गत भदौ २३ र २४ मा देशभर जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शन सडकबाट गर्जियो । जसको गर्जनले जनतामाथि भइरहेको जालझेल, हाँसोठट्टा, उखानटुक्का सबैलाई एकैसाथ ब्युँझाइदियो । वास्तवमा यसो किन भयो होला ? यो आमजनतालाई जगजाहेर नै छ । आन्दोलन समय र परिस्थितिको माग थियो ।

फरक यत्ति हो– विपक्षी दल, कार्यकर्ता र संगठन बोल्न नसकिरहेका बेला, निरीह भइरहेका बेला ‘जेन–जी’ पुस्ता सडकमा आन्दोलनको राप र तापसँगै पुग्यो । जसका मुख्य माग देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, वाक् स्वतन्त्रता र स्थायी सरकार हुनुपर्ने आदि थिए । जुन माग राष्ट्र, जनता र विद्यमान व्यवस्थाकै पक्षमा थिए । फेरि ती मुद्दा सडकदेखि सदन हुँदै अदालतीय प्रक्रियासम्म पहिलेदेखि उठिरहेकै हुन् । सरकारका लागि यो कुनै अनौठो विषय भने थिएन । 

त्यसैले ‘जेन–जी’ पुस्ताका जायज मुद्दामा सरकार त्यसरी चिढिनुपर्ने जरुरतै थिएन । विडम्बना ! त्यहाँ त्यसो नभई आन्दोलनको पहिलो दिन नै नाबालक विद्यार्थीको ज्यान लिइयो । दमनकारी कदम चालेर अन्धाधुन्ध गोली चलाइयो । यो बर्बरता नेपाली आन्दोलनकै इतिहासमा सरकारले जनतामाथि गरेको क्रूर नरसंहार थियो । जसको आलोचना आउने पुस्ताले सधैं गरिरहनेछ । यो दमनकारी अहंमताको सिर्जना किन भयो ? त्यसबारे एउटा सानो उदाहरण हेरौं ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएकै समयको कुरा हो । समावेशी आयोग असमावेशी हुन पुग्यो । जहाँ १० असार २०७८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा समावेशी आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । तीमध्ये ३ जना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका थिए । आयोगको अध्यक्षमा कास्कीका रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्री थिए । विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी पहिले नै आयोगका सदस्य बनिसकेका थिए । यहाँ प्रस्ट छ, समावेशी आयोग असमावेशी भएको कुरा । जहाँ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाकै प्रमुख भूमिकामा समावेशी आयोगको औचित्य तहसनहस हुन पुग्यो । 

यहाँ तत्कालीन ओली सरकारको कुरा मात्र होइन, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मुद्दा लिएर सरकारमा पुगेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको पनि उस्तै दुरुस्तै प्रवृत्ति पाइन्छ । १५ जेठ २०६७ मा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा नौ हजार १ सय ६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।

त्यसबेलादेखि नै हो लोक सेवा आयोगले आरक्षण व्यवस्थामाथि ‘कु’ गरेको । उक्त विज्ञापन लोकतन्त्र, संविधान र सामाजिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल थियो । त्यतिखेर लोक सेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनविरुद्धमा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र समुदायले एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलन नै गर्नु परेको थियो । त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा पनि परेको थियो । तर, संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको पक्षमा १६ असार २०६७ मा आदेश जारी गरेको थियो । त्यतिखेर पनि उत्पीडित वर्ग समुदायले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूत गर्न पाएनन् । जतिखेर दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो ।

बेथिति सिर्जना गर्नमा नेपाली कांग्रेस पनि पछि पर्ने कुरै भएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा रहँदा असमावेशी आयोगलाई समावेशी बनाउने कुनै प्रयत्न भएन । अझै भन्ने हो भने सबै जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा उनी पनि चुके । चाहे त्यो प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधि छनोटको विषयमा होस् अथवा निजामती कर्मचारी नियुक्तिको सवालमा ।

