लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित भएको नेपालको संविधानको दसौं दिवस उत्साहपूर्ण हुन सकेन । संविधानका विशेषताहरूको सूची बनाउँदा नागरिकका कर्तव्य तोकिएको संविधान भन्ने गरिन्छ । संविधानको धारा ४८ मा तोकिएका नागरिकका कर्तव्यको चौथो बुँदामा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानमा लेखिएकै आधारमा नागरिकका कर्तव्यहरूको कार्यान्वयन हुने भए यतिबेला खर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी हुने थिएन । नागरिकका कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नागरिक सचेतीकरणका लागि नागरिक शिक्षालाई कति प्रवर्द्धन गरियो र नागरिक कर्तव्य बुझाउन के के प्रयास गरियो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यी प्रश्नको प्रतिप्रश्न के नागरिक कर्तव्य नबुझेर मात्रै यो विध्वंस भएको हो त भन्ने पनि हो । 

हालै भएको जेन–जी आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा मात्र नभई निजी उद्योग, सञ्चारगृह तथा उद्यमीहरू लक्षित तोडफोड, आगजनी र आक्रमण पनि भयो । शासनभन्दा पनि शासकीय प्रवृत्तिप्रतिको वितृष्णा र आक्रोश राज्यका सुरक्षा निकायले नै नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाउन पुगे ।

सञ्चारमाध्यम, उद्योग र व्यापारिक भवन तथा होटलहरूमा भएको तोडफोड र आगलागी के कस्तो आक्रोशका कारण गरियो भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, वास्तविक तथ्य धेरै जटिल छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र र सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको सिंहदरबार पनि सुरक्षित हुन नसकेको अवस्थामा थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न सिर्जना भएका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनका नाममा ठूलो संख्यामा प्रौढहरू पनि तोडफोड र आगजनीमा सहभागी भएको देखियो । सञ्जालमा आएका दृश्यहरूमा नेता, कलाकार, युट्युबर, टिकटकरको संलग्नता रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिका विरुद्ध सुरु भएको जेन–जी आन्दोलन र हिंसात्मक रूपमा भएको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको तोडफोड तथा आगजनीलाई एउटै रूपमा बुझ्न सकिने अवस्था छैन । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण भनेको के हो ? यसको सुरक्षा र संरक्षण हरेक नागरिकले किन गर्ने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान हाम्रो शिक्षा प्रणालीमार्फत पर्याप्त दिन सकिएको छैन । सार्वजनिक निकायको निर्माणमा कसरी नागरिकको श्रम परेको हुन्छ ? सरकारी सेवाका लागि तिर्ने शुल्क तथा राजस्व केमा खर्च हुन्छ ? त्यो खर्च गर्ने पद्धति के हो ? राज्यद्वारा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिमा हरेक नागरिकको कर कसरी प्रयोग हुन्छ ? यस्ता विषय हामीले बुझाउन र सिकाउन सकेका छैनौं ।

नागरिक चेतना र शिक्षासँग जोडिएका यस्ता विषयमा हामीले खास ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं । समृद्धिको सपना बाँडिरहँदा त्योसँग जोडिएको आयआर्जन, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, व्यापार घाटा, आयात र निर्यातका विषय कसरी देश विकाससँग जोडिन्छन् भन्ने आधारभूत जानकारी पनि विद्यार्थीलाई दिएका छैनौं । व्यापारिक कम्प्लेक्स, उद्योग, कलकारखाना, सञ्चारगृहमा आगजनी र तोडफोड गर्दा नागरिकको प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको विषय बुझाएकै छेनौं ।

नागरिक शिक्षा निर्वाचनको समयमा मतदाता शिक्षामा सीमित छ । नागरिक शिक्षाको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ । औपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट यस्तो शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालय जिम्मेवार हुन्छन् । अनौपचारिक रूपमा घरपरिवार, समाज, सञ्चारमाध्यमलगायतका अन्य निकायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षाका केही विषय नभएका होइनन् तर भएका विषयवस्तु तथ्यको जानकारी दिने तहमा मात्र सीमित छन् । शिक्षण सिकाइ सैद्धान्तिक छ । विषयवस्तु सतही छन् ।

आधारभूत तहको कक्षा ६ देखि ८ का लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयमा राष्ट्रको सम्मान, राष्ट्रियताको जगेर्ना र राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको बोधजस्ता विषय सक्षमताका रूपमा राखिएको छ । यस्ता थुप्रै विषय विद्यालय तहको कक्षा ६ देखि १२ सम्म नै पढाइन्छ र कक्षा १२ को अन्तिमसम्म असल नागरिक भावना विकास गराउनेसम्मको सक्षमता तोकिएको छ । नैतिक शिक्षा अर्को विषय पढाइनुपर्छ भन्ने पनि यदाकदा चर्चा हुने गर्छ, खासमा नैतिक आचरण अलग विषय पढाएर मात्र विकास हुने कुरा होइन, यसलाई शिक्षण संस्थामा हरेक दिनका हरेक विषयमा जोड्नुपर्छ । 

घरपरिवार, समाजले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारबाट पनि थुप्रै नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा पाठमा पढाइने विषयले मात्र व्यक्तिलाई नैतिक र आचरणयुक्त बनाउने होइन, यो त समाजका सबै पक्षबाट प्रदर्शन हुनुपर्ने विषय हो । विगतमा हाम्रा राजनीतिक दल र नेताबाट गरिएका व्यवहार नै यतिबेला प्रदर्शित भएका हुन् । प्रायः सबै आन्दोलनमा यस्ता तोडफोड र आगजनी हुने गरेका थिए । यस अर्थमा यो पटक भएको यस्तो कार्यलाई पुरानो सिकाइ अझ बढेको भन्न पनि सकिन्छ । अब दोषारोपणभन्दा पनि भविष्यमा यस्तो नहुनेतर्फ सजगता हुन जरुरी छ । 

जथाभावी फोहोर नगर्ने, तोकिएको स्थानबाट मात्र बाटो काट्ने, ट्राफिक बत्तीको पालना गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा पालो कुर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनेजस्ता आधारभूत विषयमा हामी धेरै पछाडि र कमजोर छौं । सभ्य समाज निर्माणको आधार नागरिक अधिकार र चेतना, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग र राज्यप्रतिको नागरिक दायित्व पनि हो ।

साक्षरता प्रतिशत ७६ पुग्यो भनेर प्रगतिका तथ्यांक बनाइरहँदा त्यो कुन तहको साक्षरता हो ? त्यसले नागरिक कर्तव्यबोध कति गराएको छ र विवेकपूर्ण मताधिकारको प्रयोगका लागि पर्याप्त छ त भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । यसका लागि औपचारिक शिक्षाले मात्र पुग्दैन । राज्यका हरेक निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुनु जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको आदर्श व्यवहार नागरिक अपेक्षा हो । यसमा घरपरिवार, समाज, सञ्चारमाध्यमलगायतको भूमिका पनि हुन्छ ।