देशको अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई सातापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ९ असोजमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनबाट सरकारको ६ महिने कामको सिमाना र दिशालाई स्पष्ट गरेको छ । २१ फागुनका लागि निर्धारित चुनावमा जेन–जीले उठाएको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन के हुन्छ भन्ने कौतूहल थियो ।

कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै हुने हो कि भन्ने भ्रम पनि थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रस्ट गरेकी छन्, ‘जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका शासकीय प्रणाली संशोधनलगायत विषय अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हो र त्यसको सम्बोधन आगामी निर्वाचनका माध्यम संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हुनेछ ।’ 

सम्बोधन सुनेपछि म अलि विस्मयमा परेको छु । के जेन–जी आन्दोलनको प्रयोजन प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनावमै सीमित हुन लागेको हो कि भन्ने भान पनि दिन्छ । स्थितिलाई उकास्ने मेरो उद्देश्य होइन, तर राजनीतिको अध्येता भएकाले योसँग जोडिएका राजनीतिक आयामको विवेचना गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हो । चुनावका एजेन्डा पार्टी र समूहपिच्छे फरक हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । मतदानका माध्यमबाट तिनको प्राथमिकीकरण गर्ने बाटो खुल्छ । तथापि यस सन्दर्भमा केही कुरा सम्बन्धित सबैका लागि विचारणीय छन् ।

राजनीतिक वातावरण निर्माण

लोकतन्त्रमा आमचुनाव एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक पर्व हो । यसमा सबै राजनीतिक दल र नागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने मात्र होइन, आगामी अवधिका लागि देशको शासन–प्रशासन, विकास निर्माण र समुन्नतिको मार्गसमेत कोर्छ । त्यसमाथि यो चुनाव एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिको उपज हो ।

यस पटक नयाँ युवा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले जेन–जी (नवयुवाहरू) को आकांक्षा र सपनालाई नयाँ राजनीतिक मार्गमा डोर्‍याउन सक्नुपर्छ । तसर्थ चुनावको वातावरण निर्माण गर्न सर्वप्रथम पृष्ठभूमिमा रहेको युवा पहल, रक्तरञ्जित बलिदान र आकांक्षाको त्यो परिस्थितिलाई मनन गर्नुपर्छ । अन्यथा यो चुनाव संसद्को मध्यावधि निर्वाचनजस्तै एउटा अभ्यासको प्राविधिकतामा सीमित हुनेछ । पुरानै प्रवृत्ति, बेथिति र भ्रष्टाचार अरू मौलाउनेछ । देशको कर्णाधार मानिएका नवयुवामा आक्रोश र तुस कायमै रहनेछ । कुनै बेला अरू विस्फोटक भएर आउन सक्छ ।

हरेक दिन चुनाव नजिकिँदै जान्छ, समयको अपव्यय गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । चुनावको राजनीतिक वातावरण बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसको पहल प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन । यो सरकार दलहरूलाई विस्थापन गरेर बनेको छ । दल र सरकारका बीच एउटा मनोवैज्ञानिक दूरी कायम छ ।

चुनावको अनुकूल वातावरण बनाउन त्यो दूरी मेटिनु आवश्यक छ । दलहरूको सहयोग र सहभागिताबिना न चुनाव सम्भव छ, न संवैधानिक प्रणालीले पूर्णता नै पाउँछ । तसर्थ दलहरूसँग संवादको पहल ढिलो नगरी प्रारम्भ हुनुपर्छ । त्यस्तो संवादको आह्वान राष्ट्रपतिले गरे पनि हुन्छ । तर राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक मुद्दामा घरीघरी संलग्न गराउनु उपयुक्त हुन्न । आह्वान राष्ट्रपतिको र संवादको निरन्तरता प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत उहाँको टिमले दिनुपर्छ ।