देउवा पनि ओली र दाहालभन्दा फरक रोडम्यापमा उभिन सकेनन् । तीनै दलका नेता सत्तामा पुगेपछि आफ्ना, आफन्त र कार्यकर्ताको दुनो सोझ्याउनतिरै लागिपरे । जसले गर्दा समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा कमजोर हुँदै ओझेलमा पर्दै गए । उनीहरूको शासनकालमा उत्पीडित वर्ग र समुदायले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानले निर्धारण गरेको अधिकारको अनुभूति गर्नै पाएनन् ।

सन् २०१२ को एक तथ्यांक अनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन–क्षत्री समुदायको उपस्थिति ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा आइपुग्दा कमशः ६१.२ प्रतिशत र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । यही दरले महिलाको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा ५० प्रतिशत पुग्न अझै १ सय ३६ वर्ष लाग्ने देखाएको छ । यसभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्छ !

सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ प्रतिशत र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको छ । यही दरले आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २ सय १० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ प्रतिशत र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको छ । यही दर कायम रहने हो भने जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायको १३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १ सय २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी मधेशी समुदायको क्षत्रीय ब्राह्मण र मधेशी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ प्रतिशत र ११. ५ प्रतिशत देखिएको छ । पहिलाको तुलनामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वमा सुधार देखिए पनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न ९० वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व निकै चिन्ताजनक छ । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।

मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १ सय ७ वर्ष कुर्नुपर्नेछ । उल्लेखित तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा राज्यको निजामती क्षेत्रमा पहाडी बाहुन र क्षत्रीको वर्चस्व समुदायका हिसाबमा ६१.२ प्रतिशत र लैंगिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिवेदनमा प्रस्ट छ । सरकारी सेवामा अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा खुलातर्फबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्य नै प्रवेश गरेको तथ्यांक समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ मा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै संयन्त्रमा जनसंख्याका आधारमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । मौलिक हकका रूपमा संविधानको धारा १८, ४०, ४२ ले जातजातिकै आधारमा समानुपातिक समावेशी परिपाटी अवलम्बन गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । जहाँ राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति तथा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित सबै संयन्त्र, संरचना र राज्यका तीनै तहमा राजनीतिक प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्वमा समानुपातिकता कायम गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ को १३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख ६२ हजार २ सय ७१ दलितको संख्या छ । त्यस्तै, मुस्लिम ४.९ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख १८ हजार ६ सय ७७ छ । विडम्बना सरकारमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा दल र सरकार आफ्नो इमान चुकाएर कुदिरहे ।

त्यसो त नेपाली समाज इन्द्रेणीजस्तै छ, जहाँबाट कुनै एउटा कलर छुट्याए त्यो अपूरो देखिन्छ । यो नेपाली समाजको यथार्थ र वास्तविकता पनि हो । विविधताले परिचित देशमा एकल जातीय वर्चस्वले राज्यका सबै अवसर एउटै समुदायले हड्पिरहने प्रवृत्ति कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? राज्य, दल र संवैधानिक निकायमा मात्र जातीय प्रतिनिधित्वलाई बहिष्करण गरिएको थिएन । यहाँ निजामती क्षेत्रमा उपेक्षित सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । आखिर यस्तो बेथितिलाई जनताले नजिकबाट हेरिरहेका थिए । वास्तवमा नेपालका ठूला दल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति कत्तिको जवाफदेही र इमानदार थिए भन्ने माथिका तथ्यांकले पनि छर्लङ्ग पारेका छन् । 

अन्ततः ‘अति भए खति हुन्छ, अब मति सुधार्दै गति लिनुपर्छ’ भन्ने पाठ सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जुन गल्ती सरकारमा पुग्ने कोही कसैले नदोहोर्‍याओस् । पिँधको आवाज सुनियोस् । विविधतामा आधारित समाजको अनुहार सरकारको ऐनामा हेर्न पाइयोस् । जनताले रगत बगाएर ल्याएको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होस् । यो सरकारले जनमनको आवाज मैदानसम्म पुर्‍याउने होइन, यसलाई मनैदेखि महसुस गरी सम्बोधन गरोस् ।