चाहना पलायो । कान्तिपुरका सम्पादकसहित प्रकाशकलाई थुनामा पुर्‍याउने ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ शीर्षकको बाबुराम भट्टराईको लेख स्पष्टतः माओवादीहरूको नियोजित प्रचारबाजी थियो तर नारायणहिटी हत्याकाण्ड के कुनै लाभग्राहीमा राजा बन्ने चाहनाले गर्दा मात्र सम्भव हुन सक्दथ्यो ? सायद त्यो प्रश्न अब सधैंका लागि अनुत्तरित नै रहनेछ ।

इतिहास खोतल्दै जाने हो भने सन् १९९० को जनआन्दोलन, सन् १९९६ को माओवादी विद्रोह, सन् २००६ को वसन्त विद्रोह हुँदै सन् २०१५ को तीव्रपथ संविधानसम्म कुनै न कुनै वैदेशिक शक्तिको भूमिका फेला पर्न सक्छ । हालसालैको ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ सहरी विद्रोहमा हिंसा र विध्वंसमा बाहिरियाहरूको भूमिका नै थिएन भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैनन् । बीजगणितीय समीकरणहरूमा मान बदल्न सकिने परिवर्तीहरू (भेरिएबल्स) नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर स्थिरांकहरू (कान्स्टन्ट्स) त आखिर स्थिर नै रहन्छन् । कमजोर देशहरूका लागि प्रतिस्पर्धी वैदेशिक हस्तक्षेप स्थिरांक हुन्, ध्यान आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका परिवर्तीहरूमा दिनुपर्ने गहिरो हीनभाव र सामूहिक आत्ममुग्धताको दोहोरो कमजोरीले ग्रस्त नेपालको राजनीतिक सम्भ्रान्त बाह्य चलखेललाई दोष थोपरेर सहजै आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोज्छ ।

तर्कका लागि एकछिन मानिलिऊँ कि बाह्य शक्तिहरूले नै ८–९ सेप्टेम्बरको विध्वंस सिर्जना गराएका थिए । यदि त्यसो हो भने त्यस्ता विध्वंसक गतिविधिहरूले कसलाई फाइदा पुर्‍याएको होला ? राजनीतिक विद्रोह वा आन्दोलनको प्रभावकारिता आकलन गर्दा सबभन्दा पहिले सोध्नुपर्ने प्रश्न हुन्छ– आन्दोलन सफल भयो भने सबभन्दा बढी फाइदा कसलाई हुन्छ र सबभन्दा बढी घाटा कसले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ? नेपालका दुई भुइँ र एक आकाशे छिमेकीमध्ये नेपालभित्र हूलदंगा फैलियो भने सबभन्दा बढी असर खुला सिमाना भएको तीनतिरको छिमेकी भारतलाई पर्नेछ ।

भारत–द्वेषलाई संस्थागत गर्ने ‘तीन तिकडमबाज’ लाई सबक सिकाउने तात्कालिक लाभका लागि नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूले दीर्घकालीन असर हुने त्यति ठूलो जोखिम उठाए होलान् भन्ने कुरा विश्वसनीय लाग्दैन । फेरि नेपालमा भारतविरोधी भावना यति विघ्न व्यापक छ कि नयाँदिल्लीको सकारात्मक पहल पनि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ । लगभग एक दशक जति राजा महेन्द्रको सैनिक शासनबाहेक काठमाडौंमा जुनसुकै सत्ता रहँदा पनि चिनियाँहरूप्रतिको सदाशयता रत्तिभर कम भएको छैन, यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा शर्मा ओलीले बेइजिङको रणनीतिक सहयोगी भूमिका स्वीकार गरेर नेपाललाई मित्रभन्दा पनि कृपान्वेषीमा रूपान्तरित गरेको आक्षेप आधारहीन होइन ।

भूराजनीतिक स्वार्थ रहेका देशहरूमा प्रत्यक्ष सैनिक ‘कू’, प्रायोजित सहरी विद्रोह, उक्साइएको राजनीतिक आन्दोलन वा आफ्ना रणनीतिक स्वार्थका विरोधीहरूको सहवरणजस्ता सैन्य–कूटनीतिक उपकरण प्रयोग गरेर अमेरिकाले सत्तापलट गर्ने कुरा नयाँ होइन । तर युद्धबाहेक सामान्यतया अमेरिकीहरू पनि ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ जस्तो अनपेक्षित पार्श्वीय क्षति (कोलेटरल ड्यामेज) स्वीकार गर्ने गर्दैनन् ।

जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्न क्रमिक परीक्षण र निष्कासन प्रक्रिया (प्रोसेस अफ इलिमेनेसन) प्रयोग गर्दै जाने हो भने धरमर राज्यलाई आफ्नो आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक संगठित आपराधिक समूहको संलग्नता सबभन्दा विश्वसनीय लाग्दछ । परिस्थितिजन्य प्रमाण पनि त्यतैतिर इंगित गरिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा बमबारी हुँदासमेत राष्ट्रिय सम्पदाहरूमा सबभन्दा कम क्षति हुने सावधानी अपनाइने गरिन्थ्यो । अपराधीहरू भने त्यस्ता नैतिक हिचकिचाहटबाट मुक्त हुन्छन् ।