नेपालको इतिहास आन्दोलनको इतिहास हो । विश्व इतिहास र अन्य मुलुकहरूको उदाहरणलाई हेरेर हाम्रोमा पनि आममानिसले परिवर्तनको मुख्य साधनका रूपमा आन्दोलनलाई लिए । सत्ताको स्वरूप, शासनको ढाँचा, संविधानको संरचना र जनताको अधिकारका लागि पटक–पटक आन्दोलन भए ।

तर, किन यी कुनै पनि आन्दोलनले जनताले खोजेजस्तो रूपान्तरण ल्याउन सकेनन् ? किन मुलुकमा अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र असमानता छ ? किन नेपाली युवाहरू सामान्य रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ? यी प्रश्नको जवाफ कसले खोज्ने ? यदि कसैसँग यी प्रश्नको जवाफ छन् भने किन नसुनेको ? यदि सुनेको हो भने किन हामी सो मुताविक काम गर्न सकेनौं ? आज हामी जुन अवस्थामा छौं, कसका कारणले छौं ? हाम्रो मुलुक के कारणले सदियौंदेखि दलदलमा फसेको छ ?

मेरो हजुरबुबा म नजन्मँदै बित्नुभएको हो । तर हजुरबुबा पुस्ताले २००७ सालको क्रान्तिको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो । कथा सुनाउँदा उहाँहरूको आँखामा म त्यो समयको जोस, उत्साह र बलिदानको कथा देख्थें । उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीले सोचेका थियौं, अब देश बदलिन्छ, सबैको जीवनमा सुधार आउँछ ।’ तर, त्यो आशा कति चाँडै निराशामा बदलियो । त्यो पनि उहाँहरूकै मुखबाट सुनिन्थ्यो । ती कथा सुन्दै हुर्केको हुनाले मनमा आउने प्रश्न हो– मेरो हजुरबुबा पुस्ताको परिवर्तनको उत्कट चाहनालाई कसले लत्यायो ? तर हामीले सायद सजिलो जवाफ खोज्यौं । फलतः त्यसको दोष नेपाली समाजले शाहवंशीय राजतन्त्रमाथि थोपर्‍यो ।

त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन आयो । म सानो बालक थिएँ । तर त्यतिबेला हुने वरिपरिको चहलपहल यदाकदा अझै सम्झनामा छ । आन्दोलनको बलमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । तर जनजीवनमा खासै परिवर्तन आएन । मेरो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीले परिवर्तनका लागि धेरै संघर्ष गर्‍यौं, जेल बस्यौं तर परिवर्तनको फल जनताको हातमा आइपुगेन ।’ उहाँको यो गुनासो केवल व्यक्तिगत थिएन, लाखौं नेपालीको साझा पीडा हो ।

२०५२ सालमा सुरु भएको हिंसात्मक माओवादी युद्धले त झन् हाम्रो पुस्तालाई डर, असुरक्षा र अनिश्चिततामा धकेल्यो । पढ्ने लेख्ने समयमा त्रासमा लुकेर बस्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्‍यो । गाउँमा राति बन्दुकको आवाज, दिनमा सैनिकको गस्ती र हरेक घरमा त्रासको वातावरण । दशक लामो कहालीलाग्दो कालरात्रि कटाएपश्चात् मुलुकमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत गणतन्त्र आयो । तर फेरि पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आएन । राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद, गुटबन्दी र सत्ताका लागि भएको संघर्षले जनताको आशा फेरि निराशामा परिणत भएको छ ।

यी सबै आन्दोलनमा मैले देखेको कुरा के हो भने— जनताको सहभागिता, बलिदान र आशा त थियो, तर नेतृत्वमा पुगेकाहरूले ती भावना बुझ्न सकेनन् । आन्दोलनको ऊर्जा, उत्साह र सपना कागजका दस्ताबेजमा सीमित भए । हरेक आन्दोलनपछि नयाँ संविधान, नयाँ सरकार, नयाँ नीति त बने, तर तिनको कार्यान्वयनमा नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपना र कमजोरी देखियो ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा आन्दोलनले सधैं राम्रो परिणाम ल्याएको छैन । अरब स्प्रिङको समयमा लाखौं मानिसले स्वतन्त्रताको सपना देखे, तर परिणाम स्वरूप गृहयुद्ध, विस्थापन र निराशा पाए । ट्युनिसियामा केही हदसम्म लोकतान्त्रिक सुधार भए पनि, इजिप्टमा मुबारकको पतनपछि मुस्लिम ब्रदरहुड सत्तामा आयो, तर केही वर्षमै सैनिक ‘कु’ भयो र अझ कडा शासन आयो । लिबिया र सिरियामा त गृहयुद्धले देशलाई तहसनहस बनायो, लाखौं नागरिक विस्थापित भए र जनताको जीवन झन् कठिन बनेको छ ।

