सम्भवतः विश्वकै इतिहासको सबैभन्दा छोटो अर्थात् करिब २४ घण्टामा सम्पन्न भएको जेन–जी विद्रोह सफल भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि गम्भीर राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंका र २०२४ मा बंगलादेशमा जस्तै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्मबाट प्रारम्भ गरिएको युवा–विद्यार्थीको विद्रोह सफल भएपछि नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, चासो र चिन्ताको विषय भएको छ ।

श्रीलंका र बंगलादेशमा आर्थिक संकट, कुशासन, भ्रष्टाचार र विपक्षीमाथि दमनको विरुद्धमा भएको जनविद्रोह सफल भएपछि त्यहाँका सरकार ढलेका थिए । बंगलादेश र श्रीलंकामा जनविद्रोह भएको घडीदेखि नै नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको विद्रोह हुने राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तबाट भविष्यवाणी गर्दै आइएको थियो । भ्रष्टाचार र कुशासनको कारणले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढिरहेकाले परिदृश्यमा यस्तो प्रक्षेपण अस्वाभाविक पनि थिएन । 

संसद्देखि सडकसम्म, सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, चिया पसलदेखि चौतारासम्म सरकार, प्रमुख दल र शीर्ष नेताहरूबारे हुँदै आएको तीव्र आलोचनाले सशक्त नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको थियो । काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रदेखि राजनीतिक दलसम्म तथा राजनीतिकर्मीदेखि सञ्चारकर्मीसम्मले नेपाल श्रीलंका वा बंगलादेश बनोस् भनेर याचना, अर्चना र आरतीसमेत गर्दै आइरहेका थिए ।

त्यस्तो भविष्यवाणी र प्रक्षेपण जस्तै विद्रोह सफल भएपछि जनतामा आशा र आशंका एकै पटक सिर्जना भएको छ । एकातिर कार्कीको अन्तरिम सरकारले केही गर्ने अपेक्षा छ भने अर्कोतिर सरकारले घोषणा गरेजस्तै फागुन २१ मा निर्वाचन होला ? भन्ने आशंका पनि सिर्जना भएको छ । यदि भएन भने लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य के होला ? नेपाल बंगलादेश बन्ला कि श्रीलंका ? भन्ने चिन्ताजनक बहस सुरु भएको छ । 

बंगलादेश र श्रीलंकाको बिम्ब 

श्रीलंकाली जनताको विद्रोहबाट करिब दुई दशकदेखि राज्यसत्ता कब्जा गरेका राजापाक्षे परिवार सत्ताबाट विस्थापित भएका थिए । जनताले विद्रोह गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले सिंगापुरमा शरण लिएका थिए । वास्तवमा श्रीलंकामा लोकतन्त्रका नाममा राजापाक्षे परिवारको परिवारतन्त्र थियो ।

सन् २००५ देखि राजापाक्षे परिवारको राजनीतिक उदय भएको श्रीलंकामा सन् २००५ देखि २०१५ सम्म महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति थिए । महिन्दा राजापाक्षेपछि उनकै भाइ गोटाबाया राजापाक्षे सन् २०१९ मा राष्ट्रपति भए । सन् २०२२ मा विद्रोहबाट अपदस्थ नहुँदासम्म उनी राष्ट्रपति थिए । गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति भएपछि उनका दाइ महिन्दा राजापाक्षे फेरि प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले श्रीलंकामा राजापाक्षे दाजु–भाइविरुद्ध भ्रष्टाचार, विपक्षी दलमाथि दमन, मानवअधिकार हनन जस्ता मुद्दा चलिरहेका छन् । 

युवा–विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विपक्षी दलले समेत समर्थन गरेपछि करिब दुई दशकदेखि लोकतन्त्रको नाममा सर्वसत्तावादी शासन गरिरहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएकी थिइन् । विद्रोह उत्कर्षमा पुगेपछि भारतमा शरण लिन बाध्य भएकी उनी अहिले पनि निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्रामका सर्वोच्च नेता तथा संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हसिनाले सबैभन्दा लामो समय करिब २ दशक शासन गरिन् ।

उनी पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् भने सन् २००९ देखि २०२४ को जनविद्रोहले सत्ताच्युत नगरेसम्म प्रधानमन्त्री थिइन् । तर सैन्य शासनविरुद्धमा कठोर संघर्ष गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल ‘आइरन लेडी’ सत्तान्धताका कारणले कसरी सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी भइन् भन्ने जीवन्त उदाहरण हसिना हुन् । लोकतन्त्र र चुनावका नाममा हसिनाको राज्य आतंक थियो । त्यसैले लोकतन्त्र कमजोर भयो र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी भयो । 

प्रारम्भमा आन्दोलन आरक्षणविरुद्ध केन्द्रित थियो । तर सरकारले आन्दोलनमाथि व्यापक दमन, हत्या र धरपकड गर्‍यो । सरकारले करिब एक हजार जनाको हत्या गरी नरसंहार गरेपछि आन्दोलनले जनआन्दोलन र जनविद्रोहको स्वरूप ग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि व्यापक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरू उठाइएको थियो । त्यसैले कुशासन र भ्रष्टाचारका कारणले सरकारप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि, विपक्षीमाथि दमन, आर्थिक संकट, परिवारतन्त्र र सर्वसत्तावादको बिम्ब बंगलादेश र श्रीलंका भएका छन् । 

नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाको तुलना 

सरकारप्रति जनताको धारणा, आन्दोलनको प्रकृति र आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्य नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाबीच धेरै समानता देखिन्छ । नेपालको विद्रोह बंगलादेश र श्रीलंकाबाट प्रेरित देखिन्छ । ‘नेपो किड्स’ अभियान भने इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । दुई दशकदेखि श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवार र बंगलादेशमा हसिनाको सर्वसत्तावादी शासन थियो ।

नेपालमा पनि दुई दशकदेखि परम्परागत र पुराना तीन पार्टी (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) का अलोकप्रिय र असफल तीन नेता (शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को सत्ता सिन्डिकेट चलिरहेको छ । श्रीलंकाली जनता राजापाक्षे परिवार र बंगलादेशी जनता हसिनाको सर्वसत्तावादविरुद्ध थिए । नेपाली जनता देउवा, ओली र दाहालको सिन्डिकेटविरुद्धमा छन् । जसको पुष्टि २३ र २४ गतेको विद्रोहको क्रममा भइसकेको छ । 

नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका तीनै देशमा युवा–विद्यार्थीको असंगठित समूहले गरेको आन्दोलन हो । तीनै देशमा राष्ट्रपति भवन, सरकारी कार्यालय, संसद् भवन कब्जा गरी प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय झन्डा फहराएका थिए । नेपालमा भदौ २४ गते संदिग्ध प्रवृत्तिले घुसपैठ गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक आगजनी र तोडफोडसमेत गरियो । यसैगरी दलका कार्यालय र नेताका निवास, सञ्चारगृह, निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि आगजनी र तोडफोड गरियो भने दलका नेतालाई सांघातिक भौतिक आक्रमणसमेत गरियो ।

तीनै देशको विद्रोह आयोजकको नियन्त्रण बाहिर गई अराजक र विध्वंसकारी भयो । राजापाक्षे र हसिना दुवै देश छोडेर विदेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूलाई सेनाले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने जटिल अवस्था सिर्जना भयो । तर कोही पनि विदेश जानुपर्ने स्थिति भने भएन । कुनै पनि देशमा सेनामाथि आक्रमण गरिएन र सेनाले पनि विद्रोहको दमन गरेन । विद्रोहको सफलतापछि अन्तरिम सरकार गठनलगायत राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनमा सेनाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । सम्भवतः यो संयोग मात्रै होइन ।

लोकतन्त्रमाथि संकट कसरी सिर्जना हुन्छ ?

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकार, दल र नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाई कसरी अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी हुन्छन् ? भन्ने पछिल्लो उदाहरण बंगलादेश र श्रीलंका भएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित दलहरूकै सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारणले लोकतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको वास्तविकताको चित्रण ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ पुस्तकमा तथ्य र तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरोह–अवरोहबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटले लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको कटु निष्कर्ष निकालेका छन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा उनीहरूको निष्कर्ष छ– ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फासीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन । निर्वाचित दलहरूको सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवाद, उग्रराष्ट्रवाद, पपुलिजम, धार्मिक कट्टरतावाद, अराजकतावाद, संरक्षणवाद, संवर्द्धनवाद, जातिवाद प्रमुख चुनौती हुन् ।’ यदि समयमै उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन नगरे लोकतान्त्रिक प्रणाली थप दुर्घटनाग्रस्त हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

लिभित्स्की र जिबलटले मात्रै होइन, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डाइमण्डले पनि सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली ह्रासोन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक यश्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तकमा पपुलिजम र अतिवादका कारणले लोकतन्त्र असफल भएको तथ्य र तथ्यांकसहित व्याख्या गरेका छन् ।

सन् १९९२ मा प्रकाशित ‘दी एन्ड अफ हिस्ट्री’ पुस्तकमा इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका फ्रान्सिस फुकुयामालगायत उदार लोकतन्त्रका प्रवक्ताहरूले समेत अहिले अमेरिका, युरोपलगायत विश्वव्यापी रूपमा नै उदार लोकतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी समग्र परिदृश्यको आधारमा विश्लेषण गर्दा समस्या केवल अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी शासनमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित दलहरूको सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै घातक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

बंगलादेश बन्नबाट कसरी रोक्ने ?

नेपाल पहिलो चरणको बंगलादेश त बनिसक्यो । अब दोस्रो चरणको बंगलादेश बन्नबाट रोक्न सकिन्छ ? भन्ने अहिलेको जटिल र अनुत्तरित प्रश्न हो । दोस्रो चरणको बंगलादेश बन्नबाट रोक्ने एकमात्र बाटो फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन ।

यदि फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने अर्को कल्पनातीत राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुनेछ । त्यसैले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित बनेको अन्तरिम सरकारले दलहरूसँग संवाद, छलफल र परामर्श गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ । दलहरू पनि यदि, तर, किन्तु, परन्तु नभनी निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प न सरकारसँग छ, न दलसँग । 

नेपथ्यमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधान असफल भएको आरोप लगाएर खारेज गर्ने षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ । दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूले अन्तरिम सरकार गठनको क्रममा नै संविधान खारेज गर्ने षड्यन्त्र पनि नगरेका होइनन् । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संविधानप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता, आन्दोलनकारी जेन–जी समुदायको ‘संविधान त चाहिने रहेछ’ भन्ने स्वीकारोक्ति तथा दल र बौद्धिक समुदायको खबरदारीपछि त्यस्तो दुर्घटना तत्कालका लागि टरेको छ ।

त्यसैले त्यस्तो षड्यन्त्रप्रति सरकार र दलहरू उच्च सचेत र सतर्क हुनुपर्छ । विशेषगरी २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले उक्त कठोर वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । 

अहिले दल र नेताप्रति अत्यन्त नकारात्मक भाष्य बनेको छ । तर लोकतन्त्र भनेको दलीय प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा दलको विकल्प हुन्छ, दलीय प्रणालीको विकल्प हुँदैन । तर दलहरूले पनि आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ । होइन भने यथास्थितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूको भविष्य छैन । यी दलका असफल नेतृत्वले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सकेन र भविष्यमा पनि सक्ने छैनन् ।

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अविलम्ब यस्तो असफल नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनु अपरिहार्य छ । त्यसैले सुधारको प्रारम्भ दलबाटै गरिनुपर्छ । कि पुराना पार्टी पुनर्निर्माण हुनुपर्‍यो । होइन भने नयाँ पार्टी बन्नुपर्‍यो । अहिलेको संकट र आन्दोलनको विस्फोट पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका यिनै तीन असफल र अलोकप्रिय नेताका कारणले सिर्जना भएको वास्तविकता घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसैले दलका नेता–कार्यकर्ता पनि असफल, अलोकप्रिय र बदनाम नेतृत्वसँगै सती जाने कि दललाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ? योभन्दा तेस्रो विकल्प उनीहरूसँग छैन ।

के निर्वाचन सम्भव छ ?

निर्वाचनको विकल्प त छैन । तर चुनौतीरहित पनि छैन । आजको घडीसम्मको राजनीतिक तथा सुरक्षाको आयामबाट विश्लेषण गर्दा फागुन २१ मा निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार सिर्जना भइसकेको छैन । हालसम्म दलहरू नै निर्वाचनका लागि राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिले तयार भइसकेको देखिँदैन । सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनदेखि वडा कार्यालयसम्म जलाएको कारणले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यालयसमेत छैनन् । अहिले पाल टाँगेर न्यायालयले न्यायसम्पादन र सरकारले कार्यसम्पादन गर्नु परेको छ । एकातिर कार्यालय छैन भने अर्कोतिर अहिलेसम्मका अभिलेख र दस्तावेजहरू पनि जलेर खरानी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र न्यायालयले कसरी निर्वाचन गर्न सक्छ ?

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न शान्ति–सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । तर शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएका छन् । नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोसाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती गर्न सुरु गरेपछि भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ ।