‘कुनै पनि समाजमा युवापुस्ताको अत्यधिक बढी जगेर्ना हुने र युवाहरूले अर्थपूर्ण भूमिका नपाउने अवस्थामा त्यो समाज हिंसा, प्रतिरोध र युद्धका लागि मलिलो भूमिमा परिणत हुन पुग्छ ।’ युवा उभार सिद्धान्तका प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री गुन्नार हायनसनको यो भनाइ पाकिस्तान, बंगलादेश, इराकजस्ता एसियाली देशलगायत नेपालका सवालमा पनि दिन प्रतिदिन सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । 

नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले पनि युवालाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति मान्दै उनीहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतकि रूपान्तरणका अग्रदूत र संवाहक शक्ति मानेको छ ।

यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा लिखतका रूपमा युवा नीतिले युवालाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको संवाहक शक्ति मान्नु र यथार्थमा राज्यसत्ताले युवाहरूसँग गरिने व्यवहारको बीचमा भने आकाश–जमिनको अन्तर परिरहेको स्थिति देखिन्छ । जापान, अमेरिका र बेलायतजस्ता संसारका थुप्रै विकसित देशले युवा उभार र जनसांख्यिक लाभको सही समयमा नै पहिचान गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूलप्रवाहमा समेटेर देशको समग्र अवस्था उकास्न सफल भएका दृष्टान्त छन् । 

नेपालमा पनि जनसंख्याविद् तथा अन्य समाज वैज्ञानिकहरूले वर्तमान अवस्थामा जनसांख्यिक लाभका रूपमा रहेको नेपाली युवाहरूको अधिकतम उपस्थितिलाई गुणात्मक प्रतिफल आउने गरेर देश विकासको खाका बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । थुप्रै सन्दर्भमा पटक–पटक सचेत गराइरहँदा पनि नेपालले अन्य देशको अनुभव मनन गरेर युवा उभारलाई देश विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्न किन सकिरहेको छैन भन्ने सवालमा यो आलेख केन्द्रित रहेको छ । 

जनसांख्यिक लाभको बेवास्ता

नेपाली सन्दर्भमा वि.सं. २०७८ देखि २१०८ सम्मको अवधिसम्म नेपालको कुल जनसंख्यामा युवाहरूको सर्वाधिक बाक्लो उपस्थिति रहने आँकडा जनसंख्या तथा समाज वैज्ञानिकहरूले प्रक्षेपण गरी नै रहेको अवस्था थियो । विश्व परिवेशमा पनि एसियन राष्ट्र जापानले सन् १९५० देखि सन् १९८० सम्ममा पाएको जनसांख्यिक लाभलाई राष्ट्र निर्माणको हेतु लगाउन सफल भएको थियो ।

यस अलावा अमेरिकाले सन् १९४० देखि सन् १९७० को जनसांख्यिक लाभबाट फाइदा लिएको थियो भने बेलायतले समेत उनाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि बीसौं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म रहेको जनसांख्यिक लाभबाट प्रचुर फाइदा उठाएको थियो । यद्यपि, वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निकालिएको प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्ने संसारमा थुप्रै पछौटे मुलुक जस्तै नेपाली राज्यसत्ताले पनि देशभित्र हुर्कंदै गएको युवा आक्रोशलाई साधारण मान्दै आइरहेको थियो । 

विगत दुई–तीन दशकयतादेखि श्रम गन्तव्यका रूपमा दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुक एवं शैक्षिक गन्तव्यका युरोप, अमेरिका र अस्टेलियाजस्ता देशमा युवाको लर्को लाग्ने चलन गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको यथार्थ सर्वविदित नै छ । एकातर्फ युवाजति खाडीमा छन्, गाउँमा बूढाबूढी मात्र छन्, मलामी जाने युवा छैनन् भन्दै देशको चिन्ता गरेजस्तो गरेर नेतागणहरू गोहीको आँसु बगाइरहन पनि भ्याई नै रहेका थिए ।

अर्कोतर्फ नेपालको जनसंख्यामा युवाहरूको बढ्दो उभारलाई कोरियाको ईपीएस, खाडी देशसँगको श्रम सम्झौता, रसियन सेनामा भर्ना र अन्य विकसित देशहरूले शिक्षाका नाममा दिएको प्रवेश मौकाले नै समाधान गरिदिन्छ भन्ने सतही सोचमा नै नेतृत्व पंक्ति मख्ख परिरहेको थियो । झन्डै पाँच लाख युवा वर्षैपिच्छे श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने र त्यसमध्ये एक लाखले मात्र रोजगार पाउने आँकडाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि वार्षिक रूपमा बाँकी चार लाख युवाको आकांक्षा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने सवालमा राज्य र सरकार दुवै बेखबर जस्तै नै थिए । 

कुनै पनि देशमा जनसांख्यिक लाभको समयमा कुल जनसंख्यामा युवाहरूको उपस्थिति गणितीय रूपमा नै अधिक भइरहँदा युवाहरूको अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेन भने आक्रोशहरू एकीकृत भएर विस्फोट हुन सक्ने अनुमान युवा उभार सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूले गर्दै आएका थिए । यही सिलसिलामा देशभित्र उम्लिरहेको युवाहरूको अपेक्षा र आक्रोशको निरन्तर रूपमा बेवास्ता भएपछि उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा कुलीनतन्त्र आजीवन चलाइरहन सकिन्छ भन्ने सोचलाई प्रतिरोध हुँदा पनि नेपालले जेन–जी आन्दोलनका रूपमा युवा आकांक्षाको विस्फोटक अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । 

सामाजिक सञ्जाल र उत्पादन संस्कृति 

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्तमा नेतृत्व हाँकिरहेका आदिम मनुवा र नयाँ प्रविधिमा हुर्किरहेका नयाँ पुस्ताको बीचमा ठूलो खाडल पर्दै गइरहेको यथार्थ सर्वविदित नै थियो । अग्रगामी र प्रगतिशीलताका हिमायतीहरूले मात्र विज्ञान, प्रविधि र मानवीय भावनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई न्यायोचित तरिकाले मनन गर्न सक्छन् ।

वर्तमान अवस्थामा थुप्रै युवा स्टार्टअप व्यापार गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत ग्राहकसँग जोडिँदै उपभोग्य सामग्रीहरूको बेचबिखन गरेर समेत मनग्यै कमाइरहेका छन् । समाजमा व्यापार तथा वित्त कारोबारको क्षेत्रमा देखा परिरहेको नवीन सामाजिक यथार्थहरूका बारेमा टाइपराइटर पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्न नसकेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

जेन–जी आन्दोलनका थुप्रै अगुवामध्ये एक जनाले दसैंको मुखमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आफ्नो दुई–चार पैसा भए पनि आम्दानी हुने बाटो नै बन्द गरिदिएको गुनासो बंकरभित्रको कालोधनको आडमा सुशासन र समृद्धिको भाष्य ओकलिरहेकाहरूका लागि खासै मर्मस्पर्शी कथा थिएन ।

नेपालमा नै बसेर पनि थुप्रै कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने आर्थिक आयामहरूका बारेमा बंकरमा थुप्रिएको कालोधनको आडमा ठेक्कातन्त्र चलाइरहेको टाइपराइटर पुस्ताले हाकाहाकी नजरअन्दाज पनि गरेकै हो । विदेशी कम्पनीहरू नेपालका लागि कर तिरिरहँदा पनि सूचीकृत हुनुपर्ने जस्तो शास्त्रीय राष्ट्रवादी अडानले युवाहरूको गरिखाने जुक्तिमाथि ठेस लाग्छ भन्ने सोच्न नसकेको पनि पक्कै हो । 

सामाजिक सञ्जालको निहुँमा भ्रष्टाचार र देशले भोगिरहेको यावत् बेथितिविरुद्धको आवाज बुलन्द पार्दै युवाहरूले व्यवस्था परिवर्तनको समेत आवाज उठाउँछन् भन्ने आकलन लुटको स्वर्गमा मस्त निदाइरहेकाहरूलाई कुनै हेक्का नै थिएन ।

नेपाली राज्यसत्तालाई न प्रेम आचार्यको जलिरहेको शरीरले नै पोल्यो न केही हजार पैसाको अभावमा १० जोड २ अध्ययन गर्न नपाउँदा अर्को एक युवाले गरेको आत्महत्याले नै झस्कियो । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, महँगो स्वास्थ्य उपचार थेग्न नसकेर चिकित्सकीय ऋणकै कारण सापेक्ष गरिबीबाट निरपेक्ष गरिबीमा धकेलिँदै आत्महत्या गर्न विवश नागरिकका बारेमा कतै लेखाजोखासमेत छैन । 

सदियौंदेखिको बहिष्करणको पीडा र अपहेलना युवा जनसांख्यिक उभारको समयमा सामाजिक सञ्जाल निषेधविरुद्धको आवाज झिल्कोका रूपमा फैलिएर चौतर्फी विस्फोट हुन पुग्छ भन्ने समयचेत नेतृत्व पंक्तिमा भइदिएको भए आज राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिले यो हदसम्मको दुर्गति कहिल्यै भोग्नुपर्ने थिएन । सवारी बोक्ने रथ पुरानो हुँदै जाने तर रथ तान्ने घोडाहरू भने नयाँ पुस्ताका ऊर्जाशील भइरहने हो भने घोडाको शक्ति र रथको अवस्थाबीचमा सन्तुलन नभएर नयाँ घोडाले जर्जर रथलाई कुन मोडमा लगेर पछारिदिन्छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालले व्यहोरिसकेको छ । 

बदलिँदो परिवेशमा नयाँ प्रविधिले समाजमा नयाँ अर्थराजनीतिक जगको निर्माण गर्दै लैजान्छ । समाजका आर्थिक आधार परिवर्तन हुँदै जाँदा नयाँ उद्यम संस्कृतिको समेत निर्माण हुँदै जाने अवस्थामा शास्त्रीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय न्यु मिडियाहरूले ल्याएको सम्भावनालाई निषेध गर्ने सोच अग्रगमनका लागि अन्ततोगत्वा प्रत्युपादक नै हुने रहेछ भन्ने यथार्थको बोध देश हाँक्छु भन्नेहरूले यो विस्फोटपछि मनन गरेको हुनुपर्दछ । 

युवा स्वरोजगार केन्द्र र सामाजिक बहिष्करण 

राष्ट्रिय युवा नीतिमा उल्लेखित आँकडा अनुसार नै नेपालमा १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवा कुल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले जनसांख्यिक लाभांश लिने सन्दर्भमा युवा सम्बन्धित समस्यालाई बेलैमा सुल्झाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

गुणस्तरीय र समयसापेक्ष रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, युवा पलायन, कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल, युवामैत्री लगानी र वातावरणको अभाव, लैंगिक, क्षेत्रीय र जातीय असमानता तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात्मक प्रभावलाई नेपाली युवाका साझा समस्या एवं चुनौतीका रूपमा राष्ट्रिय युवा नीतिले उल्लेख पनि गरेको देखिन्छ ।

एकातर्फ कागजमा समस्याहरूको चाङ उल्लेख गर्नु र अर्कोतर्फ समस्याहरूको रणनीतिक र कार्यनीतिक समाधानका लागि ठोस पहल नहुनु नै नेपाल जस्तो कम विकसित राष्ट्रमा ज्ञान र व्यवहारको बीचमा देखापर्ने जर्जर खाडल हुन् । 

लामो समयदेखि आफ्नो देशमा विद्यमान समस्याको अवगत भए तापनि समाधानको बाटो पहिल्याउन नसक्ने कमजोर राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपालले आफूलाई उभ्याइरहेको थियो । यद्यपि, नेपालमा युवा स्वरोजगारको अवधारणालाई सरकारी तवरमा वि.सं. २०६५ मा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पहलकदमीमा सुरु गर्दा वार्षिक रूपमा ५० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

कर्मचारी तथा अन्य संयन्त्रको अभाव देखाउँदै पछिल्लो समयमा २०७२ बाट वार्षिक १० देखि १२ हजार युवालाई न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम २ लाख रकमका दरले युवा स्वरोजगार केन्द्रले सहयोग गर्दै गएर यस अवधारणालाई २०७९ देखि सहकारीमार्फत सहयोग गर्ने नीति राखिएको थियो ।

हालसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले १ लाख ९ हजार जनालाई स्वरोजगार कर्जामार्फत झन्डै १४ अर्ब रकम लगानी गरे तापनि गणितीय रूपमा न यो संख्याले वार्षिक रूपमा बजारमा आउने युवाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्यो, न त यो रकम आफैंमा पर्याप्त नै भयो । वार्षिक रूपमा झन्डै चारदेखि पाँच लाख युवाको अपेक्षा वृद्धि हुँदै जाँदा यस अवधारणाले जनसांख्यिक लाभको समयमा उम्लिरहेको युवा उभारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था अवश्य थिएन । 

कुनै बेला अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भएको यस कार्यक्रमलाई पछि गरिबी निवारण तथा सहरी मन्त्रालयमा लगिएको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकर्ता भरणपोषण तथा घुमाउरो तरिकाले नेता आफैंले चलाएको उद्यममा समेत लगानी लैजाने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक पहुँचमा नभएका आमयुवामा आम बहिष्करणको पीडा र आक्रोश बढी नै रहेको थियो । युवा लक्षित सरकारी कार्यक्रमहरूमा समेत सुशासन र पादर्शिताजस्ता सवालमा चलखेल हुने भएपछि आमयुवामा वञ्चितीकरणको भावना बढ्दै गएर राज्यसंयन्त्रले आफूलाई कहीँ कतै सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था महसुस गरी नै रहेका थिए । 

बहिष्करण र अपहेलनापूर्ण मानसिकतामा हुर्किरहेको युवापुस्ताले समाजमा कुनै पनि बहानामा आन्दोलन र आक्रोश चुलिँदै गएपछि सरकार, सार्वजनिक सम्पत्ति र सत्तालाई सोलोडोलो रूपमा एकै चरित्रका रूपमा मनन गर्नुका पछाडि सरकारी कार्यालय युवाहरूको नजरमा सेवा दिनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार हुने अखडाका रूपमा मात्र चित्रित हुनु पनि एक हो । तसर्थ, केवल घुसपैठको भरमा मात्र देशभरका सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो भन्दै जनसांख्यिक लाभका कारण बढिरहेको युवाको उभार र आक्रोशलाई अझै पनि नजरअन्दाज गरेमा त्यसले निकट भविष्यमा अर्को दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

बंकरतन्त्र र अराजनीतीकरण 

वि.सं २०४६ को परिवर्तनपछि परिवर्तनको संवाहक बनेका कांग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीको आसेपासेतन्त्रसँग आजित भइसकेका आमजनताको भावनालाई राजनीतीकरण गर्दै २०५१ सालमा माओवादीको उदय भएको थियो । कुनै हालतमा देशको परिवर्तन गरिछाड्ने र त्यसका लागि मर्न र मार्न पछि नपर्ने माओवादीको समेत वैचारिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक स्खलनको साक्षी वेवी वुमर्सलगायत एक्स, वाई र जेन–जी पुस्तासमेत भइरहेको थियो ।

यसबीचमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीलाई सार र रूपमा नै एकै चरित्रका पार्टीहरूका रूपमा विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर रास्वपाजस्ता नयाँ पार्टीहरूको पनि उदय भयो । झन्डै तीन वर्षको अवधिमा रास्वपाले गरेको व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, संघीय सांसद जस्तो जिम्मेवार पदमा बसिरहँदा समेत टिकटक भिडियो बनाएर भाइरल बन्ने उत्कृष्ट आकांक्षा नछुटेका बाल सांसदहरूको राजनीतिक अपरिपक्वताजस्ता कारणले समेत युवापुस्ताको आक्रोश बढाउन सहयोग पुगिरहेको थियो । 

तुलनात्मक रूपमा युवा पुस्ताको उपस्थिति बढी भएको र पुराना दललाई ‘नो नट अगेन’को नारा लगाएर उदाएको पार्टीले समेत आफूलाई युवाहरूको मुद्दा बोक्ने राजनीतिक चरित्र भएको पार्टीभन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि लाइक र भ्युज बढाउन मात्र बोल्ने नेताहरूको पार्टीका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको पत्तो पाउन सक्ने वैचारिकीको विकास नै गर्न सकेका थिएनन् ।

नवीन प्राविधिकहरूसँग साक्षात्कार गर्दै युवाका रूपमा हुर्किरहेका नवनागरिकको लोककल्याणकारी अपेक्षाको सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि युवालाई खाडीको तातो भुँग्रोमा घचेटेर देशभित्र लुटको साम्राज्य टिकाइरहन देशका प्रमुख चार पार्टीको अघोषित कार्यगत एकता चलिरहेको नै थियो । 

प्रतिपक्षमा भएका नयाँ पार्टीसमेत एउटा खुट्टा प्रतिपक्षमा भइरहँदा अर्को खुट्टा जुनसुकै बेला सत्ताको भर्‍याङ उक्लन तम्तयार भइरहेको अवस्थामा देशका प्रमुख चार पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जुन स्थानमा भए पनि एउटै बोली र लयमा नै नाचिरहेका देखिन्थे ।

यस अवस्थामा ‘पोलिटिक्स अफ नर्मलाइजेसन’ अर्थात् कुनै पनि अवस्थालाई साधारण र सामान्य सम्झने राजनीति यतिसम्म हावी थियो कि खाडीको श्रम बजारबाट दैनिक बाकसमा नेपाली नागरिकको लास हरेक दिन उल्लेखनीय संख्यामा आइरहँदा पनि त्यो लासभित्रको व्यथाले देश हाँक्छु भन्नेहरूको छातीमा कुनै चस्को पर्न सकेको थिएन ।

सार्वजनिक यातायातदेखि सडकसम्मको दुर्दशा, देशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच सर्वव्यापी र सुलभ हुन नसक्नु, दैनिक उपभोग्य सामानहरूको कालो बजारीदेखि नागरिक प्रशासन संयन्त्रसमेतमा भ्रष्टाचार मौलाइरहने जस्ता बेथितिलाई सामान्यजस्तो बनाउँदै लगिएको थियो । 

गठबन्धन सरकारले बंकरमा लुकाएको कालोधनको आडमा स्थिर सरकारको ‘सुपरफिसियल रेटोरिक्स’ अर्थात् सतही नाराहरू हरेक दिन ओकलेर समाजमा हुर्किरहेको युवा आक्रोशलाई निरन्तर रूपमा नजरअन्दाज गरिनै रहेको थियो । राज्यको स्रोतमाथिको समतामूलक पहुँच महसुस गर्न नसकेका र आम बहिष्करणको चपेटामा परेका आमनागरिकजस्तै जेन–जी युवापुस्ता पनि समग्र बेथितिहरूको नजिकबाट आँकलन गरी नै रहेका थिए ।

सतही रूपमा लोकतन्त्रको हौवा फैलाउने तर भित्री रूपमा चुनावमा उम्मेदवार बनाउनेदेखि राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत चलखेल भएर बंकरमा थुप्रिएका कालोधनको आडमा टिकेको बंकरतन्त्रले परिवर्तन चाहने आमयुवा पुस्तालाई नमिठो बहिष्करणको दलदलमा धकेलिरहेको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले सामाजिक मुद्दाहरूको अराजनीतीकरण गर्दै हरेक दिनको बेथितिलाई नजरअन्दाज गरिरहेको चरम अवस्थामा युवा उभारको परिवर्तनशील सोचहरू टकराएर नयाँ परिस्थितिको निर्माण हुन पुगेको छ । 

हुन त केही वर्षअघि दलविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रतिरोधी आवाज उठ्दा पनि पुराना पार्टीले सच्चिने वाचा गरेकै हुन् । यसबीचमा स्थापित पार्टीहरूमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन देखापरेन । उल्टै नयाँ पार्टीसमेत पुराना पार्टी र नेतृत्वलाई आदर्श मान्दै सत्ता समीकरणमै रमाउन पुगे । यसर्थ, युवा उभारको प्रतिफलस्वरूप आजको समयले खडा गरेको जटिल परिस्थितिमा देशका प्रमुख चार दललाई कि त सच्चिने कि सक्किने दोसाँध आइलागेको छ ।