नेपालको राजनीतिक यात्रामा प्रत्येक पुस्ताले आफूलाई परिवर्तनको अग्रदूत ठाने पनि नतिजा भने सदैव उही पुरानै संरचना, पुरानै ढर्रा र पुरानै पात्रको पुनरावृत्तिमा सीमित रहँदै आएको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनलाई समाप्त त गर्‍यो तर जनताको वास्तविक अधिकारमा खासै योगदान गर्न सकेन ।

त्यसपछि आएको पञ्चायती व्यवस्थाले राजालाई निरंकुश बनायो । २०४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय प्रणाली ल्यायो तर दलहरू भागबन्डा, घुसखोरी, भ्रष्टाचारी र सत्तासंघर्षमै अल्झिए ।

दशक लामो जनयुद्धले समानताको नारा दिएर हजारौंको बलिदान माग्यो तर परिणाममा संक्रमणकालीन अन्योल, असुरक्षा र अविश्वास मात्र बढायो । दोस्रो जनआन्दोलनले गणतन्त्र घोषणा गरायो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायो । तर व्यवहारमा पुरातन राजनीतिक कुसंस्कृतिलाई यथावत् नै रहन दियो ।

यी सबै परिघटनाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ— नेपालमा आन्दोलनहरूले स्वरूप त परिवर्तन गर्छन् तर पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रमा गहिरो सुधार ल्याउन असफल हुन्छन् । यस्तो दीर्घकालीन निराशा, असमानता र विफलताको गर्भबाट अहिलेको जेन–जी आन्दोलन जन्मिएको हो ।

यसलाई आकस्मिक विस्फोट मात्र ठान्न सकिँदैन । बरु लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोषको प्राकृतिक प्रतिक्रिया मान्नुपर्छ । यसलाई खासमा जनविद्रोह भनिन्छ । जो नेपालको इतिहासमा भएको थिएन ।

लोकतन्त्रलाई उत्तम व्यवस्था भनिए पनि जब यसलाई सञ्चालन गर्ने संस्कृति बिग्रन्छ, तब लोकतन्त्रका सबै अंगहरू जनविरोधी बन्न पुग्छन् । यही रोगविरुद्धको लडाइँ नै जेन–जी आन्दोलनको आत्मा हो । विगतका आन्दोलनहरू पनि प्रायः हिंसात्मक नै थिए ।

सडकमा तोडफोड, सरकारी कार्यालयमा आगजनी, बन्दुक र युद्धसम्मै पुग्ने शैलीले आन्दोलनलाई जनतामाझ नकारात्मक छवि दिएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनमा यस्तो स्वरूप व्यापक छैन । युवाहरूले मोबाइलको टर्च बालेर, गीत गाएर, पोस्टर टाँसेर, प्रत्यक्ष संवाद गरेर आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका हुन् । विद्यार्थीहरूले किताब छोडेर सडक समाते पनि उनीहरूको शैली सिर्जनात्मक नै थियो ।

यसले आन्दोलनलाई नैतिक बल मात्र दिएको छैन । जनसमर्थन पनि बढाएको छ । अहिंसामार्फत सशक्त अभिव्यक्ति गर्ने यो शैलीले आन्दोलनलाई विश्वव्यापी विद्रोहहरूको चौथो लहरसँग जोड्छ । तर आन्दोलनहरू सोचे जसरी शुद्ध रहँदैनन् । समयसँगै त्यहाँ कमजोरी, अवसरवाद र बाहिरी हस्तक्षेप प्रवेश गर्छन् । सिंहदरबार, अदालतलगायतमा भएका क्षति, फाइलहरूको जलन र प्रमाणहरूको विनाशले आन्दोलनको नैतिकता कमजोर पक्कै बनाएको छ ।

यस्ता घटनाले जनतामाझ शंका पनि पैदा गरेको छ– कतै आन्दोलनकै नाममा प्रतिगामी वा अवसरवादी शक्तिहरू हावी भइरहेका त छैनन् ? इतिहासले देखाउँछ, जनआन्दोलनहरू प्रायः अन्ततः पुरानै सम्भ्रान्त र प्रतिक्रियावादी वर्गको कब्जामा पुग्छन् । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनलाई आफ्ना क्रियाकलापलाई ध्वंसात्मक बाटोबाट टाढा राख्दै आफ्नो मूल उद्देश्यप्रति स्थिर रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेतृत्व विवादले आन्दोलनलाई थप चुनौती दिइरहेको छ । सुरुमा साझा आक्रोशले एकता कायम गरे पनि विस्तारै विभिन्न गुट र समूहले अलगअलग विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । यसले आन्दोलनको स्पष्ट दिशालाई कमजोर बनाएको छ । यदि यस्तो विवाद दीर्घकाल रह्यो भने फेरि पुरानै सम्भ्रान्त वर्गले आन्दोलन कब्जा गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

अन्तरिम सरकारको रणनीति चरणगत हुनुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष आयोग गठन गर्न सकिन्छ, सम्पति शुद्धीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ र शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा पारदर्शी अनुगमन प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । र, निःशुल्क गराउन सकिन्छ ।

मध्यकालीन रूपमा निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार्न, उम्मेदवारका लागि उमेर वा कार्यकाल सीमा तोक्न र दलीय भागबन्डा न्यून पार्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार र दोषी ठहरलाई कम्तीमा १० वर्ष चुनाव लड्नबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा नागरिक शिक्षा बलियो बनाउँदै लोकतन्त्रलाई नागरिकतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न, दलविहीन वा न्यूनदलमा आधारित अभ्यासलाई बलियो बनाउन र प्राविधिक सरकारको सम्भावना खोल्ने प्रयास गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१० पछि विश्वका दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा यस्तै युवा–जनविद्रोह भइसकेका छन् । ट्युनिसियाबाट सुरु भएको अरब विद्रोहले दक्षिण एसियासम्म प्रभाव फैलायो । श्रीलंकामा जनविद्रोहपछि नयाँ चुनाव भयो, बंगलादेशमा चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । यस्ता विद्रोहलाई संविधानको दायरामा व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने यी घटनाले देखाउँछन् ।

किनकि कुनै पनि संविधानमा विद्रोहको कल्पना हुँदैन । तर संविधानले नागरिक सर्वोच्चतालाई मान्यता दिएको हुन्छ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता हुन्छ भन्ने धारणाअनुसार नै जनविद्रोह वैध हुन्छ । त्यसैले यस्ता आन्दोलनलाई असंवैधानिक नभनी संविधानवादअनुरूप नै मान्न सकिन्छ ।

यस्ता विद्रोहको उद्देश्य लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउनु होइन, बरु अझ सुदृढ बनाउनु हो । तर जेजति भएको छ, यसको जिम्मेवारी जेन–जीले लिनुपर्छ । विगतको आन्दोलनले पनि लिएको हो । नभए जेन–जीप्रति नागरिकमा गलत सम्प्रेषण पुग्छ ।

किनभने अहिलेको आन्दोलनलाई लोकतन्त्रको चौथो लहर पनि भनिन्छ । बेलायतको गौरवमय क्रान्तिदेखि पहिलो विश्वयुद्धसम्म पहिलो लहर, दोस्रो विश्वयुद्ध पछिदेखि सन् १९७० सम्म दोस्रो लहर, १९८०–९० को दशकमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाको पतन तेस्रो लहर र सन् २०१० यताका विद्रोह चौथो लहर हुन् । नेपालमा जेन–जी आन्दोलन यही चौथो लहरको हिस्सा बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।

तर चुनौती यहाँ पनि छ । विद्रोहपश्चात् चुनावहरू तु हुन्छन् । तर चुनावबाट पनि पुरानै दल र पुरानै अनुहार, पात्र र प्रवृत्ति फर्किए भने त्यो दुर्भाग्य सावित हुनेछ । श्रीलंकाले नयाँ चुनाव गरेर पनि पुरानै अनुहारलाई पुनः देखेको छ । बंगलादेशमा पनि खतरा त्यस्तै छ । नेपालमा पनि नयाँ चुनावले पुरानै अनुहारलाई ल्यायो भने यो जनविद्रोह असफल ठहर हुनेछ । त्यसैले अब तीव्र रूपमा नयाँ राजनीतिक अभियान र ध्रुवीकरण आवश्यक छ । निर्वाचनमार्फत पुराना दल र नेतालाई बिदा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा वैकल्पिक गतिला उपायहरू पनि सोच्नुपर्छ । पहिलो, आन्दोलनलाई संविधान संशोधनको एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । दोस्रो, स्वतन्त्र नागरिक पहललाई संस्थागत गर्दै युवा–पेसागत संगठनहरूलाई जोड्नुपर्छ । तेस्रो, नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता ल्याउन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत खुला मतदान वा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ ।

भोटिङको व्यवस्थालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । जो जहाँ छ त्यहीँबाट भोटिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो, नयाँ दल र नयाँ अनुहार उदय हुने वातावरण बनाउन निर्वाचन ऐनमै विशेष प्रावधान राखिनुपर्छ । पाँचौं, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष शान्तिपूर्ण दबाबमार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुधारको आवश्यकता प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

अब मूल प्रश्न यही हो— जेन–जीले कोरेको बाटो नयाँ हो कि पुरानो ? यसको उत्तर सरल छैन । स्वरूपमा यो पुरानै आन्दोलनहरूको निरन्तरता जस्तो देखिए पनि चेतना, शैली र आकांक्षामा नयाँपन छ । यदि आन्दोलनले विगतका असफलताबाट पाठ सिक्छ, नेतृत्व विवादलाई पार गर्दै एकता देखाउन सक्छ, विदेशी चलखेललाई अस्वीकार गर्छ र आफ्ना मागलाई संस्थागत स्तरसम्म पुर्‍याउँछ भने यो बाटो साँच्चै नयाँ हुनेछ ।