जेन–जी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्पष्ट म्यान्डेट दिएका थिए– ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन । संविधानमा दख्खल परेको र प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएको अवस्थामा तोकिएको समय अर्थात् २१ फागुनमा निर्वाचन गर्नु अति महत्त्वपूर्ण काम हो ।

यसपछि मात्रै जेन–जीले खोजेजस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था गठन हुने र मुलुक पनि संवैधानिक र राजनीतिको मूल मार्गमा फर्किने विश्वास गर्न सकिन्छ । हुन त निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअघि नै सरकारले मतदाता दर्ताको मौका दिन अध्यादेशमार्फत कानुन पनि संशोधन गरेको छ । यी सबै पृष्ठभूमिले मुलुक आगामी दिनमा निर्वाचनको माहोलमा होमिने निश्चित छ । यो नियमित निर्वाचन होइन, विशेष समयमा हुन लागेको निर्वाचनलाई सबैले विशेष बनाउन जरुरी छ ।

निर्वाचनलाई विशेष बनाउनलाई सरकार र निर्वाचन आयोगले ख्याल राख्नुपर्ने मुद्दा युवा मतदाताको संख्या र विघटित संसद्मा युवाहरूको प्रतिनिधित्वको आँकडा हो । नेपालको कुल मतदाताको ५२ प्रतिशत हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका छन् । जनसंख्या र मतदातामा बाहुल्यता रहेका युवाको देशलाई हाँक्ने, दिशानिर्देश गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा भने प्रतिनिधित्व न्यूनप्रायः छ । हाम्रो नीतिमै समस्या छ । २५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका युवा सांसदको संख्या ११ प्रतिशत अर्थात् ३० मात्रै थियो । प्रदेशका सभाहरूमा पनि युवाहरूको उपस्थिति २० प्रतिशत मात्रै छ ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, पद्धति र प्रतिनिधित्व युवाकेन्द्रित हुन सकेको छैन । अर्थात्, समाजको जनसंख्याको ढाँचा र त्यसले बोक्ने चिन्तन प्रणाली एकातिर, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको ढाँचा र त्यसको गतिविधि अर्कैतिर रहेको प्रस्ट छ । त्यसैले पनि संसद्प्रति समाजको ठूलो संख्याले अपनत्व लिनै सकेन । अब संसद्ले जनसंख्याको ढाँचालाई आत्मसात् गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । राजनीति तथा नेतृत्वले देशलाई डोर्‍याउने भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा युवाको उपस्थिति बढ्न नदिन अघोषित ढंगले गरिएका नियन्त्रणको प्रयासमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था नै तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन तर अन्य सबै कोणबाट निर्वाचनलाई युवाकेन्द्रित बनाउन भने सकिन्छ ।

आयोग र सरकारले भुल्न नहुने अर्को विषय दलीय व्यवस्थासम्बन्धी विषय पनि हो । जेन–जी आन्दोलनपछि दलीय सरकार ढलेपछि ‘आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा’ बनेको गैरदलीय सरकार छ । जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधिसभा विघटित भएकाले नयाँ निर्वाचनमार्फत राजनीतिक प्रणालीलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । राजनीतिक दलहरू पनि ‘विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गरिएको संविधान र अहिलेको व्यवस्था रक्षाका लागि’ चुनावमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका दलहरूको निर्णय प्रशंसायोग्य छ । अलमलमा रहेका दलले पनि आफूलाई निर्वाचनतर्फ अग्रसर गर्नुपर्छ । झमेला सिर्जना गर्ने कामले उनीहरूमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ । जेन–जी आन्दोलनबाट पनि पाठ नसिकेको ठहर्छ ।

निर्वाचनको माहोललाई थप परिपक्व बनाउन राजनीतिक दलहरूसँग सरकार र निर्वाचन आयोगले औपचारिक संवाद–छलफल सुरु गर्नुपर्छ । सबैको सरोकार सुन्नुपर्छ । विश्वास दिलाउनुपर्छ । दलहरूसँग नै समन्वय नहुँदा निर्वाचन हुने वा निष्पक्ष हुने विषयमा संशय सिर्जना हुन्छ । किनकि, कोही कसैलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर अघि बढ्न सम्भव छैन । उचित पनि हुँदैन । त्यस्तो निर्वाचनको अर्थ पनि रहँदैन । तर सबै दल र पक्षले आपसी समझदारी कायम गर्न सक्ने हो भने सिंगो मुलुक चुनावमा होमिने माहोल तयार हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन र अस्थिरता नलम्ब्याउन पनि सरकार र आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ अनुशासनहीन नेताहरूसँग समन्वय गर भनेको हैन, दलीय व्यवस्थालाई नभुली त्यसको वातावरण बनाऊ भनेको हो ।

अहिले नै कतिपय नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा बोल्न थालिसकेका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताका प्रायः सबै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमाथि न्यायिक परीक्षण भएको थियो । जनआन्दोलनको बलमा समेत २०५९ मा विघटित प्रतिनिधिसभा २०६३ सालमा पुनःस्थापना भएको थियो । प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा आगजनी गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले सीमित सेवा मात्र थालेकाले यसपालिको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय न्यायिक परीक्षण प्रक्रियामा गएको छैन, जाने सम्भावना पनि टरेको छैन । आफ्ना कदमले मुलुकलाई कस्तो ठाउँमा पुर्‍याउनेछ भनेर सबै नेताहरूले सोच्न भने जरुरी छ ।