जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख माग सुशासन थियो र सुशासनको प्रमुख आधार भनेको विधिको शासन हो। तर, यस आन्दोलनका केही 'स्वघोषित किङ-मेकर' को लहैलहैमा सरकारको नेतृत्व लाग्ने हो भने यसले सुशासनको सुनिश्चितता गर्दैन, बरु संस्थागत अराजकता बढाउँछ।
What you should know
उथलपुथलकारी ७२ घण्टे जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई आमनेपालीले आफ्नै ठानेका थिए र छन् । विगतमा अधिकांश समय सत्तामा बस्नेहरूको व्यवहारसँग आमसर्वसाधारण आजित थिए र त जेन–जी युवाहरूको आवाजलाई उनीहरूले साथ दिए । आन्दोलनको पहिलो दिन तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वले जस्तो हठ र रवैया देखायो, त्यसले आन्दोलनकारी मात्र होइन, जो कसैलाई पनि आक्रोशित बनायो । परिणाम हामीसामु छ ।
नेपालको इतिहासमा पटक–पटक भएका राजनीतिक संघर्षहरू सफल भएका तर तत्पश्चात् उपलब्धिहरू व्यवस्थापनको क्रममा चुकेका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । वि.सं. २००७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालका आन्दोलन तथा संघर्षले दिएका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्दा इतिहास पटक–पटक दोहोरिएको छ । यी आन्दोलनले एउटा भुइँफुट्टा वर्ग निर्माण गरे पनि आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छ । हालै भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका परिदृश्यहरू केलाउने हो भने पनि इतिहास पुनरावृत्तिका संकेत देखिन्छन् । आशा गरौं र सचेत खबरदारी गरौं, अब त्यस्तो नहोस् ।
आन्दोलनको जगमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना भइसकेको छ । केही सकारात्मक सुरुवात देखिए पनि सरकार अलमलिएको स्पष्ट प्रतीत हुन्छ । आन्दोलनमा भएका घटनाको न्यायिक छानबिनका लागि आयोग गठन भई यसले कार्य सुरु गरिसकेको छ । सरकारका नियमित काम भएका छन् । दसैं आसपासको प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सरकारी संयन्त्रहरूले जसरी भूमिका निर्वाह गरे, त्यो सराहनीय पनि थियो ।
जटिल समयमा महत्त्वपूर्ण कार्यभारसहित गठन भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार पूर्ण नहुँदा कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्छ नै । गठनको सुरुवाती चरणमा नै घोषणा भएको निर्वाचन कार्यक्रम पनि अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म निर्वाचनका केही कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि अझै चुनावी माहौल बन्न सकेको छैन । यसका लागि न निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुन सकेको छ, न दलहरूसँगको संवाद अगाडि बढेको छ ।
सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । कठिन समयमा ‘नागरिक सरकार’ गठन भए तापनि राजनीति गर्ने दलहरूले नै हो । तर दलहरूसँग संवाद बढाउन सरकारले प्रयत्न गरेजस्तो देखिँदैन । असमझदारी हुन सक्छन् तर सरकारमा संलग्न भएपछि व्यक्तिगत रिस र द्वेषले स्थान पाउनु हुँदैन ।
त्यसो त निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दलहरू अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । ठूला राजनीतिक दल र ती दलका शीर्ष नेताहरू गैरजिम्मेवार बनेकाले नै यो अवस्था आएको हो । यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै अस्तित्व बचाउन पनि चुनावमा जानैपर्छ र यो चुनाव सफल हुनैपर्छ । यसका लागि ठूला राजनीतिक दलहरूले समयको पदचाप बुझ्ने र वर्तमानको कार्यभारलाई ग्रहण गर्न सक्ने नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन पर्छ । अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने समयमा केही राजनीतिक दलहरू संसद् पुनःस्थापनाको माग राखेर अदालत जाने तथा अन्य मुठभेडका कार्यक्रम राखेका छन् । यो भनेको समयको पदचाप नबुझ्नु हो, जेन–जी आन्दोलनको सन्देशलाई दुत्कार्नु हो, आफू कहिल्यै नसुध्रने हठ गर्नु हो र देशलाई अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्नु हो ।
यस्तै हठ आन्दोलनको अग्रभाग तथा पृष्ठभूमिमा रहेकाहरूको पनि देखिन्छ । ती पात्रहरूमा ‘किङ–मेकर’ हुनुको दम्भ देखिन्छ । खासमा ‘मेकर’को भूमिका ‘मेकिङ’ प्रक्रियासम्म हो । त्यसपछिका अरू काम अधिकार प्राप्त पदीय भूमिकामा रहनेको हो । यसका लागि विधिहरू हुन्छन् । विधि मिचेर कसैले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्छ भने त्यो अर्को ‘फासिस्ट’ चरित्र हो । वर्तमान सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि कथित ‘किङ–मेकर’प्रति अनुग्रहित भएर होइन, पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदार प्रयत्न गर्नैपर्छ । होइन भने कार्यकारी भूमिका स्विकार्नुको अर्थ रहँदैन ।
कठिन समयमा भूमिका निर्वाह गर्नेले चुनौतीको गाँठो फुकाउने आँट र क्षमता राख्नैपर्छ । यो सरकार गठन गर्ने समयमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न दिएको सुझाव वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताइसक्नुभएको छ । तर अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेको अवस्थामा दलभित्रका सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न पहलकदमी लिने हो भने यसले वर्तमानको राजनीतिक जटिलता समाधानमा सहजीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूभित्र इमानदार र चरित्रवान् व्यक्तिहरू पनि प्रशस्त छन् । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । त्यस्तै मुद्दाका आधारमा कठोरता र लचकता शासकमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण पनि हो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गरेका केही व्यक्तिले चाहेजस्तो निषेधको राजनीतिको पक्षपोषण गर्ने हो भने यो बलिदानको उपलब्धि शून्य मात्र होइन, ऋणात्मक पनि हुन जान्छ । किनकि, जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग सुशासन थियो र सुशासनको प्रमुख आधार भनेको विधिको शासन हो । तर, यस आन्दोलनका केही ‘स्वघोषित किङ–मेकर’को लहैलहैमा सरकारको नेतृत्व लाग्ने हो भने यसले सुशासनको सुनिश्चितता गर्दैन, बरु संस्थागत अराजकता बढाउँछ । यो हेक्का राख्नुपर्छ कि यस अगाडिका सरकारहरूले पनि विधि र नीतिभन्दा बाहिर गई दलहरूको अधिनायकत्व कायम गर्न खोज्दा आमअसन्तुष्टि चुलिएको हो र आन्दोलनको आधार तयार गरेको हो ।
त्यसो त वर्तमान प्रधानमन्त्री अनुभव र स्वभावका कारण पनि विधिभन्दा बाहिर जानु हुन्न र जान दिनु हुन्न भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । संक्रमणको यो समयमा स्वार्थ समूहहरू सलबलाउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले सरकारको नियमित काम, चुनावी तयारी र आन्दोलनको समयका दोषीहरू चाहे ती तत्कालीन सत्तापक्षका हुन् वा आन्दोलनकारीका नाममा सिंहदरबार लगायतका सरकारी सम्पत्ति जलाउने, निजी सम्पत्ति लुटपाट गर्नेलाई अविलम्ब कारबाही गर्नैपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई उच्च निगरानीमा राखेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनैपर्छ । यदि यीमध्ये कुनै एकलाई उन्मुक्ति दिने हो भने यसभन्दा अगाडिका सरकार र यो सरकारबीच केही फरक हुँदैन । कानुनी शासन सञ्चालनका लागि जेन–जी आन्दोलकारीले पनि सहयोग गर्ने नै छन् ।
एकाध छोडेर मिडियामा आएका जेन–जी प्रतिनिधि एवं अभियन्ताहरू सुझबुझसहितका परिपक्व लाग्छन् । रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, बब्लु गुप्ता, माजिद अन्सारी, विकास यादव, युजन राजभण्डारी लगायतका युवाको तर्क सुन्दा आवेगपूर्ण आन्दोलन मात्र होइन, विवेकसहित राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्छन् । तर, उनीहरूका तर्क मिडियामा मात्रै सीमित भएझैं देखिन्छ । जो मिडियामा खासै आउँदैनन् वा बहुलट्ठी तर्क गर्छन्, उनीहरू वर्तमान सरकारमाथि हाबी भएको देखिन्छ ।
जेन–जी अभियन्ताहरू आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र आगजनीको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गर्छन् । सुशासनको पक्षमा रहेका व्यक्ति तथा आममान्छेको माग पनि यही हो तर नजाने किन हो गृह मन्त्रालय आगजनी र लुटपाटको छानबिन नगर्न आफू मातहतका कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिन्छ । यसरी कस्तो सुशासनको अपेक्षा गरिएको हो ? यसबाट पनि जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धिको केही अंश कसैले ‘हाइज्याक’ गरेको स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।
आमजनताको मनोविज्ञानमा पनि कहींकतै समस्या छ । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे ।। गीताको यो श्लोकको अर्थ ‘भक्तहरूको उद्धार गर्नका लागि, दुष्टहरूको विनाशका लागि र धर्मको पुनःस्थापनाका लागि म (भगवान् कृष्ण) हरेक युगमा प्रकट हुन्छु’ भन्ने नै हो । सबै नेपालीले गीता नपढे पनि उक्त श्लोकको भावार्थसँग सहमत भएझैं देखिन्छन् । त्यसैले बहुसंख्यक नेपाली यो वा त्यो व्यक्तिलाई कुनै देवपुरुष वा तारणहारका रूपमा लिने गर्छन् ।
‘भगवान्’ले पनि पटक–पटक गल्ती गरेको पढेका र शिक्षित नेपाली पनि कुनै अमूक व्यक्तिले गल्ती गर्दैन भन्ने भाष्य सामाजिक सञ्जालतिर बेचिरहेका छन् । आमनेपालीको यस्तो मनोविज्ञानमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । त्यसैले त कुनै पनि व्यक्तिको देवत्वकरणमा समाज एकोहोरो बन्छ । पढे–लेखेका र देश–दुनियाँ बुझेका जेन–जी पुस्ताका केही अभियन्ता पनि कुनै ‘अमूक’ व्यक्तिले नेपालीको भविष्य चम्काउँछ भन्ने भ्रममा रहेका देखिन्छन् । इतिहास पढौं, विगतमा पनि यस्ता ‘तारणहार’हरूको अवतार पटक–पटक भएकै हो । तर, नेपालीको भविष्य बनेन । यसका लागि सचेत, सामूहिक र निरन्तर प्रयत्नको जरुरी हुन्छ ।
आन्दोलन कसैलाई ‘नायक’ बनाउन होइन, देशको अव्यवस्था र कुशासन अन्त्यका लागि भएको हो । कसैको दम्भले युवाहरूको रगतको होली खेल्यो भने कसैको दम्भले राष्ट्रिय सम्पदा जलाउन अभिप्रेरित गर्यो । तर, यो बलिदान अमूक पात्रलाई ‘नायक’ वा ‘खलनायक’ बनाउन भएकै होइन । हो त केवल विधिको शासन स्थापनाका लागि, सुशासनका लागि र भोलिको समुन्नत नेपालका लागि हो । र, यसका लागि पक्ष र विपक्षका दुवैले कुन न कुनै किसिमले सहकार्य गर्नैपर्छ ।