रुसको बोल्सेभिक क्रान्ति, इरानको इस्लामिक क्रान्ति, हङकङको आन्दोलन— यी सबै हेर्दा र सोच्दा मलाई लाग्छ कि आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको साधन मात्र हो । परिवर्तनको सुनिश्चितता होइन । रुसको १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिले जार शासनको अन्त्य गर्‍यो र सोभियत संघको स्थापना भयो । तर, त्यसपछिको दशकमा लाखौं मानिसको मृत्यु, दमन र अभावको कथा छ ।

क्रान्तिका नाममा जनताको स्वतन्त्रता सीमित भयो र सत्ताको केन्द्रीकरणले नयाँ किसिमको अधिनायकवाद जन्मायो । इरानको १९७९ को क्रान्तिबाट शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको पतनपछि इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । तर, त्यसपछिको शासन झन् कठोर, असहिष्णु र दमनकारी बन्यो । क्रान्तिको बेला उठाइएका स्वतन्त्रता र समानताको नाराहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेनन् । हङकङको पछिल्लो आन्दोलनले पनि विश्वको ध्यान त तान्यो । तर चीनको कडा हस्तक्षेपले आन्दोलन दबाइयो र नागरिक स्वतन्त्रता झनै खुम्चिएको छ ।

आन्दोलनको सफलताको मुख्य आधार भनेको त्यसको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्नु हो । यदि आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई कानुनी, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनामा जरा गाड्न सकिएन भने त्यो अस्थायी हुन्छ । इतिहासमा थुप्रै देशहरूमा आन्दोलन सफल भएजस्तो देखिए पनि त्यसको उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा देश असफल भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

सबैभन्दा पहिले, संस्थागत सुधारको अभावले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । उदाहरणका लागि, अरब स्प्रिङको आन्दोलनपछि ट्युनिसियाबाहेक अधिकांश देशहरूमा स्थायित्व आउन सकेन । इजिप्टमा आन्दोलनपछि मुबारकको पतन त भयो, तर नयाँ संविधान, कानुनी सुधार र संस्थागत संरचनामा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा केही वर्षमै सैनिक शासन फर्कियो ।

जनताको आशा फेरि निराशामा परिणत भयो र देशमा अस्थिरता, हिंसा र विभाजन बढ्यो । त्यस्तै, लिबिया र सिरियामा पनि आन्दोलनले पुरानो सत्ता त ढाल्यो, तर नयाँ संस्थागत संरचना बनाउन नसक्दा देश गृहयुद्धमा फस्यो । लिबियामा मुअम्मर गद्दाफीको पतनपछि स्थायी संविधान बन्न सकेन, बलियो प्रशासनिक संरचना खडा हुन सकेन र विभिन्न सशस्त्र समूहबीचको द्वन्द्वले देशलाई विखण्डनको दिशामा धकेल्यो । सिरियामा त आन्दोलनले गृहयुद्धको रूप लियो, लाखौं नागरिक विस्थापित भए, र देशको संरचना नै ध्वस्त भयो ।

संस्थागत सुधारको अभावले आर्थिक विकासमा पनि गम्भीर असर पार्छ । रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघमा नयाँ शासन त आयो, तर संस्थागत सुधारको सट्टा सत्ताको केन्द्रीकरण भयो । कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक संरचना पुरानै ढाँचामा चलिरह्यो । परिणामस्वरूप, जनताको स्वतन्त्रता सीमित भयो, आर्थिक अभाव, भ्रष्टाचार र दमन बढ्यो । अन्ततः सोभियत संघ नै विघटन भयो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि आन्दोलनपछि नयाँ संविधान, संघीयता र समावेशी शासनको कुरा त आयो, तर तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक संस्थागत सुधार हुन सकेन । राजनीतिक दलले केन्द्रीकृत संरचनामा परिवर्तन चाहेनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रशासनिक संरचनामा अस्पष्टता र कानुनी सुधारमा कमजोरीले जनताको जीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेन । यसले गर्दा, जनतामा निराशा बढेको छ र राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर जारी छ । भविष्य अनिश्चित छ भने भविष्यतर्फको बाटो अन्धकारमय छ । 