चुनावी वातावरण निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शान्ति सुरक्षा विश्वासिलो प्रत्याभूति हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशमा जुन किसिमका तोडफोड, आगजनी र विध्वंस भए त्यसले सुरक्षा संयन्त्रको भौतिक क्षति मात्र होइन उसको मनोबलमा पनि गम्भीर आघात परेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाउने, भौतिक शक्तिको पुनःस्थापनालगायतका काम चुनावका सन्दर्भमा थप प्राथमिकतासाथ अघि बढाइनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको वातावरण आश्वस्त पार्न जेन–जी अभियन्ताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यो चुनाव उनीहरूको आन्दोलनको परिणाम हो । भावी गन्तव्यलाई विश्वसनीय बनाउने र यो चुनावको मर्यादा कायम राख्ने दायित्व उनीहरूको काँधमा छ । निष्पक्ष छानबिन र पर्याप्त कानुनी आधारमा हिजोका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई गिरफ्तार गर्ने, उनीहरूका गतिविधिमा रोक लगाउने काम सरकारको हो । जेन–जी अभियन्ताले त्यसका लागि आन्तरिक दबाब जारी राख्न सक्छन् । तर त्यसकै लागि घेराउ र प्रदर्शन अहिले अपेक्षित होइन । त्यसले चुनावको वातावरण बिगार्छ ।

निर्धारित चुनाव सम्पन्न हुन सकेन भने जेन–जी आन्दोलन एउटा हुण्डरी साबित हुनेछ । मुलुक थप राजनीतिक रिक्तता र संकटमा धकेलिनेछ । यो सरकारको पनि औचित्य सकिन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति, सुशासन, स्थिरता जुन जेन–जी आन्दोलनको अपेक्षा हो, त्यो पनि धूमिल हुन्छ । 

जेन–जीको राजनीतिक मार्गचित्र के हो ?

अगाडिको बाटो पहिल्याउन सबैभन्दा पहिला जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक स्वरूप र उद्देश्यका बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । त्यसले नै भोलिको दिशा अर्थात् गन्तव्य निर्धारण गर्छ । सरल अर्थमा भन्ने हो भने यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सुशासन थियो । सडकमा देखिएका नारा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोध भन्ने मात्रै प्रकट भएका थिए ।

तिनको सम्बोधन वा समाधान कसरी भन्ने पनि केही उल्लेख थिएन । तथापि भ्रष्ट र सत्तालुब्ध नेताका निरन्तरता एवं कुटिल खेलको अन्त्य गर्न देशको प्रमुख कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक आकांक्षा त्यसमा सन्निहित थिए । त्यसको राजनीतिक एवं संवैधानिक स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रकट भएको थिएन । 

प्रदर्शनको व्यापकता, त्यसको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनमा सरकारी असफलता एवं दमन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि यो आन्दोलनका राजनीतिक माग देखिन थालेका हुन् । ‘अब देशमा पुरानो सत्ताको विकल्पमा नयाँ सत्ता निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न अघि बढ्ने’ संविधानमा भएका गणतन्त्रलगायत आधारभूत संरचनालाई संरक्षण गर्दै प्रगतिशील पुनर्लेखन गर्ने भनियो ।

भ्रष्टाचारमुक्त अर्थात् सफा राजनीति, सुशासनका कुरा छन् । यी सब कामका लागि वैध राजनीतिक शक्ति आवश्यक पर्छ, त्यो भनेको राजनीतिक दल नै हो । हिजोका दल भ्रष्ट भए, सुशासन दिन सकेनन्, बेथिति बढ्यो भनेर दलमुक्त राजनीति र शासनको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यो केही व्यक्ति वा गिरोहको निरङ्कुशता बन्छ । आफ्ना आकांक्षा, एजेन्डा, नेतृत्व र योजनाअनुसार नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा संगठित भएर नमुना राजनीतिक दलको खाका कोर्ने दायित्व अब जेन–जी अभियन्ताकै काँधमा आएको छ । संगठनको औपचारिक स्वरूप बन्दै गर्छ तर एउटा प्रारम्भिक राजनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न अब उनीहरू पछि पर्नु हुँदैन । 

आन्दोलनको रापताप सधैँ रहिरहन्न । यो कायम छँदै आन्दोलनको शक्तिले आफ्नो राजनीतिक मार्गचित्र नागरिकका बीच स्थापित गर्नुपर्छ । जेन–जी अभियन्तासामु चुनौती धेरै छन् । पहिलो कुरा, उनीहरू अन्तरिम सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी छैनन् । यो गैरदलीय व्यक्तिहरू रहेको अन्तरिम सरकार हो । यो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले आन्दोलन अपेक्षित राजनीतिक मार्गचित्र दिन सक्तैनन्, चुनावबाहेक यसको अर्को राजनीतिक गन्तव्य बन्न सक्तैन ।

सरकारका केही सिमाना र समस्या छन् । जुन कुरा गत असोज ९ गते प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले देखाइसकेको छ । अन्तरिम अवधिमा सरकार र आन्दोलनका अभियन्ताबीचको यो अन्तरले पनि चुनावको राजनीतिक वातावरण निर्माण र अगाडिको गन्तव्य कोर्न कठिन भएको छ । त्यस कारणले पनि जेन–अभियन्ताले संगठित भएर शीघ्रातिशीघ्र आफ्नो राजनीतिक योजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक भएको हो । जस्तोसुकै सरकार होस्, सधैं लोकप्रिय रहन्छ भन्ने जरुरी छैन । एजेन्डाले राजनीतिक बाटो निर्दिष्ट गर्न सकेन वा अनावश्यक ढिलासुस्ती भयो भने आन्दोलनको रापताप पनि सकिन्छ, जनतामा प्रभाव पनि ह्रास हुँदै जान्छ ।

संविधान बनेको १० वर्षपछि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको विषयलाई जेन–जी आन्दोलनले पुनः चर्चामा ल्याएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको राजनीतिक संरचना राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधान निर्माणका बेला यी दुवै विकल्पमा पनि बहस भएको थियो ।

हाम्रोजस्तो देशमा राष्ट्रपति प्रणाली निकै जोखिमयुक्त पनि मानिन्छ । अर्को विकल्प भनेको राष्ट्रपतिलाई अहिलेजस्तै आलंकारिक कायम राखेर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो । सोझै जनताबाट चुनिने हुँदा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालको लागि प्रतिनिधिसभामा निर्भर हुनु पर्दैन र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाग्दैन । तर कुनै गम्भीर गल्ती गरेमा उनीविरुद्ध संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर हटाउन सक्छ । 

सरकारका कार्यक्रम र बजेट संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । उनी संसद् र जनता दुवैप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर आसन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावसँगै कार्यकारी प्रमुखको चुनाव सम्भव छैन । संवैधानिक र राजनीतिक कठिनाइबाहेक पनि यसले माग गर्ने संविधान संशोधनका प्याकेजको समग्रतामा विचार विमर्श आवश्यक हुन्छ । त्यतिखेर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिकाको वर्तमान संरचना र अधिकारमा सन्तुलन र नियन्त्रणका थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी चुनावलाई जेन–जीले त्यो सम्भावनाको खोजी र पहल गर्ने ढंगले चलायमान बनाउन जरुरी छ । यसले संविधानमा अपेक्षित संशोधन र परिमार्जनका लागि जनमत पनि तयार गर्छ ।

राजनीतिक दलका जिम्मेवारी

जेन–जी आन्दोलनले विशेष गरेर हिजो प्रमुख भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलहरू सर्वाधिक रूपमा प्रभावित भएका छन् । कांग्रेस–एमाले सत्ता ढल्यो, सत्ताबाहिर रहेका माओवादी, रास्वपा, जसपासहित यी दलका शीर्ष नेतृत्व जनआक्रोशको निसाना बने । नेमकिपाको त भक्तपुरमा किल्लाजस्तै छ, उसमाथि आक्रोश पोख्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । राप्रपाबाहेक संसद्मा रहेका प्रायः सबै दल कुनै न कुनै रूपमा तोडफोडको सिकार हुनुपर्‍यो । वडादेखि संसद् भवनसम्म र सिंहदरबार, व्यापारिक प्रष्ठिानलगायतमाथि आक्रमण सुनियोजित पनि देखिन्छ । यी दलका नेतामा राजनीतिक विश्राम लिनेभन्दा आहतको कुण्ठा र प्रतिरक्षाको मानसिकता बढी देखिन्छ । 

आफूले भनेजस्तो नभए किन चाहियो संविधान र लोकतन्त्र भन्ने प्रवृत्ति पनि छ । तथापि यी दलहरूमा अहिले नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक सुधारका लागि दबाब पनि चुलिएको छ । चुनावमा यी पुराना अनुहार बोकेर जान सकिन्न, पार्टी नै समाप्त हुन्छ भन्ने मत ती पार्टीभित्र व्यापक भएको छ । विद्यमान नेतृत्वले यसलाई रोक्न खोजे आन्तरिक विद्रोह तीव्र भएर निर्णायक हुने अवस्था छ । यो चुनावमा नेतासहित पार्टी पनि समाप्त गर्ने कि नयाँ र सफा नेतृत्वबाट पार्टीको पुनर्निर्माण गरेर जनताबीच आफ्नो साख जोगाउने विकल्पमा यी पार्टी पुगेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनअघिदेखि नै नेतृत्वका कारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी अत्यन्त अलोकप्रिय भइराखेका थिए । उनीहरूको जनाधार झन्झन् स्खलित भइरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतामा आफ्नो समर्थन विस्तार गरिरहेको थियो । यो आन्दोलनपछि त्यो पार्टी पनि धरापमा परेको देखिन्छ । सभापति रवि लामिछानेका कारण पार्टीभित्र विवाद बढ्दो छ । पार्टीमा जुझारु छवि बनाएकी सुमना श्रेष्ठ बाहिरिइसकेकी छन् । तथापि चुनावलाई अर्थपूर्ण र सहज बनाउन यी सबै दलका सहभागिता र सहयोग आवश्यक छ । यिनलाई बाहेक गरेर चुनावको वातावरण बन्दैन । 

खास गरेर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी युगीन परिवर्तनका वाहक भएर इतिहास बोकेका छन् । यिनको जनाधार पनि निकै फराकिलो छ । नेताका कारण अलोकप्रिय भएका होलान्, तर समाजबाटै विलोप हुने अवस्था होइन । यिनको विकल्पका रूपमा जेन–जी संगठित भइसकेकै छैन । नयाँ प्रतिस्पर्धीको सम्भावनासम्म देखिन्छ । नयाँ र सफा नेतृत्व, भरलाग्दा युवा उम्मेदवारसहित यी दलहरू प्रस्तुत हुनसके राम्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

निर्धारित चुनावका माध्यम संवैधानिक प्रणालीलाई पुनः क्रियाशील बनाउनु यी दलहरूको साझा दायित्व पनि हो । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जाने चर्चा पनि कांग्रेस, एमाले वृत्तमा चलेको छ । त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता छ, तर त्यो यतिखेर चुनावको विकल्प बन्न सक्तैन । पुरानो प्रतिनिधिसभाबाट राजनीति पनि सुध्रिँदैन । अरू फोहोरी खेल बढ्ने बाटो दिन्छ । तसर्थ ती पार्टीहरूले यसैमा अलमलिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । पुराना नेता अवरोध बने तिनलाई पन्छाएर युवा पङ्ति आफैं अग्रसर हुन पनि सक्नुपर्छ । इतिहासको कठिन घडीमा चुक्ने वा पछि पर्ने छुट यी पार्टीलाई छैन । संविधानलाई जोड्ने, राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने अवसरका बेलामा अलमल गर्ने र बहानाबाजी गर्ने हो भने आफ्नो इतिहास आफैंले मेट्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नयाँ गन्तव्यको राष्ट्रिय वाचा

जेन–जी आन्दोलनभन्दा निकै पहिलेदेखि यो पृष्ठलगायत सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनसहित सुधार तथा शासकीय बेथिति, अस्थिरता र राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नागरिक अभिमत निरन्तर प्रकट भइरहेका हुन् । त्यसप्रति संवेदनशील हुनुको सट्टा नेतृत्वमा बस्नेहरू दम्भी र अकर्मण्य भए ।

परिणामस्वरूप जेन–जी युवा आक्रोश सडकमा विस्फोट भयो । शीर्ष भनिएकाहरू जनतामाझ मुख देखाउन नालायक भए । यी कुरालाई आत्मसात् गर्दै नेतृत्वको पुराना पङ्तिले अब विश्राम लिनै पर्छ । पार्टी भनेको केवल नेताका नाममा व्यक्ति व्यवस्थापनको संरचना होइन भन्ने कुरा प्रत्येक पार्टीले प्रस्टसित स्थापना गर्नुपर्छ । नयाँ आउनेले पनि लोकप्रिय मतका आधारमा आफ्नो निरन्तरता वा बाहिरिने स्वस्थ परम्परा बसाल्ने वाचा गर्नु जरुरी छ । पूर्व भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्न पनि जानु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकै व्यवस्थापनमा हाम्रा दलहरू फसेको दृष्टान्तलाई सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ ।