२४ घण्टामै सत्ता ढाल्ने जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा अरू को थियो भनेर अहिले निकै सोधखोज भइरहेको छ, सहायक कारण के थिए भनेर इतिहासले सोधखोज गरिरहनेछ । तर प्रमुख कारण भने नेता, कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाको मिलेमतोमा भइरहेको शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार र त्यसले आम नागरिकमा बढाएको आक्रोश नै हो भन्नेमा शंका छैन ।

सडकमा उत्रने जेन–जी त्यही पुस्ता हो, जसले जन्मेदेखि नै देशमा भ्रष्टाचार सुनेको छ, देखेको र भोगेको छ । त्यसैले यो विद्रोहपछि नागरिक सरकार बनेको छ, जसको मूल ‘म्यान्डेट’ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो र आन्दोलनका क्रममा भएको चरम दमन तथा प्रदर्शनको आवरणमा भएको लुटपाट, आगजनीको जाँचबुझ र कारबाही हो ।

त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण तर सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि छ– पुराना भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्तिको जाँचबुझ तथा कारबाही गर्नु । जेन–जी विद्रोहको जगमा भएको परिवर्तनलाई सार्थक बनाउँदै मुलुकमा सुशासन बहालीको प्रत्याभूति दिलाउन यसतर्फ सरकारले कदम चाल्न ढिलाइ भइरहेको छ । 

जेन–जी पुस्ता जन्मिन थालेयता भ्रष्टाचारका घटना केलाउने हो भने कुनै क्षेत्र अछुतो देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व तानिन सक्ने कतिपय घोटालामा छानबिन नै थालिएन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडिएको लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको प्रपञ्चसम्म यसका उदाहरण छन् । कतिपय ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान भए पनि ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा नै चलाइएन । नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितता रोक्ने गरी संसद्ले ऐन बनाउन खोज्दासमेत तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूकै अग्रसरतामा रोकियो । 

जति सार्वजनिक आलोचना भए पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको संस्था हो, नेपाल वायुसेवा निगम । जेन–जी जन्मन थाल्नुअघि नै निगममा ४० करोड घोटालाको धमिजा काण्ड भएको थियो । जेन–जी जन्मन थालेपछि पनि लाउडा एयर, चेज एयर, चाइना साउथवेस्टसँग जोडिएका विमान भाडासम्बन्धी अनियमितता सार्वजनिक भए । पछिल्लो समयको चर्चित हो वाइडबडी काण्ड, जसमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै निष्कर्ष छ । वाइडबडी खरिदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि नै आरोप लाग्यो तर त्यस तहसम्म अनुसन्धान नै भएन । यीलगायत अनेक अनियमितताका कारण साढे ६ दशक पुरानो राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम आजको अवस्थामा झन्डै ५२ अर्ब रुपैयाँको दीर्घकालीन ऋणमा छ ।

सरकारी जग्गा मास्ने भूमाफियाको होस्टेमा नेता र कर्मचारीले हैंसे गरेका प्रकरण अनेक छन् । यस्तो धन्दामा साथ दिन ऐन–नियमसमेत संशोधन गरिए । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवासछेवैको जग्गासमेत भूमाफियाको प्रपञ्चमा पर्‍यो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता भएको खुलेपछि अख्तियारले अनुसन्धान त गर्‍यो तर तत्कालीन निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा अभियोजन नै गरिएन ।

पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनविपरीत तत्कालै बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भने अदालतमा मुद्दा चलेको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्य मुछिएको बालमन्दिरको जग्गा दुरुपयोगको छानबिनमा लामो समयसम्म आलटाल गरियो । कांग्रेसका तत्कालीन सांसद विनोद चौधरीको परिवार जोडिएको बाँसबारीको जग्गा हिनामिनामा जग्गा फिर्ता सर्तमा अरू कारबाही गरिएन ।

ललिता निवास प्रकरणमा पनि जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा एमाले नेता विष्णु पौडेल, न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायतलाई कारबाही भएन । टीकापुर, कैलालीको जग्गा अनियमिततामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि जग्गा फिर्तापछि उन्मुक्ति पाइन् । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगान रहेको जग्गा (बिर्ता) हडप्ने प्रपञ्चमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्राथमिक अभियुक्त बनाइएको छैन । 

ठूला दलहरूका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता देखिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमै हरसम्भव अवरोध सिर्जना गरियो । राजनीतिक हस्तक्षेपबीच पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, बालकृष्ण खाण लगायतविरुद्ध मुद्दा चल्यो तर अन्य आरोपितले पोले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका व्यक्ति र नेता आरजु राणालगायतलाई जोगाइयो । भिजिट भिसाको आवरणमा रकम उठाएर युवा विदेश पठाउने धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखककै नाम आयो तर उनीमाथि अनुसन्धान नै भएन ।

जेन–जीमाथि प्रहरी दमनको चर्को आलोचनापछि राजीनामा नदिँदा उनी गृहमन्त्री पदमै थिए । संगठित गिरोहले अवैध रूपमा सुन ओसारपसारको धन्दा चलाइरहँदा गहिरो अनुसन्धानै भएन/हुन दिइएन । २ साउन २०८० मा ६१ किलो सुन र त्यसअघि १० पुस २०७९ मा भेपमा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुनमाथि अनुसन्धान गर्दा पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा बाबु–छोरा, पूर्वराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराकै संलग्नता देखियो । तर यसको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानमा अवरोध भइरह्यो । 

यहीबीचमा कर फर्छ्योटका लागि गठित आयोगबाटै २१ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भयो । दशकअघिको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान त गरियो तर अदालतबाट अझै किनारा लागेको छैन । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी हरेक कार्यमा ‘सेटिङ’ मिलाएर राज्यकोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याइएका कैयन् घटना बाहिर आए ।

सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका लागि ‘एपीसी’ खरिदमा भएको घोटालामा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावल, तत्कालीन सचिवद्वय उमेशप्रसाद मैनाली र गोविन्द कुसुम शंकाको घेरामा परे, अनुसन्धानमा तानिएनन् । टेरामक्स खरिद र ओम्नी (कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद), अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अनियमिततालगायत अन्य चर्चित उदाहरण थुप्रै छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले ऐन–नियम संशोधनदेखि अनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका ‘सेटिङ’ मिलाइदिने तथा घटना सार्वजनिक भइहाले कारबाहीबाट जोगाउन हरसम्भव कोसिस गर्ने प्रवृत्तिकै कारण एकपछि अर्को गर्दै ठूलठूला भ्रष्टाचारका घटना भएका हुन् भन्नेमा पनि सन्देह छैन । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतका निकायलाई नै उदेकलाग्दो गरी तजबिजीमा चलाइयो । त्यसैले यीमाथि ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निकाय हुन् कि चोख्याउने ?’ भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको हो ।