संस्थागत सुधारको अभावले सामाजिक विभाजन र द्वन्द्वलाई पनि बढावा दिन्छ । दक्षिण सुडानको उदाहरण लिन सकिन्छ । लामो संघर्षपछि स्वतन्त्रता त प्राप्त भयो, तर नयाँ संविधान, कानुनी संरचना र समावेशी शासन प्रणाली बनाउन नसक्दा जातीय द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र हिंसा बढ्यो । देश फेरि गृहयुद्धमा फस्यो र जनताको जीवन झन् कठिन बन्यो ।

संस्थागत सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको न्यायिक प्रणाली, मानवअधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति हो । यदि आन्दोलनपछि न्यायिक सुधार, मानवअधिकारको संरक्षण र पारदर्शी  प्रशासनिक संरचना बनाउन सकिएन भने जनताको विश्वास गुम्छ । उदाहरणका लागि, जिम्बाब्वेमा स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि नयाँ शासन त आयो तर संस्थागत सुधारको अभावमा भ्रष्टाचार, दमन र आर्थिक संकटले देशलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍यायो ।

संस्थागत सुधारको अभावले दीर्घकालीन विकासमा पनि बाधा पुर्‍याउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा सुधार ल्याउन बलियो नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र जवाफदेही संस्था आवश्यक हुन्छ । यदि आन्दोलनको उपलब्धि केवल कागजमा सीमित रह्यो भने व्यवहारमा जनताको जीवनमा सुधार आउँदैन । आमजनता पुनः निराशाको भुमरीमा फस्छन् । उनीहरूले स्वतः अर्को विकल्प केही छ कि भनेर प्रयत्न सुरु गर्छन् । जसका कारण अराजनीतिक पक्ष र प्रवृत्तिले स्थान पाउँछन् । यस्तै समयमा कलहमार्फत राजनीतिक शून्यताको समय आइपुग्छ । जसबाट सजिलै मुलुक द्वन्द्वको बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ । आर्थिक विकास र सम्मुनति एक नारा बन्छ । जसलाई सबैले दुरुपयोग गर्छन् । 

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसके, त्यो परिवर्तन अस्थायी मात्र हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सामाजिक विभाजन र विकासमा अवरोध आउँछ । देश असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्न सक्छ । त्यसैले आन्दोलन सफल बनाउन दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट रणनीति, बलियो संस्था र जनताको निरन्तर सहभागिता आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, खासगरी जेन–जी आन्दोलनपश्चात्को आवश्यकता भनेको आन्दोलनको ऊर्जा र उपलब्धिलाई संस्थागत सुधारमार्फत दीर्घकालीन विकासमा रूपान्तरण गर्नु हो । अन्यथा, आन्दोलनको कथा केवल इतिहासको पाना मात्र बन्न पुग्छ, जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन सक्दैन ।

यी सबै उदाहरण र अनुभवले बारम्बार सम्झाउने के हो भने— आन्दोलनपछि आउने रिक्तता, गुटबन्दी, बाह्य हस्तक्षेप र सामाजिक विभाजनले आन्दोलनको उपलब्धि गुमाउँछ । आन्दोलनको सफलतामा धेरै पक्षले भूमिका खेल्छन्, जस्तैः नेतृत्व, रणनीति, संस्थागत संरचना, जनताको सहभागिता, बाह्य हस्तक्षेप र सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता आदि । 

नेपालमा हरेक आन्दोलनपछि जनतामा ठूलो आशा पलाउँछ— अब त परिवर्तन हुन्छ, अब त हाम्रो जीवनमा सुधार आउँछ । तर, हरेक पटक त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । म आफैंले आन्दोलनमा देखिएको जोस, उत्साह र आशालाई नजिकबाट महसुस गरेको छु । तर, आन्दोलन सफल भएपछि नेतृत्वमा आउनेहरूमा शासन गर्ने अनुभव, दीर्घकालीन सोच र समावेशी दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । आन्दोलनको बेला उठाइएका मुद्दा व्यवहारमा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेकाहरूले आन्दोलनको ऊर्जा र जनताको आशालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा, आन्दोलनको सार्थकता गुम्न जान्छ ।

नेपालमा आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन त आयो, तर आर्थिक परिवर्तन भने कहिल्यै आएन । आर्थिक रूपमा मुलुकले बाटो समात्न सकेन । फलस्वरूपः पुनः अर्को आन्दोलनका लागि वातावरण बन्दै जाने स्थिति खडा भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नयाँ संविधान त बनायौं तर यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखियो । संविधान कार्यान्वयन, संघीयता, समावेशिता, सुशासन र आर्थिक विकास जस्ता मुद्दामा राजनीतिक दल चुके । राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास, गुटबन्दी र सत्ताका लागि हुने संघर्षले दीर्घकालीन सुधारको बाटो बन्द गर्‍यो ।

आर्थिक पक्षमा हेर्दा, आन्दोलनपछि जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । हरेक आन्दोलनपछि बेरोजगारी बढेको छ, युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् र मुलुकको आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै छ । युवायुवतीहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप र अमेरिका पुगेका छन् । गाउँमा बूढाबूढी, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी छन् ।

आन्दोलनको बेला उठाइएका आर्थिक सुधारका नाराहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेनन् । हरेक सरकारको नीति कागजमा मात्र सीमित रह्यो । औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार— यी सबै कुरा भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित भए ।

नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्दा, संविधान जारी गरेपश्चात्को एक दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसरको अभाव छ । संरचनागत कमजोरीहरू, भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार तथा यातायात लागत र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण निजी क्षेत्रको विकासमा अवरोध आएको छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धि अन्य देशहरूभन्दा सुस्त छ । युवाहरूको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियामै उच्च हो । रोजगारीको अभावले गर्दा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भरता बढेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को लगभग एक चौथाइ छ । औद्योगिक उत्पादन घट्दो छ, कृषि परम्परागत छ, आयातमा निर्भरता बढ्दो छ र निर्यात 

घट्दो छ । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । हरेक वर्ष लाखौं युवा विदेशिन विवश छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना, उद्योग र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । गाउँमा पहिले जस्तो उत्पादन छैन, खेतबारी बाँझो छ, उद्योगधन्दा छैन, सरकारी सेवा पाउन घूस दिनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा महँगो छ । सहरी जीवन महँगो छ । गाउँले जीवन कष्टकर छ ।

यो सबै देख्दा, हरेक नेपालीको मनमा निराशा छाउँछ, तर आशा पनि मर्दैन । किनभने, आन्दोलनको ऊर्जा, जनताको सहभागिता र परिवर्तनको चाहना अझै बाँकी छ । हरेकको चाहना छ— देशले आन्दोलनको ऊर्जा, उत्साह र सपनालाई दीर्घकालीन सुधारमा रूपान्तरण गरोस् । भावी पुस्ता र सन्तानले फेरि आन्दोलनको कथा होइन, समृद्धि, शान्ति र न्यायको कथा सुन्न पाऊन् । आन्दोलन सफल बनाउन दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट रणनीति, बलियो संस्था, समावेशी नेतृत्व र जनताको निरन्तर सहभागिता आवश्यक छ । अन्यथा, आन्दोलनले आशाभन्दा निराशा, सुधारभन्दा अस्थिरता र प्रगतिभन्दा पछाडि फर्कने अवस्था ल्याउन सक्छ । नेपालको इतिहासले नै देखाएको छ— आन्दोलनले पुरानो सत्ता त ढाल्न सक्छ, तर नयाँ व्यवस्थाले जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन सक्ने ग्यारेन्टी छैन ।

जेन–जी आन्दोलनका कारण मुलुकले विगतका दशकमा नभएको जस्तो ठूलो सामाजिक अशान्ति भोग्यो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको विरोध प्रदर्शनले व्यापक अशान्ति निम्त्यायो, जसले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्‍यायो । यस घटनापछि मुलुकमा अन्तरिम सरकार निर्माण भएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन गराउनु हो ।

आन्दोलन गर्न जति सजिलो छ, उति नै गाह्रो यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न हुन्छ । नेपालको इतिहासमा यो कठिनाइलाई हामीले नजिकबाट देखेका छौं । धेरै देशहरू विभिन्न कालखण्डमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई समुचित तरिकाले संस्थागत गर्न नसक्दा झनै कमजोर हुँदै गएका छन् ।

आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चुक्दा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बनोटमा धाँजा फाट्ने हुन्छ, जसले गर्दा राज्य नै विग्रहको अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक परिपाटी बसाल्ने र सँगसँगै आर्थिक विकासका संरचना र आधारशिला खडा गर्दै लैजानुपर्दछ । जेन–जी आन्दोलनले नयाँ आशा र ऊर्जा त ल्याएको छ, तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न फेरि पनि हामी चुक्ने त होइनौं भन्ने प्रश्न र चिन्ता हरेक नेपालीको मनमा छ ।