केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको मिलिभगतमा पुगनपुग दुईतिहाइको ग्यांगेस्टर क्यापिटालिजम पोखिने गरी उम्लिरहेकै थियो । धेरैलाई आभास भएझैं सत्तारूपी कुँडेमा उम्लिरहेको दूध आफैं पोखिने हो या कसैले घोप्ट्याइदिने हो– जगजगीकै अवस्था थियो ।

राज्य सञ्चालकहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक असफलताले विद्रोहको परिस्थिति परिपक्व भइसकेकै थियो । यद्यपि, संगठित, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा ठोस विकल्प भएको विद्रोही संगठित शक्ति, जसको राजनीतिक साख भएको होस्, त्यस्तो शक्ति चुनौती दिन खडा थिएन ।

सत्ताधारी वर्ग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पुनः गद्दीनसीन हुने महत्त्वाकांक्षा उनका सारथिहरूको बेढंगीपनसहित संक्षिप्त जेलगमनपछि टुंगिएको थियो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दाह्रा–नंग्रा फुक्लिएको निर्बल वृद्ध बाघझैं वैकल्पिक शक्ति हुनै सकिरहेको थिएन । युवातुर्कहरूको रास्वपा नेतृत्वविहीन बाक्लो भुइँकुहिरोभित्र रुमल्लिएको कागझैं देखिन्थ्यो । 

यो निष्कन्टक राजनीतिक परिवेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पार्टी विधान महाधिवेशन आयोजना गरेर आफूलाई छत्रपति घोषणा गर्न गइरहेका थिए । बिनासन्देह कांग्रेस सभापति देउवा ओलीपछि प्रधानमन्त्रीको पालो पर्खिरहेका थिए ।

पार्टीभित्र आफूले आफैंलाई अमरत्व घोषणा गरेको एक दिनपछि अर्थात् २३ भदौमा रंगीन क्रान्ति (कलर रिभोलुसन) सुरु भयो र अर्को २४ घण्टामा क्रान्ति सम्पन्न नै भयो । भदौ २४ को अपराह्न देउवा र ओलीको हालत ग्रिककथाको त्यो राज–ज्योतिषीको जस्तो थियो, जसले ठूला भद्र–भलाद्मीको जीवनमा आइपर्ने सुदिन र अनिष्टकालको फलाफल ज्योतिष भविष्यवाणी त विश्वसनीय पाराले गर्ने गर्थ्यो, तर पछिल्लो पटक सन्ध्याकालीन समयमा गहिरो इनारमा आफैं खस्नेछु भन्नेचाहिँ उसले अड्कलसम्म काट्न सकेन ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै सुशासन कायम गर्ने दुईबुँदे माग राखेर जेन–जी अर्थात् नयाँ पुस्ताले २० भदौमा घोषणा नै गर्‍यो– गठबन्धन सत्ताविरुद्ध २३ भदौदेखि आन्दोलन गर्ने । त्यसअघि जेन–जी पुस्ता नै नेपालको सन्दर्भमा को हो, के हो भन्ने परिभाषित थिएन र त्यसले संगठित, असंगठित कस्तो आन्दोलन गर्छ भन्ने कसैलाई अनुमानसम्म थिएन ।

जेन–जीको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार स्वतन्त्रता चाहने, निर्भीक, छलकपट नभएका, कुनै लोभ–लालच नभएका २८ वर्ष नकटेका, अनुभवहीन असंगठित जमात भन्ने बुझिन्थ्यो । जेन–जीको यति परिभाषा बुझेका मानिस वा सरकारका लागि जेन–जीले आन्दोलन गर्ने भनेर प्रचारप्रसार गरेपछि यसको पछि को संगठक छन् ? आन्दोलन हिंसात्मक भएमा, रक्तपातपूर्ण भएमा, आगजनी वा लुटपाट फैलिएमा त्यसका लागि को जिम्मेवार हुने हो ? कसले नियन्त्रण लिने ? यो खोजीनीति राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।

अझ बढी असंगठित आन्दोलनमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दी सुरु भएपछि पचासौं देशमा यस्तै बेवारिसे असंगठित आन्दोलन सुरु गराएर सत्ता परिवर्तनको अभ्यास गरिएका र यिनलाई नै रंगीन आन्दोलनको नामकरण गरिएका उदाहरण प्रशस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सम्भावनालाई नकारिनु हुन्थेन ।

यस्तो आन्दोलनका लागि नेपाली भूमि उर्वर थियो । क्रेडिविलिटी भएका वाहक नहुँदा मात्र रोकिएको थियो । जनविरोधी ऐन–कानुनको निर्माण गरी नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि बाटो खोलेको, राज्यका हरेक क्षेत्रको संस्थागत भ्रष्टीकरण गरेको, नियोजित रूपमा ऐन–कानुन मात्र होइन– संविधानकै बर्खिलापमा सयौं काण्ड घटाएर राज्यको दुरुपयोग गरेको र कानुनको दुरुपयोग गरेर नातावाद, कृपावाद र परिवारवादलाई प्रश्रय दिएको, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संघसंस्था ध्वस्तप्रायः बनाएको, मुख्य दलका राजनीतिक कार्यकर्ता पूर्ण रूपमा राज्य दोहनमा लगाइएको, राज्यका नाममा खर्बौं ऋण उठाएर दुरुपयोग गरेको र देशमा औद्योगिकीकरणको अभाव र रोजगारीको अभावलाई दृष्टिगत गरी त्यसका लागि योजनाबद्ध विकासको पहल नगरेको जस्ता सयौं आपराधिक मनोवृत्तिहरूको विस्तारले आन्दोलनको पृष्ठभूमि धेरै पहिलादेखि नै बनिसकेकै थियो । 

सत्ताविरोधी माहोल ओली प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि अर्थात् २०८१ भदौको गौरा पर्वको समयमा राजधानीको टुँडिखेलमा ओली–देउवाकै उपस्थितिमा उनका विरुद्ध नाराबाजी लगाएर सुरु भएको थियो । त्यसपछि स्वदेश र विदेश सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्का नारा घन्किएका थिए । तर, दुईतिहाइ बहुमतको सत्ता उन्मादमा जेन–जीको आन्दोलनलाई पखेटा पलाएको कमिला ठाने । तर राजनीतिक माहोल भिन्न थियो ।

राजावादी आन्दोलन दबाउँदाको ट्याक्टिस उनको गृह प्रशासनले भदौ २३ मा पनि अजमायो । जब आन्दोलनकारी मूल डेनमा आइपुगे, सामान्य प्रक्रिया (ब्यारिकेड, माइकिङ, हल्का लाठीचार्ज, पानीका फोहरा, रबरका गोली र पछि मात्र गोली चलाउने) नपुर्‍याई अन्धाधुन्ध गोली बर्सायो । तत्काल १९ जना कलिला युवा विद्यार्थीको ज्यान गयो र बन्दुकको गोली लागेर ४ सय बढी घाइते भएको समाचार सार्वजनिक हुन पुग्यो । भदौ २४ मा स्वाभाविक रूपमा आगोमा घिउ–तेल थप्न सबैखाले तत्त्व जेन–जी प्रदर्शनमा मिसिए । 

सेनालगायत सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बसे अनि कल्पनै नगरिएको राष्ट्रिय जनधनको विनाश हुन पुग्यो । भौतिक रूपमा मात्र होइन, नेपाली राज्यले पहिलो पटक कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई संस्थागत ढंगले धराशायी बनाइए । नेपाली राज्यलाई यति धेरै दुर्बल बनाइयो कि यसअघि यस्तो विनाश कहिल्यै भएको थिएन ।

रंगीन क्रान्तिको ऐतिहासिकता

क्रान्ति भन्नासाथ भिन्न राजनीतिक प्रणालीका लागि गरिने सशस्त्र वा निर्णायक आन्दोलन भन्ने बुझिन्छ । जसले मुख्यतः उत्पादन पद्धति र उत्पादनका सम्बन्धलाई नै पूर्ण रूपमा बदलिदिन्छ । प्रायः क्रान्ति हिंस्रक आन्दोलन वा युद्धमार्फत प्राप्त गरिन्छ भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ ।

जस्तो फ्रान्सेली, अमेरिकी, रुसी, चिनियाँ, क्युबा, भियतनाममा त्यस्ता क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए । यस्ता क्रान्ति प्रगतिशील, युगान्तकारी परिवर्तनको पक्षधर, समानता र न्यायको पक्षधर हुने गर्थे । यस्ता आधारभूत क्रान्ति (र्‍याडिकल रिभोलुसन) संस्थागत संरचना अर्थात् क्रान्तिकारी विचारधाराले उत्प्रेरित क्रान्तिकारी पार्टीले अगुवाइ नगरी सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने विश्वास थियो । 

वरिष्ठ पत्रकार तथा अर्थशास्त्री विल हटन लेख्छन्, ‘बीसौं शताब्दीमा गरिएको नव–संकीर्णवादी (नियोकन्जरभेटिभ) राजनीतिक नेतृत्वले रंगीन क्रान्ति आविष्कार गर्न लगायो । वास्तवमा यसका दुई कारण थिए । पहिलो, कुनै पनि मुलुकमा सम्भावित आधारभूत क्रान्ति रोक्ने र दोस्रो अमेरिकी हित संरक्षण गर्ने । यो खोज तथा अनुसन्धानमा बौद्धिक शक्ति तथा खर्च जुटाउन, सोच र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले समाजलाई पार्ने प्रभावको लेखाजोखा गर्न, पात्र, प्रविधि र नयाँ–नयाँ टेक्निकहरू खोजी गर्न केही रिसर्च इन्स्टिच्युट र विश्वविद्यालय तयार पारिए ।

तिनले दशकौं लगाएर विषयवस्तु (कन्टेन्ट) तयार पारे । ती सबैमध्ये रंगीन क्रान्तिको अन्वेषणमा जोडिएको अमेरिकी एकेडेमिक संस्थाको नाम हो– जेन सार्प, जसले अहिंसात्मक प्रतिरोध (नन् भ्वाइलेन्ट रेसिसट्यान्ट) कसरी गर्ने भनेर त्यसको सैद्धान्तिक, वाहक कलेवर तयार पार्‍यो । त्यस संस्थालाई नै रंगीन क्रान्तिको पिताश्री मानिन्छ ।’ (सवल हटन (२००९) र्‍याडिकल पोलिटिक्स आफ्टर दि क्र्यास, ह्वाट इज र्‍याडिकल पोलिटिक्स टुडे नामक किताबमा, सम्पादक जोनाथन पुग, पेलग्रेभ म्याकमिलन) । 

यद्यपि, रंगीन क्रान्तिका बारेमा बुद्धिजीवीमाझ दुई वटा बुझाइ देखिन्छ । पहिलो, अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकबाट पूर्वी सोभियत गणराज्य तथा विपक्षी मुलुकहरूमा आयात गरिने प्रजातन्त्र । दोस्रो त्यसका पक्षधरहरूले भने सरकारको अप्रजातान्त्रिक रवैयाविरुद्ध प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना वा स्थापनाका लागि गरिने अहिंसात्मक संघर्ष । यद्यपि, यी दुवै भर्सनको बलियो भू–राजनीतिक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

अमेरिकी समाजशास्त्री ज्याक ए गोल्डस्टोन लेख्छन्, ‘उदारवादी आदर्श स्थापित गर्नका लागि रंगीन क्रान्ति आयोजकहरूले सर्वहारा वर्ग नै खोज्छन् । त्यसको समन्वय र त्यसमा लाग्ने खर्च आफ्नो हितमा साम्राज्यवादी शक्तिले नै बेहोर्छन् । रंगीन क्रान्तिका प्रायोजकहरूले उदारवादी विचारधाराको रक्षार्थ सामान्य मानिसहरूबीच अपिल गर्छन् तर त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा भने प्रकारान्तरमा बुर्जुवा तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गले नै उठाउने गर्छन् ।’ (गोल्डस्टोन (२०१३) रिभोलुसन : अ भेरी सर्ट इन्ट्रोडक्सन, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस) । 

बितेका तीन दशकमा विश्वका ५० भन्दा बढी सत्ता परिवर्तनका लागि रंगीन क्रान्तिको प्रायोजन गरिएको बताइन्छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत प्रयत्न सफल भएका छन् । यद्यपि, ती क्रान्तिले आफ्ना मुलुकमा बेग्लाबेग्लै दुष्परिणाम पनि पस्किएका छन् । कसैले आर्थिक अवरुद्धता निम्त्याए, कसैले सामाजिक कलह, कसैले गृहयुद्ध भित्र्याए ।

वास्तवमा तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा खासगरी अर्थतन्त्र, वित्त, राजनीति, दलगत मूल्य र मान्यता र सामाजिक वैचारिक बहस विधिमा आज पनि पश्चिमा विचारधाराको नै प्रभुत्व कायम छ । यद्यपि, उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा अलिकति पनि धक्का लाग्ने देखे भने आफ्नै समर्थकका विरुद्ध धावा बोल्न पछि पर्दैनन् ।

विद्वान्हरू साम्राज्यवादको पुरानो काइदाको सैन्य हस्तक्षेपभन्दा यो रंगीन क्रान्तिको काइदा आर्थिक हिसाबले कम खर्चालु र कम जोखिमको हुन्छ भन्छन् । जस्तो अफगानिस्तान र इराकमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दा अमेरिकाको खर्बौं डलर खर्च भएको थियो । तर, सन् २००४ मा युक्रेनको अरेन्ज रिभोलुसन गर्न अमेरिकाको जम्माजम्मी ६ करोड ५० लाख डलर मात्र खर्च भएको थियो । जसले चुनाव जितेका राष्ट्रपतिलाई ढालेर आफ्नो पकेटको राष्ट्रपति बनाउनसमेत सफल भयो ।

सन् २०११ मा अरब स्प्रिङको तयारीका लागि इन्टरनेट राइटर्सहरूलाई ट्विटर अभियान कसरी चलाउने भनेर अरब प्रदेशमा अभियानमूलक प्रशिक्षण नै चलाइएको थियो । जसले कम खर्चमा मान्छे विद्रोहमा ओराल्न सफलता प्राप्त गर्‍यो (क्रिज्तोफ कोजोलोअस्की (२०१६) दी कलर रिभोल्युसन्स इन दि पोस्ट सोभियत स्पेसः इल्युजन एन्ड रियालिटी अफ दी पोस्ट– सोभियत सिभिल डिसअविडिएन्स, वार्सा स्कुल अफ इकोनोमिक्स) ।

सन् २०१० पछि अरब स्प्रिङ (२०११), युरो मैदान युक्रेन २०१४, आर्मेनिया, बोलेभिया (२०१९), हङकङ (२०१९ असफल), बेलारुस (२०२१ असफल), क्युबा (२०२१ असफल), जर्जिया (२०२४ असफल) । यी सफल र असफल रंगीन क्रान्ति राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै सत्ता परिवर्तनका मुख्य उद्देश्य राखेर गरिएका थिए । ती सबै आन्दोलनमा युवा विद्यार्थीकै भूमिका प्रमुख रहेको थियो । सन् २०१४ को रंगीन क्रान्तिपछि युक्रेनले आफ्नो स्वायत्तता र सार्वभौमिकता गुमाउँदै गयो र गृहयुद्धको वातावरण निर्माण हुन पुग्यो ।

अस्थिरता अर्थात् सत्ताको म्युजिकल चियर

राजनीतिक परिवर्तनले सांस्कृतिक र आर्थिक–सामाजिक संरचना बदल्न र मुलुकभित्र भएका भौतिक स्रोत तथा साधन र भएका सम्पत्तिको उचित संरक्षण र परिचालन गर्दै आममानिसको जीवनस्तर उकास्न निश्चित पहल गर्छ भन्ने आशा एवं भरोसा गरिन्छ । विद्यमान राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गरिन्छ ।

यसको अर्थ हरेक राजनीतिक परिवर्तनको आधार पूर्ण रूपमा नभए तापनि विद्यमान अर्थ राजनीतिक संरचनाको विपक्षमा नयाँ निर्माणका लागि हुने गर्छ । सम्पूर्ण परिवर्तन वा अर्थसामाजिक रूपान्तरण गर्न त सत्ता परिवर्तनले मात्र पुग्दैन, आधारभूत परिवर्तनको खाका नै कोरिनुपर्छ– जसरी फ्रेन्च र सोभियत क्रान्तिले कोरेका थिए ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा धराशायी बनाइएको गठबन्धन राज्यसत्ताका सारा जुइनाहरू मक्किसकेका थिए, जसका बारेमा पर्याप्त चर्चा गरिसकिएको छ । यसो हेर्दा जेन–जी आन्दोलनका प्रायोजकहरूले राज्य सञ्चालकको नाडी छाम्न भदौ २३ मा रिहर्सलमा उत्रिएका थिए । तर थोरै हल्लाउनेबित्तिकै भेट्नो छोडेर कुहिएको फर्सी भुइँमा फ्यात्त खसेजस्तो सत्ता ढल्यो ।

