सरकार र जेन-जीबीच संवाद र सहकार्यलाई सहज बनाऊ

सरकार र जेन–जीबीचको असमझदारी हटाउने उपाय हो– संवाद र सहकार्यको प्रणाली स्थापना गर्ने । जेन–जीले आफूहरूबीच साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारसँग संवाद गर्ने हो भने सहज हुनेछ । सरकारले पनि जेन–जीका सरोकार सुन्ने प्रणाली स्थापित गर्ने र त्यसलाई सक्रिय बनाउँदै जाने हो भने परिणाममुखी हुनेछ ।

आश्विन २७, २०८२

सम्पादकीय

Facilitate communication and collaboration between government and Gen-G

What you should know

नवगठित सरकार र जेन–जीबीचका वार्ताका शृंखला अघि बढेकाले वास्तविक सरोकार सम्बोधनको मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जेन–जीलाई आफूहरूको चाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको र सरकारलाई पनि जेन–जी प्रतिनिधिहरूले झमेला सिर्जना गरिरहेको अनुभूत भएका बेला वार्ताबाट समस्या सम्बोधनको बाटो खुल्ने हो ।

हरेक आन्दोलनपछि एजेन्डा लागू हुने आन्दोलनकारीकै हो, त्यसैले अहिले जेन–जीका सरोकारलाई उपेक्षा गरेर देश निर्वाचनको गन्तव्यमा पुग्न सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले पनि जेन–जीसँग व्यवस्थित ढंगले संवाद गर्न र उनीहरूलाई विश्वास लिन अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलन र अर्को दिनको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि देश राज्यविहीनतामा पुगेको थियो । आन्दोलनकारीको सिफारिसअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका नियमित जिम्मेवारीबाहेक विशिष्ट कार्यादेश पनि छन् । पहिलो, निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण । दोस्रो, २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको प्रारम्भ । तेस्रो, सुशासनका लागि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रणाली स्थापना ।

यी मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, दायाँबायाँ वा ढिलासुस्ती गर्न थाल्यो भने खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । तर, सरकारको समयावधि अब ५/६ महिना मात्र भएकाले ठूला अपेक्षा सम्बोधन तथा तत्कालै नसुल्झिने संवैधानिक र राजनीतिक समस्याका गाँठा सुल्झाउन दबाब दिन थालियो भने त्यसले देशलाई अस्थिरतातर्फ होम्छ नै, जेन–जी आन्दोलनलाई समेत उपलब्धिहीन बनाएर देशलाई अर्को द्वन्द्वमा लग्नेछ । त्यसैले राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक सुधारका विषयमा सरकारले यथाशक्य काम गर्दै जाने तर निर्वाचन गर्ने दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको आवाज स्पष्ट सुनिन्छ, सिंगो राज्य प्रणाली पनि त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जेन–जी कुनै राजनीतिक वा सामाजिक संगठन नभई निश्चित उमेर समूहका युवाको जनसंख्या भएकाले उनीहरूका माग, विचारधारा र एजेन्डामा विविधता हुनु अनौठो होइन । तर, राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने घडीमा भने एकमत नभएसम्म निष्कर्षमा पुग्न असम्भव छ । हो, अहिले फरक समूहका फरक एजेन्डा छन् भन्ने पनि स्विकार्नुपर्छ । जस्तो कि, कसैलाई अहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिएको छ, कसैलाई प्रदेशसमेत खारेज गर्नुपरेको छ । कसैलाई अहिलेको संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नुपरेको छ भने कसैलाई मुलुकको आगामी दिन सम्पूर्ण रूपमा अहिलेकै संविधानअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । यस्ता विषयमाथि खुला र पारदर्शी तथा जिम्मेवार बहस आवश्यक छ ।

जेन–जीका विभिन्न समूहहरूले देखाएको सक्रियता र राखिरहेको तर्कलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर, यस्ता विषय कसैको पनि जीवन–मरणको सवाल बन्नु हुँदैन । आन्दोलनकारी पक्षलाई विजयी भावको बोध हुनु र आफूहरूले चाहना राखेबमोजिम राज्यको गति र दिशा तय हुनुपर्ने तर्क स्वाभाविक हो । अक्सर आन्दोलनकारी शक्तिमा यस्तै भावना हुन्छ । यद्यपि जेन–जीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, राज्य सञ्चालनका निश्चित प्रणाली हुन्छन् । राज्यले त्यसलाई पछ्याउन जरुरी हुन्छ । विधिअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । सरकार सञ्चालकले जे चाह्यो, त्यही गरिहाल्न पाउने र भइहाल्ने प्रणाली अधिनायकवादी शासनमा मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यस्तो शासनशैलीको चाहना जेन–जीले राख्नु हुँदैन ।

आन्दोलनको मागअनुसार सुशासनका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । विगतका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनका दमनकर्ताले सजाय पाउनुपर्छ । तर, लोकतन्त्रमा यी सबै काम आजको भोलि भइहाल्न सक्दैनन् । सरकारले चाहँदैमा कुनै फाइल खोलेर चिह्न लगाउँदै व्यक्ति–व्यक्तिलाई जेल कोच्ने प्रणाली लोकतान्त्रिक देशमा हुँदैन । कोही व्यक्ति आन्दोलनको दमनकर्ता नै भए पनि अनुहार हेरेर सजाय दिन मिल्दैन । यी सबैका लागि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । त्यसलाई पूरा गर्नैपर्छ ।

सरकारले त्यस्ता काम नगर्ने रणनीति लियो भने, अलमल गर्‍यो भने, आमनागरिकले दोषी देखेका व्यक्तिलाई कानुनी परीक्षणमा नलगी उन्मुक्ति दिन खोज्यो भने खबरदारी गर्न सकिन्छ । तर, आजको भोलि सबै काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् । हुनैपर्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यसले आन्दोलनपछिको अवस्थालाई थप तरल बनाउनेछ । सुशासन र समृद्धि प्राप्ति त वर्षौंवर्षको मिहिनेतले हात लाग्दै जाने तुलनात्मक उपलब्धि हो । जेन–जीले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्नुपर्छ ।

सरकार र जेन–जीबीचको असमझदारी हटाउने उपाय हो– संवाद र सहकार्यको प्रणाली स्थापना गर्ने । जेन–जीले आफूहरूबीच साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारसँग संवाद गर्ने हो भने सहज हुनेछ । सरकारले पनि जेन–जीका सरोकार सुन्ने प्रणाली स्थापित गर्ने र त्यसलाई सक्रिय बनाउँदै जाने हो भने परिणाममुखी हुनेछ ।

यसले सरकारका निर्णयमा दुवै पक्षको अपनत्व बढ्नेछ । दुवै पक्षका सहजता र असहजता आदानप्रदान हुनेछ र निकासका साझा उपाय पहिल्याइनेछ । मुख्यतः अहिलेको जस्तो असमझदारी हट्नेछ । जेन–जीलाई पनि सरकार आफूहरूकै नैतिक समर्थनमा चलिरहेको अनुभूति हुनेछ । सरकारलाई पनि जेन–जीको साथ उपलब्ध हुनेछ । त्यसले अन्ततः मुलुकलाई निकासको बाटोतर्फ लैजानेछ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully