नेपाली राजनीतिक विमर्शमा ग्रीक प्राचीन मिथक–पक्षी ‘फिनिक्स’ चर्चामा छ । यो तिलस्मी चरोलाई बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्दै लेखक/नेता/विश्लेषक प्रमुख दलहरूलाई ‘फिनिक्स’ बन्न सुझाइरहेछन् । मिथकअनुसार, अति सुन्दर शरीर भएको ‘फिनिक्स’ आगोमा जलेर भष्म हुन्छ र आफैं पुनर्जीवित हुने अद्भुत क्षमता राख्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पार्टीहरू यतिखेर विघटनको जोखिममा छन् । यी दलहरू इतिहासको यस्तो मोडमा उभिएका छन्, जहाँ यीसामु दुई वटा मात्रै बाटो छ । पहिलो, विद्रोह अनि पुनर्गठन हुँदै नयाँ यात्रामा अग्रसर हुने । दोस्रो, यथास्थिति हुँदै विघटनको बाटोमा बढ्ने ।

अर्थात् जलेर खरानी बन्दै गरेका दलहरू ‘फिनिक्स’ पक्षीजस्तै नयाँ काया लिएर पुनर्जीवित होलान् ? के तिनले आफूभित्र व्याप्त अलोकतान्त्रिक/अराजनीतिक चरित्र, अनेक विकृति अनि प्रदूषणबाट सही अर्थमा शुद्धीकरण गर्ने क्षमता राख्लान् ? 

दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति र संस्कृतिमा चरम स्खलन आएपछि ‘सच्चिने कि सक्किने ?’ भनेर यसअघि पनि यसखाले प्रश्न नउठेको होइन । यद्यपि, यसपालि यो प्रश्नको घनत्व विगतको तुलनामा निकै बलशाली छ । त्यो यसकारण कि, प्रश्न जेनरेसन जेड अर्थात् जेन–जी आन्दोलनको आलोकमा उठेको छ । 

एक महिनाअघि भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको छ । नेपाली राजनीतिमा ‘अमूर्त शक्ति’ का रूपमा जेन–जी उदाएसँगै प्रमुख दलहरू रक्षात्मक बनेका छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा दलहरूको भूमिका कसरी बढ्ला भन्ने चासो एकातिर छ भने सँगै अन्तरिम सरकारको भूमिका, एकाएक उदाएका जेन–जीहरूको गन्तव्य पनि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

पुराना र परम्परागत नेतृत्वप्रतिको मोह भंग भएको छ तर त्यो ठाउँ कसले लेला, दलहरू नै पुनर्जीवित होलान् वा अरू ‘एक्टर’ हरू आउलान्, परिदृश्य प्रस्ट छैन । उथलपुथलपछि एक प्रकारको आशासँगै अन्योल पनि छ । परिवर्तनका मागहरू उठेका छन् तर कस्तो परिवर्तन, के परिवर्तन प्रस्ट रोडम्याप छैन ।

जसले गर्दा आगामी दिनमा संक्रमणकालीन जटिलता अरू बढ्ने भय छ । यो संक्रमण अरू जटिल नबन्दै मुख्य सरोकारवालाहरू आफ्ना भूमिकासहितका रोडम्यापमा प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ । अरू थप राजनीतिक/संवैधानिक/भौतिक क्षति हुन नदिन प्रमुख राजनीतिक दलहरू, अन्तरिम सरकार र जेन–जी अभियन्ताबीच चुनावलाई केन्द्रमा राखेर संवाद र सहकार्य जरुरी छ । 

विघटन होइन, पुनर्गठन

आफ्नो उपादेयता र औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने दलहरू जनताबाट अनुमोदित हुँदैनन् र विघटन हुन्छन् । यो शाश्वत सत्य हो । जारशाही राणा शासनको हैकमविरुद्ध लडेको प्रजा परिषद्को यति बेला नामोनिसान नभेटिनु त्यसको एउटा दृष्टान्त हो ।

यद्यपि, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरूको अस्तित्व र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । के यति बेला पुराना र ठूला भनिएका दल सबैको सम्पूर्ण रूपमा औचित्य सकिएको हो ? के ती दलहरूलाई विस्थापन गर्ने अरू राजनीतिक शक्ति तयार भइसकेको अवस्था हो ? दुवै होइन । बरु, जेन–जी आन्दोलनको धक्काले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधारेर नवजीवन दिने अवसर पाएका छन् । 

दलहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवरणमा दलतन्त्र वा अझ भनौं सीमित नेतातन्त्रको अभ्यास गरे । तिनले सत्ताबाहेक अरू सबथोक भ्रम देखे । तिनका क्रियाकलाप राजनीतिक विचार वा सिद्धान्तबाट प्रेरित भएनन् । बरु सत्ताका लागि अंकगणितको मात्रै सहारा लिए । राजनीतिक कार्यक्रम वा नीतिगत निकटता केही हेरेनन् । गणितको बलमा सरकार बनाउने, भागबन्डा गर्ने, राम्रा मान्छे पाखा लगाउने हाम्रा मान्छेले मात्रै ठाउँ पाउने, नियुक्तिको हाकाहाकी दररेट तोक्ने विकृति भित्र्याए ।

सुशासन भाषण र नारामा सीमित भए । चर्को स्वरले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने नेता नै त्यसको आहालमा सबैभन्दा धेरै डुब्यो । नेताले मिडिया खपतका लागि नेतृत्व हस्तान्तरणका कुरा त गरे तर मृत्युपर्यन्त नेतृत्व नछोड्ने ढिपी गरिरहे । जनताको उपोयोगिता तिनका लागि चुनावमा मात्रै सीमित भयो ।

जनता भनेका खाली मतदाता हुन् भन्ने संकीर्ण सोच राखे र त्यही अनुरूप ‘ट्रिट’ गरिरहे । सत्ता र शक्तिको दम्भले ती यति बसिभूत भए कि, आफूविरुद्ध हुर्केको आक्रोश देख्नै सकेनन् । नजिकका आसेपासेहरूकै भक्तिगानमा मग्न रहे । आखिरमा जनआक्रोश उर्लियो र त्यो आक्रोशले केही नेता विशेषलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई परीक्षाको कठघरामा पुर्‍याएको छ । 

दुर्भाग्य के भने, दलको नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिले अझै चेतेको छैन । कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठाएका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन् । तर, यत्रो दुर्घटनापछि अनिवार्य भइसकेको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कांग्रेसमा कुनै हतारो छैन, कुनै बेचैनी छैन ।

एमालेहरू त झन् बालुवाटारबाट धपाइएर गुन्डु पुगेका ओलीको ‘सिंहासन’ पुज्नमै व्यस्त छन् । झिनो रूपमा उठेको नेतृत्व परिवर्तनको आवाजलाई ओलीले सुनेको नसुन्यै गरिदिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ परिस्थितिको आकलन गर्दै केन्द्रीय समिति विघटन गरेर परिवर्तनको आवाजलाई सुनेको भ्रम छर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, सबैले बुझेका छन्, यो उनको नेतृत्वमा निरन्तर रहने प्रपञ्च मात्रै हो । वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा उदाएका रास्वपा एक जना नेताको बन्धक बन्दा अकाल अवसान उन्मुख छ । 

यी निराशाजनक तस्बिरका बाबजुद यति बेला मुलुकको मुख्य प्राथमिकता लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पुनः लिकमा फर्काउने हो । त्यसका लागि तोकिएको समयमा चुनाव अनिवार्य सर्त हो । र, चुनावका लागि दलको सहभागिता अर्को अनिवार्यता हो । चुनावमा उत्रिनुपूर्व दलहरूमा आफैंभित्र व्यापक सुधार र पुनर्गठन यो समयको जबर्जस्त माग हो । 

अहिले प्रमुख दलहरूप्रति जनविश्वास धर्मराएको अवस्था छ । त्यो जनविश्वासको पुनःस्थापना तिनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जसका लागि नेतृत्व पुस्तान्तरण पहिलो कार्यसूची बन्नुपर्छ । अब पनि दलका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताले फकाएर, मनाएर नेतृत्व लिन्छु भन्ने होइन, विद्रोह गरेर नेतृत्व लिने आँट गर्न सक्नुपर्छ । अझ, जेन–जी पुस्तालाई आकर्षित गर्न नेतृत्वमै यो पुस्ताको पनि उल्लेख्य सहभागिता हुने गरी पुनर्गठन गर्न सक्नुपर्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न विचारमा आधारित नेता चयनको विधि अपनाउन सक्नुपर्छ । गुट र चाकरी प्रथाको अन्त्य, संस्थागत जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन पार्टीभित्रैका भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्दै जिम्मेवारीबाट पाखा लगाउने, प्रियतावादलाई त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा आधारित राजनीति पल्लवित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यी सबैको केन्द्रमा चुनाव हुनुपर्छ । तर, जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीति होइन, जनविश्वास जित्ने रणनीति तय गर्न सक्नुपर्छ । 

जेन–जी उत्तेजनाको अवतरण

चुनावको सुनिश्चितताका लागि जेन–जीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हुन त यो समूहको निश्चित सांगठनिक आकार छैन । यो उमेर समूहका प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिहरू मिलेर भोलि जेन–जीकै नाममा दल बनाएछन् भने त्यसले एउटा आकार पनि लेला ।

यति बेलाचाहिँ अकर्मण्य बन्दै गएको दलीय नेतृत्वप्रतिको आक्रोशको जगमा उभिएका जेन–जीहरू एउटा शक्ति बनेका छन् । केही पात्रहरूले प्रत्यक्ष–परोक्ष त्यो शक्तिको अभ्यास पनि गर्दै छन् । संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् गठनमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, जेन–जी अभियन्ताका नाममा उदाएका ३८ वर्षीय सुदन गुरुङलगायत अरू केही अनुहारहरूले यो शक्ति अभ्यासमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । 

यी प्रतिनिधिमूलक अनुहारभित्र पनि फरक–फरक प्रवृत्ति छ । एक थरीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन अहिले नै चाहिएको छ । तिनलाई देश कसरी सञ्चालन हुन्छ, संविधानको महत्त्व के हो आदि आधारभूत राजनीतिसँग ‘बाल मतलब’ छैन । तिनका सनकपूर्ण र उत्तेजित अभिव्यक्ति मिडियाको ‘टीआरपी’ बढाउने मसला बनिदिँदा तिनमा शक्ति मोह जागेको छ ।

रातारात सेलेब्रिटी बनेका यी सन्दिग्ध पात्रहरूलाई लागेको छ, आकाशै थामेको छु । अन्तरिम सरकारको चुनावी बाटोमा यस प्रकारका उत्तेजना अवरोध बन्न सक्छ । अर्को थरी जेन–जीका प्रतिनिधिहरूका कुरा सुझबुझपूर्ण र विवेकी लाग्छन् । ती लोकतान्त्रिक प्रणाली र मूल्यप्रति सजग छन् । देश थप संकटमा नजाओस् भन्नेमा सचेत छन् । यी दुई प्रवृत्तिमध्ये कुन हाबी हुन्छ भन्ने कुराले पनि चुनावी रोडम्यापलाई प्रभाव पार्ने छ । अर्थात् जेन–जी उत्तेजनाको बैठान आवश्यक छ । 

हुन त जेन–जीका आवरणमा भएका हिंसात्मक गतिविधिदेखि आन्दोलनको जस लिने होडले संशयहरू जन्माएको छ । जेन–जी समूहले गरेको सडक प्रदर्शन विद्रोह थियो कि विध्वंस ? क्रान्ति कि प्रतिक्रान्ति ? स्वस्फूर्त कि घुसपैठ ? यावत् प्रश्नहरू जीवितै छन् । समयक्रमसँगै पर्दाहरू खुल्दै जाँदा यसका वास्ताविकता उजागर हुँदै जालान् । तथापि, यति बेलाको सत्य के हो भने, जेन–जीहरूप्रति समाजमा आशा र आकर्षण दुवै छ । 

मान्छे जन्मजात जिज्ञासु प्राणी हो । त्यही जिज्ञासु स्वभावका कारण मान्छेहरू नयाँ चीज कस्तो होला भनेर त्यसप्रति औधी आकर्षित हुन्छन् । नयाँ कुराले परिवर्तनको आशा पनि जगाउँछ । नयाँ विचार, प्रविधि, आइकन वा आन्दोलनले पुरानाबाट दिक्दार भएको वा थाकेको समाजमा एक प्रकारको ताजगी ल्याउँछ । यति बेला नेपालमा जेन–जीप्रतिको आकर्षण वा क्रेजको कारण यही हो । जेन–जीहरूले यो आशा र आकर्षणलाई टिकाउन सक्ने हुन् कि होइनन्, यो तिनको भूमिकामा निर्भर रहनेछ । सतहमा देखिएका अभियन्ताहरूले चुनावी कार्यसूचीलाई सघाउँदै आफूलाई ‘पोलिटिकल एक्टर’ मा बदल्न सके, त्यो सकारात्मक नै हुनेछ ।