आन्दोलनको प्रायोजक भएको दाबी गर्ने हामी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था, त्योसँग जोडिएको बारबरा फाउन्डेसन र अझ त्यसका पछाडिका असली प्रायोजक खेलाडीहरू एक–एक गरी पर्दा गिराउँदै जालान् र चिनिएलान् पनि । उनीहरू तत्काल सत्ता परिवर्तनको फिराकमा थिएनन् । तर रंगीन क्रान्तिका लागि उनीहरू बलियो तयारी गर्दै थिए भन्ने बुझ्न यसैपालि घटाइएका घटनाबाट आकलन गर्न सकिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनका दुई माग (सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार निर्मूल) ले मात्र नेपाली समाजमा विद्यमान समस्याको समाधान हुँदैन । अर्थात् विद्यमान समाजमा देखिएको शक्तिको असन्तुलन, आर्थिक प्रतिफल वितरणमा देखिएको विषमता, औद्योगिकीकरण र रोजगारीको अभावका कारण दीर्घकालीन पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकराल असफलता र युवा जनशक्तिको पलायन, कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको ह्रास, परराष्ट्र नीतिको विफलता, आममानिसमा जनजीविका तथा सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा व्याप्त निराशालाई चिर्ने उनीहरूसँग न नीति छ, न योजना छन्, न त संस्थागत परिपाटी नै ।

न त अभियान सञ्चालनका लागि उनीहरूका पछाडि जनता नै छन् । आन्दोलनसँग जोडिएको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र लुटपाटले मुलुकलाई आजसम्मकै सबैभन्दा कमजोर धरातलमा उभ्याइदिएको छ । त्यसको जिम्मेवार को ? त्यसलाई दण्डित गर्ने कसले ? सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दावा गरिरहेका शक्ति र व्यक्तिमाथि यो सार्वजनिक हानि–नोक्सानीबारे केही जिम्मेवारी हुन्छ कि हुन्न ?

क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञसँग निश्चित जिम्मेवारी हुन्छन्, निश्चित वचनबद्धता वा आमजनताप्रति प्रतिबद्धता हुन्छन्, हुनुपर्छ । राजनीतिक वचनबद्धता (पोलिटिकल कमिटमेन्ट) एक–दुई जना सल्लाह गरेर निजी यात्राको थालनी गरेजस्तो सजिलो विषय होइन । नेपालको सन्दर्भमा ३ करोड जनताको सार्वजनिक हितको यात्राको थालनी गर्नु हो । समुदाय र समग्र समाजलाई डोर्‍याउने कुरा हो ।

आमूल परिवर्तनकारी जुझारु क्रान्तिकारीसँग मुलुक बनाउने सपना हुन्छन् र साकार पार्ने संस्थागत योजना र संस्थागत व्यवस्थापनका एजेन्डा हुन्छन् । तर, जेन–जीका वाहकसँग र तिनका पर्दापछाडिका रहस्यमयी (?) तिलस्मी लाग्ने पात्रले राज्यलाई कता डोर्‍याउँछन्, अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । मध्यावधि चुनाव मात्रै गराउन त यत्रो आगजनी र लुटपाट बेहोर्नै पर्दैनथ्यो । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थालेको यात्रा कसरी टुंगिन्छ, अहिल्यै कसैले भन्न सक्तैन । यद्यपि, उनी र उनको क्याबिनेटका क्रियाकलापसँग असहमति राख्नेहरूसँग कसरी व्यवहार गर्छिन् भन्नेमा धेरै कुरा भर पर्छ । पछिल्लो लुटपाट र आगजनीमा संलग्न एवं असंलग्न मात्र होइन, राज्यको सुरक्षाको जिम्मा लिएकाहरूको निष्क्रियतालाई कसरी लिन्छिन् ? भारत, चीन तथा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कसरी सन्तुलन बनाउँछिन् भन्नेमा पनि भर पर्छ ।

आममानिसमाथि थोपरिने महँगी, असमान र अन्यायपूर्ण वितरणलाई उनको क्याबिनेटले कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्री विल हटनले भनेका छन्, ‘परिवर्तनपछि बागडोर सम्हालेको सत्ताधारीसँग कम्तीमा तीन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छन्– एक, तिमीसँग कुनै पनि काम अघि सार्दा के कारणले गर्ने भन्ने कारण चाहिन्छ । दुई, तिमीसँग गुनासो या तिमीले गरेको कामको विरुद्ध विरोध गर्ने हूल चाहिन्छ र तीन, तिमीसँग यस्तो विश्वास चाहिन्छ कि तिमी हिजोका दिनमा भन्दा राम्रो काम गर्न सक्षम हुनेछौ ।’