जेन–जी आन्दोलनका माग र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग मात्र होइन, विद्यमान तथा दर्ता हुने नयाँ दलहरू सबैको सहयोग, सहभागिता र सक्रियता अपरिहार्य छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न उदार कानुनी प्रावधान ल्याएको छ । आयोगले पनि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकार र आयोगको संयुक्त बैठकले निर्धारित मितिमा चुनाव हुने र त्यसको तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भनेको छ । निर्वाचनका लागि कानुनी र प्राविधिक तयारी जति आवश्यक छ, राजनीतिक माहोल र तयारी अझै बढी आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दल र उम्मेदवार नै हुन् । उनीहरूकै सक्रियतापछि नै मतदाता निर्वाचनले स्पर्श गर्छ । चासो बढाउँछ । राजनीतिक माहोल तातिन्छ । तर, यतिबेला पुराना राजनीतिक दलहरू अलमलमा देखिन्छन् भने नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया तीव्र हुन सकेको छैन । यो अलमललाई छिटो अन्त्य गर्न र चुनावतर्फ अग्रसर हुने नीति सम्बन्धित सबैले लिनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ अनुसार नयाँ जनप्रतिनिधि छनोट गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । पाँच वर्षका लागि गठन भएको जनप्रतिनिधिमूलक उच्चतम संस्था प्रतिनिधिसभाको असामयिक अन्त्य कहिले पनि सुखद हुँदैन । तर निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनादेश दुरुपयोग भएको अवस्थामा यस्तो चुनौती सामना गर्नैपर्छ, यो रुचिकर विषय नहोला, तर यसको विकल्प अब छैन । विगतमा जनताको मागले होइन, दलभित्रै विवादले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका हुन् ।

२०५१ मा सत्तारुढ कांग्रेसभित्रैको विवादले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । २०५६ मा शीघ्र निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) भएको थियो । कहिलेकाहीँ ‘संसद्’ कै आयु पनि लम्ब्याइन्छ, विघटन गरिएका संसद् पनि पुनः स्थापित हुन्छ । २०५९ मा संसद् विघटन भएपछि राजनीतिक कोर्स नै धेरै टाढा पुगिसकेको स्थितिमा पनि जनताले आन्दोलनमार्फत संसद् फिर्ता ल्याएका थिए । त्यस्तै २०५२, २०७७ र २०७८ मा विघटन गरिएका प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ब्युँतिएका थिए ।

२०६४ को निर्वाचनपछि गठित संविधानसभा (व्यवस्थापिकाको समेत भूमिका निर्वाह गरेको) को आयु दुई पटक थपिएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि संसद् र बहुदलीय व्यवस्था तीन दशकसम्म अपहरित भयो । यी इतिहासका अनेक सन्दर्भले दिने निष्कर्ष के हो भने, संसद् विघटन र पुनःस्थापनाको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन, यो राजनीतिक परिस्थिति र जनचाहनाले नै तय गर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति पनि इतिहासको अर्को विशिष्ट घटनाक्रम हो । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा जो हर्ताकर्ता थिए, जेन–जी आन्दोलनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यो स्वाभाविक किन पनि थियो भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनले उनीहरूको जरा मक्किसकेको थियो । २३ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र २४ भदौमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीको विस्तृत जाँचबुझ र अनुसन्धान हुन बाँकी छ । देशमा विधिको शासन स्थापित गर्न पनि दुवै दिनका घटनाका जिम्मेवारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

त्यसले मात्र निर्वाचनको वातावरण सहज बनाउनेछ । निर्वाचन आयोगले ३० असोजमा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावबारे छलफल गर्न बोलाएको छ । दलहरूले आफ्ना सरोकार त्यहाँ भन्ने नै छन् । आयोगले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीको जानकारी तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको विश्वास दिलाउने स्वाभाविक प्रयत्न गर्ने नै छ । तर, मुख्य विषय शान्ति सुरक्षा र सर्वपक्षीय सहभागिताको हो । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट अग्रसरता लिइनुपर्छ ।

विशेष परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अनिर्वाचित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सरकार बनेको छ । तर यो संवेदनशील संक्रमणकाल लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । विषम परिस्थितिमा गठन भएको सरकारलाई निर्वाचित सरकारले छिटोभन्दा छिटो विस्थापित गर्नुपर्छ । नत्र भने मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा फस्नेछ ।

यस्तो सम्भावनालाई दलहरूले बुझ्नुपर्छ । कस्तो नीति र कस्तो नेता लिएर चुनावमा जाने दलहरूले सोच्ने नै छन्, जनताले पनि आफ्नो निर्णय मतमार्फत लिने नै छन् । तर मुलुकलाई जटिलतातर्फ जान नदिन भयरहित र सर्वपक्षीय स्वीकार्यता सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ । दलहरूले निर्वाचनमा सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । संस्थागत निर्णय लिनुपर्छ ।