अर्जुनदृष्टि चुनाव

बदलिएको राजनीतिको मुख्य स्टेकहोल्डर अन्तरिम सरकार हो । यसको एक मात्र कार्यसूची चुनाव हो र हुनुपर्छ । हुन त नियमित प्रशासन सञ्चालन त सरकारको दैनिकी नै हो । यस अतिरिक्त मुलुकमा प्राकृतिक विपद् आउँदा सरकारको भूमिका अझ बढ्छ । किनभने सरकार जनताको अभिभावक हो । दुई–तीन दिनदेखि अविरल परेको वर्षाका बेला अन्तरिम सरकारले जे–जस्ता पूर्वतयारी गर्दै सतर्कता अपनायो, जनताले अभिभावकत्व पाएको महसुस गरे । सरकारले देखाएको चनाखो सक्रियताले क्षति न्यूनीकरण भयो । 

विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको यत्न सफल नै भयो । यद्यपि अन्तरिम सरकारको सफलताको मापन दैनन्दिन प्रशासनिक काम अथवा यस्ता विपद् व्यवस्थापनबाट मात्रै हुने होइन । यो सरकारको सफलताको मापनका मुख्य दुई आधार हुनेछन् । पहिलो, यसले निर्धारित समयमा चुनाव गराउन सके, त्यो पहिलो आधार हुनेछ ।

मुलुकलाई पुनः संवैधानिक र राजनीतिक लिकमा फर्काउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । तसर्थ, यो सरकारको अर्जुनदृष्टि चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा चुनावमै केन्द्रित हुने बताएकी पनि छन् । उनले सडकमा अहिले उठेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावको माग आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमाभित्र नपरेको प्रस्ट पार्दै चुनावमा भाग लिएर निर्वाचित संसद्बाट शासकीय स्वरूपबारे संविधानमा भएका प्रबन्धहरू संशोधन गर्न आग्रह गरेकी छन् । 

तर, के निर्धारित समयमा चुनाव सहज होला ? आशंकासहित यो प्रश्न सर्वत्र गरिन्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली परिमार्जनको काम अघि बढाएको छ । तर, सँगै अरू चुनावी तयारीका प्रबन्धहरू गर्न बाँकी छ । नयाँ दल दर्ता, पुरानालाई अद्यावधिक गर्नेलगायतका नियमित चुनावी प्रबन्धहरू गर्नु छ । दलहरूलाई संवादमा ल्याई चुनावको सुनिश्चितता गर्नु छ ।

जेन–जी पुस्ताको उत्तेजनालाई मत्थर पार्दै तिनलाई पनि चुनावी मार्गमै डोहोर्‍याउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकारको चुनावी सोच र सीमाबारे प्रस्ट पारे पनि जेन–जीका थरी–थरीका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावको माग छोडेका छैनन् । अर्कोतिर पुराना राजनीतिक दलहरू संसद् पुनःस्थापनाका लागि संवैधानिक निरूपणको खोजी गर्ने र सडकबाट पनि उक्त मुद्दा उठाउने अनुकूल समयको पर्खाइमा छन् । यी दुवै थरीलाई विश्वासमा लिएर चुनावतिर अग्रसर गराउने दायित्व सरकारको हुनेछ । 

दोस्रो, सरकारसँग जनताका केही अपेक्षा छन् । जस्तो कि, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने अनि सुशासन कायम भएको अनुभूति दिलाउने । भदौ २३ को दमन र २४ को अराजकता दुई भिन्न चरित्र भएका घटना हुन् । तिनलाई दुई भिन्न लेन्सबाट हेरिनुपर्छ । र, ती दुवैको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने दायित्व सरकारको हो । त्यस्तै २०४६ सालपछि लाभका पदमा बसेको उच्च पदस्थ कर्मचारी/नेताको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि व्यापक छ । चुनावी तयारीसँगै यी दुई कार्यसूचीलाई सरकारले सँगै लैजान सक्नुपर्नेछ । 

विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर प्रशंसा पाएको सरकारले दण्डहीनतालाई चाहिँ प्रश्रय दिन खोजेको भनेर आलोचना पनि भएको छ । गृह मन्त्रालयले भदौ २४ मा भएको अराजकता र ध्वंसको छानबिन गर्न प्रहरीलाई रोक लगाएपछि आलोचना नै भएको हो । असोज ९ मा गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त विषय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने भनेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सञ्जालमा निकै आलोचना भयो ।